योगेंद्र यादव
राहुल गांधी यांच्यावरील कारवाईनंतर येऊ घातलेली कर्नाटक विधानसभेची निवडणूक नेहमीच्या विधानसभा निवडणुकांसारखी राहिलेली नाही.
कर्नाटकात १० मे रोजी होणारी विधानसभेची निवडणूक कर्नाटक राज्यापुरतीच असली तरी तिचे प्रभावक्षेत्र त्याहून फार मोठे आहे. या निकालावर आपल्या प्रजासत्ताकातील लोकशाही टिकवण्यासाठी सुरू झालेल्या लढाईचा सूरही ठरणार आहे. कर्नाटकची निवडणूक लोकसभा निवडणुकीच्या सुमारे वर्षभर आधी होते आहे. त्यामुळेच ती त्या निकालाच्या भाकितासाठी नव्हे, तर पुढल्या राजकीय मार्गक्रमणाची दिशा दाखवून देणारी म्हणून कळीची ठरणार आहे.
सत्ता आणि मान्यतेच्या शोधात
भाजपच्या दृष्टीने पुढील लोकसभा निवडणुकीसाठी कर्नाटक अत्यंत महत्त्वाचे आहे. भाजपने त्याच्या वर्चस्वाच्या बाबतीत कमाल बिंदू गाठला आहे. २०२४ मध्ये अनेक राज्यांमध्ये होणारे नुकसान भरून काढण्यासाठी सत्ताधारी पक्षाला फारच थोडा वाव आहे. त्याने कर्नाटकात २०१९ मध्ये जिंकलेल्या २६ पैकी निम्म्या जागा गमावल्या तरी, देशात (काही प्रमाणात तेलंगणा वगळता) इतर कोणत्याही राज्यात जास्त जागा मिळवून भाजप सध्याची खासदारसंख्या कायम ठेवू शकेल आणि कर्नाटकातील या नुकसानीची भरपाई करेल. त्यासाठी पक्षाला कर्नाटकवर आपली पकड कायम ठेवणे भाग आहे.
आपण अजिंक्य असल्याचा आभास निर्माण केल्यामुळे, विशेषत: ज्या राज्यात भाजप सत्ताधारी आहे, तिथे मोठय़ा निवडणुकांमध्ये हरणे भाजपला परवडणारे नाही. बोम्मईंच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकार अकार्यक्षम आणि भ्रष्ट असण्याबरोबरच उघडउघड जातीयवादी असल्यामुळे एवढय़ा जागा पुन्हा मिळवणे हे भाजपसाठी तसे अवघड आहे, असे मानले जाते. राज्य अनुदानित पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांसाठी सरकारी अधिकाऱ्यांना ४० टक्के वाटा देण्याच्या विरोधात राज्य कंत्राटदारांच्या संघटनेने निषेध केला होता. त्यासंदर्भात ‘४० टक्क्यांचे सरकार’ अशी टीकामोहीम चालवली गेली. कर्नाटक सरकारची कामगिरी किती वाईट आहे, या दृष्टीने या मोहिमेकडे बघितले जाते. तरीही भाजप नेतृत्वाला विश्वास आहे की ते चतुर सोशल इंजिनीअिरग, जातीय ध्रुवीकरण आणि पैशाच्या थैल्यांसह आपल्या प्रतिमेवरचा डाग पुसून काढू शकतात. आपला हुकमी एक्का भाजपला नीट माहीत आहे. त्यामुळेच निवडणुका जाहीर होण्यापूर्वी पंतप्रधानांनी सात वेळा कर्नाटकचा दौरा केला आहे.
कर्नाटक हे भाजपसाठी दक्षिण भारताचे दार होते आणि उत्तर भारतातून आलेला पक्ष हा शिक्का घालवण्यासाठीची संधी म्हणून कर्नाटक हाताळले गेले. दक्षिणेकडील इतर राज्यांमध्ये प्रवेश करण्यासाठी भाजपला कर्नाटकामध्ये स्पष्ट बहुमत हवे आहे. तिथे आपली सत्ता स्थिरस्थावर करण्यासाठी भाजप सरकारने उघड उघड जातीयवादाचा वापर केला आहे. प्रशासन आणि लोकांची आर्थिक परिस्थिती या दैनंदिन प्रश्नांकडून लोकांचे लक्ष दुसरीकडे वेधण्यासाठी हिजाब आणि अजानसारखे मुद्दे वापरले गेले हे सिद्ध करण्याची गरज आहे.
काँग्रेसचे दावे आणि आव्हाने
कर्नाटक हे देशातील अशा काही राज्यांपैकी आहे जिथे काँग्रेस अजूनही बळकट आहे. तिथे काँग्रेसकडे लोकांचा भरघोस पाठिंबा असलेले नेते आणि भरपूर कार्यकर्ते आहेत. काँग्रेसचे नवे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे कर्नाटकचेच असल्याने ही निवडणूक त्यांच्यासह पक्षासाठी प्रतिष्ठेची आहे. काँग्रेसला कर्नाटकातील भाजपच्या कमकुवत नेतृत्वाला पराभूत करता आले नाही, तर पक्षाच्या उर्वरित देशात पुन्हा बस्तान बसवण्याच्या क्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होईल आणि देशात पुन्हा डोके वर काढण्याच्या काँग्रेसच्या दाव्यांना काही अर्थ राहणार नाही. महाराष्ट्रातील सत्ता गमावल्यानंतर, निधीची कमतरता असलेल्या विरोधकांना किमान एका सुस्थित राज्याची गरज आहे. सध्या ते राज्य कर्नाटकच असू शकते. राजकीय भाषेत सांगायचे तर कर्नाटक हे काँग्रेसला पुन्हा उभारी घेता यावी यासाठीची चाचणी परीक्षा आहे. भारत जोडो यात्रेचे भरपूर कौतुक झाले खरे, पण तिने काही प्रश्नही उपस्थित केले आहेत. या यात्रेच्या गर्दीचे मतांमध्ये रूपांतर होऊ शकते का? या यात्रेला मिळणारा प्रतिसाद कायम राखता येईल का? भारत जोडो यात्रेत राहुल गांधी यांनी स्वत:ला जसे झोकून दिलं होते तसेच ते निवडणुकीच्या प्रचारात स्वत:ला झोकून देतील का? राहुल गांधींनी ‘मोदानी’वर चढवलेला जोरदार हल्ला आणि त्यांच्यावर झालेली अपात्रतेची कारवाई या घडामोडींनंतर मात्र कर्नाटकची निवडणूक आता सामान्य निवडणूक राहू शकत नाही. युद्धाच्या रेषा आखल्या गेल्या आहेत आणि कर्नाटक हे रणांगण ठरले आहे.
जनता दल (धर्मनिरपेक्ष) चा भूतकाळ पाहता त्रिशंकू विधानसभेची शक्यता दिसते. म्हणजेच भाजपचे सरकार असू शकते किंवा भाजपचे नियंत्रण असलेला जेडीएसचा मुख्यमंत्री असू शकतो. भाजप-जेडीएस युती किंवा दुसऱ्या ‘ऑपरेशन लोटस’ची शक्यता नाकारण्यासाठी काँग्रेसला या २२४ सदस्यीय विधानसभेत किमान १२५ जागा, म्हणजेच स्पष्ट बहुमताची गरज आहे. काँग्रेसला भाजपपेक्षा किमान सहा टक्क्यांची आघाडी हवी आहे. त्यासाठी पुढील सहा आठवडय़ांत काँग्रेसने मोठा जोर लावण्याची गरज आहे.
काँग्रेसने गृह ज्योती (२०० युनिट मोफत वीज); गृह लक्ष्मी (घराच्या प्रमुख महिलांसाठी दरमहा दोन हजार रुपये); अण्णा भाग्य (बीपीएल कार्डधारकांना दरमहा दहा किलो तांदूळ) आणि युवा निधी (पदवीधर बेरोजगार तरुणांसाठी दरमहा तीन हजार रुपये) ही चार आश्वासने आधीच काळजीपूर्वक निवडून चांगली सुरुवात केली आहे. त्यात ते शेतकऱ्यांसाठी एखाद्या आश्वासनाची भर घालू शकतात. आधारभूत किमतीच्या हमीची शेतकऱ्यांची मागणी जोडून घेऊ शकतात. लिंगायत आणि वोक्कलिगा या दोन प्रबळ समुदायांना दोन टक्के अतिरिक्त आरक्षण देण्याच्या भाजपने अगदी शेवटी शेवटी खेळलेल्या चालीला प्रतिसाद देण्यासाठी काँग्रेसला मार्ग शोधावा लागेल. तेथील सामाजिक उतरंडीच्या तळाशी असलेल्या दोनतृतीयांश मागास, अन्य मागास, अल्पसंख्याक यांना काँग्रेसला एकत्र आणता येईल. जेडीएसची उपस्थिती, एआयएमआयएम व एसडीपीआयद्वारे संभाव्य मतांचे विभाजन आणि गेल्या वेळी निवडून आलेल्या काँग्रेस आमदारांनी केलेला भाजपप्रवेश यातून मुस्लीम समाजातील अस्वस्थता लक्षात घेता काँग्रेसला मुस्लिमांना गृहीत धरता येणार नाही. काँग्रेसला आपले अंतर्गत विरोधाभासदेखील सोडवावे लागतील.
सकारात्मक राजकारण
आगामी निवडणुकीत भाजपचा पराभव करण्यासाठी या वेळी प्रथमच, राज्यातील शेतकरी, दलित आणि अल्पसंख्याकांच्या संघटना तसेच लोकशाही आणि धर्मनिरपेक्ष संघटना आणि विचारवंत यांचा समावेश असलेले नागरी समाज गट मोठय़ा संख्येने एडडेलू कर्नाटक (वेक अप कर्नाटक) या बॅनरखाली एकत्र आले आहेत. (भारत जोडो अभियान आणि माझ्याशी संबंधित स्वराज इंडियादेखील या उपक्रमाशी संबंधित आहेत.). या संघटनांनी प्रथमच केवळ निवेदने देण्याच्या आणि काही जाहीर सभा घेण्यापलीकडे जाऊन निवडक मतदारसंघात आपले कार्यकर्ते पाठवण्याची तयारी केली आहे. लोकांशी खऱ्या समस्यांबद्दल बोलणे आणि संघ-भाजपचे पितळ उघडे पाडणे हा त्यामागचा हेतू आहे. त्यांनी फक्त भाजपला विरोध करण्याचा नाही तर भाजपचा पराभव करण्यासाठी योग्य उमेदवाराला पाठिंबा देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
१३ मे रोजी आपल्या हाती लागतील ते फक्त निवडणुकीचे निकाल नसतील. हिजाब, अजान, ‘लव्ह जिहाद’ यांच्या भोवती निर्माण झालेले धर्माधतेचे राजकारण कर्नाटकने नाकारले तर २०२४ मध्ये सकारात्मक राजकारणाचा मार्ग मोकळा होईल. कर्नाटकातील निर्णायक पराभव ही भाजप दक्षिण भारतातून बाहेर पडण्याची सुरुवात असू शकते. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, भाजपच्या पराभवामुळे लोकशाहीच्या रक्षणासाठीची राहुल गांधींच्या अपात्रतेनंतर सुरू झालेली रस्त्यावरची लढाई आणखी तीव्र होईल.
