योगेन्द्र यादव
देशातल्या महत्त्वाच्या प्रश्नांवर आपल्याकडे अक्सीर उपाय आहे, असे वाटणारे अनेकजण भारत जोडो यात्रेत भेटतात. त्यांचा हेतू प्रामाणिक असतो, पण अवघड प्रश्नांना सोपी उत्तरे शोधण्याच्या प्रयत्नांचा इतिहास काही फारसा बरा नाही..
त्यांना मी ‘पुडय़ावाले’च म्हणतो. कारण मला ते जगातल्या सर्व रोगांवर अक्सीर इलाज करणाऱ्या तंबूवाल्यांची आठवण करून देतात. तुमच्या कोणत्याही समस्येवर तुम्ही एकच करायचे असते, ते म्हणजे त्यांनी पुडीत घालून दिलेली ‘जादुई’ औषधी पावडर रिकाम्या पोटी किंवा कोमट दुधासोबत घ्यायची. हा फक्त एकच डोस घ्या आणि सगळे ठीक होईल, अशी हमीच ते देतात.
देशामधल्या सगळय़ा प्रश्नांवर कुणा एकाच पुडीचा जालीम उपाय कसा आहे, असे सांगणारे तथाकथित वैदू आपल्याकडच्या सार्वजनिक जीवनात ठायी ठायी सापडतात. गरिबी आहे? दोनच मुले जन्माला घालायचा नियम लागू करा. जातीवाद आहे? आडनाव लावणे बेकायदेशीर ठरवा. लोकशाही परिणामकारक नाही? प्रमाणबद्ध प्रतिनिधित्वाकडे वळा. नेते काम करत नाहीत? सगळय़ा राजकारण्यांना वयाच्या ६० व्या वर्षी निवृत्त करा. भ्रष्टाचार होतोय? लोकपाल बिल आणा. नैतिक अध:पतन होते आहे? नैतिक शिक्षण सक्तीचे करा.
पूर्वी मी अशा लोकांशी वाद घालत असे. त्यांना प्रश्नांमधली जटिलता, गुंतागुंत समजावून सांगायचा प्रयत्न करत असे. किंवा या सगळय़ा उपायांचे दुष्परिणामच कसे जास्त गंभीर आहेत, हे समजावून सांगत असे. पण आता मी ते सगळे करणे सोडून दिले आहे. ज्या देशात कमालीच्या गुंतागुंतीच्या समस्या आहेत, त्यावर उपायांची किंवा त्यासाठीच्या कल्पकतेची कमतरता आहे, तिथे या बिचाऱ्यांना त्यांच्या कल्पनारम्य जगातून बाहेर कशाला आणायचे? मी स्वत:देखील त्यांच्याबद्दल यापुढे जाऊन कल्पना करतो की या सगळय़ांना त्यांच्या या विनामूल्य सल्ल्यासाठी मानधन दिले गेले तर? यांचे हे सगळे प्रस्ताव मस्तपैकी आकर्षक पॉवरपॉइंट प्रेझेंटेशनमध्ये सादर केले आणि त्यासाठी डॉलर आकारले गेले तर? आपला जीडीपी नक्कीच वाढेल.
दर आठवडय़ाला मला ई-मेल किंवा व्हॉट्सअ‍ॅपवर अशा अनेक पुडय़ा येतात. त्यात सर्वाधिक प्राधान्य असते ते निवडणुकीबाबतच्या सुधारणांना आणि शैक्षणिक सुधारणांना. या पुडीवाल्यांना त्यांचे मुद्दे मी टीव्हीवरून मांडावेत, किंवा संसदेला त्यासाठी कायदा करायला सांगावे किंवा प्रशांत भूषण यांना जनहित याचिका दाखल करण्यास सांगावे असे वाटत असते. काही पुडीवाल्यांना मला प्रत्यक्ष भेटून आपली योजना सांगायची असते. मजेशीर आहे ना हे सगळे? पण थांबा, खरी मजा आणखी पुढे आहे. सध्या माझ्याकडे येणाऱ्या या पुडय़ा बंद झाल्या आहेत. याला कारण आहे भारत जोडो यात्रा. या यात्रेत केवळ चालणे होत नाही तर बोलणे, चर्चादेखील होतात. कोणतीही समस्या, वेदना घेऊन येणाऱ्यांना या यात्रेचे आकर्षण वाटते आहे, हे या यात्रेचे यशच म्हणायला हवे. त्यातील काहींना यात्रेतील नेत्यांसमोर आपले मुद्दे मांडण्याची संधी मिळते आहे.
यात्रेच्या विश्रांतीच्या टप्प्यात काही जणांना राहुल गांधींशी औपचारिक चर्चा करण्याची, समस्या मांडण्याची, निवेदन देण्याची संधी मिळते. त्यात वनहक्क कायद्याच्या अंमलबजावणीच्या प्रतीक्षेत असलेले आदिवासी, अवकाळी पावसामुळे नुकसानीला सामोरे जाणारे शेतकरी, जीएसटीमुळे त्रासलेले छोटे व्यावसायिक, द्वेषातून ज्यांच्यावर गुन्हे दाखल झाले आहेत असे मुस्लीम अल्पसंख्याक, भेदभाव सहन करावा लागणाऱ्या महिला, बेरोजगार तरुण आणि विडी कामगारांपासून ओला/ऊबर चालकांपर्यंत असंघटित क्षेत्रातील कामगार.. असे कोणीही असू शकतात. मग थोडे हळूहळू चालणे असते तिथे चर्चा होते. तिथे लहान गट राहुल गांधींसोबत काही मिनिटे चालतात आणि त्यांचे मुद्दे मांडतात. एनईईटी प्रवेशांमध्ये ओबीसी कोटय़ाचा अभाव, अनुसूचित जातींच्या कोटय़ाच्या उप-वर्गीकरणाची मागणी, ट्रान्सजेंडर समुदायाचे हक्क, मनरेगा कामगारांना पैसे देण्यास होणारा विलंब, आशा कामगारांना पगार न मिळणे.. अशा समस्या त्या संवादात मांडल्या गेल्या आहेत.
नियोजित संवादाची संधी मिळत नाही असे लोक त्यांच्या मागण्यांकडे राहुल गांधी यांचे लक्ष वेधून घेण्यासाठी रस्त्याच्या कडेला उभे राहतात. जुनी पेन्शन योजना पुर्नसचयित करणे, सनदी सेवा इच्छुकांना अतिरिक्त संधी, सार्वत्रिक पेन्शनची मागणी आणि वीज (दुरुस्ती) बिल रद्द व्हावे ही मागणी असलेले विद्युत मंडळाचे कर्मचारी असे अनेक लोक त्यात असतात. या संवादाची संधी मिळालेला प्रत्येक जण राहुल गांधींचे उत्कट कुतूहल, भेदक प्रश्न, नि:संदिग्ध सौजन्य आणि मानवतावादी वृत्ती यांनी प्रभावित झाला आहे.
भारतामधल्या प्रश्नांबाबत चर्चा केली जाते तेव्हा त्यावर हुकमी तोडगा देणारे पुडय़ावाले कसे मागे राहू शकतील? त्यांच्याशिवाय भारत जोडो यात्रेत रंगच भरले गेले नसते. ज्या ‘पुडय़ा’ राहुल गांधींपर्यंत पोहोचत नाहीत, त्या ऐकवू इच्छिणारे, कान शोधत आपोआप माझ्यापर्यंत येतात. आपण संपूर्ण जात जनगणना करून प्रत्येक जातीला त्यांच्या लोकसंख्येनुसार सरकारी नोकऱ्यांचे वाटप केले पाहिजे.. शेतकऱ्यांनी या अमुकतमुक तंत्रज्ञानाचा अवलंब केल्यास त्यांचे उत्पन्न दहापटीने वाढेल.. आजकाल सॉफ्टवेअर ‘पुडय़ा’ही असतात. सरकारने हे सॉफ्टवेअर इन्स्टॉल केले तर सर्व भ्रष्टाचार नाहीसा होईल.. कंपन्यांनी ग्राहकांना त्यांच्या वैयक्तिक डेटासाठी पैसे दिले तर महागाई होणार नाही.. वगैरे, वगैरे.
या यात्रेत राजकीय ‘पुडी’वाल्यांचे प्रमाण नेहमीपेक्षा जरा जास्तच आहे. नरेंद्र मोदी सरकारला हटवण्यासाठी त्या प्रत्येकाकडे जादूई उपाय आहे. राहुल गांधींनी कसे दिसावे, कसे बोलावे आणि चालावे यासाठी प्रत्येकाकडे उपाययोजना आहेत. ‘पुडय़ां’चे हे गठ्ठे स्वीकारणे आणि संधी मिळाल्यावर ते राहुल गांधींना देण्याचे वचन देणे हे माझे जणू कामच असावे, इतके ‘पुडीवाले’ इथे भेटत असतात.
आता माझ्या शेवटच्या मुद्दय़ाकडे येतो. २०१४ च्या उत्तरार्धात पुण्यात घडलेली ही गोष्ट. सनदी लेखापाल आणि अभियंत्यांच्या मला परिचित नसलेल्या एका आर्थिक सल्लागार संस्थेने माझ्याशी संपर्क साधला होता. भारतातील सर्व आजारांवर रामबाण उपाय त्यांच्याकडे आहे, असे त्यांचे म्हणणे होते. ‘काळा पैसा, दरवाढ आणि महागाई, भ्रष्टाचार, वित्तीय तूट, बेरोजगारी, खंडणी आणि दहशतवाद.. या सगळय़ा सगळय़ा समस्यांवर त्यांच्याकडे प्रभावी आणि खात्रीचा उपाय होता.’ माझ्यावर काही त्या सगळय़ाचा फारसा प्रभाव पडला नाही. आणि वैयक्तिक भेटीची त्यांची विनंती मी नाकारली. पण काही कामासाठी मी पुण्यात गेलो तेव्हा त्यांची भेटीची विनंती मी नाकारू शकलो नाही. आम्ही विद्यापीठाच्या अतिथीगृहात २० मिनिटांसाठी भेटलो.
हे अर्थक्रांती या संस्थेचे लोक होते. या गटाचा प्रस्ताव जहाल होता. सर्व कर रद्द करा आणि प्रत्येक बँकिंग व्यवहारावर कर लावा. यासाठी सर्व रोखीचे व्यवहार बंद करावे लागतील. १०० रुपयांच्या आणि त्यापेक्षा जास्त किमतीच्या सर्व नोटा परत घेतल्या आणि चलनातून काढून टाकल्या तर हे साध्य होऊ शकते. हे सगळे वेडगळपणाचे आहे, हे माझ्या ताबडतोब लक्षात आले. मी त्यांना म्हणालो की बँकिंग व्यवहारावर कर लावला तर काळा बाजार वाढेल. उच्च मूल्याचे चलन रद्द केल्याने काळय़ा पैशावर कसा परिणाम होणार, कारण तो बँकिंग व्यवस्थेत परत येईल असा प्रश्न मी त्यांना केला. त्यांच्याकडे प्रत्येक मुद्दय़ाला उत्तर होते, पण मला ते पटले नाही.
ती सगळी चर्चा पुढे कुठेच जात नव्हती. त्यामुळे मी त्यांना असे सुचवले की आमची चर्चेची पुढची फेरी पुन्हा कधीतरी होण्याआधी त्यांनी एखाद्या अर्थतज्ज्ञाला भेटावे आणि त्यांच्या या प्रस्तावावर त्याचे म्हणणे काय असेल, त्याला हे उपाय मान्य होतात का ते पाहावे. निघताना त्यांनी मला सांगितले की याआधी नरेंद्र मोदींसोबत त्यांची बैठक झाली होती आणि ती अत्यंत यशस्वी ठरली होती. मोदींनी सुरुवातीला त्यांना नऊ मिनिटे देण्याचे कबूल केले होते आणि प्रत्यक्षात त्यांनी दोन तास बसून यांचे सगळे म्हणणे ऐकले. ही मंडळी भेटली तेव्हा नरेंद्र मोदी देशाचे पंतप्रधान होते. बाकी इतिहास सगळय़ांनाच माहीत आहे.
