योगेंद्र यादव
तीन राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांमधील विजयानंतर भाजपने मानसिक युद्ध सुरू केले आहे. त्याला बळी न पडता कणखर होऊन विरोधी पक्षांना पुढची लढाई लढावी लागेल.
‘नेव्हर माइंड द पोलस्टर्स, द रेस इज स्टिल ओपन’ असा लेख मी २००४ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या पूर्वसंध्येला (‘द हिंदू’, मार्च १५, २००४) लिहिला होता. त्यात एक मुद्दा मांडला होता, की ‘इंडिया शायिनग’बद्दलच्या प्रचाराला न जुमानता, निवडणुकीच्या आकडय़ांकडे पाहता भाजपचा पराभव होण्याची शक्यता असल्याचे दिसून येते.’ तीन विधानसभा निवडणुकांमधील भाजपची कशी हॅट्ट्रिक झाली आहे या प्रचाराच्या पार्श्वभूमीवर आता हे बोलण्याची गरज आहे. भाजपप्रणीत माध्यमे काय म्हणत आहेत, ते सोडून द्या. शर्यत अजूनही सुरू आहे, संपलेली नाही.
माझे म्हणणे आणखी स्पष्ट करतो. मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगडमधील निकाल हा काँग्रेससाठी आणि २०२४ मध्ये लोकशाहीची पुनस्र्थापना पाहू इच्छिणाऱ्या सर्वासाठी एक धक्का आहे यात शंका नाही. तीन उत्तर भारतीय राज्यांमध्ये भाजपने मिळवलेल्या विजयामुळे काँग्रेसचा तेलंगणामधला ऐतिहासिक विजय काहीसा झाकोळला गेला आहे. लोकसभा निवडणुकीसाठी ही गोष्ट भाजपच्या पथ्यावरच पडणारी आहे. अर्थात त्याचा लोकसभा निवडणुकीवर काहीही परिणाम होणार नाही ही गोष्ट वेगळी. या चार राज्यांच्या निकालांचा मतावर काही परिणाम होणार नाही. २०२४ च्या निवडणुकांमध्ये या सगळय़ाचा काय परिणाम होईल ते आत्ता सांगता येत नाही.
राज्ये आणि जागांपेक्षा मते मोजण्यापासून सुरुवात करू या. भाजपचा ३-१ असा विजय म्हणजे मतदारांनी भाजपला दिलेले जोरदार समर्थन आहे, असा निष्कर्ष काढण्याआधी, या पाचही राज्यांमध्ये दोन्ही प्रमुख पक्षांना एकूण मते किती मिळाली ते बघू या. या पाचही राज्यांमध्ये मिळालेल्या एकूण १२.२९ कोटी मतांपैकी भाजपला ४.८२ कोटी मते मिळाली, तर काँग्रेसला ४.९२ कोटी (इंडिया आघाडी मतांचा समावेश केला तर ५.६ कोटी) मते मिळाली. मध्य प्रदेश वगळता अनेक ठिकाणी भाजप आणि काँग्रेसमधील मतांचे अंतर खूपच कमी आहे. त्याउलट तेलंगणात काँग्रेसने भाजपवर घेतलेली आघाडी बाकीच्या भागांतील तूट भरून काढण्याइतकी मोठी आहे. त्यामुळे, लोकप्रियतेची छाप आणि माध्यमांचा प्रचार या गोष्टी बाजूला ठेवल्या तर भाजपला फार मोठी लोकमान्यता मिळाली आहे, असे म्हणता येत नाही.
या मतांचे लोकसभेच्या जागांमध्ये रूपांतर करायला गेलं तर एक आश्चर्यकारक गोष्ट दिसते. या पाच राज्यांमध्ये लोकसभेच्या ८३ जागा आहेत, त्यापैकी गेल्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपला तब्बल ६५ आणि काँग्रेसला फक्त ६ जागा मिळाल्या होत्या. समजा, या राज्यांतील नागरिकांनी नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकांप्रमाणेच पुढच्या वर्षी लोकसभेसाठी मतदान केले, तर त्याचा फायदा भाजपला नाही, तर काँग्रेसलाच होईल. तीन राज्यांमधील या हॅट्ट्रिकनंतरही, भाजपची कामगिरी २०१९ मधील पुलवामानंतर त्याला मिळालेल्या समर्थनापेक्षा खूपच कमी आहे. आपण प्रत्येक संसदीय जागेसाठी विधानसभानिहाय मतांची बेरीज केली, तर मध्य प्रदेशात भाजपच्या जागांची संख्या आहे २४ आणि काँग्रेसची आहे ५. (तुलनेत २०१९ मध्ये २८-१), छत्तीसगडमध्ये ती आहे भाजप ८ आणि काँग्रेस ३ (२०१९ मध्ये ९-२), राजस्थानमध्ये भाजप १४ आणि काँग्रेस ११ (२०१९ मध्ये २४-०) आणि तेलंगणात काँग्रेस ९, भाजपसाठी शून्य (२०१९ मध्ये ४-३). याचा अर्थ भाजपला ४६ जागा (१९ जागांचा तोटा) आणि काँग्रेसला २८ जागा (२२ जागांचा फायदा) मिळतील. आपण इंडिया आघाडीतील इतरांची मते एकत्र केली, तर भाजपला ३८ जागा आणि इंडिया आघाडीला ३६ जागा मिळतील. आगामी लोकसभा निवडणुकीत असेच होईल असे मी म्हणत नाही. पण भाजपने या विधानसभा निवडणुकीतच २०२४ मधल्या आपल्या विजयावर शिक्कामोर्तब केले आहे, या कल्पनेला या गणनेने अटकाव केला आहे.
या सगळय़ामुळे विधानसभेत लागले तसेच निकाल लोकसभेच्या बाबतीत लागणार नाहीत, या स्वाभाविक युक्तिवादाचा विचार करू या. ते खरेच आहे. २००४ मध्ये काँग्रेस तर २०१४ मध्ये भाजपच्या बाजूने कशी बाजी पलटली ते आपण पाहिले आहे. पण या युक्तिवादाची अडचण अशी आहे की तो दोन्ही बाजूंनी करता येतो. येत्या काही महिन्यांत भाजप आपली स्थिती सुधारू शकत असेल तर काँग्रेसही तीच गोष्ट करू शकते. यापैकी कोणत्या परिस्थितीची अधिक शक्यता आहे ते प्रत्येकजण आपापल्या मताप्रमाणे ठरवू शकतो. परंतु अलीकडील निवडणुकांचे निकाल यापैकी कोणत्याही पर्यायाच्या जवळ जात नाहीत. आगामी लोकसभा निवडणुकीमध्ये भाजपची मते आणखी वाढतील ही कल्पना मांडणारे २०१९ च्या निवडणुकीच्या आधी बालाकोट घडले होते हे विसरतात.
आपण क्षणभर असे गृहीत धरू की भाजप गेल्या वेळेप्रमाणे या वेळीही लोकसभेत हिंदूी पट्टय़ातील तिन्ही राज्ये जिंकेल. गुजरात, दिल्ली आणि हरियाणा या शेजारच्या राज्यांमध्येही तसेच होईल असे गृहीत धरा. पण त्यामुळे भाजपसाठी प्रश्न सुटतो का? तर नाही. कारण या राज्यांमध्ये भाजपने आधीच कमाल यशाची पातळी गाठली आहे. भाजपसाठी उत्तर-पश्चिम राज्यांमध्ये जागा वाढणे आवश्यक आहे, परंतु पुरेसे नाही. आणि या लोकसभा निवडणुकांसाठी विरोधक या राज्यांवर अवलंबून नाहीत.
आपण व्यापक पातळीवर काही गोष्टी पाहू या. २०१९ मध्ये भाजपने ३०३ जागा जिंकल्या. म्हणजे बहुमताच्या आकडय़ापेक्षा फक्त ३० जागा जास्त. आता कोणीही हे नाकारू शकत नाही की पश्चिम बंगाल (इथे भाजपला कमी जागा मिळतील), कर्नाटक (विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानुसार काँग्रेसला आणखी १० जागा मिळतील अशी शक्यता आहे), महाराष्ट्र (भाजपला महाविकास आघाडीशी सामना करायचा आहे), बिहार (नवीन आघाडीला गळती लागली आहे) आणि उत्तर प्रदेश (२०२२ च्या विधानसभा निकालांची पुनरावृत्ती म्हणजे भाजपला १० जागा गमवाव्या लागतील) या राज्यांमध्ये भाजपच्या जागा कमी होण्याची शक्यता आहे. त्यात हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, तेलंगणा आणि आसाममधील किरकोळ नुकसानही जमेत धरा. भाजपच्या या नुकसानीचा आकडा कितीही काढला तरी तो ३० पेक्षा जास्तीच भरतो. मग प्रश्न असा येतो की भाजप २०१९ च्या तुलनेतील हे नुकसान कुठून आणि कसे भरून काढणार आहे?
भाजपला आपले नुकसान भरून काढता येणारच नाही, असे मी म्हणत नाही. मी फक्त आज दिसणाऱ्या वस्तुस्थितीकडे आकडय़ांच्या परिभाषेत लक्ष वेधतो आहे. २०२४ ची निवडणूक अजून बाकी आहे. गरज आहे विरोधी पक्षांनी या मानसिक युद्धाला शरण न जाण्याची आणि लढाई सुरू होण्याआधीच मैदान सोडून न देण्याची.
