योगेन्द्र यादव
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
दलित, आदिवासी, ओबीसींचे जीवनसंघर्ष माध्यमांतून उमटत नाहीत, पण ही माणसे तरी माध्यमांत कुठे आहेत ?
ही गोष्ट २००६ सालची. इतर मागासवर्गीयांसाठी उच्च शिक्षणसंस्थांत राखीव जागा ठेवण्याचा निर्णय नुकताच झाला होता, त्याला ‘मंडल-२’ म्हटले जात होते आणि या निर्णयाला विरोध करण्यासाठी सुरू असलेल्या निदर्शनांचे उदात्तीकरण तत्कालीन चित्रवाणी वाहिन्या तसेच वृत्तपत्रे करत होती. अशाने एकंदरच आरक्षणविरोध उफाळतो, त्या वातावरणात आम्ही काही जण, सामाजिक न्यायासाठी ही सकारात्मक कृती महत्त्वाची कशी आहे आणि खोलवर रुजलेला जातिभेद दूर करण्यासाठी अखेर अशी जाति-आधारित धोरणे आवश्यक ठरतात, आदी मुद्दे मांडत होतो. सार्वजनिक चर्चा या मुद्दय़ांच्या विरुद्ध होती (‘इंडियन एक्स्प्रेस’मध्ये, माझे आदरणीय मित्र प्रतापभानु मेहता यांच्याशी माझा जाहीर वादही झाला होता).
त्या वादाच्या दिवसांत, ‘सेंटर फॉर स्टडी ऑफ डेव्हलिपग सोसायटीज’ (सीएसडीएस) आणि ‘लोकनीती’चे काम मी करीत असे. त्या संस्थेत त्या वेळचा एक तरुण, उदयोन्मुख पत्रकार जितेन्द्रकुमार वैतागाने म्हणाला , ‘‘स्वत: जमवलेली माहिती सांगतोय- साऱ्या मीडियाचे विचार ब्राह्मणवादीच आहेत’’- यावर मी चटकन म्हणालो, ‘‘ पुरावा कुठे आहे?’’ – अनिल चमारिया हादेखील त्याच्यासह होता, त्याने उत्तरादाखल अनेक पत्रकारांची यादीच घडाघडा सांगितली आणि ते सारे सवर्ण असल्याकडे लक्ष वेधले. मात्र हाही ‘पुरावा’ म्हणून पुरेसा नाही, पुराव्यासाठी काहीएक अभ्यास लागेल, असे मी म्हटल्यावर, हा अभ्यास आम्हीच तिघांनी करण्याची सूचना झाली, मीही होकार दिला.
यातून देशव्यापी (पण इंग्रजी व हिंदी भाषांपुरता) माध्यमकर्मीच्या सामाजिक पूर्वपीठिकेचा बहुधा पहिलाच अभ्यास सुरू झाला. तसा तो प्राथमिकही होता आणि आम्ही मंगळवार-बुधवारी सुरू केलेला हा अभ्यास शनिवार-रविवारी पूर्णत्वास आणून सोमवारी हातावेगळाही केल्यामुळे, त्यात आम्ही विद्यापीठीय शिस्त आणू शकलो नव्हतो. अर्थात, हा आम्हा तिघांनी व्यक्तिगतरीत्या केलेला अभ्यास होता, त्याच्याशी ‘सीएसडीएस’ वा ‘लोकनीती’चा संबंध नव्हता.
तरीही, आमच्या त्या वेळच्या निष्कर्षांबद्दल थोडक्यात सांगतो. आम्ही एकंदर ४० माध्यम-आस्थापनांमधून (हिंदी व इंग्रजी चित्रवाणी वृत्तवाहिन्या तसेच दैनिके) त्यांच्याकडील दहा वरिष्ठ संपादक/पत्रकारांची किंवा संपादकीय निर्णय घेणाऱ्या वरिष्ठांची यादी मागितली. मग त्या यादीचे आम्ही स्त्री/पुरुष, धर्म, सवर्ण की कसे अशा प्रश्नांआधारे विश्लेषण केले. यासाठी (विशेषत: जातींसाठी) आम्ही काही माहीतगारांचीही मदत घेतली आणि अशा वेळी भारतात जे होते तेच झाले- म्हणजेच, ही मदत तिऱ्हाईतांकडूनही सहज मिळाली. मग शनिवार-रविवारी ‘एक्सेल शीट’वर आमच्याकडे, ४०० पैकी ३१५ जणांच्या सामाजिक पूर्वपीठिकेचे विश्लेषण तयार झाले.
वरिष्ठ वा आघाडीच्या पत्रकारांपैकी चटकन आठवणारी काही नावे सवर्ण आहेत म्हणून काही देशव्यापी चित्र तसे नसेल, अशी आमची आशा खोटीच ठरवणारे – म्हणजेच, देशव्यापी पातळीवरही तेच ते सामाजिकदृष्टय़ा निराशाजनक चित्र असल्याचे सांगणारे- निष्कर्ष या अभ्यासातून निघाले होते. ८८ टक्के कथित उच्च जातीचे हिंदू हे पत्रकारितेत निर्णायक भूमिका बजावणारे. ज्या देशातील या उच्चवर्णीय म्हणवणाऱ्यांची लोकसंख्या २० टक्के असेल तिथे हे चित्र. यातही, ज्यांचा लोकसंख्या-प्रमाणवाचक उल्लेख ‘साडेतीन टक्के’ असा काही दशकांपूर्वी केला गेला होता, त्यांचे इथले प्रमाण मात्र ४९ टक्के. तर ज्यांची सामाजिक पूर्वपीठिका दलित अथवा आदिवासी आहे, अशी एकही व्यक्ती पत्रकारितेसारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रात आघाडीच्या स्थानावर अजिबात नाही. ओबीसींच्या लोकसंख्येचे आपल्या देशातील प्रमाण ४५ टक्के आहे. परंतु त्यांचेही पत्रकारितेतील वरिष्ठांमधले प्रमाण अवघे चार टक्के. याचा अर्थ, दलित, आदिवासी आणि ओबीसींची लोकसंख्या ज्या देशात सुमारे ७० टक्के भरते, तिथे माध्यमे हाती असणाऱ्यांत मात्र या समाजांचे प्रमाण चारच टक्के. याच वरिष्ठांमध्ये महिला फक्त १६ टक्के आणि मुस्लीमदेखील चार टक्के.
या निष्कर्षांचे एक प्रसिद्धीपत्रक आम्ही काढले. आधी कोणी त्याला दादच दिली नाही, पण नंतर ‘द हिंदू’सारख्या काही दैनिकांनी आमच्या निष्कर्षांची दखल घेतली. आमच्या अभ्यासाला त्या वेळच्या काही वृत्त-संकेतस्थळांनीही सविस्तर स्थान दिले होते. पण त्या वेळी मुळात वृत्त-संकेतस्थळे फारशी नव्हती आणि ती फक्त संगणकाच्याच पडद्यावर वाचता येत असत. या आमच्या अभ्यासाला तेव्हाही ‘वादग्रस्त’ असे विशेषण लावण्यात आले, पण तो वादाने कसा काय ग्रासलेला आहे, कोणता वाद, याबद्दल लोक काहीच बोलत नव्हते. या अभ्यासाअंती आमचे म्हणणे अगदी सरळ होते : ‘‘भारतातील ‘राष्ट्रव्यापी’ म्हणवणाऱ्या माध्यम क्षेत्रात सामाजिक वैविध्य दिसत नाही, भारत जसा आहे, त्याचे प्रतिबिंब या क्षेत्रातील वरिष्ठांमध्ये तर नाहीच.’’ यावर ‘दैनिक हिन्दुस्तान’च्या तत्कालीन संपादक मृणाल पाण्डे यांनी स्वत:च्या स्तंभात ‘जाति न पूछो साधू की..’ अशा शीर्षकाचा लेख लिहिला होता आणि त्याला मी दिलेले उत्तरही, त्या दैनिकाच्या दैनंदिन बातम्यांतूनही ‘उच्चवर्णीय’ पूर्वग्रहच कसे दिसतात याच्या मी दिलेल्या उदाहरणांसह छापले होते.
पण एकंदरीत तेव्हा, कोणीही आमच्या या आकडेवारी व अभ्यासावर आधारित निष्कर्षांना आव्हान दिले नाही.. मात्र कोणीही त्याची अधिक वाच्यता करण्याचे टाळले आणि त्या निष्कर्षांमागची वस्तुस्थिती बदलण्याचे प्रयत्न तर कधीही झाले नाहीत.
आज आपण २०२२ सालात आहोत आणि ‘ऑक्सफॅम इंडिया’ने ‘हू टेल्स अवर स्टोरीज मॅटर्स : रिप्रेझेंटेशन ऑफ मार्जिनलाइज्ड कास्ट ग्रुप्स इन इंडियन मीडिया’ या नावाचा एक ८० पानी अभ्यास अहवाल तयार केला आहे. (तो डाऊनलोड करण्यासाठी दुवा : https://www.oxfamindia.org/oxfam-workingpapers). हा अभ्यास अधिक सविस्तर आणि व्यापकही आहे, कारण त्यात ‘माध्यमांचे नेतृत्व (वरिष्ठ वा आघाडीचे वा निर्णायक पद) याच्या व्याख्येत आता मालकवर्गही अंतर्भूत आहे आणि अगदी टीव्ही अँकर, चर्चेसाठी वाहिन्यांवर बोलावले जाणारे पॅनेलिस्ट, बायलाइन मिळवणारे पत्रकार यांच्याही सामाजिक पूर्वपीठिकांचे विश्लेषण या ताज्या अहवालात आहे. त्यांची विदासंकलनाची पद्धतही अधिक शिस्तबद्ध आणि पारदर्शी ठरणारी आहे.
तरीही गेल्या १५ वर्षांत माध्यमांचे चित्र जराही बदललेले नाही हे पाहून माझे काळीज तुटते. भारतीय माध्यमांत चित्रवाणी, वृत्तपत्रे आणि डिजिटल वृत्त-संकेतस्थळे या प्रकारांत ‘नेतृत्वाचे स्थान’ धारण करणाऱ्या २१८ व्यक्तींपैकी ८८.१ टक्के सवर्ण हिंदू आहेत. (अहवालामध्ये ‘सामान्य श्रेणी’- ‘जनरल कॅटेगरी’ – असा उल्लेख आहे, पण त्यांच्या व्याख्येतून सर्व धार्मिक अल्पसंख्याक आणि दलित, आदिवासी आणि ओबीसी यांना वगळले आहे). आपण या आकडेवारीतून ‘माहीत नाही..’ वगळल्यास ते ९० टक्के असले पाहिजे. (तेच मी इथे करेन.) दलित, आदिवासी आणि ओबीसी यांचा मिळून वाटा फक्त सातच टक्के आहे, म्हणजे त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणाच्या एक दशांश इतकाच. यातून जर आपण मासिके आणि डिजिटल माध्यमे वगळली तर, आपल्या इंग्रजी आणि हिंदी वृत्तपत्रे आणि टीव्ही चॅनेलच्या नेतृत्वात या तीन दुर्लक्षित सामाजिक गटांचा वाटा अगदी शून्य आहे.
हे ताजे सर्वेक्षण टीव्ही अँकर, पॅनेलचे सदस्य आणि माध्यमांच्या विविध स्वरूपातील बायलाइन पत्रकारांच्या सामाजिक पूर्वपीठिकेचे विश्लेषण करून एक पुढले पाऊल टाकते. तुम्ही त्या अनेक तक्त्यांमधून नीट वाचत राहिलात तरी, एकूण संख्या स्थिर राहते. म्हणजे काही अपवाद वगळता, हिंदू सवर्ण हे प्रत्येक श्रेणीत ७० ते ८० टक्के वाटा (‘माहीत नाही’ हा रकाना वगळलात तर) मिळवतात. जातीय समस्यांच्या- अत्याचारच नव्हे तर ते होण्यामागील सामाजिक परिस्थितीच्या, दलित, आदिवासी आणि ओबीसी यांच्या जीवनसंघर्षांच्या बातम्या किती प्रमाणात दिल्या जातात? चर्चा किती प्रमाणात होतात? तर, साधारण चित्र असे आहे की देशातील २० टक्के लोकांना माध्यमांमध्ये ८० टक्के आवाज मिळतो आणि उर्वरित ८० टक्के लोक २० टक्के जागेपुरतेच मर्यादित आहेत. दक्षिण आफ्रिकेतील गोऱ्या राजवटीने जे केले ते आम्ही कोणत्याही औपचारिक वर्णभेदाशिवाय साध्य केले आहे.
मी पुन्हा एकदा अधोरेखित केले पाहिजे की, प्रत्येक उच्चवर्णीय माध्यमकर्मी हे उच्च जातीय मानसिकता जपणारेच असतील, असे अजिबात नाही. ज्याप्रमाणे प्रत्येक गोरा हा वर्णवर्चस्ववादी नसतो, प्रत्येक पुरुष हा पुरुषप्रधानतावादी नसतो,तसेच हेही. पण तरीही आपल्या माध्यमांमध्ये जातीय अत्याचाराच्या बातम्यांना जागाच पुरेशी मिळत नाही, हा निव्वळ अपघात मानावा काय? याउलट दोन धर्मातील संघर्षांला जातिभेदमूलक संघर्षांपेक्षा नऊ पटीने अधिक जागा मिळते, ती का? निर्लज्ज अल्पसंख्याकविरोधी मथळे नियमितपणे निर्माण होतात, ते का ? जात जनगणनेच्या विरोधात सर्व माध्यमांचे जवळपास एकमत आहे, हे कसे?
आजकाल परदेशांत उच्चशिक्षित झालेल्या आपल्या उच्चवर्णीयांनी पाश्चिमात्य संदर्भातून न्यायाची भाषा घेतली आहे. त्यामुळे त्या देशांमध्ये ‘भिन्नवर्णीय’ लोकांना किती भेदभावाची वागणूक मिळते आहे, याकडे आपले बारीक लक्ष असते. परंतु भारतीय संदर्भात आपल्यालाच वारशाने मिळालेल्या विशेषाधिकारांबद्दल सखोल आत्म-जागरूकताही त्यासोबतच असायला हवी, ती असे का? भारतीय प्रसारमाध्यमे आत्मसुधारणेसाठी खुली आहेत का? की ही गळचेपी तोडण्यासाठी आपण कुणा बाहेरच्या माणसाची वाट पाहत आहोत?
दलित, आदिवासी, ओबीसींचे जीवनसंघर्ष माध्यमांतून उमटत नाहीत, पण ही माणसे तरी माध्यमांत कुठे आहेत ?
ही गोष्ट २००६ सालची. इतर मागासवर्गीयांसाठी उच्च शिक्षणसंस्थांत राखीव जागा ठेवण्याचा निर्णय नुकताच झाला होता, त्याला ‘मंडल-२’ म्हटले जात होते आणि या निर्णयाला विरोध करण्यासाठी सुरू असलेल्या निदर्शनांचे उदात्तीकरण तत्कालीन चित्रवाणी वाहिन्या तसेच वृत्तपत्रे करत होती. अशाने एकंदरच आरक्षणविरोध उफाळतो, त्या वातावरणात आम्ही काही जण, सामाजिक न्यायासाठी ही सकारात्मक कृती महत्त्वाची कशी आहे आणि खोलवर रुजलेला जातिभेद दूर करण्यासाठी अखेर अशी जाति-आधारित धोरणे आवश्यक ठरतात, आदी मुद्दे मांडत होतो. सार्वजनिक चर्चा या मुद्दय़ांच्या विरुद्ध होती (‘इंडियन एक्स्प्रेस’मध्ये, माझे आदरणीय मित्र प्रतापभानु मेहता यांच्याशी माझा जाहीर वादही झाला होता).
त्या वादाच्या दिवसांत, ‘सेंटर फॉर स्टडी ऑफ डेव्हलिपग सोसायटीज’ (सीएसडीएस) आणि ‘लोकनीती’चे काम मी करीत असे. त्या संस्थेत त्या वेळचा एक तरुण, उदयोन्मुख पत्रकार जितेन्द्रकुमार वैतागाने म्हणाला , ‘‘स्वत: जमवलेली माहिती सांगतोय- साऱ्या मीडियाचे विचार ब्राह्मणवादीच आहेत’’- यावर मी चटकन म्हणालो, ‘‘ पुरावा कुठे आहे?’’ – अनिल चमारिया हादेखील त्याच्यासह होता, त्याने उत्तरादाखल अनेक पत्रकारांची यादीच घडाघडा सांगितली आणि ते सारे सवर्ण असल्याकडे लक्ष वेधले. मात्र हाही ‘पुरावा’ म्हणून पुरेसा नाही, पुराव्यासाठी काहीएक अभ्यास लागेल, असे मी म्हटल्यावर, हा अभ्यास आम्हीच तिघांनी करण्याची सूचना झाली, मीही होकार दिला.
यातून देशव्यापी (पण इंग्रजी व हिंदी भाषांपुरता) माध्यमकर्मीच्या सामाजिक पूर्वपीठिकेचा बहुधा पहिलाच अभ्यास सुरू झाला. तसा तो प्राथमिकही होता आणि आम्ही मंगळवार-बुधवारी सुरू केलेला हा अभ्यास शनिवार-रविवारी पूर्णत्वास आणून सोमवारी हातावेगळाही केल्यामुळे, त्यात आम्ही विद्यापीठीय शिस्त आणू शकलो नव्हतो. अर्थात, हा आम्हा तिघांनी व्यक्तिगतरीत्या केलेला अभ्यास होता, त्याच्याशी ‘सीएसडीएस’ वा ‘लोकनीती’चा संबंध नव्हता.
तरीही, आमच्या त्या वेळच्या निष्कर्षांबद्दल थोडक्यात सांगतो. आम्ही एकंदर ४० माध्यम-आस्थापनांमधून (हिंदी व इंग्रजी चित्रवाणी वृत्तवाहिन्या तसेच दैनिके) त्यांच्याकडील दहा वरिष्ठ संपादक/पत्रकारांची किंवा संपादकीय निर्णय घेणाऱ्या वरिष्ठांची यादी मागितली. मग त्या यादीचे आम्ही स्त्री/पुरुष, धर्म, सवर्ण की कसे अशा प्रश्नांआधारे विश्लेषण केले. यासाठी (विशेषत: जातींसाठी) आम्ही काही माहीतगारांचीही मदत घेतली आणि अशा वेळी भारतात जे होते तेच झाले- म्हणजेच, ही मदत तिऱ्हाईतांकडूनही सहज मिळाली. मग शनिवार-रविवारी ‘एक्सेल शीट’वर आमच्याकडे, ४०० पैकी ३१५ जणांच्या सामाजिक पूर्वपीठिकेचे विश्लेषण तयार झाले.
वरिष्ठ वा आघाडीच्या पत्रकारांपैकी चटकन आठवणारी काही नावे सवर्ण आहेत म्हणून काही देशव्यापी चित्र तसे नसेल, अशी आमची आशा खोटीच ठरवणारे – म्हणजेच, देशव्यापी पातळीवरही तेच ते सामाजिकदृष्टय़ा निराशाजनक चित्र असल्याचे सांगणारे- निष्कर्ष या अभ्यासातून निघाले होते. ८८ टक्के कथित उच्च जातीचे हिंदू हे पत्रकारितेत निर्णायक भूमिका बजावणारे. ज्या देशातील या उच्चवर्णीय म्हणवणाऱ्यांची लोकसंख्या २० टक्के असेल तिथे हे चित्र. यातही, ज्यांचा लोकसंख्या-प्रमाणवाचक उल्लेख ‘साडेतीन टक्के’ असा काही दशकांपूर्वी केला गेला होता, त्यांचे इथले प्रमाण मात्र ४९ टक्के. तर ज्यांची सामाजिक पूर्वपीठिका दलित अथवा आदिवासी आहे, अशी एकही व्यक्ती पत्रकारितेसारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रात आघाडीच्या स्थानावर अजिबात नाही. ओबीसींच्या लोकसंख्येचे आपल्या देशातील प्रमाण ४५ टक्के आहे. परंतु त्यांचेही पत्रकारितेतील वरिष्ठांमधले प्रमाण अवघे चार टक्के. याचा अर्थ, दलित, आदिवासी आणि ओबीसींची लोकसंख्या ज्या देशात सुमारे ७० टक्के भरते, तिथे माध्यमे हाती असणाऱ्यांत मात्र या समाजांचे प्रमाण चारच टक्के. याच वरिष्ठांमध्ये महिला फक्त १६ टक्के आणि मुस्लीमदेखील चार टक्के.
या निष्कर्षांचे एक प्रसिद्धीपत्रक आम्ही काढले. आधी कोणी त्याला दादच दिली नाही, पण नंतर ‘द हिंदू’सारख्या काही दैनिकांनी आमच्या निष्कर्षांची दखल घेतली. आमच्या अभ्यासाला त्या वेळच्या काही वृत्त-संकेतस्थळांनीही सविस्तर स्थान दिले होते. पण त्या वेळी मुळात वृत्त-संकेतस्थळे फारशी नव्हती आणि ती फक्त संगणकाच्याच पडद्यावर वाचता येत असत. या आमच्या अभ्यासाला तेव्हाही ‘वादग्रस्त’ असे विशेषण लावण्यात आले, पण तो वादाने कसा काय ग्रासलेला आहे, कोणता वाद, याबद्दल लोक काहीच बोलत नव्हते. या अभ्यासाअंती आमचे म्हणणे अगदी सरळ होते : ‘‘भारतातील ‘राष्ट्रव्यापी’ म्हणवणाऱ्या माध्यम क्षेत्रात सामाजिक वैविध्य दिसत नाही, भारत जसा आहे, त्याचे प्रतिबिंब या क्षेत्रातील वरिष्ठांमध्ये तर नाहीच.’’ यावर ‘दैनिक हिन्दुस्तान’च्या तत्कालीन संपादक मृणाल पाण्डे यांनी स्वत:च्या स्तंभात ‘जाति न पूछो साधू की..’ अशा शीर्षकाचा लेख लिहिला होता आणि त्याला मी दिलेले उत्तरही, त्या दैनिकाच्या दैनंदिन बातम्यांतूनही ‘उच्चवर्णीय’ पूर्वग्रहच कसे दिसतात याच्या मी दिलेल्या उदाहरणांसह छापले होते.
पण एकंदरीत तेव्हा, कोणीही आमच्या या आकडेवारी व अभ्यासावर आधारित निष्कर्षांना आव्हान दिले नाही.. मात्र कोणीही त्याची अधिक वाच्यता करण्याचे टाळले आणि त्या निष्कर्षांमागची वस्तुस्थिती बदलण्याचे प्रयत्न तर कधीही झाले नाहीत.
आज आपण २०२२ सालात आहोत आणि ‘ऑक्सफॅम इंडिया’ने ‘हू टेल्स अवर स्टोरीज मॅटर्स : रिप्रेझेंटेशन ऑफ मार्जिनलाइज्ड कास्ट ग्रुप्स इन इंडियन मीडिया’ या नावाचा एक ८० पानी अभ्यास अहवाल तयार केला आहे. (तो डाऊनलोड करण्यासाठी दुवा : https://www.oxfamindia.org/oxfam-workingpapers). हा अभ्यास अधिक सविस्तर आणि व्यापकही आहे, कारण त्यात ‘माध्यमांचे नेतृत्व (वरिष्ठ वा आघाडीचे वा निर्णायक पद) याच्या व्याख्येत आता मालकवर्गही अंतर्भूत आहे आणि अगदी टीव्ही अँकर, चर्चेसाठी वाहिन्यांवर बोलावले जाणारे पॅनेलिस्ट, बायलाइन मिळवणारे पत्रकार यांच्याही सामाजिक पूर्वपीठिकांचे विश्लेषण या ताज्या अहवालात आहे. त्यांची विदासंकलनाची पद्धतही अधिक शिस्तबद्ध आणि पारदर्शी ठरणारी आहे.
तरीही गेल्या १५ वर्षांत माध्यमांचे चित्र जराही बदललेले नाही हे पाहून माझे काळीज तुटते. भारतीय माध्यमांत चित्रवाणी, वृत्तपत्रे आणि डिजिटल वृत्त-संकेतस्थळे या प्रकारांत ‘नेतृत्वाचे स्थान’ धारण करणाऱ्या २१८ व्यक्तींपैकी ८८.१ टक्के सवर्ण हिंदू आहेत. (अहवालामध्ये ‘सामान्य श्रेणी’- ‘जनरल कॅटेगरी’ – असा उल्लेख आहे, पण त्यांच्या व्याख्येतून सर्व धार्मिक अल्पसंख्याक आणि दलित, आदिवासी आणि ओबीसी यांना वगळले आहे). आपण या आकडेवारीतून ‘माहीत नाही..’ वगळल्यास ते ९० टक्के असले पाहिजे. (तेच मी इथे करेन.) दलित, आदिवासी आणि ओबीसी यांचा मिळून वाटा फक्त सातच टक्के आहे, म्हणजे त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणाच्या एक दशांश इतकाच. यातून जर आपण मासिके आणि डिजिटल माध्यमे वगळली तर, आपल्या इंग्रजी आणि हिंदी वृत्तपत्रे आणि टीव्ही चॅनेलच्या नेतृत्वात या तीन दुर्लक्षित सामाजिक गटांचा वाटा अगदी शून्य आहे.
हे ताजे सर्वेक्षण टीव्ही अँकर, पॅनेलचे सदस्य आणि माध्यमांच्या विविध स्वरूपातील बायलाइन पत्रकारांच्या सामाजिक पूर्वपीठिकेचे विश्लेषण करून एक पुढले पाऊल टाकते. तुम्ही त्या अनेक तक्त्यांमधून नीट वाचत राहिलात तरी, एकूण संख्या स्थिर राहते. म्हणजे काही अपवाद वगळता, हिंदू सवर्ण हे प्रत्येक श्रेणीत ७० ते ८० टक्के वाटा (‘माहीत नाही’ हा रकाना वगळलात तर) मिळवतात. जातीय समस्यांच्या- अत्याचारच नव्हे तर ते होण्यामागील सामाजिक परिस्थितीच्या, दलित, आदिवासी आणि ओबीसी यांच्या जीवनसंघर्षांच्या बातम्या किती प्रमाणात दिल्या जातात? चर्चा किती प्रमाणात होतात? तर, साधारण चित्र असे आहे की देशातील २० टक्के लोकांना माध्यमांमध्ये ८० टक्के आवाज मिळतो आणि उर्वरित ८० टक्के लोक २० टक्के जागेपुरतेच मर्यादित आहेत. दक्षिण आफ्रिकेतील गोऱ्या राजवटीने जे केले ते आम्ही कोणत्याही औपचारिक वर्णभेदाशिवाय साध्य केले आहे.
मी पुन्हा एकदा अधोरेखित केले पाहिजे की, प्रत्येक उच्चवर्णीय माध्यमकर्मी हे उच्च जातीय मानसिकता जपणारेच असतील, असे अजिबात नाही. ज्याप्रमाणे प्रत्येक गोरा हा वर्णवर्चस्ववादी नसतो, प्रत्येक पुरुष हा पुरुषप्रधानतावादी नसतो,तसेच हेही. पण तरीही आपल्या माध्यमांमध्ये जातीय अत्याचाराच्या बातम्यांना जागाच पुरेशी मिळत नाही, हा निव्वळ अपघात मानावा काय? याउलट दोन धर्मातील संघर्षांला जातिभेदमूलक संघर्षांपेक्षा नऊ पटीने अधिक जागा मिळते, ती का? निर्लज्ज अल्पसंख्याकविरोधी मथळे नियमितपणे निर्माण होतात, ते का ? जात जनगणनेच्या विरोधात सर्व माध्यमांचे जवळपास एकमत आहे, हे कसे?
आजकाल परदेशांत उच्चशिक्षित झालेल्या आपल्या उच्चवर्णीयांनी पाश्चिमात्य संदर्भातून न्यायाची भाषा घेतली आहे. त्यामुळे त्या देशांमध्ये ‘भिन्नवर्णीय’ लोकांना किती भेदभावाची वागणूक मिळते आहे, याकडे आपले बारीक लक्ष असते. परंतु भारतीय संदर्भात आपल्यालाच वारशाने मिळालेल्या विशेषाधिकारांबद्दल सखोल आत्म-जागरूकताही त्यासोबतच असायला हवी, ती असे का? भारतीय प्रसारमाध्यमे आत्मसुधारणेसाठी खुली आहेत का? की ही गळचेपी तोडण्यासाठी आपण कुणा बाहेरच्या माणसाची वाट पाहत आहोत?
