योगेंद्र यादव
हा प्रश्न इलेक्ट्रॉनिक मतदानयंत्राच्या बाजूने असणाऱ्यांना आणि विरोधात असणाऱ्यांना अशा सगळ्यांनाच पडला आहे.. पण त्यावर उपाय आहे!
इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांचा- अर्थात ईव्हीएमचा- वाद पुन्हा उद्भवला आहे. या वादविवादात नवीन काहीच नाही. खेदाची बाब अशी की या मुद्दय़ाची अर्थपूर्ण पद्धतीने कशी चर्चा करता येईल किंवा तो कसा मिटवता येईल ते सांगता येत नाही. पण आनंदाची बाब अशी की, हा न संपणारा वाद संपवण्याचा एक मार्ग आहे. आपल्याला आपल्या लोकशाही व्यवस्थेतील विश्वासार्हता टिकवणारा हा एकमेव घटक वाचवायचा असेल तर आपण त्या मार्गाचा त्वरित अवलंब केला पाहिजे.
इंडिया आघाडीच्या ताज्या बैठकीने मतदान यंत्रांविषयीचा मुद्दा पुन्हा उपस्थित केला आहे. या बहुप्रतीक्षित बैठकीत एकमताने एक ठराव मंजूर करण्यात आला. ‘मतदान यंत्रांच्या कार्यप्रणालीबाबत अनेक शंका आहेत. त्या अनेक तज्ज्ञ आणि व्यावसायिकांनी देखील उपस्थित केल्या आहेत’, एवढेच त्या ठरावात म्हटले होते. मतदान यंत्रांची पद्धत बंद करून पुन्हा मतपत्रिकेचा वापर करण्याची मागणी करण्याऐवजी, या ठरावात एक वेगळीच सूचना करण्यात आली. ठराव म्हणतो, ‘आमची सूचना अगदी साधी सोपी आहे. मतदाराला दिलेली व्होटर व्हेरिफाईड पेपर ऑडिट ट्रेल म्हणजेच (व्हीव्हीपॅट) स्लिप जिथल्या तिथेच, संबंधित मतदाराला परत दिली जावी आणि त्याने त्याच्या निवडीची पडताळणी केल्यानंतर ती वेगळय़ा मतपेटीत ठेवावी. त्यानंतर या व्हीव्हीपॅट मतचिठ्ठय़ांची १०० टक्के मोजणी केली जावी. यामुळे मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुका होतात यावर लोकांचा पुन्हा विश्वास बसेल.
यासंदर्भात मी माझा युक्तिवाद करण्याआधी नीट स्पष्टीकरण देणे आवश्यक आहे. आपले राजकीय विश्व मतदान यंत्रांवर संशय घेणारे आणि मतदान यंत्रांवर विश्वास ठेवणारे यांच्यात दुभागलेले आहे. यात मी नि:संशयपणे दुसऱ्या गटात आहे! गेल्या दीड दशकातील महत्त्वाच्या निवडणुकांत मतदान यंत्रांचा गैरवापर झाला हा आरोप मला मान्यच नाही. या भूमिकेला माझ्या विद्यापीठीय तसेच सामाजिक क्षेत्रातील दीर्घ कारकीर्दीचा आधारदेखील आहे. मतदान यंत्रांना विरोध करण्याची ममता बॅनर्जी यांची भूमिका मला मान्य नव्हती. एका तत्कालीन भाजप नेत्यांनी (आता त्यांचे प्रवक्ते जीव्हीएल नरसिंह राव ) इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्राविरुद्ध पुस्तक लिहिले त्याला माझा विरोध होता आणि २०१४ आणि २०१९ मधील आमच्या पराभवाला ही यंत्रेच जबाबदार आहेत, असे काँग्रेसचे अनुयायी म्हणाले तेव्हाही माझी भूमिका विरोधाचीच होती. माझ्या या आग्रहामुळे म्हणा किंवा हटवादीपणामुळे म्हणा मला राजकीय समुदायात फारसे मित्र मिळाले नाहीत.
इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांवरील संशय तीन गृहीतकांवर आधारित आहे. त्यापैकी प्रत्येक मुद्दा म्हटले तर खरा आहे. एक म्हणजे यंत्रांवर असलेला अविश्वास. कोणतेही इलेक्ट्रॉनिक गॅझेट प्रोग्राम केले जाऊ शकते आणि त्यानुसार हाताळले जाऊ शकते. यंत्र जितके अधिक अत्याधुनिक, तितकी ही संभाव्यता जास्त. दुसरा मुद्दा म्हणजे, सध्याच्या राजवटीवर असलेल्या राजकीय अविश्वासामुळे या यंत्रांवरचा संशय अधिक वाढला आहे. राजकीयदृष्टय़ा सगळय़ात भोळय़ा व्यक्तीदेखील आज महत्त्वाच्या असलेल्या दोन सर्वोच्च नेत्यांवर नैतिक दोषांचा आरोप करणार नाहीत. तुम्ही एक प्रयोग तुमच्या मनातच करून बघा. त्यासाठी तुम्ही तुमच्या मनात एक विचार करून बघायचा आहे. त्यांना जर कोणी सांगितले की यंत्र हॅक करण्याचा एक सुरक्षित आणि विश्वासार्ह मार्ग उपलब्ध आहे, तर ते नैतिक आधारावर हा फायदा घेण्यास नकार देतील का? शेवटी, एक संस्थात्मक अविश्वास आहे आणि तो या संशयाला षडय़ंत्राच्या सिद्धांताला बळकटी देतो. दुर्दैवाने, निवडणूक आयोगाच्या स्वायत्ततेत आणि अधिकारात झपाटय़ाने होणाऱ्या घसरणीचा अर्थ असा आहे की सत्ताधारी प्रशासनाच्या कोणत्याही बेकायदेशीर मागणीला निवडणूक आयोग विरोध करू शकेल असा भ्रम कोणीही बाळगत नाही. निवडणूक आयोग सत्ताधाऱ्यांशी हातमिळवणी करेल यावर विश्वास ठेवणे सोपे आहे.
माझा मुद्दा असा आहे की या तीन वैध गृहीतकांवरूनच हे सिद्ध होते की इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांमध्ये फेरफार ही शक्यता खरी असू शकते. पण संबंधित निवडणुकीत तसे झाले आहे असे सिद्ध होत नाही. गेल्या काही वर्षांमध्ये, मी काही पुरावे मागतो आहे. न्यायालयात ग्राह्य धरता येतील असे कठोर फॉरेन्सिक पुरावे नाही, तर काही प्रथमदर्शनी पुरावे मी मागतो आहे. पण अगदी वाजवी संशयाच्या चाचणीत उत्तीर्ण होऊ शकेल एवढेही काहीही आढळलेले नाही.
मध्य प्रदेश विधानसभेच्या नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीचे उदाहरण आहे. परिणाम उघड होता. कोणत्याही राजकीय निरीक्षक, पत्रकार किंवा मतदानोत्तर चाचणीने (एक एक्झिट पोल वगळता) जवळपास ९ टक्के गुणांनी भाजपच्या विजयाची अपेक्षा केली नाही. मी मध्य प्रदेशात अगदी आडवातिडवा प्रवास केला होता आणि मला कोणतीही लाट जाणवली नव्हती. माझा या निकालांवर विश्वास नाही. त्यात काही तरी गडबड आहे, हे आकडे खरे नाहीत, असे मला वाटते हे मी मान्य करतो. तरीही त्याला इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांविरुद्धचा पुरावा म्हणून मोजता येणार नाही. पोस्टाने आलेल्या मतपत्रिका आणि इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांतील मतांची संख्या यात तफावत असल्याचे काँग्रेसने निदर्शनास आणून दिले. हे काहीसे विचित्र आहे, पण याआधी घडलेलेच नाही, असे नाही. लहान पक्ष आणि अपक्षांच्या मतांच्या टक्केवारीतील घसरण आणि त्याच प्रमाणात भाजपच्या मतांच्या टक्केवारीत अविश्वसनीय वाढ यात काही तरी गडबड आहे. ती विचित्र आहे, पण अशक्य नाही.
या वादातली अडचण हीच आहे. इलेक्ट्रॉनिक मतदानयंत्रांतील मतमोजणीवर विश्वास ठेवतात ते फेरफाराचे पुरावे मागतात, आणि असे पुरावे देता येणे कठीण आहे. इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांबद्दल साशंक असणाऱ्यांना या यंत्रांच्या तांत्रिक अभेद्यतेचे पुरावे अपेक्षित आहेत. तसे पुरावे निवडणूक आयोगाने दिलेले नाहीत, कदाचित देऊही शकत नाही.
तरीही हा वाद फार चिघळू देता येणार नाही. आपल्या लोकशाही संस्था आणि प्रक्रियांचा झपाटय़ाने ऱ्हास होत आहे. निवडणुका समान पातळीवर लढवल्या जात नाहीत. या परिस्थितीचा सत्ताधारी पक्ष मोठय़ा प्रमाणावर गैरफायदा घेत आहे. लोकशाही प्रक्रियेतील एकमेव न्याय्य घटक म्हणजे मतदान आणि मतमोजणी. हा शेवटचा घटकच या वादात धोक्यात आहे.
त्यामुळे निवडणूक आयोगाने विचार करावा असा प्रस्ताव आहे. यासाठी परत मतपत्रिकेच्या पद्धतीकडे जाण्याची गरज नाही. कारण तसे करण्यामुळे प्रश्न सोडवला जाण्यापेक्षा आणखी वाढू शकतात. आणि त्यात विरोधकांच्या मागणीनुसार व्हीव्हीपॅट मतचिठ्ठी मतदाराला देणे समाविष्ट नाही. त्या सगळय़ासाठी नीट विचार करण्याची गरज आहे, पण आता येऊ घातलेल्या २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीसाठी ते शक्य होणार नाही. त्याऐवजी निवडणूक निकालावर जनतेचा विश्वास निर्माण करण्यासाठी निवडणूक आयोग पुढील चार पावले उचलू शकतो. एक म्हणजे, आयोगाने कंट्रोल युनिट, व्हीव्हीपॅट आणि सिम्बॉल लोिडग युनिटसाठी वापरल्या जाणाऱ्या सॉफ्टवेअरचा स्त्रोत कोड सार्वजनिक डोमेनमध्ये ठेवावा आणि राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींना निवडणुकीच्या वेळी त्याची सत्यता पडताळण्याची परवानगी द्यावी. दुसरे पाऊल म्हणजे, सर्व राष्ट्रीय आणि राज्य पातळीवरील मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांद्वारे नियुक्त केलेल्या तांत्रिक तज्ज्ञांना ईव्हीएम ही ‘स्वयंचलित’ उपकरणे असल्याच्या आणि ती निवडणुकीच्या घोषणेनंतर इतर कोणत्याही यंत्राशी जोडली जाऊ शकत नाहीत या दाव्याची खातरजमा करण्यास अनुमती द्यावी. तीन, चिन्हे लोड केल्यानंतर आणि इलेक्ट्रॉनिक मतदानयंत्र सुरू झाल्यानंतर विशिष्ट मतदान केंद्रांवर या यंत्राचे यादृच्छिक वाटप (उमेदवारांच्या प्रतिनिधींच्या उपस्थितीत सोडतीद्वारे) केले जावे असा आदेश द्यावा. चौथे, आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, मतदारांनी खातरजमा केल्यानंतर आणि व्हीव्हीपॅट मतचिठ्ठीमध्ये नोंदवलेली सर्व मते इलेक्ट्रॉनिक मोजणीशी मोजल्यानंतर आणि जुळल्यानंतर अंतिम निकाल घोषित करावीत. ती विसंगत असल्यास निवडणूक नियम ५६ डी (४) (डी) नुसार व्हीव्हीपीएटी स्लिप्सची गणना करता येते.
त्यामुळे मतमोजणी आणि निकाल जाहीर होण्यास काही तासांचा विलंब होईल. पण निवडणुका म्हणजे टी-२० क्रिकेट सामने नाहीत, हे विसरू नये.
हा प्रश्न इलेक्ट्रॉनिक मतदानयंत्राच्या बाजूने असणाऱ्यांना आणि विरोधात असणाऱ्यांना अशा सगळ्यांनाच पडला आहे.. पण त्यावर उपाय आहे!
इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांचा- अर्थात ईव्हीएमचा- वाद पुन्हा उद्भवला आहे. या वादविवादात नवीन काहीच नाही. खेदाची बाब अशी की या मुद्दय़ाची अर्थपूर्ण पद्धतीने कशी चर्चा करता येईल किंवा तो कसा मिटवता येईल ते सांगता येत नाही. पण आनंदाची बाब अशी की, हा न संपणारा वाद संपवण्याचा एक मार्ग आहे. आपल्याला आपल्या लोकशाही व्यवस्थेतील विश्वासार्हता टिकवणारा हा एकमेव घटक वाचवायचा असेल तर आपण त्या मार्गाचा त्वरित अवलंब केला पाहिजे.
इंडिया आघाडीच्या ताज्या बैठकीने मतदान यंत्रांविषयीचा मुद्दा पुन्हा उपस्थित केला आहे. या बहुप्रतीक्षित बैठकीत एकमताने एक ठराव मंजूर करण्यात आला. ‘मतदान यंत्रांच्या कार्यप्रणालीबाबत अनेक शंका आहेत. त्या अनेक तज्ज्ञ आणि व्यावसायिकांनी देखील उपस्थित केल्या आहेत’, एवढेच त्या ठरावात म्हटले होते. मतदान यंत्रांची पद्धत बंद करून पुन्हा मतपत्रिकेचा वापर करण्याची मागणी करण्याऐवजी, या ठरावात एक वेगळीच सूचना करण्यात आली. ठराव म्हणतो, ‘आमची सूचना अगदी साधी सोपी आहे. मतदाराला दिलेली व्होटर व्हेरिफाईड पेपर ऑडिट ट्रेल म्हणजेच (व्हीव्हीपॅट) स्लिप जिथल्या तिथेच, संबंधित मतदाराला परत दिली जावी आणि त्याने त्याच्या निवडीची पडताळणी केल्यानंतर ती वेगळय़ा मतपेटीत ठेवावी. त्यानंतर या व्हीव्हीपॅट मतचिठ्ठय़ांची १०० टक्के मोजणी केली जावी. यामुळे मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुका होतात यावर लोकांचा पुन्हा विश्वास बसेल.
यासंदर्भात मी माझा युक्तिवाद करण्याआधी नीट स्पष्टीकरण देणे आवश्यक आहे. आपले राजकीय विश्व मतदान यंत्रांवर संशय घेणारे आणि मतदान यंत्रांवर विश्वास ठेवणारे यांच्यात दुभागलेले आहे. यात मी नि:संशयपणे दुसऱ्या गटात आहे! गेल्या दीड दशकातील महत्त्वाच्या निवडणुकांत मतदान यंत्रांचा गैरवापर झाला हा आरोप मला मान्यच नाही. या भूमिकेला माझ्या विद्यापीठीय तसेच सामाजिक क्षेत्रातील दीर्घ कारकीर्दीचा आधारदेखील आहे. मतदान यंत्रांना विरोध करण्याची ममता बॅनर्जी यांची भूमिका मला मान्य नव्हती. एका तत्कालीन भाजप नेत्यांनी (आता त्यांचे प्रवक्ते जीव्हीएल नरसिंह राव ) इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्राविरुद्ध पुस्तक लिहिले त्याला माझा विरोध होता आणि २०१४ आणि २०१९ मधील आमच्या पराभवाला ही यंत्रेच जबाबदार आहेत, असे काँग्रेसचे अनुयायी म्हणाले तेव्हाही माझी भूमिका विरोधाचीच होती. माझ्या या आग्रहामुळे म्हणा किंवा हटवादीपणामुळे म्हणा मला राजकीय समुदायात फारसे मित्र मिळाले नाहीत.
इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांवरील संशय तीन गृहीतकांवर आधारित आहे. त्यापैकी प्रत्येक मुद्दा म्हटले तर खरा आहे. एक म्हणजे यंत्रांवर असलेला अविश्वास. कोणतेही इलेक्ट्रॉनिक गॅझेट प्रोग्राम केले जाऊ शकते आणि त्यानुसार हाताळले जाऊ शकते. यंत्र जितके अधिक अत्याधुनिक, तितकी ही संभाव्यता जास्त. दुसरा मुद्दा म्हणजे, सध्याच्या राजवटीवर असलेल्या राजकीय अविश्वासामुळे या यंत्रांवरचा संशय अधिक वाढला आहे. राजकीयदृष्टय़ा सगळय़ात भोळय़ा व्यक्तीदेखील आज महत्त्वाच्या असलेल्या दोन सर्वोच्च नेत्यांवर नैतिक दोषांचा आरोप करणार नाहीत. तुम्ही एक प्रयोग तुमच्या मनातच करून बघा. त्यासाठी तुम्ही तुमच्या मनात एक विचार करून बघायचा आहे. त्यांना जर कोणी सांगितले की यंत्र हॅक करण्याचा एक सुरक्षित आणि विश्वासार्ह मार्ग उपलब्ध आहे, तर ते नैतिक आधारावर हा फायदा घेण्यास नकार देतील का? शेवटी, एक संस्थात्मक अविश्वास आहे आणि तो या संशयाला षडय़ंत्राच्या सिद्धांताला बळकटी देतो. दुर्दैवाने, निवडणूक आयोगाच्या स्वायत्ततेत आणि अधिकारात झपाटय़ाने होणाऱ्या घसरणीचा अर्थ असा आहे की सत्ताधारी प्रशासनाच्या कोणत्याही बेकायदेशीर मागणीला निवडणूक आयोग विरोध करू शकेल असा भ्रम कोणीही बाळगत नाही. निवडणूक आयोग सत्ताधाऱ्यांशी हातमिळवणी करेल यावर विश्वास ठेवणे सोपे आहे.
माझा मुद्दा असा आहे की या तीन वैध गृहीतकांवरूनच हे सिद्ध होते की इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांमध्ये फेरफार ही शक्यता खरी असू शकते. पण संबंधित निवडणुकीत तसे झाले आहे असे सिद्ध होत नाही. गेल्या काही वर्षांमध्ये, मी काही पुरावे मागतो आहे. न्यायालयात ग्राह्य धरता येतील असे कठोर फॉरेन्सिक पुरावे नाही, तर काही प्रथमदर्शनी पुरावे मी मागतो आहे. पण अगदी वाजवी संशयाच्या चाचणीत उत्तीर्ण होऊ शकेल एवढेही काहीही आढळलेले नाही.
मध्य प्रदेश विधानसभेच्या नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीचे उदाहरण आहे. परिणाम उघड होता. कोणत्याही राजकीय निरीक्षक, पत्रकार किंवा मतदानोत्तर चाचणीने (एक एक्झिट पोल वगळता) जवळपास ९ टक्के गुणांनी भाजपच्या विजयाची अपेक्षा केली नाही. मी मध्य प्रदेशात अगदी आडवातिडवा प्रवास केला होता आणि मला कोणतीही लाट जाणवली नव्हती. माझा या निकालांवर विश्वास नाही. त्यात काही तरी गडबड आहे, हे आकडे खरे नाहीत, असे मला वाटते हे मी मान्य करतो. तरीही त्याला इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांविरुद्धचा पुरावा म्हणून मोजता येणार नाही. पोस्टाने आलेल्या मतपत्रिका आणि इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांतील मतांची संख्या यात तफावत असल्याचे काँग्रेसने निदर्शनास आणून दिले. हे काहीसे विचित्र आहे, पण याआधी घडलेलेच नाही, असे नाही. लहान पक्ष आणि अपक्षांच्या मतांच्या टक्केवारीतील घसरण आणि त्याच प्रमाणात भाजपच्या मतांच्या टक्केवारीत अविश्वसनीय वाढ यात काही तरी गडबड आहे. ती विचित्र आहे, पण अशक्य नाही.
या वादातली अडचण हीच आहे. इलेक्ट्रॉनिक मतदानयंत्रांतील मतमोजणीवर विश्वास ठेवतात ते फेरफाराचे पुरावे मागतात, आणि असे पुरावे देता येणे कठीण आहे. इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांबद्दल साशंक असणाऱ्यांना या यंत्रांच्या तांत्रिक अभेद्यतेचे पुरावे अपेक्षित आहेत. तसे पुरावे निवडणूक आयोगाने दिलेले नाहीत, कदाचित देऊही शकत नाही.
तरीही हा वाद फार चिघळू देता येणार नाही. आपल्या लोकशाही संस्था आणि प्रक्रियांचा झपाटय़ाने ऱ्हास होत आहे. निवडणुका समान पातळीवर लढवल्या जात नाहीत. या परिस्थितीचा सत्ताधारी पक्ष मोठय़ा प्रमाणावर गैरफायदा घेत आहे. लोकशाही प्रक्रियेतील एकमेव न्याय्य घटक म्हणजे मतदान आणि मतमोजणी. हा शेवटचा घटकच या वादात धोक्यात आहे.
त्यामुळे निवडणूक आयोगाने विचार करावा असा प्रस्ताव आहे. यासाठी परत मतपत्रिकेच्या पद्धतीकडे जाण्याची गरज नाही. कारण तसे करण्यामुळे प्रश्न सोडवला जाण्यापेक्षा आणखी वाढू शकतात. आणि त्यात विरोधकांच्या मागणीनुसार व्हीव्हीपॅट मतचिठ्ठी मतदाराला देणे समाविष्ट नाही. त्या सगळय़ासाठी नीट विचार करण्याची गरज आहे, पण आता येऊ घातलेल्या २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीसाठी ते शक्य होणार नाही. त्याऐवजी निवडणूक निकालावर जनतेचा विश्वास निर्माण करण्यासाठी निवडणूक आयोग पुढील चार पावले उचलू शकतो. एक म्हणजे, आयोगाने कंट्रोल युनिट, व्हीव्हीपॅट आणि सिम्बॉल लोिडग युनिटसाठी वापरल्या जाणाऱ्या सॉफ्टवेअरचा स्त्रोत कोड सार्वजनिक डोमेनमध्ये ठेवावा आणि राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींना निवडणुकीच्या वेळी त्याची सत्यता पडताळण्याची परवानगी द्यावी. दुसरे पाऊल म्हणजे, सर्व राष्ट्रीय आणि राज्य पातळीवरील मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांद्वारे नियुक्त केलेल्या तांत्रिक तज्ज्ञांना ईव्हीएम ही ‘स्वयंचलित’ उपकरणे असल्याच्या आणि ती निवडणुकीच्या घोषणेनंतर इतर कोणत्याही यंत्राशी जोडली जाऊ शकत नाहीत या दाव्याची खातरजमा करण्यास अनुमती द्यावी. तीन, चिन्हे लोड केल्यानंतर आणि इलेक्ट्रॉनिक मतदानयंत्र सुरू झाल्यानंतर विशिष्ट मतदान केंद्रांवर या यंत्राचे यादृच्छिक वाटप (उमेदवारांच्या प्रतिनिधींच्या उपस्थितीत सोडतीद्वारे) केले जावे असा आदेश द्यावा. चौथे, आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, मतदारांनी खातरजमा केल्यानंतर आणि व्हीव्हीपॅट मतचिठ्ठीमध्ये नोंदवलेली सर्व मते इलेक्ट्रॉनिक मोजणीशी मोजल्यानंतर आणि जुळल्यानंतर अंतिम निकाल घोषित करावीत. ती विसंगत असल्यास निवडणूक नियम ५६ डी (४) (डी) नुसार व्हीव्हीपीएटी स्लिप्सची गणना करता येते.
त्यामुळे मतमोजणी आणि निकाल जाहीर होण्यास काही तासांचा विलंब होईल. पण निवडणुका म्हणजे टी-२० क्रिकेट सामने नाहीत, हे विसरू नये.
