योगेन्द्र यादव
विरोधी पक्षांना आज कधी नव्हे इतकी जनआंदोलनाची गरज आहे आणि या जनआंदोलनांनाही आजवर कधी नव्हती इतकी विरोधी पक्षांची गरज आहे..
तळागाळातील चळवळींसह विरोधी पक्षांना जोडेल अशा एका सेतूची देशाला गरज आहे. तो कसा असू शकतो, याची झलक गेल्या आठवडय़ात बघायला मिळाली. भारतीय लोकशाहीला संजीवनी मिळण्याची आणि आपले प्रजासत्ताक पुन्हा त्याच दिमाखात उभे राहण्याची आशा या नव्या राजकीय उपक्रमावर अवलंबून आहे. अलीकडेच, राजकीय पक्षांपासून दूर राहणाऱ्या काही प्रमुख जनसंघटनांनी काँग्रेसने सुरू केलेल्या ‘भारत जोडो’ यात्रा या मोठय़ा राजकीय मोहिमेत सामील होण्याचा निर्णय घेतला. आपल्या देशापुढे उभ्या ठाकलेल्या अस्तित्वाच्या आव्हानाने या गटांना मुख्य प्रवाहातील विरोधी पक्षाशी जोडून घ्यायला आणि राजकीय हस्तक्षेप करायला भाग पाडले आहे. पण, तो करून ते कोणत्याही एका राजकीय पक्षाला बांधील असणार नाहीत. ते विरोधी पक्षांच्या स्पर्धेत सहभागी होणार नाहीत. याला विरोधाचे पक्षविरहित राजकारण म्हणता येईल.
विरोधाच्या या नव्या प्रकाराला माध्यमांमध्ये जागा मिळाली नाही यात काहीच आश्चर्य नाही. कारण माध्यमांनी राहुल गांधींच्या ‘नागरी समाजाशी झालेल्या संवादा’च्या बातम्या दिल्या. त्यांनी २०२४ च्या निवडणुकीतील आपला पराभव मान्य केल्याच्या खोटय़ा बातम्या काही काळ दाखवल्या गेल्या. दूरचित्र वाहिन्यांनी या निराधार, कुत्सित बातम्या मागे घेईपर्यंत त्या सुरू होत्या. काही ‘आंदोलनजीवी’ काँग्रेसमध्ये सामील झाल्याचेही पसरवले गेले. पण या संस्था कोणत्या आणि त्यांनी या यात्रेला नेमक्या कशा प्रकारे पाठिंबा दिला हे जाणून घेण्याइतपत संयम कोणाकडेच नव्हता.
लोकांना जोडण्याचा अलीकडचा उपक्रम
गेल्या वर्षभरात लोकांना जोडण्याचे असे अनेक प्रयत्न झाले. (संपूर्ण खुलासा- येथे नमूद केलेल्या बहुतेक बैठकांचा आणि उपक्रमांचा मीदेखील एक भाग आहे). सप्टेंबर २०२१ मध्ये ‘इंडिया डिझव्‍‌र्हज् बेटर’ या उपक्रमाअंतर्गत अनेक प्रतिष्ठित व्यक्ती, विचारवंत आणि कार्यकर्ते दिल्लीत एकत्र आले. त्यानंतर बंगळूरु, कोची, जयपूर, प्रयागराज आणि गुवाहाटी येथेही तशाच बैठका झाल्या. यातील काही सहभागींनी हा उपक्रम ‘हम हिंदूस्तानी’ या नावाने पुढे नेला आहे. ज्यांना लोकशाही मार्गाने होणारा विरोध बळकट करायचा आहे आणि आपले प्रजासत्ताक परत त्याच दिमाखात उभे करायचे आहे आणि अशा सर्वानी व्यापक पातळीवर एकत्र यावे ही त्यामागची मूळ कल्पना आहे.
लोकशाहीला असलेला धोका रोजच्या रोज वाढताना दिसत असल्यामुळे या उपक्रमांना गती मिळते आहे. या महिन्यात तीन महत्त्वाच्या चर्चा झाल्या. १३-१४ ऑगस्ट रोजी वाराणसीमध्ये काही गांधीवादी संस्था आणि जयप्रकाश नारायण यांच्या चळवळीशी संबंधित कार्यकर्त्यांच्या गटाने ‘राष्ट्र निर्माण समागम’ आयोजित केला होता. यामध्ये अमरनाथ भाई, रामचंद्र राही, प्रशांत भूषण आणि आनंद कुमार यांचाही समावेश होता. राष्ट्रीय एकात्मता मजबूत करण्यासाठी आणि लोकशाही वाचवण्यासाठी बहुआयामी राष्ट्रव्यापी चळवळ सुरू करण्याचा संकल्प या बैठकीत करण्यात आला.
दरम्यान, काँग्रेसने कन्याकुमारी ते काश्मीपर्यंत ‘भारत जोडो’ यात्रा जाहीर करून नागरिक, संघटना, चळवळी आणि राजकीय पक्षांना त्यात सहभागी होण्याचे आवाहन केले. काँग्रेस अध्यक्षांनी प्रख्यात स्वातंत्र्यसैनिक आणि ज्येष्ठ समाजवादी नेते जी. जी. पारीख यांना ‘भारत जोडो’ यात्रेसाठी पाठिंबा मागणारे पत्र लिहिले. ते घेऊन काँग्रेस नेते दिग्विजय सिंह पारीख यांना भेटले. त्यानंतर १९ ऑगस्ट रोजी दिल्लीत एक बैठक झाली. त्यामध्ये नॅशनल अलायन्स ऑफ पीपल्स मूव्हमेंट्स (एनएपीएम) सह सुमारे दोन डझन संघटनांनी ‘नफरत छोडो, भारत जोडो’ मोहीम सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आणि काँग्रेसच्या ‘भारत जोडो’ मोहिमेला आपला पाठिंबा जाहीर केला. त्यांच्यामध्ये मेधा पाटकर, निवृत्त न्यायमूर्ती कोळसे पाटील, अली अन्वर, तुषार गांधी आणि डॉ. सुनीलम यांचा समावेश होता.
२२ ऑगस्ट रोजी दिल्लीतील कॉन्स्टिटय़ूशन क्लबमध्ये या चळवळींचे प्रतिनिधी आणि काँग्रेस नेतृत्व यांच्यात झालेला संवाद यासंदर्भात पाहायला हवा. जनआंदोलनाचे सुमारे १५० प्रतिनिधी (२० राज्यांतील) या चर्चेसाठी जमले होते. माझ्यासह अरुणा रॉय, बेझवाडा विल्सन, देवनुरा महादेव, गणेश देवी, पी.व्ही. राजगोपाल, शरद बेहार यांनी या सगळय़ांना या बैठकीसाठी निमंत्रित केले होते. या जनआंदोलनांनी ‘भारत जोडो’ यात्रेत सामील व्हावे का आणि कसे हा या बैठकीसमोरचा मुख्य मुद्दा होता. या मुद्दय़ावर सविस्तर चर्चा, दिग्विजय सिंग यांचे सादरीकरण आणि राहुल गांधी यांच्याशी मोकळेपणाने चर्चा झाल्यानंतर, या बैठकीतील जनआंदोलनांच्या प्रतिनिधींनी या ‘भारत जोडो’ यात्रेचे स्वागत करण्याचा निर्णय घेतला आणि या उपक्रमात सहभागी होण्याची इच्छा व्यक्त केली.
भारतातील राजकीय पक्ष तसेच जनआंदोलने यांच्या संबंधांच्या इतिहासातील हा एक महत्त्वाचा क्षण आहे. या ‘भारत जोडो’ यात्रेमध्ये सामील अर्थातच सर्वच संघटना त्याच पद्धतीने सामील होणार नाहीत. प्रत्येक चळवळ आणि गट या उपक्रमात आपापल्या पद्धतीने सहभागी होईल. त्यासाठी स्वत:चा मार्ग धुंडाळेल. द्वेषाच्या राजकारणाला तत्त्वत: विरोध करण्यासाठी राजकीय पक्ष तयार आहेत का आणि कितपत तयार आहेत, याबाबत या सहभागी संघटनांनी त्यांची चिंता आणि आक्षेप मोकळेपणाने मांडले. तळागाळातील ही जनआंदोलने कोणत्याही अर्थाने काँग्रेस पक्षाला बांधील नसतील. इतर कोणत्याही विरोधी पक्षांनी अशा प्रकारचा उपक्रम राबवला तर ही जनआंदोलने त्यांच्या इच्छेनुसार अशा उपक्रमांनाही आपला पाठिंबा देऊ शकतील. अर्थात असे असले तरी लोकशाही संस्था आणि घटनात्मक मूल्यांवर होणाऱ्या हल्ल्यांना लोकशाही मार्गाने प्रभावी प्रतिकार करण्यासाठी एकत्र असण्याची हमी ही जनआंदोलने देतात.
पक्षविरहित ते पक्षपातविरहित
पक्षविरहित ते पक्षपातविरहित ‘बिगरपक्षीय राजकीय प्रक्रिया’ असे एकेकाळी ज्याला म्हटले गेले होते, त्यापासून सध्याचा हा टप्पा वेगळा ठरतो, तो यामुळेच. १९८० च्या दशकात भारतीय लोकशाही सिद्धांतांच्या अभ्यासकांना भारतीय राजकारणाच्या जंगलातच एक भयानक प्राणी वावरत असल्याचे जाणवले. हा भयानक प्राणी म्हणजे कुठला राजकीय पक्ष नव्हता; या प्राण्याने निवडणूक लढवली नाही किंवा निवडणुकीत हस्तक्षेप केला नाही. हा प्राणी परोपकारी किंवा धर्मादाय स्वयंसेवी संस्था किंवा केवळ दबाव गट या रूपात नव्हता. या रचनेने राजकीय सत्तेला विरोध केला होता आणि ती विशिष्ट राजकीय विचारसरणी बाळगून होती. त्या अर्थाने ती रचना राजकीय होती कारण तिने राजकीय पदे बळकावली होती. सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेव्हलिपग सोसायटीज (सीएसडीएस) या संस्थेशी संबंधित असलेल्या रजनी कोठारी, डी. एल. सेठ आणि हर्ष सेठी अशा सर्व विद्वानांनी या तळागाळातील चळवळींचे वर्णन ‘बिगरपक्षीय राजकीय रचना’ असे केले आहे. भारतीय लोकशाहीने शोधलेल्या या नव्या स्वरूपाकडून त्यांना मोठय़ा आशा होत्या. पाश्चात्त्य लोकशाहीला ज्ञात असलेल्या विरोधाच्या रूपापेक्षा हे सर्वस्वी वेगळे होते.
आज लोकशाही मार्गाने प्रतिकाराची गरज अंशत: का होईना, पूर्ववत करणे अत्यावश्यक आहे. पक्षीय आणि बिगरपक्षीय राजकारण यांच्यात जाणीवपूर्वक फारकत करण्याऐवजी, आपण या दोन प्रकारच्या राजकारणांमध्ये सहयोगाचे प्रारूप तयार केले पाहिजे. विरोधातील राजकीय पक्षांना याआधी कधी नव्हती इतकी आज या आंदोलनांची गरज आहे, कारण निष्ठावान कार्यकर्ते, संघटना आणि विचारसरणी नसेल तर ते निव्वळ राजकीय मशीन बनतात. गेल्या आठ वर्षांत हा विरोध संसदेत नव्हे तर रस्त्यावरच मोठय़ा प्रमाणात पाहायला मिळाला आहे.
त्याचबरोबर तळागाळातील चळवळींनाही आजवर कधीही नव्हती इतकी राजकीय पक्षांची गरज निर्माण झाली आहे. विरोधी आंदोलने आणि मतभिन्नतेबाबत असहिष्णुता वाढली आहे. अशा परिस्थितीत राजकीय बदल घडवून आणायचा असेल तर निवडणूक हे एकमेव लोकशाही व्यासपीठ आपल्याला उपलब्ध आहे. निवडणुका जिंकू शकणारे राजकीय पक्ष आणि निवडणुकीचे निकाल याबाबत विरोधाचे राजकारण करणारे कधीही उदासीन राहू शकत नाही. जनआंदोलने या सगळय़ाला खोली प्राप्त करू देतात, तर पक्ष आकारमान, प्रमाण मिळवून देतात. जनआंदोलनांमुळे प्रश्न पुढे येतात. तर राजकीय पक्ष हे प्रश्न उचलून धरतात. जनआंदोलने ऊर्जा आणतात, तर पक्ष त्या ऊर्जेचे चयन करून त्यातून काहीतरी परिणामकारक बाहेर येईल असे पाहतात.
मोठे प्रकल्प तडीस न्यायचे तर त्या प्रकल्पासाठी ‘स्पेशल पर्पज व्हेइकल’ (एसपीव्ही) स्थापन केले जाते. इथे या प्रकल्पासाठी एक प्रकारे ‘एसपीव्ही’चीच उभारणी होते आहे. हे ‘एसपीव्ही’ राजकीय पक्ष नसेल किंवा जन संघटनाही नसेल. हे माध्यम धोरणे आणि दृष्टिकोनांना आकार देईल, पण ते विद्वान संस्थेसारखे (थिंक टँक) नसेल. ते मोहीम सुरू करेल, पण त्याचे अस्तित्व केवळ मोहिमा करणाऱ्या संघटनेसारखे उरणे अपेक्षित नाही. त्या माध्यमाने २०२४ च्या लोकसभेच्या मोठय़ा निवडणुकीसह राजकारणात हस्तक्षेप तर केला पाहिजे, परंतु त्याने राजकीय पक्ष बनू नये. आज आपण ज्या विलक्षण आव्हानाचा सामना करत आहोत त्यासाठी एका विलक्षण साधनाची गरज आहे. त्यासाठी आपल्याला केवळ नवीन माध्यमाचीच नाही तर नव्या प्रकारच्या माध्यमाची, विशेष कामासाठी घडवलेल्या विशेष प्रकारच्या माध्याची गरज आहे- म्हणून मी ‘एसपीव्ही’ हा शब्दप्रयोग केला. आपल्या इतिहासातदेखील विशेष कामातील लोकसहभागासाठी निर्माण केले गेलेले विशेष प्रकारचे माध्यम आपल्याला परिचित आहेच. असे माध्यमच आपले भविष्य घडवू शकते.
