देशकाल : आता मुद्दा आहे, सामाजिक न्यायाचा..

काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी कर्नाटकातील कोलार येथे केलेले भाषण हे सामाजिक न्यायाच्या राजकारणाला नवे वळण देणारे आहे, असे म्हणता येईल का?  यासंदर्भातली परिस्थिती ते बदलू पहात आहेत का?

काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी कर्नाटकातील कोलार येथे केलेले भाषण हे एक निवडणुकीचे भाषण होते. मोदी आडनावाच्या वादात ओबीसीविरोधी असल्याचा आरोप झाल्याने राहुल गांधी चिडले. त्यांनी भाजपच्या ओबीसींप्रति असलेल्या बांधिलकीबद्दल कठोर प्रश्न विचारायला सुरुवात केली. सचिव स्तरावरील अधिकाऱ्यांमध्ये फक्त सात जणच एससी/एसटी/ओबीसींमधून आलेले आहेत हे कसे, असे त्यांनी विचारले. भाजप जात जनगणना करायला का तयार नाही आणि २०११ मध्ये झालेल्या जातगणनेची आकडेवारी का प्रसिद्ध करत नाही, हा प्रश्न त्यांनी केला. आरक्षणावरील ५० टक्क्यांची मर्यादा काढून टाकण्याचीही मागणी त्यांनी केली.

 राहुल गांधींच्या ते भाषण करतानाची देहबोली नीट बघा. त्यातून खोल निश्चय दिसून येतो. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे विचार आणि कांशीराम यांचे राजकारण ते आपल्या देशातील इतर अनेक नेत्यांपेक्षा जास्त गांभीर्याने घेतात, यात शंकाच नाही. त्यांच्या भाषणातील बहुतेक सर्व मुद्दे (५० टक्के मर्यादा काढून टाकणे वगळता) हे फेब्रुवारीमध्ये छत्तीसगडच्या रायपूरमध्ये झालेल्या काँग्रेसच्या ठरावामधलेच होते. दुसऱ्याच दिवशी काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना राहुल गांधी यांच्या मागणीचा पुनरुच्चार करणारे पत्र पाठवले.

गमावलेले स्थान 

राहुल गांधी यांचे कोलार येथील भाषण काही तात्कालिक प्रतिक्रिया नव्हती. सामाजिक न्यायाचा हरवलेला मुद्दा परत आणण्यासाठी काँग्रेस प्रयत्नशील आहे. हा एके काळी गरीब, दलित, आदिवासी आणि धार्मिक अल्पसंख्याकांचा आवडता पक्ष होता. ते आजही काँग्रेसला मते देतात. तरीही काँग्रेसच्या नेतृत्वाकडून, धोरणांमधून आणि कार्यक्रमांमधून या वास्तवाचे प्रतिबिंब दिसणे थांबले. हीच गोष्ट राहुल गांधी दुरुस्त करू पाहत आहेत.

हे अर्थातच सोपे नाही. सामाजिक न्यायाचे राजकारण हे १९९० च्या दशकात होते तसे आता राहिलेले नाही. आणि काँग्रेस तीन दशकांपूर्वी जे करू शकत होती ते आज करू शकत नाही. सामाजिक न्यायाची धोरणे आणि राजकारणासमोरील नवीन आव्हानांना उत्तर देण्यासाठी काँग्रेसने आपले प्राधान्यक्रम आणि धोरण यांचा नव्याने विचार करणे गरजेचे आहे.

 सामाजिक न्यायाची धोरणे आणि राजकारण फार पूर्वीच संपुष्टात आले आहे हे ओळखणे हा या पुनर्विचाराचा प्रारंभिबदू आहे. मी एक दशकाहून अधिक काळ सामाजिक न्यायाचे राजकारण आणि धोरणांच्या परीक्षणांचा अभ्यास करतो आहे. (त्या दिवसांत मी लिहिलेल्या गंभीर गोष्टींपेक्षा मी व्यक्त केलेले निवडणुकीचे क्षणभंगुर अंदाजच अधिक गांभीर्याने घेतले गेले होते). आता सामाजिक न्यायाचा मुद्दा कशासाठीही वापरला जातो. खरे तर सामाजिक न्यायाचा जास्त संबंध जातिव्यवस्थेचे वैशिष्टय़ असलेल्या गैरसोयी, वंचितपणा आणि भेदभाव दूर करणे यापेक्षाही सामाजिक गटांना प्रतिनिधित्व देण्याशी येतो. याचा संबंध सामाजिक न्यायाच्या संकल्पनेत झालेल्या घसरणीशी होता.

 एक म्हणजे, हिंदी पट्टय़ात सामाजिक न्यायाचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या बसपा, सपा आणि आरजेडीसारख्या पक्षांचा पूर्ण ऱ्हास झाला नसला तरी निवडणूक आणि राजकारणाच्या पातळीवर त्यांना कुंठितावस्था आली आहे. दुसरे म्हणजे, दलित, आदिवासी, ओबीसी आणि मुस्लीम यांचे प्रश्न एकमेकांच्या विरोधात जाणारे नसले तरी सुटे सुटे मांडले गेले आहेत. त्यामुळे सामाजिक न्यायाचेही विखंडन झाले आहे. तिसरे, सामाजिक न्यायाचे समर्थक जिथे असू नये तिथे बौद्धिक पातळीवर बचावात्मक पवित्रा घेतात. उदा. जात जनगणना. अशा परिस्थितीत, त्यांना आतून येणाऱ्या आव्हानांना तोंड द्यावे लागत आहे, उदाहरणार्थ उप-कोटय़ाचा मुद्दा. हे सर्व, शेवटी, हे सर्व सामाजिक न्यायाची कल्पनाच उद्ध्वस्त करण्याकडे जाते.

पुनर्विचाराला सुरुवात

राजकारणात तुम्ही शेवटच्या टोकाला फार काळ उभे राहत नाही. तुम्हाला जिथे जायचे नसते तिथे कोणीतरी येऊन तुम्हाला ढकलून देते. किंवा तुमच्या जवळचे मौल्यवान काहीतरी घेऊन निघून जाते. भाजपने नेमके हेच सामाजिक न्यायाच्या राजकारणासंदर्भात केले आहे. आज काँग्रेससमोर हेच आव्हान आहे. ही खेदजनक स्थिती बदलण्यासाठी पक्षाला सामाजिक न्यायाच्या धोरणांचा आणि राजकारणाच्या सिद्धांतांचा पुनर्विचार करावा लागेल. त्यासाठी चार ठोस कल्पना आहेत.

सर्वप्रथम, काँग्रेसने सामाजिक न्यायासंदर्भात आपले गमावलेले स्थान परत मिळवण्यावर आणि नवीन अवकाश निर्माण करण्यावर भर दिला पाहिजे. आज सामाजिक न्यायाची कल्पना राज्य आणि सार्वजनिक क्षेत्रापुरती मर्यादित राहिली असून ती झपाटय़ाने संकुचित होत आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील काही विभागांमध्ये पक्षाला पुन्हा स्थान मिळवणे आवश्यक आहे. रायपूरच्या ठरावात उच्च न्यायव्यवस्थेतील एससी-एसटी-ओबीसी प्रतिनिधित्वाबद्दल योग्य टिप्पणी आहे. उदा. आज माध्यमे आणि बिगर-सरकारी संस्थांसारख्या क्षेत्रातील प्रतिनिधित्वावर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. रायपूर ठरावाने खासगी क्षेत्रातील नोकऱ्यांमधील समान प्रवेशावर चर्चा सुरू केली आहे.

दुसरी गोष्ट म्हणजे, आत्तापर्यंत ज्यांना फायदे मिळालेले नाहीत, त्यांना आता ते मिळावेत यासाठी काँग्रेसने लक्ष्य गट ही संकल्पना सुधारण्याचा विचार स्वीकारला पाहिजे. ७० वर्षांच्या आरक्षणाने लक्ष्य गटांमध्ये निर्माण झालेले निहित स्वार्थ या धोरणाच्या फायद्यांना विरोध करत आहे. त्यांनी मंडल राजकारण काबीज केले आहे. अनुसूचित जाती, जमाती आणि इतर मागासवर्गातील उप-कोटय़ाच्या कल्पनेला मान्यता देऊन काँग्रेसने या गोष्टीला आव्हान दिले पाहिजे. त्याचप्रमाणे, ज्या कुटुंबांनी आणि समुदायांनी कोटय़ाचा लाभ घेतला आहे ते प्राधान्यक्रमाच्या यादीत असू नयेत किंवा तळाशी असावेत या कल्पनेचे समर्थन केले पाहिजे.

तिसरे म्हणजे, जाती-आधारित आरक्षणापुरते मर्यादित राहू नये. आज ना उद्या सामाजिक न्याय मिळविण्याचे नवनवीन मार्ग शोधावे लागतील. आपल्या समाजातील विषमतेला, असमानतेला अनेक स्तर आहेत.  त्यांचे वर्गीकरण केवळ जात, वर्ग किंवा लिंग यासारख्या परिमाणांमध्ये होऊ शकत नाही. हळूहळू, आपण जातीवर एक-आयामी भर देण्याच्या निकषांमध्ये सुधारणा केली पाहिजे. आपण आपल्या यंत्रणांचे पुन्हा आरेखन करण्याचे स्मार्ट मार्ग शोधले पाहिजेत,  जेणेकरून आरक्षणाच्या पलीकडे जाऊन आपल्याला विस्तृत विचार करता येईल. 

चौथी गोष्ट म्हणजे, सामाजिक न्याय धोरणांच्या संस्थात्मक रचनेचे नूतनीकरण करणे आवश्यक आहे. रायपूरच्या ठरावात ओबीसींसाठी स्वतंत्र मंत्रालय आणि राष्ट्रीय सामाजिक न्याय परिषद स्थापन करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, वार्षिक सामाजिक न्याय अहवाल संसदेत मांडण्याचा आणि त्यावर चर्चा करण्याचा प्रस्ताव आहे. यासारख्या स्मार्ट पद्धतींकडे अधिक लक्ष देण्याची गरज आहे. जगाच्या विविध भागांमध्ये असलेल्या कायद्यांच्या आधारे  समान संधी आयोगाची कल्पनादेखील यूपीएच्या काळात एका समितीने मांडली होती. (मी त्या समितीचा सदस्य होतो.)

राहुल गांधी त्यांच्या कोलार येथील भाषणातील मुद्दय़ांच्या पुढच्या टप्प्यावर जातील तेव्हा त्यांना कळेल की मंडलची बस चुकणे आता काँग्रेससाठी फायदेशीर ठरू शकते. सामाजिक न्यायाचे इतर सर्व समर्थक जोडले गेले आहेत, तसा त्यांचा पक्ष बाहुबली असलेल्या इतर मागासवर्गीय जमीनदारांशी जोडलेला नाही. अशा लोकांमुळे सामाजिक न्यायाविषयीच्या धोरणांच्या सखोलतेमध्ये आणि सुसंगत भूमिकेमध्ये अडथळा येऊ शकतो, तसे काँग्रेसच्या बाबतीत होणार नाही.  दलित-आदिवासी यांच्यात रुजलेल्या नेतृत्वाला आव्हान देऊन भाजपने आधीच मैदान मोकळे केले आहे आणि त्यामुळे आमूलाग्र फेरबदल शक्य आहेत. राजकारणात कधी कधी दुर्बलता हाच शक्तीचा स्रोत असू शकतो, तर कधी कधी लहान असणेदेखील सुंदर असू शकते, हे राहुल गांधी यांना कदाचित कळेल.