योगेंद्र यादव
अशोका विद्यापीठात शिकवणाऱ्या डॉ. सब्यसाची दास या अर्थशास्त्रांच्या ‘डेमोक्रॅटिक बॅकस्लायडिंग इन द वर्ल्ड्स् लार्जेस्ट डेमोक्रसी’, या अद्याप प्रकाशित न झालेल्या शोधनिबंधाने अपेक्षेप्रमाणे लक्ष वेधून घेतले आहे. या प्रकारच्या अभ्यासाच्या शिस्तीशी मी परिचित आहे. त्यामुळे मी तुम्हाला अधिकारवाणीने सांगू शकतो की गेल्या काही वर्षांमध्ये भारतीय निवडणुकांसंदर्भात जे काही अभ्यास झाले आहेत, त्यातील हा अत्यंत उत्तम शोधनिबंध आहे.
आपल्याकडील संसदीय निवडणुकीतील महत्त्वाच्या गैरव्यवहारांची आकडेवारी देणारा हा पहिलाच शोधनिबंध आहे. निष्कर्ष काढताना लेखक म्हणतो, ‘‘मला मतदार नोंदणीच्या टप्प्यावर तसेच मतदानावेळी आणि मतमोजणीच्या वेळी निवडणुकीतील फेरफाराशी सुसंगत पुरावे आढळले. मतदानाच्या आणि मतमोजणीच्या अशा दोन्ही वेळी, मुस्लिमांबाबत ठरवून भेदभाव केल्याचे आढळले. निवडणूक निरीक्षकांनी नीट देखरेख न ठेवल्यामुळे हे घडू शकते.’’
याबरोबरच एक आवश्यक मुद्दा लेखक जोडतो की ‘‘अभ्यासासाठी केलेल्या या चाचण्या म्हणजे फसवणुकीचे पुरावे नाहीत, किंवा त्या असेही सुचवत नाहीत की हा फेरफार व्यापक प्रमाणावर होता.’’ हा शोधनिबंध ईव्हीएम हॅकिंगसारख्या महत्त्वाच्या मुद्दय़ाकडून लक्ष भरकटवू पाहणाऱ्या वादग्रस्त मुद्दय़ांवर काळजीपूर्वक बाजू मांडतो.
आपल्याकडे काही गृहीतके आहेत. एक म्हणजे ईव्हीएमसारख्या इलेक्ट्रॉनिक उपकरणात फेरफार करता येऊ शकतो. असा फेरफार सत्ताधारी प्रशासन बिनदिक्कत करू शकते आणि अशा फसवणुकीला तोंड देण्यासाठी निवडणूक आयोगावर विश्वास ठेवता येणार नाही. ईव्हीएममध्ये फेरफार केला जाऊ शकतो हे सूचित करण्यासाठी ही गृहीतके पुरेशी आहेत, परंतु ईव्हीएमचा वापर निवडणूक निकालांमध्ये फेरफार करण्यासाठी केला गेला आहे, हे त्यातून सिद्ध करता येत नाही. सुदैवाने, सब्यसाची दास या काहीशा निष्फळ वादात अडकत नाहीत. तसेच निवडणुकीच्या स्थानिक पातळीवरील फेरफाराचे पुरावे एकत्र करण्याचेही प्रयत्न करत नाहीत.
त्याऐवजी, दास मतदारसंघ आणि बूथ स्तरावरील निकालांच्या नमुन्यांचे विश्लेषण करतात. हे नमुने अधिकृत निवडणूक माहितीवर आधारित आहेत. बूथ स्तरावर त्यांचे विश्लेषण केले जाऊ शकते आणि राष्ट्रीय स्तरावर ते एकत्र केले जाऊ शकतात. ते गैरव्यवहाराचे उदाहरण समोर ठेवायला आणि तो कसा झाला हे ओळखायला मदत करू शकतात, पण तो कसा झाला याचा सबळ पुरावा देऊ शकत नाही, ही त्यांची मर्यादा आहे.
या शोधनिबंधातील युक्तिवाद पुढीलप्रमाणे.
१- २०१९ मधील भाजपचा विजय धक्कादायक होता. ज्या जागा कमी फरकाने मिळतील असे वाटत होते, त्या मोठय़ा फरकाने जिंकल्या. (इथे लेखकाने McCrary टेस्ट नावाचे सांख्यिकी तंत्र वापरले आहे.)
१ अ- असे धक्कादायक विजय एनडीएशासित राज्यांमध्ये मिळाले होते.
१ ब- हे फक्त धक्कादायक नाही, तर जागतिक मानकांनुसार ते खूप वेगळे होते. १९७७ पासून कोणत्याही लोकसभेच्या निवडणुकीत किंवा २०१९ च्या आसपास विधानसभा निवडणुकीत असा विजय कोणत्याही प्रमुख पक्षाला मिळाल्याचे आढळत नाही.
२- हे अतिशय धक्कादायक उदाहरण संशय निर्माण करण्यासाठी पुरेसे आहे, परंतु फसवणूक सिद्ध करण्यासाठी पुरेसे नाही. कोणत्या मतदारसंघात कशा लढती होतील आणि कोणते उमेदवार प्रचाराच्या अतिरिक्त प्रयत्नांनी जिंकतील याचा अचूक अंदाज भाजप लावू शकतो.
२ अ- या वेगळय़ा मतदारसंघांमध्ये घरोघरी जाऊन केलेल्या आणि समाजमाध्यमांमधील प्रचारात भाजपच्या प्रतिस्पर्ध्यामध्ये फारशी धार नाही. (लोकनीती-सीएसडीएसचा राष्ट्रीय निवडणूक अभ्यास, २०१९ मधील पुरावा)
३- म्हणून, फेरफार झालेला असण्याची शक्यता गांभीर्याने घेणे आवश्यक आहे. हे वेगळे मतदारसंघ काही वेगळी उदाहरणे दर्शवतात :
३ अ- एकूण मतदारांच्या विशेषत: मुस्लीम मतदारांच्या संख्येत झालेली वाढ सरासरीपेक्षा कमी आहे. त्यातून त्यांना ठरवून वगळले गेले आहे, हे सूचित होते. (मतदार यादीतील २.५ कोटी नावांमधून मुस्लिमांची नावे शोधण्यासाठी लेखकाने अल्गोरिदम वापरला आहे.)
३ ब- मिळालेली मते आणि मोजली गेलेली मते यांच्यात मोठी विसंगती आहे. (हा घोटाळा २०१९ च्या निवडणुकीदरम्यान प्रसारमाध्यमांनी शोधला, त्यानंतर निवडणूक आयोगाने त्यांच्या वेबसाइटवरून मतांचा डेटा काढून टाकला आणि विसंगतीबद्दल कधीही स्पष्टीकरण दिले नाही.)
३ सी- मतमोजणी निरीक्षकांमध्ये भाजपशासित राज्यांतील प्रांतीय नागरी सेवा अधिकाऱ्यांचे प्रमाण अधिक आहे. (निवडणूक आयोगाच्या वेबसाइटवरून)
३ डी- ८०० पेक्षा जास्त मते पडलेल्या बूथमध्ये आकडय़ांच्या अस्वाभाविक पद्धतीमधून टाळाटाळ दिसते. (इथे लेखकाने ‘बेनफोर्डचा कायदा’ हा गणिती सिद्धांत लागू केला आहे.)
३ इ- मुस्लीम मतदारांचे प्रमाण जास्त असलेल्या भागात या अनियमितता जास्त झाल्याची अधिक शक्यता आहे.
पुराव्याचा अर्थ लावणे
कोणत्याही निष्कर्षांवर जाण्यापूर्वी, आपण हे लक्षात ठेवले पाहिजे की हा शोधनिबंध संभाव्यतेबद्दल आहे. तो काहीतरी गडबड आहे, हे सांगू शकतो; ती गडबड काय आहे ते सांगू शकत नाही. फसवणूक कशी केली याचा कोणताही पुरावा यात मिळत नाही. तसेच तो २०१९ च्या निवडणुकीच्या संपूर्ण निकालावर शंका घेत नाही. या फेरफाराच्या शक्यतेतून भाजपने ९ ते १८ संसदीय जागा मिळवल्या असाव्यात असा लेखकाचा अंदाज आहे, पण ही संख्या भाजपच्या लोकसभेतील बहुमतावर मोठा परिणाम करणारी नाही. म्हणून, हा शोधनिबंध नरेंद्र मोदी २०१९ च्या निवडणुकीत फसवणूक करून सत्तेवर आले असे म्हणत वा सूचित करत नाही.
हा शोधनिबंध अशी शक्यता दाखवतो की भाजपने त्यांचे वर्चस्व असलेल्या राज्यांमध्ये लक्ष्य केलेली नावे हटवणे (विशेषत: मुस्लीम), मतदारांना मतदान केंद्रावरून मागे वळवणे आणि काही निवडक मतदारसंघांत मतमोजणी चुकवणे यासाठी आपल्या ताकदीचा वापर केला. माझ्या मते या निष्कर्षांचे परिणाम दूरगामी आहेत. मतदार यादीतील संभाव्य फेरफार मोठय़ा प्रमाणात भाजपशासित राज्यांमधील तसेच काही किरकोळ मतदारसंघातील भाजपविरोधी मतदारांना हटवण्यापुरते मर्यादित असू शकत नाही. भाजपच्या निवडणूक यंत्रणेमुळे आणि कनिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या अंदाजित मिलीभगतीमुळे ते बिगर-भाजप राज्यांसह बहुतेक जागांपर्यंत वाढू शकते. माझ्या मते, हे मुस्लीम मतदारांना हटवण्यापुरते मर्यादित असू शकत नाही. त्यात भाजपला मते देण्याची शक्यता नसलेल्या इतर सामाजिक गटांचा समावेश असू शकतो. बोगस नावांचा त्यात समावेश असू शकतो. पण हे सगळे या शोधनिबंधामध्ये येत नाही. या सर्वाची स्वतंत्र चौकशी करावी लागेल.
त्याचप्रमाणे, मतदान आणि मतमोजणीचे गैरप्रकार या वेगळय़ा जागांपुरते मर्यादित असू शकत नाहीत. या जागांवर आढळून आलेला पॅटर्न इतर सर्व जागांवर कमी-अधिक प्रमाणात यशाने प्रतिरूपित केला गेला असावा. त्यामुळे भाजपची जागांची संख्या बदलली नसती, परंतु एकुणात त्यांच्या मतांची टक्केवारी वाढू शकली असती. यामध्ये प्रत्यक्ष मतदान सुरू होण्यापूर्वी ‘डमी मते’ न हटवणे, ईव्हीएम सील करण्यापूर्वी काही बोगस नावांना पंच करणे, आपल्या पक्षाचे ‘मित्र नसलेल्या’ मतदारांना मतदान केंद्रापासून दूर ठेवणे या आणि इतरही अनेक गोष्टींचा समावेश आहे.
२०२४ साठी काय?
सर्वप्रथम, विरोधी पक्षाने आपली सर्व ताकद ईव्हीएमला विरोध करण्यावर न लावता जुन्या पद्धतीची निवडणूक फसवणूक रोखण्यावर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. विरोधकांनी दुहेरी पडताळणीचा आग्रह धरला पाहिजे: अ) प्रत्यक्ष रजिस्टरमधील मतांच्या संख्येची ईव्हीएममध्ये मिळालेल्या मतांच्या संख्येशी पडताळणी आणि ब) प्रत्येक बूथमधील इलेक्ट्रॉनिक मोजणी आणि सर्व व्हीव्हीपीएटी स्लिप्स यांची पडताळणी करणे.
दुसरे म्हणजे, कोणत्याही प्रकारचा फेरफार टाळण्यासाठी मतदार यादीच्या पुनर्निरीक्षणाकडे अधिक लक्ष देण्याची गरज आहे. तिसरे, आपले मतदान आणि मतमोजणी एजंट भाजपइतकेच प्रशिक्षित, प्रेरित आणि कार्यक्षम असतील, हे विरोधी पक्षांना पाहावे लागेल. आणि अखेर, निवडणूक आयोगाची खेदजनक स्थिती पाहता, मतमोजणी प्रक्रियेवर काही न्यायिक निरीक्षणाचा विचार करणे आवश्यक आहे.
अशोका विद्यापीठात शिकवणाऱ्या डॉ. सब्यसाची दास या अर्थशास्त्रांच्या ‘डेमोक्रॅटिक बॅकस्लायडिंग इन द वर्ल्ड्स् लार्जेस्ट डेमोक्रसी’, या अद्याप प्रकाशित न झालेल्या शोधनिबंधाने अपेक्षेप्रमाणे लक्ष वेधून घेतले आहे. या प्रकारच्या अभ्यासाच्या शिस्तीशी मी परिचित आहे. त्यामुळे मी तुम्हाला अधिकारवाणीने सांगू शकतो की गेल्या काही वर्षांमध्ये भारतीय निवडणुकांसंदर्भात जे काही अभ्यास झाले आहेत, त्यातील हा अत्यंत उत्तम शोधनिबंध आहे.
आपल्याकडील संसदीय निवडणुकीतील महत्त्वाच्या गैरव्यवहारांची आकडेवारी देणारा हा पहिलाच शोधनिबंध आहे. निष्कर्ष काढताना लेखक म्हणतो, ‘‘मला मतदार नोंदणीच्या टप्प्यावर तसेच मतदानावेळी आणि मतमोजणीच्या वेळी निवडणुकीतील फेरफाराशी सुसंगत पुरावे आढळले. मतदानाच्या आणि मतमोजणीच्या अशा दोन्ही वेळी, मुस्लिमांबाबत ठरवून भेदभाव केल्याचे आढळले. निवडणूक निरीक्षकांनी नीट देखरेख न ठेवल्यामुळे हे घडू शकते.’’
याबरोबरच एक आवश्यक मुद्दा लेखक जोडतो की ‘‘अभ्यासासाठी केलेल्या या चाचण्या म्हणजे फसवणुकीचे पुरावे नाहीत, किंवा त्या असेही सुचवत नाहीत की हा फेरफार व्यापक प्रमाणावर होता.’’ हा शोधनिबंध ईव्हीएम हॅकिंगसारख्या महत्त्वाच्या मुद्दय़ाकडून लक्ष भरकटवू पाहणाऱ्या वादग्रस्त मुद्दय़ांवर काळजीपूर्वक बाजू मांडतो.
आपल्याकडे काही गृहीतके आहेत. एक म्हणजे ईव्हीएमसारख्या इलेक्ट्रॉनिक उपकरणात फेरफार करता येऊ शकतो. असा फेरफार सत्ताधारी प्रशासन बिनदिक्कत करू शकते आणि अशा फसवणुकीला तोंड देण्यासाठी निवडणूक आयोगावर विश्वास ठेवता येणार नाही. ईव्हीएममध्ये फेरफार केला जाऊ शकतो हे सूचित करण्यासाठी ही गृहीतके पुरेशी आहेत, परंतु ईव्हीएमचा वापर निवडणूक निकालांमध्ये फेरफार करण्यासाठी केला गेला आहे, हे त्यातून सिद्ध करता येत नाही. सुदैवाने, सब्यसाची दास या काहीशा निष्फळ वादात अडकत नाहीत. तसेच निवडणुकीच्या स्थानिक पातळीवरील फेरफाराचे पुरावे एकत्र करण्याचेही प्रयत्न करत नाहीत.
त्याऐवजी, दास मतदारसंघ आणि बूथ स्तरावरील निकालांच्या नमुन्यांचे विश्लेषण करतात. हे नमुने अधिकृत निवडणूक माहितीवर आधारित आहेत. बूथ स्तरावर त्यांचे विश्लेषण केले जाऊ शकते आणि राष्ट्रीय स्तरावर ते एकत्र केले जाऊ शकतात. ते गैरव्यवहाराचे उदाहरण समोर ठेवायला आणि तो कसा झाला हे ओळखायला मदत करू शकतात, पण तो कसा झाला याचा सबळ पुरावा देऊ शकत नाही, ही त्यांची मर्यादा आहे.
या शोधनिबंधातील युक्तिवाद पुढीलप्रमाणे.
१- २०१९ मधील भाजपचा विजय धक्कादायक होता. ज्या जागा कमी फरकाने मिळतील असे वाटत होते, त्या मोठय़ा फरकाने जिंकल्या. (इथे लेखकाने McCrary टेस्ट नावाचे सांख्यिकी तंत्र वापरले आहे.)
१ अ- असे धक्कादायक विजय एनडीएशासित राज्यांमध्ये मिळाले होते.
१ ब- हे फक्त धक्कादायक नाही, तर जागतिक मानकांनुसार ते खूप वेगळे होते. १९७७ पासून कोणत्याही लोकसभेच्या निवडणुकीत किंवा २०१९ च्या आसपास विधानसभा निवडणुकीत असा विजय कोणत्याही प्रमुख पक्षाला मिळाल्याचे आढळत नाही.
२- हे अतिशय धक्कादायक उदाहरण संशय निर्माण करण्यासाठी पुरेसे आहे, परंतु फसवणूक सिद्ध करण्यासाठी पुरेसे नाही. कोणत्या मतदारसंघात कशा लढती होतील आणि कोणते उमेदवार प्रचाराच्या अतिरिक्त प्रयत्नांनी जिंकतील याचा अचूक अंदाज भाजप लावू शकतो.
२ अ- या वेगळय़ा मतदारसंघांमध्ये घरोघरी जाऊन केलेल्या आणि समाजमाध्यमांमधील प्रचारात भाजपच्या प्रतिस्पर्ध्यामध्ये फारशी धार नाही. (लोकनीती-सीएसडीएसचा राष्ट्रीय निवडणूक अभ्यास, २०१९ मधील पुरावा)
३- म्हणून, फेरफार झालेला असण्याची शक्यता गांभीर्याने घेणे आवश्यक आहे. हे वेगळे मतदारसंघ काही वेगळी उदाहरणे दर्शवतात :
३ अ- एकूण मतदारांच्या विशेषत: मुस्लीम मतदारांच्या संख्येत झालेली वाढ सरासरीपेक्षा कमी आहे. त्यातून त्यांना ठरवून वगळले गेले आहे, हे सूचित होते. (मतदार यादीतील २.५ कोटी नावांमधून मुस्लिमांची नावे शोधण्यासाठी लेखकाने अल्गोरिदम वापरला आहे.)
३ ब- मिळालेली मते आणि मोजली गेलेली मते यांच्यात मोठी विसंगती आहे. (हा घोटाळा २०१९ च्या निवडणुकीदरम्यान प्रसारमाध्यमांनी शोधला, त्यानंतर निवडणूक आयोगाने त्यांच्या वेबसाइटवरून मतांचा डेटा काढून टाकला आणि विसंगतीबद्दल कधीही स्पष्टीकरण दिले नाही.)
३ सी- मतमोजणी निरीक्षकांमध्ये भाजपशासित राज्यांतील प्रांतीय नागरी सेवा अधिकाऱ्यांचे प्रमाण अधिक आहे. (निवडणूक आयोगाच्या वेबसाइटवरून)
३ डी- ८०० पेक्षा जास्त मते पडलेल्या बूथमध्ये आकडय़ांच्या अस्वाभाविक पद्धतीमधून टाळाटाळ दिसते. (इथे लेखकाने ‘बेनफोर्डचा कायदा’ हा गणिती सिद्धांत लागू केला आहे.)
३ इ- मुस्लीम मतदारांचे प्रमाण जास्त असलेल्या भागात या अनियमितता जास्त झाल्याची अधिक शक्यता आहे.
पुराव्याचा अर्थ लावणे
कोणत्याही निष्कर्षांवर जाण्यापूर्वी, आपण हे लक्षात ठेवले पाहिजे की हा शोधनिबंध संभाव्यतेबद्दल आहे. तो काहीतरी गडबड आहे, हे सांगू शकतो; ती गडबड काय आहे ते सांगू शकत नाही. फसवणूक कशी केली याचा कोणताही पुरावा यात मिळत नाही. तसेच तो २०१९ च्या निवडणुकीच्या संपूर्ण निकालावर शंका घेत नाही. या फेरफाराच्या शक्यतेतून भाजपने ९ ते १८ संसदीय जागा मिळवल्या असाव्यात असा लेखकाचा अंदाज आहे, पण ही संख्या भाजपच्या लोकसभेतील बहुमतावर मोठा परिणाम करणारी नाही. म्हणून, हा शोधनिबंध नरेंद्र मोदी २०१९ च्या निवडणुकीत फसवणूक करून सत्तेवर आले असे म्हणत वा सूचित करत नाही.
हा शोधनिबंध अशी शक्यता दाखवतो की भाजपने त्यांचे वर्चस्व असलेल्या राज्यांमध्ये लक्ष्य केलेली नावे हटवणे (विशेषत: मुस्लीम), मतदारांना मतदान केंद्रावरून मागे वळवणे आणि काही निवडक मतदारसंघांत मतमोजणी चुकवणे यासाठी आपल्या ताकदीचा वापर केला. माझ्या मते या निष्कर्षांचे परिणाम दूरगामी आहेत. मतदार यादीतील संभाव्य फेरफार मोठय़ा प्रमाणात भाजपशासित राज्यांमधील तसेच काही किरकोळ मतदारसंघातील भाजपविरोधी मतदारांना हटवण्यापुरते मर्यादित असू शकत नाही. भाजपच्या निवडणूक यंत्रणेमुळे आणि कनिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या अंदाजित मिलीभगतीमुळे ते बिगर-भाजप राज्यांसह बहुतेक जागांपर्यंत वाढू शकते. माझ्या मते, हे मुस्लीम मतदारांना हटवण्यापुरते मर्यादित असू शकत नाही. त्यात भाजपला मते देण्याची शक्यता नसलेल्या इतर सामाजिक गटांचा समावेश असू शकतो. बोगस नावांचा त्यात समावेश असू शकतो. पण हे सगळे या शोधनिबंधामध्ये येत नाही. या सर्वाची स्वतंत्र चौकशी करावी लागेल.
त्याचप्रमाणे, मतदान आणि मतमोजणीचे गैरप्रकार या वेगळय़ा जागांपुरते मर्यादित असू शकत नाहीत. या जागांवर आढळून आलेला पॅटर्न इतर सर्व जागांवर कमी-अधिक प्रमाणात यशाने प्रतिरूपित केला गेला असावा. त्यामुळे भाजपची जागांची संख्या बदलली नसती, परंतु एकुणात त्यांच्या मतांची टक्केवारी वाढू शकली असती. यामध्ये प्रत्यक्ष मतदान सुरू होण्यापूर्वी ‘डमी मते’ न हटवणे, ईव्हीएम सील करण्यापूर्वी काही बोगस नावांना पंच करणे, आपल्या पक्षाचे ‘मित्र नसलेल्या’ मतदारांना मतदान केंद्रापासून दूर ठेवणे या आणि इतरही अनेक गोष्टींचा समावेश आहे.
२०२४ साठी काय?
सर्वप्रथम, विरोधी पक्षाने आपली सर्व ताकद ईव्हीएमला विरोध करण्यावर न लावता जुन्या पद्धतीची निवडणूक फसवणूक रोखण्यावर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. विरोधकांनी दुहेरी पडताळणीचा आग्रह धरला पाहिजे: अ) प्रत्यक्ष रजिस्टरमधील मतांच्या संख्येची ईव्हीएममध्ये मिळालेल्या मतांच्या संख्येशी पडताळणी आणि ब) प्रत्येक बूथमधील इलेक्ट्रॉनिक मोजणी आणि सर्व व्हीव्हीपीएटी स्लिप्स यांची पडताळणी करणे.
दुसरे म्हणजे, कोणत्याही प्रकारचा फेरफार टाळण्यासाठी मतदार यादीच्या पुनर्निरीक्षणाकडे अधिक लक्ष देण्याची गरज आहे. तिसरे, आपले मतदान आणि मतमोजणी एजंट भाजपइतकेच प्रशिक्षित, प्रेरित आणि कार्यक्षम असतील, हे विरोधी पक्षांना पाहावे लागेल. आणि अखेर, निवडणूक आयोगाची खेदजनक स्थिती पाहता, मतमोजणी प्रक्रियेवर काही न्यायिक निरीक्षणाचा विचार करणे आवश्यक आहे.
