योगेंद्र यादव
बहुसंख्याकवाद हा लोकशाहीचा आत्मा असला तरीही बहुसंख्या कुणाची हा प्रश्न महत्त्वाचा आहे. समस्यांच्या मुद्दय़ांवर समुदायाचे एकत्रीकरण केले जाते की जात, धर्म या मुद्दय़ांवर याचे उत्तर आपल्याला लोकशाहीच्या खऱ्या प्रारूपाकडे घेऊन जाते. ‘बहुसंख्याकवादात काय चुकीचे आहे?’ पंतप्रधानांना बहुतेक हाच प्रश्न विचारायचा होता. राहुल गांधींनी कांशीराम यांच्या ‘जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी’ या घोषणेची आठवण करून दिली. त्याला हिंदू बहुसंख्याकवादाचा संदर्भ देत हे काँग्रेसवरच उलटू शकते, असे सुचविण्याचा प्रयत्न पंतप्रधान करत असल्याचे स्पष्टच दिसते.
विपर्यास किंवा शाब्दिक खेळ काही वेळ बाजूला ठेवून या प्रश्नाचे उत्तर शोधणे महत्त्वाचे आहे. हा प्रश्न एखाद्या नव्या शाब्दिक खेळाखाली दडपून ठेवला जाता कामा नये. जातीआधारित जनगणनेचे इंडिया आघाडीकडून समर्थन आणि हिंदू वर्चस्ववादाच्या मुद्दय़ावर भाजपकडून होणारा विरोध या दोन्हीच्या केंद्रस्थानी हाच प्रश्न आहे. म्हणूनच या प्रश्नावर काळजीपूर्वक विचार करून त्याचे थेट उत्तर शोधणे गरजेचे आहे.
या मुद्दय़ावर दोन प्रकारे दावे केले जात आहेत. पहिला आहे दोन प्रकारच्या अस्मितावादी राजकारणांसंदर्भात. एक आहे जातीआधारित आणि दुसरा धर्मावर आधारित. असे असेल तर एका प्रकारचे अस्मितावादी राजकारण दुसऱ्या प्रकारच्या अस्मितावादी राजकारणापेक्षा चांगले असे कसे म्हणता येईल? आपण धर्मवादाला विरोध करत असूत तर आपण जातीवादाला पाठिंबा कसा देणार? तर दुसरा दावा दोन प्रकारच्या बहुसंख्यवादी मुद्दय़ांसंदर्भात आहे. त्यातला एक आहे अनुसूचित जाती, जमाती आणि इतर मागासवर्गीयांच्या म्हणजेच बहुजनांच्या संख्येमुळे असलेल्या प्राबल्याबाबत तर दुसरा हिंदूंवर आधारित आहे. हिंदू बहुसंख्यवादामुळे लोकशाहीला धोका असेल तर बहुजन बहुसंख्यवादामुळे तो नाही असे कसे म्हणता येईल?
पहिला प्रश्न आहे अस्मितावादी राजकारणाचा. तो उदारमतवादी आणि पुरोगामी विचारवंतांना दीर्घकाळ सतावत आहे. त्यांच्या मते समस्या, हितसंबंध या मुद्दय़ांवर लोकांना एकत्र आणायला काहीच हरकत नाही. पण, केवळ जन्माच्या आधारे त्यांना जी जात मिळते, ज्यात त्यांचे काहीच कर्तृत्व नसते, त्या जातीच्या आधारे त्यांची अस्मिता चेतवून त्यांना एकत्र आणणे धोक्याचे आहे. बाटलीमधले भूत एकदा बाहेर काढले तर ते पुन्हा बाटलीत ठेवणे अशक्य होते. थोडक्यात सांगायचे तर मंदिराच्या राजकारणाइतकेच मंडलचे राजकारणही वाईट आहे. एकाला पाठिंबा द्यायचा आणि दुसऱ्याला विरोध करायचा हा राजकीय संधिसाधूपणा आहे. वगैरे.
‘अस्मितावादी राजकारण’ ही काही राजकीय विकृती म्हणता येणार नाही. आहेत त्या अस्मितांवर लक्ष केंद्रित करणे किंवा नवीन अस्मिता तयार करणे हे लोकशाही राजकारणाचे सार आहे. ते केवळ जात-धर्म किंवा वंश या मुद्दय़ांवर लोकांना गोळा करण्यासाठी लागू होत नाही; तर स्त्रिया, प्रदेश किंवा देशांच्या बाबतीतही लागू होते. राजकारण म्हणजे लोकांना त्यांच्या सामूहिकतेची ओळख करून देणे. यात नव्या सीमारेषा आखणे आणि नव्यांचा समावेश करणे हे सतत सुरू असते. हे दलित किंवा हिंदूंच्या राजकीय एकत्रीकरणाला जेवढे लागू होते तेवढेच शेतकरी किंवा विद्यार्थ्यांना एकत्रित करण्याच्या प्रयत्नांनाही लागू होते.
त्यामुळे प्रश्न अस्मितावादी राजकारणाचा नाही, तर समूहाला तुम्ही कोणत्या मुद्दय़ांवर एकत्र करता त्याच्या स्वरूपाचा आणि संदर्भाचा आहे. माणसामाणसांमध्ये भेदभाव निर्माण करणाऱ्या, ते वाढावेत यासाठी द्वेषाचे इंधन वापरणाऱ्या, हिंसाचार घडवू शकणाऱ्या कोणत्याही अस्मितेच्या राजकारणापासून आपण सावध असले पाहिजे. भारतात इतर कोणत्याही अस्मितेच्या राजकारणापेक्षा धार्मिक अस्मितेच्या मुद्दय़ावर केली जाणारी राजकीय जमवाजमव अत्यंत धोकादायक ठरते. अत्यंत धार्मिक समाजात, धार्मिक समुदायांमधील विभाजन खूप तीव्र असते. धार्मिक विभाजनाचा इतिहास, फाळणीमधली हिंसा आणि त्यानंतरच्या दंगलींचा इतिहास पाहता, धार्मिक धर्तीवरच्या कोणत्याही जमवाजमवीमध्ये हिंसाचाराचा धोका असतो. हिंदूंचे संघटन (अनेकदा मुस्लीम आणि शिखांच्या बाबतीतही) करण्यासाठी द्वेषाचा निर्लज्जपणे वापर केला आहे. या सर्व कारणांमुळे, लोकशाही राजकारण जातींचा असा वापर करण्यावर नियंत्रण ठेवू शकले असले तरी धार्मिक तेढ निर्माण करण्यावर नियंत्रण आणण्यात ते फारसे यशस्वी झालेले नाही. धार्मिक राजकारणामुळे राष्ट्रीय एकात्मतेला सर्वात मोठा धोका निर्माण होऊ शकतो, असे ते आजही मानते आणि धार्मिक राजकारणाकडे एका वेगळय़ाच पातळीवरून बघते.
त्याच वेळी, हा जाती-आधारित समूहवादी राजकारणासाठी धोक्याचा इशारा आहे. काही बहुजन राजकारणी आणि बुद्धिजीवींच्या जाती-जातीत कट्टर सीमारेषा आखण्याच्या प्रवृत्तीपासून आपण सावध राहणे आवश्यक आहे. कारण जातीजातीतील भेदभाव बघता बघता ते लिंग, वर्ग किंवा अनुसूचित जाती आणि इतर मागासवर्गात अंतर्भूत असलेली काही जातींबाबतची प्रतिकूल परिस्थिती, इतर प्रकारचे भेदभाव लक्षातच घेत नाहीत. जातीय द्वेष निर्माण होऊ शकेल अशी भाषा वापरण्याच्या प्रवृत्तीपासूनही आपण सावध राहिले पाहिजे. ब्राह्मणवादाच्या टीकेचे अनेकदा ब्राह्मणांवरच्या हल्ल्यात रूपांतर होते. देशात बिहारमधील काही जिल्ह्यांसारखी जातीयुद्धांचा इतिहास असलेली आणखीही काही ठिकाणे आहेत. तिथे जातींचे सक्रिय एकत्रीकरण धोकादायक असू शकते.
बहुसंख्यवादासाठी, आपण बहुसंख्याकांच्या जुलूमशाहीपासून बहुसंख्यांचे शासन वेगळे केले पाहिजे. आधुनिक लोकशाही राजकारणाने राजकीय बहुसंख्याकांचे राज्य हे तत्त्व स्वीकारले आहे. परंतु त्यात काही धोक्याचे इशारेही असतात. ते लक्षात घेतले पाहिजेत. पहिली इशारा- या बहुसंख्याकांच्या राज्यात राजकीय बहुमत महत्त्वाचे आहे, जन्मावर आधारित समुदायाची बहुसंख्या नाही. राजकीय बहुमताचा भाग असण्याची शक्यता कोणीही कायमस्वरूपी वगळू शकत नाही. जातीय राजकारणात ज्यामुळे बहुमत निर्माण होते अशा अमर्याद शक्यता (उदाहरणार्थ बहुजन किंवा अहिंदूा किंवा अजगर किंवा दलित-ब्राह्मण-मुस्लीम आघाडी) असू शकतात. धार्मिक विशेषत: हिंदू-मुस्लीम फुटीतून निर्माण होणाऱ्या संघटनामध्ये ही शक्यता नसते. त्यामुळे कायमस्वरूपी फूट निर्माण होतो.
दुसरा इशारा असा आहे की लोकशाहीत बहुमताचे शासन हे निरंकुश शासन असू शकत नाही; त्याने काही मर्यादांचा आदर केला पाहिजे. हे शासन अल्पसंख्याकांना काही मूलभूत हक्क आणि अधिकारांपासून वंचित ठेवू शकत नाही. अन्यथा ते बहुमताचे राज्य का स्वीकारायचे, याचे कारणच गमावतील. म्हणूनच इतर कोणत्याही लोकशाही राज्यघटनेप्रमाणे आपल्या राज्यघटनेनेही धार्मिक, भाषिक आणि जातीय अल्पसंख्याकांसाठी काही अभेद्य अधिकार दिले आहेत. हिंदू बहुसंख्यवादाच्या राजकारणाची समस्या ही आहे की ते धार्मिक अल्पसंख्याकांना धार्मिक स्वातंत्र्य, कायद्यासमोर समान वागणूक आणि खरोखरचेच समान नागरिकत्व या मूलभूत हक्कांपासून वंचित ठेवण्याचा प्रयत्न करते. हा बहुमताचा जुलूम आहे. जातीवर आधारित राजकारण कितीही वाईट प्रकाराने केले गेले तरीही ते या प्रकारचे धोके निर्माण करत नाही.
शेवटी, बहुमत प्रत्येक गोष्टीवर दावा करू शकत नाही; ते मूलभूत आनुपातिकतेचे (स्र्१स्र्१३्रल्लं’्र३८) उल्लंघन करू शकत नाही. लोकसंख्येच्या प्रमाणात सत्तेतील वाटा आणि संधी हे बहुजनांचे राजकारण मूलभूत लोकशाही तत्त्वांचे उल्लंघन करत नाही. योगी आदित्यनाथ जेव्हा ८०-२० बद्दल बोलतात, तेव्हा ८० टक्के लोकसंख्येसाठी राज्याच्या ८० टक्के संसाधनांवर दावा केला जात नसतो; तर उर्वरित २० टक्क्यांना कोणत्याही गोष्टीपासून वंचित ठेवले जात असते.
हिंदू आणि बहुजनांच्या बाजूने होणाऱ्या बहुसंख्याकवादाच्या दाव्यांमध्ये हा मूलभूत फरक आहे. आपल्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात ज्यांना संधी, साधनसंपत्ती, सत्ता यातले काहीच मिळत नाही, अशा प्रकारच्या वंचितांना बहुजनवादी राजकारण एकत्र आणू पाहते, ही वस्तुस्थिती आहे. आपल्या लोकसंख्येमध्ये अनुसूचित जाती, जमाती आणि इतर मागासवर्ग मिळून ७० ते ७५ टक्क्यांच्या दरम्यान आहे. पण आपल्या सार्वजनिक जीवनातील राजकारण, नोकरशाही किंवा व्यवसाय अशा क्षेत्रांमध्ये राष्ट्रीय संसाधनांमध्ये त्यांचा व्याप निम्मादेखील नाही. त्याउलट, हिंदू सवर्ण २० टक्के किंवा त्याहूनही कमी असले तरी त्यांचे ५० ते ८० टक्के पदांवर नियंत्रण असते. बहुजनांना सगळय़ावर नियंत्रण नको आहे. कारण तसे केले तर ते बहुजन न राहता बहुसंख्य होतील. सध्या तरी ते वंचित बहुसंख्य आहेत आणि आपल्या देय वाटय़ापेक्षा अधिक दावा करत नाहीत.
त्यांच्या दाव्याची बरोबरी हिंदू बहुसंख्यवादाच्या दाव्याशी करता येत नाही. कारण हिंदू बहुसंख्या कल्पनेतसुद्धा ८० टक्क्यांहून कमी असू शकत नाही. दक्षिण आफ्रिकेतील बहुसंख्य कृष्णवर्णीयांनी त्यांच्या हक्कांवर दावा सांगितला तेव्हा तो बहुसंख्य म्हणून नव्हता तर लोकशाहीवादी दावा करत होते. बहुसंख्यवाद हा लोकशाहीचा खरोखरच विपर्यास करतो. आपल्या योग्य लोकशाही वाटय़ासाठी वंचित असलेल्या आणि पुरेसे प्रतिनिधित्व नसलेल्या बहुसंख्यांनी आधीच सशक्त असलेल्या बहुसंख्यांच्या निरंकुश दाव्यांशी जुळवून घेणे ही एक थट्टाच आहे.
लेखक ‘जय किसान आंदोलन’ आणि ‘स्वराज इंडिया’चे संस्थापक आहेत.
