योगेंद्र यादव
सिसोदियांना अटक करणे आवश्यक होते का, ही अटक योग्य आहे का, यामागे कोणते राजकीय हेतू आहेत या प्रश्नांची उत्तरे शोधणे गरजेचे ठरते..
दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्या अटकेची बातमी कळताच माझा फोन वाजू लागला. टीव्ही वाहिन्यांना माझ्या प्रतिक्रिया घेण्याची जास्त उत्सुकता होती. आम आदमी पक्षासोबतचा माझा इतिहास पाहता मीदेखील सिसोदिया यांचा राजीनामा मागणाऱ्यांच्या कळपात सामील होईल असे त्यांनी गृहीत धरले होते. एकदा त्यांनी राजीनामा दिला की, मीदेखील ‘आप’च्या नैतिक आणि राजकीय पतनाची गाथा गाणाऱ्यांमध्ये सामील होईल असे त्यांनी गृहीत धरले होते. तशीच मसालेदार प्रतिक्रिया त्यांना माझ्याकडून हवी होती.
पण मी काही ‘आप’या पक्षाचा किंवा मनीष सिसोदिया यांचा चाहता नाही, की मी त्यांच्या कोणत्याही गोष्टीला बांधील नाही. त्यामुळे मी टीव्ही वाहिन्यांना प्रतिक्रिया देताना सांगितले की, पण मला सिसोदिया यांच्या अटकेमुळे आनंद वगैरे झालेला नाही की मी या अटकेसाठी टाळय़ाही वाजवणार नाही. फक्त याच नाही तर अशा कोणत्याही अटकेचा आणि त्याभोवतीच्या राजकीय नाटय़ाचा निषेधच केला पाहिजे.
मी ‘आप’मधून बाहेर पडलो, त्याला आठ वर्षे झाली आहेत या काळात मी एक अपवाद वगळता ‘आप’मधील माझ्या माजी सहकाऱ्यांवर उगीचच टीका केलेली नाही. फक्त एकदाच परिस्थिती अशी होती, की मला प्रतिसाद देणे भाग पडले, परंतु मी लगेचच त्यामधून बाहेर पडलो. आपल्या माजी राजकीय सहकाऱ्यांचे आपल्याला माहीत असलेले तपशील माध्यमांसमोर अनावश्यक उगाळत बसायला मला आवडत नाही.
या घडीला आपले लक्ष आणि ताकद ‘आप’च्या अबकारी घोटाळय़ावर केंद्रित करणे ही राजकीय अपरिपक्वता म्हणता येईल. असे करणे हे अगदी जाणीवपूर्वक तयार केलेल्या सापळय़ात स्वत: होऊन पाऊल टाकण्यासारखेच आहे. एखाद्या प्रचंड घोटाळय़ापासून आपले लक्ष विचलित करण्यासाठी एखाद्या अगदीच सामान्य घोटाळय़ाकडे आपले लक्ष वेधणे ही खरे तर राजकीय दांभिकता आहे.
उत्पादन शुल्क धोरणाची दुर्गंधी
सध्याच्या परिस्थितीवर प्रामाणिक प्रतिसाद देताना उत्पादन शुल्क धोरणाचा मुद्दा बाजूला सारण्याची किंवा ‘आप’च्या नेत्यांना निर्दोष ठरवण्याची घाई करण्याची गरज नाही. मनीष सिसोदिया यांना ताब्यात घेण्याच्या आणि त्यांच्या अटकेचा निषेध करताना बहुतांश विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी हेच केले आहे. सध्या आपल्या सार्वजनिक जीवनात पक्षपात ठासून भरला आहे. तुम्ही भाजपसोबत असाल, किंवा भाजपविरोधापेक्षाही ‘आप’बद्दलची तुमची नापसंती जास्त तीव्र असेल, तर तुम्ही सीबीआयच्या आरोपांवर विश्वास ठेवता, सिसोदियांच्या अटकेला पाठिंबा देता आणि आता ‘आप’ संपणार असे जाहीर करून टाकता. तुमचा सध्याच्या व्यवस्थेला विरोध असेल, तर तुम्ही ‘आप’च्या पाठीशी उभे राहता, सिसोदिया यांना निर्दोष ठरवून टाकता, त्यांच्या अटकेचा निषेध करता आणि हे संपूर्ण प्रकरण बनावट आहे असे मानता. पण आपली राजकीय मते इतकी सरधोपट असू नयेत.
सर्वप्रथम, उच्च मृत्युदर, महिलांवरील हिंसाचार आणि गरीब कुटुंबांचे आर्थिक संकट यांचा समावेश असलेली मद्य धोरण ही एक गंभीर समस्या आहे. आपल्या पहिल्याच जाहीरनाम्यात दिलेले दारूविक्री कमी करण्याचे आश्वासन पूर्ण करणे बाजूलाच राहिले, उलट ‘आप’ने इतर सर्व राज्य सरकारांप्रमाणेच, दारूचा वापर आणि महसूल वाढविण्याचेच काम केले. त्यामुळे आप सरकारच्या दारूविक्रीला चालना देण्याच्या विरोधात ‘स्वराज अभियान’ या माझ्या संस्थेने सर्वप्रथम म्हणजे २०१६ मध्ये, सार्वजनिक मोहीम सुरू केली होती.
सध्याच्या दारू घोटाळय़ात प्रथमदर्शनी काही तरी गडबड आहे. उत्पादन शुल्क धोरणातील मोठय़ा फेरबदलामागे कोणताही सार्वजनिक उद्देश दिसत नाही. त्यात इतके तपशील आहेत की त्यापुढे लोकसेवेसाठी अथक परिश्रम करणाऱ्या पापभीरू नेत्याची प्रतिमा कापरासारखी उडूनच जावी. उपलब्ध पुराव्यांमधून हितसंबंधांचे आरोप टिकू शकतात, का हे तपास यंत्रणा आणि न्यायालयांनी पाहणे आवश्यक आहे. नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत ‘आप’ने किती पैसा ओतला आहे हे पाहिले तर, सध्याचे प्रकरण हलक्यात घेता येत नाही. असे सगळे असले तरीही, केंद्र सरकारच्या कृतीचे समर्थन करता येत नाही.
मूळ प्रश्न चुकवू नका
या प्रकरणात केंद्र सरकारला तीन प्रश्न विचारले पाहिजेत. मनीष सिसोदिया यांना अटक करणे आवश्यक होते का? अशाच इतर प्रकरणांमध्ये विद्यमान सरकारने जे केले, ते पाहता सिसोदिया यांची अटक योग्य आहे का? या सगळय़ामागे इतर काही कुटिल राजकीय हेतू आहे का? न्यायाधीश रिमांड मंजूर करतात आणि सर्वोच्च न्यायालय हस्तक्षेप करण्यास नकार देते तेव्हा ते केवळ बाह्य कायदेशीर सीमा आखत असतात. ते फक्त असे म्हणत आहेत की मनीष सिसोदिया यांची अटक कायदेशीर आहे. त्यामुळे सीबीआयने असे करणे योग्य होते की नाही, हा राजकीय नैतिकतेचा मूळ मुद्दा सुटत नाही. त्यावर चर्चा व्हायलाच हवी.
मी वकील नाही. पण मला खात्री आहे की, भ्रष्टाचाराचे कितीही आरोप असले तरी, अशा प्रत्येक प्रकरणात आरोपीला अटक करण्याची कायद्याने गरज नसते. सीबीआयने यापूर्वीच मनीष सिसोदिया यांच्या घरावर छापे टाकले होते आणि त्यांना हवे असलेले साहित्य जप्त केले होते. त्यामुळे पुरावे नष्ट होण्याचा धोका नव्हता. सीबीआय भ्रष्टाचाराच्या आरोपांबाबत गंभीर असेल, तर त्यांनी सिसोदिया यांची जितक्या वेळा करायची होती तितक्या वेळा चौकशी करायची होती, बाकीचे पुरावे गोळा करायचे होते, प्रकरण न्यायालयात मांडायचे होते, त्यांना शिक्षा ठोठावायची होती आणि तुरुंगात टाकायचे होते. या टप्प्यावर त्यांना अटक होणे हे सर्व विरोधी नेत्यांना संदेश देण्यासाठी घडवून आणलेल्या राजकीय नाटय़ाशिवाय दुसरे काही असू शकत नाही.
अलीकडच्या काळातील सीबीआय आणि इतर तपास यंत्रणांचा हल्लीची कार्यपद्धती पाहिल्यास हा संशय अधिक दृढ होतो. गेल्या काही वर्षांत अशा प्रकरणांची संख्या अनेक पटींनी वाढलेली असताना, त्यात सत्ताधारी पक्षाचे नेते असण्याचे प्रमाण नगण्य आहे. ज्या राजकीय नेत्यांची चौकशी होते, ते भाजपमध्ये गेल्यावर अचानक रडारवरून गायब होतात. सीबीआय आपले काम करते, असे आता या देशात कोणीही म्हणू शकत नाही. या यंत्रणा आपापल्या राजकीय ‘आकां’च्या वतीने राजकीय सूड उगवतात याची आपल्या सर्वाना इतकी सवय झाली आहे की, आता आपण तसे बोलणेही विसरलो आहोत. फौजदारी यंत्रणांचा गैरवापर करून राजकीय विरोधकांना लक्ष्य करणे योग्य आहे का, हा मूलभूत प्रश्नही आपण बहुधा यापुढे प्रश्न विचारणार नाही. सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधातील कोणत्याही पक्षाच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकारला त्यांची घटनात्मक कार्ये करू न देणे हे योग्य आहे का, हे प्रश्न विचारून आणि अटकेचा विरोधकांनी योग्य निषेध केला आहे.
गेल्याच आठवडय़ात, ‘रिपोर्टर्स कलेक्टिव्ह’ने मोदी सरकारच्या काळातील कोळसा खाणवाटप घोटाळय़ाचा पर्दाफाश केला, यूपीएच्या काळातील भ्रष्टाचार प्रकरणांपेक्षा तो फारसा वेगळा नव्हता. मग त्याबाबतही सीबीआय चौकशीची अपेक्षा करायची का? त्या संदर्भात कुणाला अटक होणार का? मनीष सिसोदिया यांना लावली तीच कलमे लावली तर केंद्र सरकारमधील किती मंत्री तुरुंगात जातील? सीबीआय अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीच्या शेअर बाजारातील फेरफाराच्या गंभीर आरोपांकडे डोळेझाक केल्याबद्दल सेबी प्रमुखांची चौकशी करेल का? एलआयसी किंवा एसबीआयचे प्रमुख अदानींना पाठिंबा देण्यासाठी सामान्य लोकांच्या कष्टाचे पैसे धोक्यात घालतात, यावर कारवाई होणार का? या यंत्रणांनी सगळय़ांना सारखेच नियम लावावेत, एवढेच मला म्हणायचे आहे.
आता शेवटचा मुद्दा. देशातील सर्वात श्रीमंत उद्योगपती आणि सर्वात शक्तिशाली राजकीय नेते यांचा समावेश असलेल्या सर्वात मोठय़ा घोटाळय़ाचा सामना देश करत असताना त्याच वेळी ‘आप’च्या भ्रष्टाचाराचे हे प्रकरण राष्ट्रीय राजकारणाच्या केंद्रस्थानी असणे, हा निव्वळ योगायोग आहे का? ‘आप’वर भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप होत असताना, बरे झाले असे वाटण्याचा, विचित्र आनंद होण्याचा मोह आपण टाळला पाहिजे. ‘आप’ केंद्र सरकारच्या विरोधात सतत ओरडत असते. पण लांडगा खरोखरच आपल्या दारात येईल तेव्हा आपण सावध राहिले पाहिजे.
सिसोदियांना अटक करणे आवश्यक होते का, ही अटक योग्य आहे का, यामागे कोणते राजकीय हेतू आहेत या प्रश्नांची उत्तरे शोधणे गरजेचे ठरते..
दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्या अटकेची बातमी कळताच माझा फोन वाजू लागला. टीव्ही वाहिन्यांना माझ्या प्रतिक्रिया घेण्याची जास्त उत्सुकता होती. आम आदमी पक्षासोबतचा माझा इतिहास पाहता मीदेखील सिसोदिया यांचा राजीनामा मागणाऱ्यांच्या कळपात सामील होईल असे त्यांनी गृहीत धरले होते. एकदा त्यांनी राजीनामा दिला की, मीदेखील ‘आप’च्या नैतिक आणि राजकीय पतनाची गाथा गाणाऱ्यांमध्ये सामील होईल असे त्यांनी गृहीत धरले होते. तशीच मसालेदार प्रतिक्रिया त्यांना माझ्याकडून हवी होती.
पण मी काही ‘आप’या पक्षाचा किंवा मनीष सिसोदिया यांचा चाहता नाही, की मी त्यांच्या कोणत्याही गोष्टीला बांधील नाही. त्यामुळे मी टीव्ही वाहिन्यांना प्रतिक्रिया देताना सांगितले की, पण मला सिसोदिया यांच्या अटकेमुळे आनंद वगैरे झालेला नाही की मी या अटकेसाठी टाळय़ाही वाजवणार नाही. फक्त याच नाही तर अशा कोणत्याही अटकेचा आणि त्याभोवतीच्या राजकीय नाटय़ाचा निषेधच केला पाहिजे.
मी ‘आप’मधून बाहेर पडलो, त्याला आठ वर्षे झाली आहेत या काळात मी एक अपवाद वगळता ‘आप’मधील माझ्या माजी सहकाऱ्यांवर उगीचच टीका केलेली नाही. फक्त एकदाच परिस्थिती अशी होती, की मला प्रतिसाद देणे भाग पडले, परंतु मी लगेचच त्यामधून बाहेर पडलो. आपल्या माजी राजकीय सहकाऱ्यांचे आपल्याला माहीत असलेले तपशील माध्यमांसमोर अनावश्यक उगाळत बसायला मला आवडत नाही.
या घडीला आपले लक्ष आणि ताकद ‘आप’च्या अबकारी घोटाळय़ावर केंद्रित करणे ही राजकीय अपरिपक्वता म्हणता येईल. असे करणे हे अगदी जाणीवपूर्वक तयार केलेल्या सापळय़ात स्वत: होऊन पाऊल टाकण्यासारखेच आहे. एखाद्या प्रचंड घोटाळय़ापासून आपले लक्ष विचलित करण्यासाठी एखाद्या अगदीच सामान्य घोटाळय़ाकडे आपले लक्ष वेधणे ही खरे तर राजकीय दांभिकता आहे.
उत्पादन शुल्क धोरणाची दुर्गंधी
सध्याच्या परिस्थितीवर प्रामाणिक प्रतिसाद देताना उत्पादन शुल्क धोरणाचा मुद्दा बाजूला सारण्याची किंवा ‘आप’च्या नेत्यांना निर्दोष ठरवण्याची घाई करण्याची गरज नाही. मनीष सिसोदिया यांना ताब्यात घेण्याच्या आणि त्यांच्या अटकेचा निषेध करताना बहुतांश विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी हेच केले आहे. सध्या आपल्या सार्वजनिक जीवनात पक्षपात ठासून भरला आहे. तुम्ही भाजपसोबत असाल, किंवा भाजपविरोधापेक्षाही ‘आप’बद्दलची तुमची नापसंती जास्त तीव्र असेल, तर तुम्ही सीबीआयच्या आरोपांवर विश्वास ठेवता, सिसोदियांच्या अटकेला पाठिंबा देता आणि आता ‘आप’ संपणार असे जाहीर करून टाकता. तुमचा सध्याच्या व्यवस्थेला विरोध असेल, तर तुम्ही ‘आप’च्या पाठीशी उभे राहता, सिसोदिया यांना निर्दोष ठरवून टाकता, त्यांच्या अटकेचा निषेध करता आणि हे संपूर्ण प्रकरण बनावट आहे असे मानता. पण आपली राजकीय मते इतकी सरधोपट असू नयेत.
सर्वप्रथम, उच्च मृत्युदर, महिलांवरील हिंसाचार आणि गरीब कुटुंबांचे आर्थिक संकट यांचा समावेश असलेली मद्य धोरण ही एक गंभीर समस्या आहे. आपल्या पहिल्याच जाहीरनाम्यात दिलेले दारूविक्री कमी करण्याचे आश्वासन पूर्ण करणे बाजूलाच राहिले, उलट ‘आप’ने इतर सर्व राज्य सरकारांप्रमाणेच, दारूचा वापर आणि महसूल वाढविण्याचेच काम केले. त्यामुळे आप सरकारच्या दारूविक्रीला चालना देण्याच्या विरोधात ‘स्वराज अभियान’ या माझ्या संस्थेने सर्वप्रथम म्हणजे २०१६ मध्ये, सार्वजनिक मोहीम सुरू केली होती.
सध्याच्या दारू घोटाळय़ात प्रथमदर्शनी काही तरी गडबड आहे. उत्पादन शुल्क धोरणातील मोठय़ा फेरबदलामागे कोणताही सार्वजनिक उद्देश दिसत नाही. त्यात इतके तपशील आहेत की त्यापुढे लोकसेवेसाठी अथक परिश्रम करणाऱ्या पापभीरू नेत्याची प्रतिमा कापरासारखी उडूनच जावी. उपलब्ध पुराव्यांमधून हितसंबंधांचे आरोप टिकू शकतात, का हे तपास यंत्रणा आणि न्यायालयांनी पाहणे आवश्यक आहे. नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत ‘आप’ने किती पैसा ओतला आहे हे पाहिले तर, सध्याचे प्रकरण हलक्यात घेता येत नाही. असे सगळे असले तरीही, केंद्र सरकारच्या कृतीचे समर्थन करता येत नाही.
मूळ प्रश्न चुकवू नका
या प्रकरणात केंद्र सरकारला तीन प्रश्न विचारले पाहिजेत. मनीष सिसोदिया यांना अटक करणे आवश्यक होते का? अशाच इतर प्रकरणांमध्ये विद्यमान सरकारने जे केले, ते पाहता सिसोदिया यांची अटक योग्य आहे का? या सगळय़ामागे इतर काही कुटिल राजकीय हेतू आहे का? न्यायाधीश रिमांड मंजूर करतात आणि सर्वोच्च न्यायालय हस्तक्षेप करण्यास नकार देते तेव्हा ते केवळ बाह्य कायदेशीर सीमा आखत असतात. ते फक्त असे म्हणत आहेत की मनीष सिसोदिया यांची अटक कायदेशीर आहे. त्यामुळे सीबीआयने असे करणे योग्य होते की नाही, हा राजकीय नैतिकतेचा मूळ मुद्दा सुटत नाही. त्यावर चर्चा व्हायलाच हवी.
मी वकील नाही. पण मला खात्री आहे की, भ्रष्टाचाराचे कितीही आरोप असले तरी, अशा प्रत्येक प्रकरणात आरोपीला अटक करण्याची कायद्याने गरज नसते. सीबीआयने यापूर्वीच मनीष सिसोदिया यांच्या घरावर छापे टाकले होते आणि त्यांना हवे असलेले साहित्य जप्त केले होते. त्यामुळे पुरावे नष्ट होण्याचा धोका नव्हता. सीबीआय भ्रष्टाचाराच्या आरोपांबाबत गंभीर असेल, तर त्यांनी सिसोदिया यांची जितक्या वेळा करायची होती तितक्या वेळा चौकशी करायची होती, बाकीचे पुरावे गोळा करायचे होते, प्रकरण न्यायालयात मांडायचे होते, त्यांना शिक्षा ठोठावायची होती आणि तुरुंगात टाकायचे होते. या टप्प्यावर त्यांना अटक होणे हे सर्व विरोधी नेत्यांना संदेश देण्यासाठी घडवून आणलेल्या राजकीय नाटय़ाशिवाय दुसरे काही असू शकत नाही.
अलीकडच्या काळातील सीबीआय आणि इतर तपास यंत्रणांचा हल्लीची कार्यपद्धती पाहिल्यास हा संशय अधिक दृढ होतो. गेल्या काही वर्षांत अशा प्रकरणांची संख्या अनेक पटींनी वाढलेली असताना, त्यात सत्ताधारी पक्षाचे नेते असण्याचे प्रमाण नगण्य आहे. ज्या राजकीय नेत्यांची चौकशी होते, ते भाजपमध्ये गेल्यावर अचानक रडारवरून गायब होतात. सीबीआय आपले काम करते, असे आता या देशात कोणीही म्हणू शकत नाही. या यंत्रणा आपापल्या राजकीय ‘आकां’च्या वतीने राजकीय सूड उगवतात याची आपल्या सर्वाना इतकी सवय झाली आहे की, आता आपण तसे बोलणेही विसरलो आहोत. फौजदारी यंत्रणांचा गैरवापर करून राजकीय विरोधकांना लक्ष्य करणे योग्य आहे का, हा मूलभूत प्रश्नही आपण बहुधा यापुढे प्रश्न विचारणार नाही. सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधातील कोणत्याही पक्षाच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकारला त्यांची घटनात्मक कार्ये करू न देणे हे योग्य आहे का, हे प्रश्न विचारून आणि अटकेचा विरोधकांनी योग्य निषेध केला आहे.
गेल्याच आठवडय़ात, ‘रिपोर्टर्स कलेक्टिव्ह’ने मोदी सरकारच्या काळातील कोळसा खाणवाटप घोटाळय़ाचा पर्दाफाश केला, यूपीएच्या काळातील भ्रष्टाचार प्रकरणांपेक्षा तो फारसा वेगळा नव्हता. मग त्याबाबतही सीबीआय चौकशीची अपेक्षा करायची का? त्या संदर्भात कुणाला अटक होणार का? मनीष सिसोदिया यांना लावली तीच कलमे लावली तर केंद्र सरकारमधील किती मंत्री तुरुंगात जातील? सीबीआय अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीच्या शेअर बाजारातील फेरफाराच्या गंभीर आरोपांकडे डोळेझाक केल्याबद्दल सेबी प्रमुखांची चौकशी करेल का? एलआयसी किंवा एसबीआयचे प्रमुख अदानींना पाठिंबा देण्यासाठी सामान्य लोकांच्या कष्टाचे पैसे धोक्यात घालतात, यावर कारवाई होणार का? या यंत्रणांनी सगळय़ांना सारखेच नियम लावावेत, एवढेच मला म्हणायचे आहे.
आता शेवटचा मुद्दा. देशातील सर्वात श्रीमंत उद्योगपती आणि सर्वात शक्तिशाली राजकीय नेते यांचा समावेश असलेल्या सर्वात मोठय़ा घोटाळय़ाचा सामना देश करत असताना त्याच वेळी ‘आप’च्या भ्रष्टाचाराचे हे प्रकरण राष्ट्रीय राजकारणाच्या केंद्रस्थानी असणे, हा निव्वळ योगायोग आहे का? ‘आप’वर भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप होत असताना, बरे झाले असे वाटण्याचा, विचित्र आनंद होण्याचा मोह आपण टाळला पाहिजे. ‘आप’ केंद्र सरकारच्या विरोधात सतत ओरडत असते. पण लांडगा खरोखरच आपल्या दारात येईल तेव्हा आपण सावध राहिले पाहिजे.
