योगेन्द्र यादव
गुजरातच्या जनतेने भाजपला निर्विवाद कौल दिला असला तरी हिमाचल प्रदेशच्या जनतेने दिलेला संदेशही महत्त्वाचा आहे. जनतेपुढे कुणीही सर्वशक्तिमान आणि अजेय नाही, हे तिचे म्हणणे भाजपचे विरोधक आता तरी लक्षात घेतील का?
तीन राज्ये.. त्याच पातळीवरचे पदाधिकारी.. त्यांच्या अकार्यक्षमतेची तुलनात्मक पातळी सारखीच.. तिन्ही ठिकाणी एकाच वेळी निवडणुका.. तरीही खूप वेगळे परिणाम.
यातून काय दिसते?
तौलनिक राजकारणाचा अभ्यास करणाऱ्यांना अशी कोडी नक्कीच आवडतील. पार्श्वभूमी सारखीच असतानाही राजकीय परिणाम मात्र वेगवेगळे असणे हा राजकारणाच्या अभ्यासाचा विषय निश्चितच आहे. अ‍ॅरिस्टॉटलपासून टॉकविलपर्यंत, वेगवेगळय़ा मोठय़ा राजकीय विचारवंतांचे असे म्हणणे आहे की नीट तुलनात्मक अभ्यास केला तर प्रत्यक्षात राजकारण कसे केले जाते, याबद्दल सखोल अंतर्दृष्टी मिळू शकते.
गुजरात आणि हिमाचल प्रदेशमधील विधानसभेच्या तसेच दिल्ली महापालिकेच्या निवडणुका समजून घेण्यासाठी या दृष्टिकोनाचा उपयोग करता येईल. केंद्रीय निवडणूक आयोग आणि दिल्लीचा एनसीटीचा राज्य निवडणूक आयोग या दोन्ही विभागांनी विधानसभा आणि नगरपालिका निवडणुकांच्या तारखा सारख्याच असतील असे पाहिले. हा निर्णय संशयास्पद आहे, पण तरीही, राज्यशास्त्राचे अभ्यासक हा ‘नैसर्गिक प्रयोग’ आयोजित केल्याबद्दल त्यांचे आभारी राहतील. राज्यांच्या निवडणुकांची नगरपालिका निवडणुकीशी तुलना होऊ शकत नाही, असे म्हणणे बरोबरच आहे, परंतु दिल्ली महापालिका निवडणुकीतील मतदारांची संख्या हिमाचल प्रदेशच्या विधानसभा निवडणुकीतील मतदारांपेक्षा जास्त होती. अनेक व्यावहारिक कारणांमुळे दिल्ली महापालिका निवडणूक ही राज्याच्या तोडीची निवडणूक ठरते.
कदाचित इतक्यात ठोस निष्कर्ष काढणे योग्य ठरणार नाही, कारण सध्या माझ्या हातात फक्त गुजरात आणि हिमाचल प्रदेशच्या एक्झिट पोलचे निकाल आहेत आणि दिल्ली महापालिकेच्या निवडणुकांची मतमोजणी अजून सुरू आहे. पण, चर्चेच्या उद्देशासाठी, आपल्याला आतापर्यंत माहीत असलेले व्यापक कल पुरेसे आहेत. मला असे वाटते की भाजपला गुजरातमध्ये प्रचंड, अभूतपूर्व विजय मिळेल, अशी शक्यता आहे. त्यांच्याकडे काँग्रेसपेक्षा २० टक्के मतांची आघाडी असेल. दिल्ली महापालिकेसाठी ‘आप’ला स्पष्ट बहुमत मिळेल. त्यांचा मतटक्का पाच टक्क्यांनी वाढेल. हिमाचलमध्ये कोणाचे सरकार येऊ शकते हे एक्झिट पोलच्या अहवालांमधून खात्रीने सांगता येत नाही. पण मतांसाठी निकराची स्पर्धा आहे हे मात्र नक्की. जिंकण्यासाठी काँग्रेसला अनुकूल वातावरण होते खरे, पण काँग्रेस ही निवडणूक सहज जिंकू शकते किंवा हरूही शकते.
तीन राज्ये, तीन निकाल
जोपर्यंत एक्झिट पोल पूर्णपणे चुकीचे ठरत नाहीत, तोपर्यंत आपण काही प्रश्नांवर जोर देऊ शकतो. तीन तुलनात्मक परिस्थितींमध्ये आपल्याला तीन पूर्णपणे वेगवेगळे परिणाम का दिसतात? दिल्ली महापालिकेमध्ये सत्ताधारी भाजपची हकालपट्टी होते, हिमाचल प्रदेशात त्याच भाजपला विजयाची खात्री नसते आणि गुजरातमध्ये जबरदस्त जनादेश मिळतो असे, का? काँग्रेसबाबतीतही तेच, हिमाचलमध्ये पक्षाने घेतलेली उचल, दिल्लीत जैसे थे स्थिती आणि गुजरातमधील दाणादाण या काँग्रेसच्या तीन वेगवेगळय़ा छटा का दिसतात? त्याचप्रमाणे, ‘आप’च्या नशिबात हिमाचलमध्ये खातेही न उघडता येणे, गुजरातमध्ये सुरुवातीच्याच टप्प्यात यश आणि दिल्लीत स्पष्ट बहुमत अशा तीन वेगवेगळय़ा गोष्टी का?
या प्रश्नाचे उत्तर सुरुवातीच्या परिस्थितीत नाही. २०१७ मध्ये झालेल्या या तिन्ही राज्यांच्या निवडणुकांमध्ये भाजपच्या मतांमधील फरक सारखाच होता. हिमाचल आणि गुजरातमध्ये ते सात टक्के आणि गुजरातमध्ये नऊ टक्के होते.
सत्ताधाऱ्यांची कार्यक्षमता आणि समज यात फरक होता असे म्हणावे, तर त्यातूनही हे कोडे सोडवता येत नाही. खरे सांगायचे तर तिन्ही सरकारांची कामगिरी वाईट होती. १५ वर्षांपासून भाजपच्या ताब्यात असलेल्या दिल्लीच्या तीन महानगरपालिकांचे स्वच्छता, सांडपाण्याची व्यवस्था आणि शिक्षणाच्या बाबतीतील अपयश धक्कादायक आहे. या तिन्ही महापालिका खरे तर महानगर प्रशासन कसे असू नये, याचे प्रारूप आहेत. गुजरातमध्ये गेली २७ वर्षे भाजपचे सरकार आहे. पण गरिबी, शिक्षण आणि आरोग्य यांसारख्या मानवी विकासाच्या निर्देशकांबाबत त्यांच्याकडे सांगण्यासारखे फारसे काही नाही. त्याशिवाय भ्रष्टाचार हा मुद्दा आहे. हिमाचल प्रदेशमध्ये भाजपने चालवलेले सरकार फारसे चांगले नव्हते. बेरोजगारी, महागाई, पेन्शन आणि दळणवळणाच्या सुविधा हे तिथले मुख्य प्रश्न होते. त्यामुळे तिथे सत्ताविरोधी लोकभावना अव्यक्त स्वरूपात दिसून आली. उदाहरणार्थ, गुजरातमध्ये, लोकनीती-सीएसडीएसच्या मतदानपूर्व सर्वेक्षणात मतदारांमध्ये भाजप सरकारबद्दल अत्यंत समाधान दिसले. तरीही, १० पैकी सात मतदारांनीही ते सरकार भ्रष्ट असल्याचे सांगितले आणि निम्म्या लोकांचे म्हणणे होते की त्यांना सत्ताबदल अपेक्षित आहे.
काही सामान्य स्पष्टीकरणांच्या आधारे आपण विविध निर्णयांचे विवेचन देऊ शकत नाही. गुजरातमधला भाजपचा विजय आणि हिमाचलमधील कामगिरीचे श्रेय मोदींच्या जादूला, मोदी मॅजिकला द्यायचे असेल तर दिल्लीत ती का चालली नाही? त्याचप्रमाणे सर्व निवडणुकांमध्ये पैसा, माध्यमे आणि संघटनात्मक यंत्राच्या बाबतीत भाजप सर्व विरोधकांवर मात करू शकतो. यामुळे प्रत्येक निवडणुकीत भाजपला फायदा मिळतो, पण मग या तीन राज्यांमधील वेगवेगळे चित्र का दिसते ते सांगता येत नाही. तीनही राज्यांमध्ये भाजपकडे अत्यंत बिनबुडाचे नेते असल्याने ते नेतृत्व परिणामकारक ठरले असेही म्हणता येत नाही. पक्षांतर्गत गटबाजी, हा विशेषत: हिमाचल प्रदेशमध्ये नि:संशयपणे एक महत्वाचा घटक आहे. पण तोही स्थिर होऊ लागला आहे. काँग्रेसच्या उत्कर्षांच्या काळात गटबाजी हे भाजपचे संरचनात्मक वैशिष्टय़ बनत चालले आहे.
भाजपसाठी काय निर्णायक ठरले?
विरोधक हा घटक भाजपसाठी सगळय़ात जास्त निर्णायक ठरतो. तोच भाजप आणि इतर पक्षांमधला प्रमुख फरक आहे. विशेषत: तीन गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत. एक, भाजपसमोर थेट आव्हान देणारे विरोधक असायला असावेत. दिल्लीत ‘आप’ने ते केले. हिमाचलमध्येही काँग्रेसचे प्रमुख आव्हान राहिले. हिमाचलमध्ये विरोधी मतांचे विभाजन झाले नाही. गुजरात मात्र अपवाद ठरला. एक्झिट पोलनुसार ‘आप’ला २० टक्के मते मिळू शकतात. ही ‘आप’ची मोठी झेप असेल आणि त्यामुळे इतर विरोधकांच्या मतांमध्ये फूट पडेल.
दोन, भाजपला आव्हान देणाऱ्या प्रमुख विरोधकाकडे लोकांना देण्यासाठी स्पष्ट संदेश असायला हवा आणि त्याला तो योग्य पद्धतीने, योग्य माध्यमातून देता आला पाहिजे. काँग्रेसने हिमाचलमध्ये काही मुद्दे उपस्थित केले, पण दिल्ली आणि गुजरातमध्ये तसे झाले नाही. काँग्रेसला कोणत्याही राज्यात मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार कोण असेल ते स्पष्ट सांगता आले नाही. याउलट या मुद्दय़ावर ‘आप’कडे स्पष्टता होती.
तिसरे, विरोधकांनी निश्चयी, सुसंघटित लढा उभारला पाहिजे. या बाबतीतही काँग्रेस तिन्ही राज्यांमध्ये पिछाडीवर आहे. त्यांनी यापैकी कोणत्याही राज्यात याबाबतीत प्रभावी धोरण राबविलेले दिसत नाही. दिल्ली महापालिकेमध्ये त्यांना नवे नेतृत्व पुढे करता आले असते, पण तसे झाले नाही. गुजरातमध्ये, त्यांचा उद्देशही स्पष्ट नव्हता आणि त्यांनी नीट लक्ष केंद्रितही केले नाही. हिमाचलमध्ये त्यांची स्थिती बरी होती, पण त्याचा फायदा घेऊन त्यांना आघाडी घेता आली नाही. याउलट, ‘आप’चे धोरण भाजपच्या काँग्रेसमुक्त भारताच्या ध्येयाशी सुसंगत असले तरीही, धोरण आणि दृढनिश्चयाच्या बाबतीत त्यांची स्थिती चांगली होती. आपल्या धोरणावर त्यांनी नीट काम केलेले होते. हिमाचलमध्ये आपले काही खरे नाही, हे लक्षात आल्यावर त्यांनी त्या राज्यातून काढता पाय घेतला. गुजरातमध्ये यश मिळवण्यासाठी आपली सर्व ऊर्जा लावली. आणि यामुळे दिल्ली महापालिकेसाठी जास्त जोर लावला. त्याचा त्यांना फायदाही झाला.
अर्थात हा काही नवीन साक्षात्कार नाही. पश्चिम बंगालमधील भाजपच्या पराभवाच्या बाबतीत हेच सगळे सांगता येऊ शकते. ऐतिहासिक ठरलेल्या शेतकरी आंदोलनाचे यशही यापेक्षा वेगळे काही सांगत नाही. नरेंद्र मोदी सर्वशक्तिमान नाहीत. भाजपही काही बाबतीत कमकुवत आहे आणि त्याचाही पराभव होऊ शकतो. पण हे सगळे घडेल ते विरोधक ठाम, निश्चयी आणि धोरणी असतील तेव्हाच. २०२४ साठी हा धडा गिरवायला अजून तरी फार उशीर झालेला नाही.
(हा लेख लिहीपर्यंत दोन्ही विधानसभांचे निकाल हाती आलेले नव्हते.)
गुजरातच्या जनतेने भाजपला निर्विवाद कौल दिला असला तरी हिमाचल प्रदेशच्या जनतेने दिलेला संदेशही महत्त्वाचा आहे. जनतेपुढे कुणीही सर्वशक्तिमान आणि अजेय नाही, हे तिचे म्हणणे भाजपचे विरोधक आता तरी लक्षात घेतील का?
तीन राज्ये.. त्याच पातळीवरचे पदाधिकारी.. त्यांच्या अकार्यक्षमतेची तुलनात्मक पातळी सारखीच.. तिन्ही ठिकाणी एकाच वेळी निवडणुका.. तरीही खूप वेगळे परिणाम.
यातून काय दिसते?
तौलनिक राजकारणाचा अभ्यास करणाऱ्यांना अशी कोडी नक्कीच आवडतील. पार्श्वभूमी सारखीच असतानाही राजकीय परिणाम मात्र वेगवेगळे असणे हा राजकारणाच्या अभ्यासाचा विषय निश्चितच आहे. अ‍ॅरिस्टॉटलपासून टॉकविलपर्यंत, वेगवेगळय़ा मोठय़ा राजकीय विचारवंतांचे असे म्हणणे आहे की नीट तुलनात्मक अभ्यास केला तर प्रत्यक्षात राजकारण कसे केले जाते, याबद्दल सखोल अंतर्दृष्टी मिळू शकते.
गुजरात आणि हिमाचल प्रदेशमधील विधानसभेच्या तसेच दिल्ली महापालिकेच्या निवडणुका समजून घेण्यासाठी या दृष्टिकोनाचा उपयोग करता येईल. केंद्रीय निवडणूक आयोग आणि दिल्लीचा एनसीटीचा राज्य निवडणूक आयोग या दोन्ही विभागांनी विधानसभा आणि नगरपालिका निवडणुकांच्या तारखा सारख्याच असतील असे पाहिले. हा निर्णय संशयास्पद आहे, पण तरीही, राज्यशास्त्राचे अभ्यासक हा ‘नैसर्गिक प्रयोग’ आयोजित केल्याबद्दल त्यांचे आभारी राहतील. राज्यांच्या निवडणुकांची नगरपालिका निवडणुकीशी तुलना होऊ शकत नाही, असे म्हणणे बरोबरच आहे, परंतु दिल्ली महापालिका निवडणुकीतील मतदारांची संख्या हिमाचल प्रदेशच्या विधानसभा निवडणुकीतील मतदारांपेक्षा जास्त होती. अनेक व्यावहारिक कारणांमुळे दिल्ली महापालिका निवडणूक ही राज्याच्या तोडीची निवडणूक ठरते.
कदाचित इतक्यात ठोस निष्कर्ष काढणे योग्य ठरणार नाही, कारण सध्या माझ्या हातात फक्त गुजरात आणि हिमाचल प्रदेशच्या एक्झिट पोलचे निकाल आहेत आणि दिल्ली महापालिकेच्या निवडणुकांची मतमोजणी अजून सुरू आहे. पण, चर्चेच्या उद्देशासाठी, आपल्याला आतापर्यंत माहीत असलेले व्यापक कल पुरेसे आहेत. मला असे वाटते की भाजपला गुजरातमध्ये प्रचंड, अभूतपूर्व विजय मिळेल, अशी शक्यता आहे. त्यांच्याकडे काँग्रेसपेक्षा २० टक्के मतांची आघाडी असेल. दिल्ली महापालिकेसाठी ‘आप’ला स्पष्ट बहुमत मिळेल. त्यांचा मतटक्का पाच टक्क्यांनी वाढेल. हिमाचलमध्ये कोणाचे सरकार येऊ शकते हे एक्झिट पोलच्या अहवालांमधून खात्रीने सांगता येत नाही. पण मतांसाठी निकराची स्पर्धा आहे हे मात्र नक्की. जिंकण्यासाठी काँग्रेसला अनुकूल वातावरण होते खरे, पण काँग्रेस ही निवडणूक सहज जिंकू शकते किंवा हरूही शकते.
तीन राज्ये, तीन निकाल
जोपर्यंत एक्झिट पोल पूर्णपणे चुकीचे ठरत नाहीत, तोपर्यंत आपण काही प्रश्नांवर जोर देऊ शकतो. तीन तुलनात्मक परिस्थितींमध्ये आपल्याला तीन पूर्णपणे वेगवेगळे परिणाम का दिसतात? दिल्ली महापालिकेमध्ये सत्ताधारी भाजपची हकालपट्टी होते, हिमाचल प्रदेशात त्याच भाजपला विजयाची खात्री नसते आणि गुजरातमध्ये जबरदस्त जनादेश मिळतो असे, का? काँग्रेसबाबतीतही तेच, हिमाचलमध्ये पक्षाने घेतलेली उचल, दिल्लीत जैसे थे स्थिती आणि गुजरातमधील दाणादाण या काँग्रेसच्या तीन वेगवेगळय़ा छटा का दिसतात? त्याचप्रमाणे, ‘आप’च्या नशिबात हिमाचलमध्ये खातेही न उघडता येणे, गुजरातमध्ये सुरुवातीच्याच टप्प्यात यश आणि दिल्लीत स्पष्ट बहुमत अशा तीन वेगवेगळय़ा गोष्टी का?
या प्रश्नाचे उत्तर सुरुवातीच्या परिस्थितीत नाही. २०१७ मध्ये झालेल्या या तिन्ही राज्यांच्या निवडणुकांमध्ये भाजपच्या मतांमधील फरक सारखाच होता. हिमाचल आणि गुजरातमध्ये ते सात टक्के आणि गुजरातमध्ये नऊ टक्के होते.
सत्ताधाऱ्यांची कार्यक्षमता आणि समज यात फरक होता असे म्हणावे, तर त्यातूनही हे कोडे सोडवता येत नाही. खरे सांगायचे तर तिन्ही सरकारांची कामगिरी वाईट होती. १५ वर्षांपासून भाजपच्या ताब्यात असलेल्या दिल्लीच्या तीन महानगरपालिकांचे स्वच्छता, सांडपाण्याची व्यवस्था आणि शिक्षणाच्या बाबतीतील अपयश धक्कादायक आहे. या तिन्ही महापालिका खरे तर महानगर प्रशासन कसे असू नये, याचे प्रारूप आहेत. गुजरातमध्ये गेली २७ वर्षे भाजपचे सरकार आहे. पण गरिबी, शिक्षण आणि आरोग्य यांसारख्या मानवी विकासाच्या निर्देशकांबाबत त्यांच्याकडे सांगण्यासारखे फारसे काही नाही. त्याशिवाय भ्रष्टाचार हा मुद्दा आहे. हिमाचल प्रदेशमध्ये भाजपने चालवलेले सरकार फारसे चांगले नव्हते. बेरोजगारी, महागाई, पेन्शन आणि दळणवळणाच्या सुविधा हे तिथले मुख्य प्रश्न होते. त्यामुळे तिथे सत्ताविरोधी लोकभावना अव्यक्त स्वरूपात दिसून आली. उदाहरणार्थ, गुजरातमध्ये, लोकनीती-सीएसडीएसच्या मतदानपूर्व सर्वेक्षणात मतदारांमध्ये भाजप सरकारबद्दल अत्यंत समाधान दिसले. तरीही, १० पैकी सात मतदारांनीही ते सरकार भ्रष्ट असल्याचे सांगितले आणि निम्म्या लोकांचे म्हणणे होते की त्यांना सत्ताबदल अपेक्षित आहे.
काही सामान्य स्पष्टीकरणांच्या आधारे आपण विविध निर्णयांचे विवेचन देऊ शकत नाही. गुजरातमधला भाजपचा विजय आणि हिमाचलमधील कामगिरीचे श्रेय मोदींच्या जादूला, मोदी मॅजिकला द्यायचे असेल तर दिल्लीत ती का चालली नाही? त्याचप्रमाणे सर्व निवडणुकांमध्ये पैसा, माध्यमे आणि संघटनात्मक यंत्राच्या बाबतीत भाजप सर्व विरोधकांवर मात करू शकतो. यामुळे प्रत्येक निवडणुकीत भाजपला फायदा मिळतो, पण मग या तीन राज्यांमधील वेगवेगळे चित्र का दिसते ते सांगता येत नाही. तीनही राज्यांमध्ये भाजपकडे अत्यंत बिनबुडाचे नेते असल्याने ते नेतृत्व परिणामकारक ठरले असेही म्हणता येत नाही. पक्षांतर्गत गटबाजी, हा विशेषत: हिमाचल प्रदेशमध्ये नि:संशयपणे एक महत्वाचा घटक आहे. पण तोही स्थिर होऊ लागला आहे. काँग्रेसच्या उत्कर्षांच्या काळात गटबाजी हे भाजपचे संरचनात्मक वैशिष्टय़ बनत चालले आहे.
भाजपसाठी काय निर्णायक ठरले?
विरोधक हा घटक भाजपसाठी सगळय़ात जास्त निर्णायक ठरतो. तोच भाजप आणि इतर पक्षांमधला प्रमुख फरक आहे. विशेषत: तीन गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत. एक, भाजपसमोर थेट आव्हान देणारे विरोधक असायला असावेत. दिल्लीत ‘आप’ने ते केले. हिमाचलमध्येही काँग्रेसचे प्रमुख आव्हान राहिले. हिमाचलमध्ये विरोधी मतांचे विभाजन झाले नाही. गुजरात मात्र अपवाद ठरला. एक्झिट पोलनुसार ‘आप’ला २० टक्के मते मिळू शकतात. ही ‘आप’ची मोठी झेप असेल आणि त्यामुळे इतर विरोधकांच्या मतांमध्ये फूट पडेल.
दोन, भाजपला आव्हान देणाऱ्या प्रमुख विरोधकाकडे लोकांना देण्यासाठी स्पष्ट संदेश असायला हवा आणि त्याला तो योग्य पद्धतीने, योग्य माध्यमातून देता आला पाहिजे. काँग्रेसने हिमाचलमध्ये काही मुद्दे उपस्थित केले, पण दिल्ली आणि गुजरातमध्ये तसे झाले नाही. काँग्रेसला कोणत्याही राज्यात मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार कोण असेल ते स्पष्ट सांगता आले नाही. याउलट या मुद्दय़ावर ‘आप’कडे स्पष्टता होती.
तिसरे, विरोधकांनी निश्चयी, सुसंघटित लढा उभारला पाहिजे. या बाबतीतही काँग्रेस तिन्ही राज्यांमध्ये पिछाडीवर आहे. त्यांनी यापैकी कोणत्याही राज्यात याबाबतीत प्रभावी धोरण राबविलेले दिसत नाही. दिल्ली महापालिकेमध्ये त्यांना नवे नेतृत्व पुढे करता आले असते, पण तसे झाले नाही. गुजरातमध्ये, त्यांचा उद्देशही स्पष्ट नव्हता आणि त्यांनी नीट लक्ष केंद्रितही केले नाही. हिमाचलमध्ये त्यांची स्थिती बरी होती, पण त्याचा फायदा घेऊन त्यांना आघाडी घेता आली नाही. याउलट, ‘आप’चे धोरण भाजपच्या काँग्रेसमुक्त भारताच्या ध्येयाशी सुसंगत असले तरीही, धोरण आणि दृढनिश्चयाच्या बाबतीत त्यांची स्थिती चांगली होती. आपल्या धोरणावर त्यांनी नीट काम केलेले होते. हिमाचलमध्ये आपले काही खरे नाही, हे लक्षात आल्यावर त्यांनी त्या राज्यातून काढता पाय घेतला. गुजरातमध्ये यश मिळवण्यासाठी आपली सर्व ऊर्जा लावली. आणि यामुळे दिल्ली महापालिकेसाठी जास्त जोर लावला. त्याचा त्यांना फायदाही झाला.
अर्थात हा काही नवीन साक्षात्कार नाही. पश्चिम बंगालमधील भाजपच्या पराभवाच्या बाबतीत हेच सगळे सांगता येऊ शकते. ऐतिहासिक ठरलेल्या शेतकरी आंदोलनाचे यशही यापेक्षा वेगळे काही सांगत नाही. नरेंद्र मोदी सर्वशक्तिमान नाहीत. भाजपही काही बाबतीत कमकुवत आहे आणि त्याचाही पराभव होऊ शकतो. पण हे सगळे घडेल ते विरोधक ठाम, निश्चयी आणि धोरणी असतील तेव्हाच. २०२४ साठी हा धडा गिरवायला अजून तरी फार उशीर झालेला नाही.
(हा लेख लिहीपर्यंत दोन्ही विधानसभांचे निकाल हाती आलेले नव्हते.)
