योगेन्द्र यादव
गुजरातच्या विधानसभा निवडणूक निकालांनी भाजपला अजिंक्य केले आहे, असे चित्र दाखवले जात आहे. पण तसे अजिबात नाही. भाजपला यशाचा फॉर्म्युला गवसला आहे, तसाच तो विरोधकांनाही शोधावा लागेल इतकेच..
गुजरात, हिमाचल प्रदेश आणि दिल्ली येथे झालेल्या निवडणुकांच्या निकालांवरून दोन दिशाभूल करणारे निष्कर्ष काढले जात आहेत. एकीकडे गुजरातमधल्या भाजपच्या मोठय़ा विजयावरून अशा चर्चा घडवून आणल्या जात आहेत की जणू काही मोदी अजिंक्य आहेत. हा निकाल जणू काही त्यांच्या २०२४ च्या देशव्यापी विजयी मोहिमेचा शंखनादच आहे. दुसरीकडे, हिमाचल प्रदेश आणि दिल्लीच्या निकालांवरून असे भासवले जात आहे की, त्यातून गुजरातमधल्या विरोधकांच्या पराभवाची भरपाई होणार आहे. जणू हसतखेळत भाजपला पराभूत करणे शक्य आहे.
वास्तविक हे दोन्ही निष्कर्ष वास्तवापासून दूर आहेत. हे दोन्ही निष्कर्ष तुम्हाला आपल्या काळातील मुख्य आव्हानांपासून तोंड फिरवून दूर नेतात. ते आपल्याला ‘काहीही होऊ शकत नाही’ किंवा ‘फारसं काही करण्याची गरज नाही’ या मानसिकतेत ढकलतात. ज्यांना देशाच्या भवितव्याची चिंता आहे, ते या निकालांमध्ये भविष्याचे धडे शोधतील. गुजरातमधील भाजपच्या विजयाने २०२४ चे आव्हान अधोरेखित केले असेल तर हिमाचल आणि दिल्लीतील भाजपचा पराभव बदलाची शक्यता वर्तवतात. एकंदरीत आपण असे म्हणू शकतो की २०२४ च्या निवडणुकीसाठी अजूनही वाव आहे. प्रयत्न केले तर काहीही शक्य आहे.
गुजरातमधील भाजपचा विजय हा काही सामान्य विजय नाही. भाजपच्या विक्रमी १५६ जागा हा केवळ विरोधी मतांच्या विभाजनाचा परिणाम नव्हता. अर्थात, आम आदमी पक्षाने हिसकावून घेतलेल्या १२ टक्के मतांमुळे काँग्रेसला विशेषत: सौराष्ट्र आणि दक्षिण गुजरातच्या आदिवासी पट्टय़ांमध्ये मोठा फटका बसला. परंतु, अगदीच सामान्य वकुबाचे सरकार, जनतेचा असंतोष, अविवेकी नेतृत्व आणि याच्या जोडीला घडलेली मोरबीची घटना असे सगळे असूनही गेल्या निवडणुकीच्या तुलनेत भाजपची मते वाढलेली आहेत, ही वस्तुस्थिती कोणीही नाकारू शकत नाही. हिमाचल प्रदेश आणि दिल्ली महापालिकेमधील सत्ताधाऱ्यांच्या अकार्यक्षमतेच्या तुलनेत भाजपचा निवडणूक पराभव सौम्य आहे हेही वास्तव आहे.
याचाच अर्थ भाजपचे निवडणुकीतील वर्चस्व अजूनही अबाधित आहे. पंतप्रधानांचे वक्तृत्व, गोदी मीडियाची मेहरबानी आणि भाजपची प्रचार यंत्रणा यामुळे आजही लोकांचा कल भाजपकडे आहे. आणि जनतेच्या या मानसिकतेचे निवडणुकीच्या जनादेशात रूपांतर करण्याची यंत्रणा भाजपकडे आहे. अफाट पैसा, चतुर रणनीती आणि संघटनात्मक चपळाई यामुळे भाजपकडे जनतेच्या पाठिंब्यापेक्षा कितीतरी अधिक चांगले निवडणूक निकाल मिळविण्याची क्षमता आहे.
पण हिमाचल आणि दिल्लीचे निकालही त्यांच्या या क्षमतेच्या मर्यादा दाखवतात. सरकारच्या, संघ परिवाराच्या आणि दरबारी प्रचार यंत्रणेचा बोलबाला असूनही सरकार व्यवस्थित काम करत नसेल तर ते लोकांच्या डोळय़ांवर येते. त्यांना या गोष्टी खुपायला लागतात. आणि लोकांची सरकारविरोधी मानसिकता तयार होते. भाजपची संघटनक्षमता आहे, पण आता या पक्षाला जडलेला गटबाजीचा रोग खोलवर पसरला आहे. नरेंद्र मोदींचे वक्तृत्व या सगळय़ाला आळा घालू शकत नाही. सत्तासंघटना आणि साधनांचा पुरेपूर वापर करूनही भाजपचा पराभव होऊ शकतो. गरज फक्त एखादा मोठा पक्ष भाजपविरोधात उभा राहण्याची आहे. आम आदमी पक्षाच्या गुजरात प्रवेशाने विरोधकांची मतेच नव्हे तर त्यांचे मनोधैर्यही खचले आहे, तर हिमाचलमध्ये आणि दिल्लीमध्ये भाजपला विरोधकांनी चांगलीच लढत दिली. या दोन्ही राज्यांमध्ये विरोधात असलेल्या पक्षाकडे कणखर नेतृत्व नव्हते. पण त्यांनी स्थानिक मुद्दय़ांवर निवडणूक लढवली. सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे विरोधकांनी निवडणूक चुरशीने लढवली आणि निवडणुकीच्या मैदानात खंबीरपणे उभे राहण्याचे धाडस दाखवले. गुजरातमध्ये काँग्रेसने हे धाडस दाखवले नाही. खरेतर तृणमूल काँग्रेससारखा पक्ष किंवा किसान मोर्चासारखे आंदोलन लढण्यासाठी कसून उभे राहिले, तेव्हा भाजप आणि मोदी सरकारला गुडघे टेकावे लागले. हे घडलेले आपण पाहिले आहे.
या आधारावर २०२४ मध्ये सत्तापालट करण्याचा कुणी संकल्प करत असेल तर त्यांच्या राजकारणासाठी चार धडे आहेत. पहिली गोष्ट म्हणजे, भाजपची सर्वात मोठी ताकद म्हणजे त्या पक्षाकडे असलेला जनतेचा कल. पंतप्रधानांच्या प्रतिमेचे संवर्धन करण्यात, सरकारच्या कामांचा गाजावाजा, पक्षाच्या वस्तुस्थितीवर पांघरूण घालण्यात आणि लोकांचे लक्ष मूलभूत समस्यांपासून दुसरीकडे वळवण्यात भाजपच्या प्रचार यंत्रणेला अजूनही बऱ्याच प्रमाणात यश मिळते आहे. विरोधकांना भाजपच्या खोटेपणाचा फुगा फोडता आला तर भाजपला त्यांच्या बरोबर समान पातळीवर येऊन निवडणूक लढवावी लागेल. त्यामुळे जनतेच्या प्रश्नांवर थेट जनतेशी, जनतेच्या भाषेत संवाद साधणे हे विरोधकांचे पहिले प्राधान्य असले पाहिजे. देशभरातील जनआंदोलनाला पाठिंबा असलेली आणि काँग्रेसने काढलेली ‘भारत जोडो यात्रा’ हे या दिशेने टाकलेले महत्त्वाचे पाऊल आहे. या यात्रेच्या माध्यमातून महागाई, बेरोजगारी, श्रीमंत अधिक श्रीमंत होत जाणे असे मुद्दे जनतेसमोर ठेवले जात आहेत. अजून तरी भाजपच्या खोटेपणाचा फुगा फुटलेला नाही, पण त्याला एक एक छिद्र पडत जाताना दिसत आहे. ही सुरुवात सखोल संवादातून पुढे न्यावी लागेल. त्यासाठी भाजपच्या आयटी सेलला टक्कर देऊ शकेल, समाज माध्यमांच्या माध्यमातून सत्य जनतेपर्यंत पोहोचवू शकेल, अशी यंत्रणा देशात उभारावी लागेल.
दुसरे काम आहे विरोधकांना एकत्र आणून त्यांची ताकद उभी करणे. आजही भाजपला देशातील ६० टक्क्यांहून अधिक मतदारांचा पाठिंबा मिळत नाही. आजही द्वेष आणि लबाडीच्या राजकारणाचा मुकाबला करण्यासाठी जनआंदोलनाची प्रचंड ऊर्जा उपलब्ध आहे. त्यामुळे ही ऊर्जा जपण्याची गरज आहे, याचा अर्थ विरोधी पक्षांची महाआघाडी असा होत नाही. देशातील काही राज्ये सोडली तर विरोधी पक्षांची एकजूट शक्यही नाही आणि आवश्यकही नाही. त्याहीपेक्षा विरोधी पक्षांनी एकसारखेच मुद्दे मांडावेत, एकाच उद्देशाने एकत्र यावे. तसेच, देशभरातील सर्व जनआंदोलने आणि विरोधी पक्ष यांची ताकद एकत्र यावी यासाठी या दोहोंना जोडण्याची गरज आहे. भारत जोडो यात्रेच्या माध्यमातूनही त्याची सुरुवात झाली आहेच, पण ती आणखी पुढे नेण्याची गरज आहे.
तिसरी पायरी म्हणजे निवडणुकीसाठी प्रत्येक पातळीवर नियोजन आणि त्याची अंमलबजावणी. प्रशांत किशोर यांच्यासारखे निवडणूक व्यवस्थापक आणि तज्ज्ञ आल्यापासून निवडणूक लढवण्याची पद्धत पूर्णपणे बदलली आहे. जुन्या पद्धतीने निवडणुका लढवणे आणि जिंकणे आता शक्य नाही. विरोधी पक्षांना ही पद्धत शिकून राज्यस्तरीय नियोजनापासून पन्नाप्रमुखांपर्यंत व्यवस्था करावी लागेल, तिकीट वाटपापासून बूथ व्यवस्थापनापर्यंत त्यांची शैली बदलावी लागेल.
चौथा आणि शेवटचा धडा सोपा आहे. निवडणूक जिंकायची असेल तर चुरशीने लढावे लागेल. ड्रॉइंग रूमऐवजी रस्त्यावरचे राजकारण करावे लागेल. रात्रंदिवस जनतेत राहावे लागेल, २४ तास राजकारण करावे लागेल, आपल्या सुख-सुविधांचा त्याग करावा लागेल. मोठय़ा लढय़ाची तयारी करावी लागेल. याबाबत भारत जोडो यात्रेने सुरुवात केली आहे. विरोधक रस्त्यावर आले आहेत. पण हे पुरेसे नाही. या सरकारला विरोध करणाऱ्यांना छळ, छापे, तुरुंगवास भोगण्याची तयारी ठेवावी लागेल. रस्त्यावर उतरून वहाणा झिजवाव्या लागतील. हे सगळे केल्याशिवाय यश मिळू शकत नाही आणि हे सगळे केल्याशिवाय ते मिळूही नये.
गुजरातच्या विधानसभा निवडणूक निकालांनी भाजपला अजिंक्य केले आहे, असे चित्र दाखवले जात आहे. पण तसे अजिबात नाही. भाजपला यशाचा फॉर्म्युला गवसला आहे, तसाच तो विरोधकांनाही शोधावा लागेल इतकेच..
गुजरात, हिमाचल प्रदेश आणि दिल्ली येथे झालेल्या निवडणुकांच्या निकालांवरून दोन दिशाभूल करणारे निष्कर्ष काढले जात आहेत. एकीकडे गुजरातमधल्या भाजपच्या मोठय़ा विजयावरून अशा चर्चा घडवून आणल्या जात आहेत की जणू काही मोदी अजिंक्य आहेत. हा निकाल जणू काही त्यांच्या २०२४ च्या देशव्यापी विजयी मोहिमेचा शंखनादच आहे. दुसरीकडे, हिमाचल प्रदेश आणि दिल्लीच्या निकालांवरून असे भासवले जात आहे की, त्यातून गुजरातमधल्या विरोधकांच्या पराभवाची भरपाई होणार आहे. जणू हसतखेळत भाजपला पराभूत करणे शक्य आहे.
वास्तविक हे दोन्ही निष्कर्ष वास्तवापासून दूर आहेत. हे दोन्ही निष्कर्ष तुम्हाला आपल्या काळातील मुख्य आव्हानांपासून तोंड फिरवून दूर नेतात. ते आपल्याला ‘काहीही होऊ शकत नाही’ किंवा ‘फारसं काही करण्याची गरज नाही’ या मानसिकतेत ढकलतात. ज्यांना देशाच्या भवितव्याची चिंता आहे, ते या निकालांमध्ये भविष्याचे धडे शोधतील. गुजरातमधील भाजपच्या विजयाने २०२४ चे आव्हान अधोरेखित केले असेल तर हिमाचल आणि दिल्लीतील भाजपचा पराभव बदलाची शक्यता वर्तवतात. एकंदरीत आपण असे म्हणू शकतो की २०२४ च्या निवडणुकीसाठी अजूनही वाव आहे. प्रयत्न केले तर काहीही शक्य आहे.
गुजरातमधील भाजपचा विजय हा काही सामान्य विजय नाही. भाजपच्या विक्रमी १५६ जागा हा केवळ विरोधी मतांच्या विभाजनाचा परिणाम नव्हता. अर्थात, आम आदमी पक्षाने हिसकावून घेतलेल्या १२ टक्के मतांमुळे काँग्रेसला विशेषत: सौराष्ट्र आणि दक्षिण गुजरातच्या आदिवासी पट्टय़ांमध्ये मोठा फटका बसला. परंतु, अगदीच सामान्य वकुबाचे सरकार, जनतेचा असंतोष, अविवेकी नेतृत्व आणि याच्या जोडीला घडलेली मोरबीची घटना असे सगळे असूनही गेल्या निवडणुकीच्या तुलनेत भाजपची मते वाढलेली आहेत, ही वस्तुस्थिती कोणीही नाकारू शकत नाही. हिमाचल प्रदेश आणि दिल्ली महापालिकेमधील सत्ताधाऱ्यांच्या अकार्यक्षमतेच्या तुलनेत भाजपचा निवडणूक पराभव सौम्य आहे हेही वास्तव आहे.
याचाच अर्थ भाजपचे निवडणुकीतील वर्चस्व अजूनही अबाधित आहे. पंतप्रधानांचे वक्तृत्व, गोदी मीडियाची मेहरबानी आणि भाजपची प्रचार यंत्रणा यामुळे आजही लोकांचा कल भाजपकडे आहे. आणि जनतेच्या या मानसिकतेचे निवडणुकीच्या जनादेशात रूपांतर करण्याची यंत्रणा भाजपकडे आहे. अफाट पैसा, चतुर रणनीती आणि संघटनात्मक चपळाई यामुळे भाजपकडे जनतेच्या पाठिंब्यापेक्षा कितीतरी अधिक चांगले निवडणूक निकाल मिळविण्याची क्षमता आहे.
पण हिमाचल आणि दिल्लीचे निकालही त्यांच्या या क्षमतेच्या मर्यादा दाखवतात. सरकारच्या, संघ परिवाराच्या आणि दरबारी प्रचार यंत्रणेचा बोलबाला असूनही सरकार व्यवस्थित काम करत नसेल तर ते लोकांच्या डोळय़ांवर येते. त्यांना या गोष्टी खुपायला लागतात. आणि लोकांची सरकारविरोधी मानसिकता तयार होते. भाजपची संघटनक्षमता आहे, पण आता या पक्षाला जडलेला गटबाजीचा रोग खोलवर पसरला आहे. नरेंद्र मोदींचे वक्तृत्व या सगळय़ाला आळा घालू शकत नाही. सत्तासंघटना आणि साधनांचा पुरेपूर वापर करूनही भाजपचा पराभव होऊ शकतो. गरज फक्त एखादा मोठा पक्ष भाजपविरोधात उभा राहण्याची आहे. आम आदमी पक्षाच्या गुजरात प्रवेशाने विरोधकांची मतेच नव्हे तर त्यांचे मनोधैर्यही खचले आहे, तर हिमाचलमध्ये आणि दिल्लीमध्ये भाजपला विरोधकांनी चांगलीच लढत दिली. या दोन्ही राज्यांमध्ये विरोधात असलेल्या पक्षाकडे कणखर नेतृत्व नव्हते. पण त्यांनी स्थानिक मुद्दय़ांवर निवडणूक लढवली. सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे विरोधकांनी निवडणूक चुरशीने लढवली आणि निवडणुकीच्या मैदानात खंबीरपणे उभे राहण्याचे धाडस दाखवले. गुजरातमध्ये काँग्रेसने हे धाडस दाखवले नाही. खरेतर तृणमूल काँग्रेससारखा पक्ष किंवा किसान मोर्चासारखे आंदोलन लढण्यासाठी कसून उभे राहिले, तेव्हा भाजप आणि मोदी सरकारला गुडघे टेकावे लागले. हे घडलेले आपण पाहिले आहे.
या आधारावर २०२४ मध्ये सत्तापालट करण्याचा कुणी संकल्प करत असेल तर त्यांच्या राजकारणासाठी चार धडे आहेत. पहिली गोष्ट म्हणजे, भाजपची सर्वात मोठी ताकद म्हणजे त्या पक्षाकडे असलेला जनतेचा कल. पंतप्रधानांच्या प्रतिमेचे संवर्धन करण्यात, सरकारच्या कामांचा गाजावाजा, पक्षाच्या वस्तुस्थितीवर पांघरूण घालण्यात आणि लोकांचे लक्ष मूलभूत समस्यांपासून दुसरीकडे वळवण्यात भाजपच्या प्रचार यंत्रणेला अजूनही बऱ्याच प्रमाणात यश मिळते आहे. विरोधकांना भाजपच्या खोटेपणाचा फुगा फोडता आला तर भाजपला त्यांच्या बरोबर समान पातळीवर येऊन निवडणूक लढवावी लागेल. त्यामुळे जनतेच्या प्रश्नांवर थेट जनतेशी, जनतेच्या भाषेत संवाद साधणे हे विरोधकांचे पहिले प्राधान्य असले पाहिजे. देशभरातील जनआंदोलनाला पाठिंबा असलेली आणि काँग्रेसने काढलेली ‘भारत जोडो यात्रा’ हे या दिशेने टाकलेले महत्त्वाचे पाऊल आहे. या यात्रेच्या माध्यमातून महागाई, बेरोजगारी, श्रीमंत अधिक श्रीमंत होत जाणे असे मुद्दे जनतेसमोर ठेवले जात आहेत. अजून तरी भाजपच्या खोटेपणाचा फुगा फुटलेला नाही, पण त्याला एक एक छिद्र पडत जाताना दिसत आहे. ही सुरुवात सखोल संवादातून पुढे न्यावी लागेल. त्यासाठी भाजपच्या आयटी सेलला टक्कर देऊ शकेल, समाज माध्यमांच्या माध्यमातून सत्य जनतेपर्यंत पोहोचवू शकेल, अशी यंत्रणा देशात उभारावी लागेल.
दुसरे काम आहे विरोधकांना एकत्र आणून त्यांची ताकद उभी करणे. आजही भाजपला देशातील ६० टक्क्यांहून अधिक मतदारांचा पाठिंबा मिळत नाही. आजही द्वेष आणि लबाडीच्या राजकारणाचा मुकाबला करण्यासाठी जनआंदोलनाची प्रचंड ऊर्जा उपलब्ध आहे. त्यामुळे ही ऊर्जा जपण्याची गरज आहे, याचा अर्थ विरोधी पक्षांची महाआघाडी असा होत नाही. देशातील काही राज्ये सोडली तर विरोधी पक्षांची एकजूट शक्यही नाही आणि आवश्यकही नाही. त्याहीपेक्षा विरोधी पक्षांनी एकसारखेच मुद्दे मांडावेत, एकाच उद्देशाने एकत्र यावे. तसेच, देशभरातील सर्व जनआंदोलने आणि विरोधी पक्ष यांची ताकद एकत्र यावी यासाठी या दोहोंना जोडण्याची गरज आहे. भारत जोडो यात्रेच्या माध्यमातूनही त्याची सुरुवात झाली आहेच, पण ती आणखी पुढे नेण्याची गरज आहे.
तिसरी पायरी म्हणजे निवडणुकीसाठी प्रत्येक पातळीवर नियोजन आणि त्याची अंमलबजावणी. प्रशांत किशोर यांच्यासारखे निवडणूक व्यवस्थापक आणि तज्ज्ञ आल्यापासून निवडणूक लढवण्याची पद्धत पूर्णपणे बदलली आहे. जुन्या पद्धतीने निवडणुका लढवणे आणि जिंकणे आता शक्य नाही. विरोधी पक्षांना ही पद्धत शिकून राज्यस्तरीय नियोजनापासून पन्नाप्रमुखांपर्यंत व्यवस्था करावी लागेल, तिकीट वाटपापासून बूथ व्यवस्थापनापर्यंत त्यांची शैली बदलावी लागेल.
चौथा आणि शेवटचा धडा सोपा आहे. निवडणूक जिंकायची असेल तर चुरशीने लढावे लागेल. ड्रॉइंग रूमऐवजी रस्त्यावरचे राजकारण करावे लागेल. रात्रंदिवस जनतेत राहावे लागेल, २४ तास राजकारण करावे लागेल, आपल्या सुख-सुविधांचा त्याग करावा लागेल. मोठय़ा लढय़ाची तयारी करावी लागेल. याबाबत भारत जोडो यात्रेने सुरुवात केली आहे. विरोधक रस्त्यावर आले आहेत. पण हे पुरेसे नाही. या सरकारला विरोध करणाऱ्यांना छळ, छापे, तुरुंगवास भोगण्याची तयारी ठेवावी लागेल. रस्त्यावर उतरून वहाणा झिजवाव्या लागतील. हे सगळे केल्याशिवाय यश मिळू शकत नाही आणि हे सगळे केल्याशिवाय ते मिळूही नये.
