योगेंद्र यादव
मतदानोत्तर पाहण्यांमधून (एग्झिट पोल) कर्नाटकमध्ये काय होऊ शकते हे स्पष्ट झाले आहे. या वेळी तिथे काँग्रेसचीच सरशी होणार आहे. बहुतेक पाहण्यांनी काँग्रेसला ११०-११५ जागा दिल्या आहेत. त्यामुळे तिथे दुसरे ‘ऑपरेशन लोटस’ होण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही. मला मात्र काँग्रेस कर्नाटकात प्रचंड बहुमत मिळवू शकेल, असा विश्वास वाटतो. काँग्रेसला १२२-१४०, भारतीय जनता पक्षाला ६२-८० आणि जनता दल (सेक्युलर) २०-२५ जागा मिळतील हा इंडिया टुडे-अ‍ॅक्सिस माय इंडियाचा अंदाज ‘ईदिना.कॉम’च्या मोठय़ा निवडणूकपूर्व सर्वेक्षणाशी सुसंगत आहे. काँग्रेस १४० पेक्षा जास्त जागा मिळवेल ही या दोन्ही अंदाजांमधली शक्यता मी नाकारणार नाही.
यातून एक प्रश्न येतो की काँग्रेसच्या या संभाव्य विजयाचा असा काही विशिष्ट साचा आहे का, जो इतर राज्यांमध्ये आणि २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये अमलात आणला जाऊ शकतो? त्यासाठी तीन प्रश्नांची उत्तरे द्यावी लागतात. एक म्हणजे तुमचा संदेश काय आहे? तुमचे लक्ष्य कोण आहेत? तुम्ही त्यांच्यापर्यंत कसे पोहोचाल आणि त्यांना कसे पटवून द्याल? या तीन प्रश्नांना सामोरे जाण्यासाठी कर्नाटकातील विजयाचा काँग्रेसला उपयोग होईल का?
१३ मे रोजी निकाल जाहीर होईल त्या दिवशी भाजपच्या विजयाचे श्रेय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना देणारे पंतप्रधानांच्या रक्षणासाठी सरसावतील आणि पक्षाच्या स्थानिक नेतृत्वाला दोष देतील. याउलट, काँग्रेसचे स्थानिक नेते राष्ट्रीय नेत्यांना – कदाचित पक्षाध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे आणि राहुल गांधी यांना – श्रेय देतील आणि दावा करतील की या वेळी पक्षाला योग्य ते सगळे मिळाले आहे. या दोन्ही प्रतिसादांमध्ये तथ्यांश आहे. स्थानिक भाजप नेतृत्वाला दोष द्यायला हवा आणि काँग्रेसच्या राष्ट्रीय नेतृत्वाला श्रेय मिळायला हवेच – परंतु त्यातून संपूर्ण सत्य समजत नाही.
कर्नाटकातील भाजपच्या पराभवाचा २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीतील भाजपच्या कामगिरीवर परिणाम होईल का ही चर्चाही तुमच्या कानावर येईल. भाजपच्या अंताची सुरुवात झाली आहे असे जाहीर करण्याची घाईदेखील काँग्रेसमधले काही उत्साही जीव करू शकतात. काही वृत्तनिवेदक आणि भाजपचे प्रवक्ते सांगतील की राज्यातील निवडणुकांचे आडाखे राष्ट्रीय पातळीवरील निवडणुकांसाठी उपयोगी पडत नाहीत. पण हे खरेच आहे. शिवाय कर्नाटकातही विधानसभा निवडणुकीचा ट्रेंड लोकसभा निवडणुकीपर्यंत कायम राहील याची शाश्वती नाही.
कर्नाटकातील निवडणुकीच्या निकालाचे खरे महत्त्व हे आहे की त्यामुळे २०२४ च्या निवडणुकीसाठीचे पर्याय खुले होतात. ही निवडणूक विरोधकांच्या भवितव्यावर शिक्कामोर्तब करेल. काँग्रेसचा विजय भाजप अजिंक्य नाही याची वेळेवर आठवण करून देणारा ठरेल. तो ‘भारत जोडो’ यात्रेचा संदेशही जागता ठेवेल. विरोधकांना आवश्यक असलेली रूपरेषा त्यातून मिळू शकते. मतदानोत्तर पाहण्यांमधील काही महत्त्वाचे मुद्दे त्या दिशेने विचार करण्यास मदत करतात.
कारभार महत्त्वाचा
सर्वप्रथम, ही निवडणूक हे दाखवून देते की प्रशासन महत्त्वाचे आहे आणि लोक चुकीच्या कारभाराला शिक्षा देण्यास इच्छुक आहेत. आता हे खरे आहे की, कर्नाटकातील मतदार इतर अनेक राज्यांतील मतदारांपेक्षा सत्ताधाऱ्यांना शिक्षा देण्यासाठी नेहमीच तयार असतात. त्यासाठी बसवराज बोम्मई सरकार हे सोपे लक्ष्य आहे, ते पाडणे सोपे आहे असेदेखील दिसते. पण मोदींचे प्रत्यक्ष कारभाराचे रेकॉर्ड यापेक्षा चांगले नाही, हेदेखील लक्षात घ्या.
नोटाबंदी, कोविड-१९ गैरव्यवस्थापन, चीनच्या सीमेवरील गुंडगिरी, आणि दररोज समोर येणारे घोटाळे यांचा विचार करा. भाववाढीसाठी बोम्मईंना नव्हे तर मोदींना जबाबदार धरले पाहिजे, या मुद्दय़ाचा कर्नाटकात भाजपला सर्वाधिक फटका बसला आहे. गौतम अदानी घोटाळय़ाच्या बातम्या रोजच्या चर्चेत झळकत असताना, गेल्या काही वर्षांत मिळवलेले वलय मोदी गमावू लागले आहेत.
जातीयवाद महत्त्वाचा नाही
दुसरे, एक्झिट पोलच्या निकालाने हे सिद्ध होते की एकगठ्ठा जातीय मते नेहमीच निर्णायक ठरत नाहीत. कर्नाटकातील निवडणुका ही धर्माधतेच्या राजकारणाची महत्त्वाची परीक्षा होती, कारण भाजपने हिजाबचा वाद, अजानवर निर्बंध, झुंडबळी, लव्ह जिहादवर टीका, टिपू सुलतानवर कट्टर टीका आणि राज्यातील पाठय़पुस्तकांचे जातीयीकरण या मुद्दय़ांच्या आधारे या राज्याचे द्वेषाच्या प्रयोगशाळेत रूपांतर केले होते. कर्नाटकच्या मतदारांना संबोधित करताना पंतप्रधानांनी बजरंग दलाचे बजरंग बलीशी समीकरण जोडून या जातीय हल्ल्याचे समीकरण अधोरेखितच केले. भाजपने जातीय ध्रुवीकरण साधण्यात कसर सोडली नाही आणि त्यावर निवडणूक आयोगानेही काहीही केले नाही.
तरीही या निवडणुकीत कोणतेही जातीय मुद्दे वरचढ ठरले नाहीत. कोणत्याही मतदानोत्तर पाहणी अहवालामध्ये हिंदू- मुस्लीम या मुद्दय़ावर मतदान झाले असे आढळत नाही. महागाई आणि बेरोजगारी यांसारख्या दैनंदिन मुद्दय़ांवर लक्ष केंद्रित केले तर हिंदू-मुस्लिमांमधली फूट हा निवडणुकीतील महत्त्वाचा मुद्दा ठरत नाही.
तळाच्या वर्गाशी जोडलेले राहा
तिसरा धडा असा आहे की काँग्रेसने तळाच्या वर्गाशी चिकटून राहिले पाहिजे. ‘इंडिया टुडे’ने त्यांच्या मतदानोत्तर पाहणीमध्ये मतदारांच्या सामाजिक पार्श्वभूमीनुसार नोंदवलेल्या मतदानाची माहिती दिली आहे. लिंगायत मतदार भाजपकडून काँग्रेसकडे वळू शकले नाहीत, हे त्यावरून दिसून येते. वोक्कलिगांमध्ये भाजपला काही प्रमाणात पाठिंबा मिळाला आहे, परंतु बाकीचे मुख्यत्वे जनता दल (एस) सोबत राहिले आहेत. अनुसूचित जातीच्या मतदारांमध्ये बहुचर्चित डाव्या-उजव्या विभाजनाचा कोणताही पुरावा नाही. मतांच्या विभाजनाची भीती असतानाही मुस्लीम मतदार काँग्रेससोबत राहिले.
या मतदानोत्तर पाहण्या हे दर्शवितात की वर्ग आणि लिंग इतर कोणत्याही गोष्टींपेक्षा जास्त महत्त्वाचे आहे. पुरुषांमध्ये काँग्रेसला भाजपपेक्षा ५ टक्के आघाडी आहे, परंतु महिलांमध्ये ११ अंकांची आघाडी आहे. भल्याभल्यांमध्ये (ज्यांना महिन्याला २० हजार रुपयांपेक्षा जास्त उत्पन्न मिळते, एकूण मतदारांपैकी केवळ १६ टक्के) भाजप काँग्रेसपेक्षा पुढे आहे. उर्वरित ८४ टक्के मतदारांमध्ये काँग्रेसला निर्णायक आघाडी आहे. ईदिना सर्वेक्षणात हाच मुद्दा नमूद करण्यात आला आहे की मतदार जितका गरीब तितकी काँग्रेसला जास्त मते.
काँग्रेसने अत्यंत चतुराईने या मतदारांना पाच गोष्टींची हमी दिली. यातील दोन गोष्टी महिलांना आणि उरलेल्या तीन गरीब घटकांना उद्देशून होत्या. २०२४ मध्ये मोदी सरकारचा मुकाबला करायचा असेल तर काँग्रेसला हेच करण्याची गरज आहे. खरे तर, कर्नाटक निवडणुकांवरून असे दिसून येते की काँग्रेस या दिशेने आणखी पुढे जाऊ शकली असती आणि उमेदवारांची निवड करताना मतदारांचे सामाजिक व्यक्तिचित्र प्रतिबिंबित करण्यासाठी आणखी बरेच काही करू शकली असती.
बाकीचे भाजपला करू द्या
कर्नाटक निवडणूक दाखवून देते की जिद्द आणि मेहनतीचे फळ मिळते. प्रदीर्घ काळानंतर काँग्रेसने भाजपशी टक्कर घेण्याचा सामूहिक निर्धार दाखवला. राज्याच्या नेत्यांना वागण्याबोलण्याची सीमारेषा ठरवून दिली गेली होती. तिकिटवाटपावरून होणारे वाद कमीत कमी ठेवण्यात आले. केंद्रीय नेतृत्वाने दिशा ठरवली आणि शेवटी राहुल आणि प्रियांका गांधी मैदानात उतरले. राहुल यांनी कर्नाटकातून गेलेल्या भारत जोडो यात्रेची बांधणी केली आणि काँग्रेसच्या प्रचाराचा सूर निश्चित केला.
दृढ विरोधकांचा सामना करताना नेहमीच डळमळणाऱ्या भाजपने शेवटी आपली सर्व शस्त्रे वापरली. मोदी कार्ड होतेच. भाजपने आपल्या विरोधकांना अनेकदा मागे टाकले. तरीही, काँग्रेसने निर्धारपूर्वक आखलेली मोहीम या सर्व गोष्टींना मागे टाकू शकली. हे आपल्याला पंतप्रधान मोदी दृढ विरोधकांचा सामना करू शकत नाहीत, या पश्चिम बंगालमध्ये आणि २०२० च्या शेतकरी आंदोलनात शिकलेल्या धडय़ाची आठवण करून देते. २०२४ मध्ये मोदींना पराभूत करण्यासाठी विरोधकांना कोणत्याही जादूई युक्तीची गरज नसल्याचे कर्नाटकच्या मतदानोत्तर पाहण्या दाखवतात. त्यासाठीचा विरोधकांचा साचा एकदम सोपा आहे. वास्तव मुद्दय़ांवर लक्ष केंद्रित करा, तळाच्या लोकांशी त्यांच्या भाषेत संवाद साधा आणि वर्षांचे २४ तास अथक काम करा, बाकीचे काम भाजप करेल.
