अमेरिकेत ओहायो आणि केंटकी या राज्यांमध्ये गर्भपाताच्या मुद्दय़ावरून डेमोक्रॅट्नी मारलेल्या बाजीमुळे पुढील वर्षी म्हणजे २०२४ च्या तेथील निवडणुकांमध्ये प्रचारात गर्भपाताचा हक्क हा मुद्दा महत्त्वाचा ठरण्याची शक्यता आहे. वास्तविक गेल्या वर्षी म्हणजे जून २०२२ मध्ये तेथील सर्वोच्च न्यायालयाने ५० वर्षांपूर्वी, १९७३ मध्ये ‘रो विरुद्ध वेड’ या खटल्यातील गर्भपाताचा हक्क देणारा निकाल बदलला आणि अमेरिकी स्त्रियांना गर्भपाताचा अधिकार नाकारला गेला. या खटल्यामुळे अमेरिकेतील राज्यांना नागरिकांना गर्भपाताचा हक्क द्यायचा की त्यावर बंदी घालायची याबाबत आपापले कायदे करण्याची मुभा मिळाली. त्यानुसार ताबडतोब २०२२ मध्ये १४ राज्यांनी गर्भपातावर बंदी घातली आणि सहा राज्यांनी त्यासंबंधीचे होते ते कायदे अधिक कडक केले. तेव्हापासून गर्भपात या मुद्दय़ावरून अमेरिकेत सातत्याने वादंग सुरू आहे. आताही तीन राज्यांमधल्या वेगवेगळय़ा पातळय़ांवरच्या तीन निवडणुकांमध्ये गर्भपाताच्या हक्कांना मान्यता देणारे डेमोक्रॅट्स विजयी झाल्यामुळे या मुद्दय़ावर जनमताचे पारडे फिरल्याचे मानले जात आहे.
हेही वाचा >>> बुकबातमी : भारत-संबंधावर पुरस्कारांची मोहोर..
ओहायो या राज्याने २०२० मध्ये डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या बाजूने कौल दिला होता. पण त्याच राज्याने ७ नोव्हेंबर रोजी, गर्भपाताचा हक्क देणाऱ्या घटनादुरुस्तीच्या बाजूने मतदान केले आहे. तिथे एकूण ९३ टक्के मतांची मोजणी झाली आणि ५५.८ मतदारांनी गर्भपाताचा अधिकार असायला हवा हे मान्य केले आहे. हे थेट सार्वमत होते. पण अमेरिकेच्या काही राज्यांत मध्यावधी निवडणुकांत गर्भपात- हक्काच्या बाजूने प्रचार करणाऱ्या पक्षांना मिळालेला कौल हाही आश्वासक आहे. व्हर्जिनियामध्ये डेमोक्रॅट्सनी दोन्ही सभागृहांमध्ये विजय मिळवला आहे. तिथे रिपब्लिकन पक्षाचे गव्हर्नर ग्लेन योंगकिन यांनी त्यांच्या पक्षाच्या उमेदवारांसाठी जोरदार प्रचार केला होता आणि १५ आठवडय़ांनंतर गर्भपातावर बंदी असेल, अशी ठाम भूमिका मांडली होती. तर केंटकीमध्ये डेमोक्रॅटिक पक्षाचे अ‍ॅण्डी बेशर दुसऱ्यांदा गव्हर्नरपदी निवडून आले. त्यांनी केंटकीचे अ‍ॅटर्नी जनरल डॅनियल कॅमरॉन यांचा पराभव केला. बेशर यांनी त्यांच्या प्रचारसभांमध्ये गर्भपाताच्या हक्काच्या बाजूने निर्विवाद भूमिका घेतली होती. २०२० मध्ये ट्रम्प यांच्या रिपब्लिकन पक्षाकडेच कल असलेल्या या राज्याने या वेळी डेमोक्रॅट्सना दिलेला कौल हे जणू गर्भपाताच्या मुद्दय़ावरचे सार्वमत असल्याचे मानले जात आहे. हे तिन्ही विजय निवडणुकीच्या रिंगणात मागे पडत असलेल्या अध्यक्ष बायडेन यांच्यासाठीदेखील महत्त्वाचे आहेत.
गाझासंदर्भातील भूमिकेमुळे बायडेन यांच्यावर टीका होत असताना पुढील वर्षी होणाऱ्या अध्यक्षीय निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर हे निकाल बायडेन व त्यांच्या पक्षाला तारण्यासाठी विशेष महत्त्वाचे मानले जातात. गेल्या वर्षीच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर गर्भपाताच्या हक्कांसाठी काम करणाऱ्या वेगवेगळय़ा गटांनी वेगवेगळय़ा पातळय़ांवर, वेगवेगळय़ा प्रचारांमध्ये हा मुद्दा लावून धरला होता. साहजिकच गर्भपातविरोधी गटांनीही आपली बाजू ठामपणे मांडली होती. पण लोकांना काय हवे आहे, हे या निकालांमधून स्पष्ट झाल्याचे मानले जात आहे. गर्भपात हा खरे तर त्या स्त्रीचा किंवा फार तर संबंधित जोडप्याचा किंवा कुटुंबाचा अगदी वैयक्तिक मामला. पण ‘पर्सनल इज पोलिटिकल’ या न्यायाने तो अगदी राज्यसंस्था, धर्मसंस्था आणि कायदेयंत्रणेपर्यंत जाऊन पोहोचतो. आयर्लंडमध्ये राहणाऱ्या सविता हलपनवार या १७ आठवडय़ांची गर्भवती असलेल्या भारतीय वंशाच्या महिलेला त्या देशात गर्भपात कायदे मान्य नसल्यामुळे आपला जीव गमवावा लागल्याची घटना फार जुनी नाही. आपल्याकडेही अलीकडेच आर्थिक, शारीरिक- मानसिक परिस्थितीमुळे मूल सांभाळणे शक्य नाही, हे कारण देत न्यायालयाकडे २४ आठवडय़ांनंतर गर्भपाताची परवानगी मागणाऱ्या दोन मुलांच्या आईचे एक प्रकरण नुकतेच चर्चेत होते.
हेही वाचा >>> बुकरायण : कौटुंबिक विनोदी शोकांतिका
मानवी जीवनातील गुंतागुंतीची व्यवस्था लावण्याच्या प्रयत्नांतून आधुनिक राज्यसंस्था आणि कायदेयंत्रणा विकसित होत गेल्या. गर्भपातासारख्या विषयामध्ये त्यांचा हस्तक्षेप समजण्यासारखा आहे. पण अमेरिकेसारख्या जगातील सगळय़ात प्रगत मानल्या जाणाऱ्या देशांत या यंत्रणांच्या माध्यमातून धर्मसंस्थाही या विषयात डोकावण्याचा प्रयत्न करते आहे, हे गेल्या वर्षीच्या तेथील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे चव्हाटय़ावर आले. ५० वर्षांपूर्वी कायद्याने दिलेला गर्भपाताचा हक्क नाकारणे हे घडय़ाळाचे काटे उलटे फिरवण्यासारखे, व्यक्तिस्वातंत्र्याकडून पुन्हा मागे जाण्यासारखे होते. एकीकडे स्त्रिया अधिकाधिक व्यक्तिस्वातंत्र्य उपभोगत असताना दुसरीकडे त्यांना मूल नको असल्यास ते ठरवायचा त्यांना अधिकारच नाही, अशी परिस्थिती या नव्या कायद्याने निर्माण करून ठेवली होती. ओहायो, केंटकी आणि व्हर्जिनिया या राज्यांनी डेमोक्रॅट्च्या पारडय़ात मते देऊन स्त्रीच्या व्यक्तिस्वातंत्र्याच्या बाजूने, मूलभूत हक्कांच्या बाजूने निर्विवाद कौल दिला आहे. व्यक्तीचा अवकाश सगळय़ाच बाजूंनी अधिकाधिक आकुंचित होत चाललेला असताना हा कौल महत्त्वाचा आहे.
हेही वाचा >>> बुकबातमी : भारत-संबंधावर पुरस्कारांची मोहोर..
ओहायो या राज्याने २०२० मध्ये डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या बाजूने कौल दिला होता. पण त्याच राज्याने ७ नोव्हेंबर रोजी, गर्भपाताचा हक्क देणाऱ्या घटनादुरुस्तीच्या बाजूने मतदान केले आहे. तिथे एकूण ९३ टक्के मतांची मोजणी झाली आणि ५५.८ मतदारांनी गर्भपाताचा अधिकार असायला हवा हे मान्य केले आहे. हे थेट सार्वमत होते. पण अमेरिकेच्या काही राज्यांत मध्यावधी निवडणुकांत गर्भपात- हक्काच्या बाजूने प्रचार करणाऱ्या पक्षांना मिळालेला कौल हाही आश्वासक आहे. व्हर्जिनियामध्ये डेमोक्रॅट्सनी दोन्ही सभागृहांमध्ये विजय मिळवला आहे. तिथे रिपब्लिकन पक्षाचे गव्हर्नर ग्लेन योंगकिन यांनी त्यांच्या पक्षाच्या उमेदवारांसाठी जोरदार प्रचार केला होता आणि १५ आठवडय़ांनंतर गर्भपातावर बंदी असेल, अशी ठाम भूमिका मांडली होती. तर केंटकीमध्ये डेमोक्रॅटिक पक्षाचे अ‍ॅण्डी बेशर दुसऱ्यांदा गव्हर्नरपदी निवडून आले. त्यांनी केंटकीचे अ‍ॅटर्नी जनरल डॅनियल कॅमरॉन यांचा पराभव केला. बेशर यांनी त्यांच्या प्रचारसभांमध्ये गर्भपाताच्या हक्काच्या बाजूने निर्विवाद भूमिका घेतली होती. २०२० मध्ये ट्रम्प यांच्या रिपब्लिकन पक्षाकडेच कल असलेल्या या राज्याने या वेळी डेमोक्रॅट्सना दिलेला कौल हे जणू गर्भपाताच्या मुद्दय़ावरचे सार्वमत असल्याचे मानले जात आहे. हे तिन्ही विजय निवडणुकीच्या रिंगणात मागे पडत असलेल्या अध्यक्ष बायडेन यांच्यासाठीदेखील महत्त्वाचे आहेत.
गाझासंदर्भातील भूमिकेमुळे बायडेन यांच्यावर टीका होत असताना पुढील वर्षी होणाऱ्या अध्यक्षीय निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर हे निकाल बायडेन व त्यांच्या पक्षाला तारण्यासाठी विशेष महत्त्वाचे मानले जातात. गेल्या वर्षीच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर गर्भपाताच्या हक्कांसाठी काम करणाऱ्या वेगवेगळय़ा गटांनी वेगवेगळय़ा पातळय़ांवर, वेगवेगळय़ा प्रचारांमध्ये हा मुद्दा लावून धरला होता. साहजिकच गर्भपातविरोधी गटांनीही आपली बाजू ठामपणे मांडली होती. पण लोकांना काय हवे आहे, हे या निकालांमधून स्पष्ट झाल्याचे मानले जात आहे. गर्भपात हा खरे तर त्या स्त्रीचा किंवा फार तर संबंधित जोडप्याचा किंवा कुटुंबाचा अगदी वैयक्तिक मामला. पण ‘पर्सनल इज पोलिटिकल’ या न्यायाने तो अगदी राज्यसंस्था, धर्मसंस्था आणि कायदेयंत्रणेपर्यंत जाऊन पोहोचतो. आयर्लंडमध्ये राहणाऱ्या सविता हलपनवार या १७ आठवडय़ांची गर्भवती असलेल्या भारतीय वंशाच्या महिलेला त्या देशात गर्भपात कायदे मान्य नसल्यामुळे आपला जीव गमवावा लागल्याची घटना फार जुनी नाही. आपल्याकडेही अलीकडेच आर्थिक, शारीरिक- मानसिक परिस्थितीमुळे मूल सांभाळणे शक्य नाही, हे कारण देत न्यायालयाकडे २४ आठवडय़ांनंतर गर्भपाताची परवानगी मागणाऱ्या दोन मुलांच्या आईचे एक प्रकरण नुकतेच चर्चेत होते.
हेही वाचा >>> बुकरायण : कौटुंबिक विनोदी शोकांतिका
मानवी जीवनातील गुंतागुंतीची व्यवस्था लावण्याच्या प्रयत्नांतून आधुनिक राज्यसंस्था आणि कायदेयंत्रणा विकसित होत गेल्या. गर्भपातासारख्या विषयामध्ये त्यांचा हस्तक्षेप समजण्यासारखा आहे. पण अमेरिकेसारख्या जगातील सगळय़ात प्रगत मानल्या जाणाऱ्या देशांत या यंत्रणांच्या माध्यमातून धर्मसंस्थाही या विषयात डोकावण्याचा प्रयत्न करते आहे, हे गेल्या वर्षीच्या तेथील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे चव्हाटय़ावर आले. ५० वर्षांपूर्वी कायद्याने दिलेला गर्भपाताचा हक्क नाकारणे हे घडय़ाळाचे काटे उलटे फिरवण्यासारखे, व्यक्तिस्वातंत्र्याकडून पुन्हा मागे जाण्यासारखे होते. एकीकडे स्त्रिया अधिकाधिक व्यक्तिस्वातंत्र्य उपभोगत असताना दुसरीकडे त्यांना मूल नको असल्यास ते ठरवायचा त्यांना अधिकारच नाही, अशी परिस्थिती या नव्या कायद्याने निर्माण करून ठेवली होती. ओहायो, केंटकी आणि व्हर्जिनिया या राज्यांनी डेमोक्रॅट्च्या पारडय़ात मते देऊन स्त्रीच्या व्यक्तिस्वातंत्र्याच्या बाजूने, मूलभूत हक्कांच्या बाजूने निर्विवाद कौल दिला आहे. व्यक्तीचा अवकाश सगळय़ाच बाजूंनी अधिकाधिक आकुंचित होत चाललेला असताना हा कौल महत्त्वाचा आहे.
