योगेंद्र यादव
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
‘राष्ट्र-राज्या’ची पाश्चात्त्य, युरोपधार्जिणी संकल्पना स्वीकारण्याऐवजी आपण निराळा मार्ग शोधून आदर्श ठरलो, हे का म्हणून विसरायचे?
पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी अलीकडेच ‘पंजाब-हरियाणातील सतलज- यमुना पाणीतंटय़ा’बद्दलची खुली चर्चा या नावाखाली जो काही प्रकार केला, तो माझ्यासाठी क्लेशदायकच होता. या सार्वजनिक चर्चेत सार्वजनिक हिताचा विचार दूरान्वयानेही नव्हता हे कारण तर आहेच, पण त्याहीपेक्षा क्लेश झाले ते आणखी एका राज्यातला आणखी एक पक्ष त्याच त्या झुंजीत उतरला (ही झुंज पंजाब-हरियाणाची, पण ती बऱ्याचदा कर्नाटक-तमिळनाडू वा अन्य कुठली असते) आणि तिथेच लडबडला.. राज्यांच्या कोत्या झुंजींचे हे असेच प्रकार कुठे ना कुठे वारंवार घडत असताना, ‘राष्ट्रवादा’चा जोरदार पुकारा करणारे मध्यवर्ती सरकार मात्र त्यात मध्यस्थीचा कोणताही प्रयत्न करत नाही आणि यातून आपल्या राष्ट्रीय एकात्मतेला आव्हान मिळू शकते हेही त्या सरकारच्या गावीच नसते, हे सारे तर क्लेशदायक आहेच. परंतु याच पंजाब-हरियाणाच्या शेतकऱ्यांनी अवघ्या दोन वर्षांपूर्वी जे राष्ट्रव्यापी किसान आंदोलन उभारले आणि तडीस नेले, त्यांनीदेखील शेतकऱ्यांच्या जिव्हाळय़ाच्या- पाणीवापरासारख्या विषयात शेतकऱ्यांची बाजू घेऊन दोन्हीकडल्या शेतकऱ्यांसाठी न्याय्य ठरणारा तोडगा काढणे भाग पाडू नये, याचा खेद अधिक झाला. नेत्यांना अंतहीन कोर्टकज्जे करण्यातच रस असेल, पण दोन्ही बाजूंच्या शेतकऱ्यांनी तरी वाद मिटवण्यासाठी का एकत्र बसू नये?
तसे झालेले नाही, होत नाही, हे अपयश भारतीय राष्ट्रवादाला लागलेल्या ग्रहणाचे लक्षण ठरते. दिवसेंदिवस आपला राष्ट्रवाद तोंडाळ, तोंडदेखला आणि भडक होतो आहे. खेळासाठी आलेल्या पाकिस्तानी क्रिकेटपटूचा अपमान हे त्या राष्ट्रवादाचे जणू आनंदनिधान. राष्ट्र म्हणून एकात्मता साधायची आणि टिकवायची कशी, याबद्दल आत्मपरीक्षण वगैर काही नाहीच. इस्रायल गाझाला कसा चिरडतो आहे यात आपण समाधान मानणार, पण आपल्याच मणिपूरमध्ये काय परिस्थिती आहे हे समजूनही घेणार नाही.
आपला राष्ट्रवाद हा असा नव्हता, तो कितीतरी सकारात्मक होता. वसाहतवादाशी आपण लढत असतानासुद्धा आपण गोऱ्यांच्या किंवा ब्रिटिशांच्याही विरुद्ध नव्हतो. पुढेदेखील, शेजाऱ्यांशी सतत स्पर्धा हा आपला स्वभाव नव्हता; म्हणून तर चीनला संयुक्त राष्ट्रांत स्थान मिळवून देण्यासाठी आपण प्रयत्न केले. आपल्या त्या सकारात्मक राष्ट्रवादामुळेच जगभरच्या- आफ्रिका, आशिया वा दक्षिण अमेरिका खंडांतल्या- वसाहतवादविरोधी चळवळी आणि संघर्षांशी आपले नाते जुळले.
एकसारखेपणातून एकता येते, या युरोपीय/ पाश्चात्त्य कल्पनेला आपल्या बहुतेक सगळय़ाच स्वातंत्र्यवीरांनी विरोध केला आणि राष्ट्रीय एकतेमागे त्याहीपेक्षा सखोल असा एकात्मभाव असतो, या जाणिवेनेच हे नेते कार्यरत राहिले. गुरुदेव टागोर हे तत्कालीन ‘राष्ट्रवाद’ संकल्पनेपेक्षा जगाच्या एकात्मतेचे पुरस्कर्ते, पण त्यांनी आपल्याला केवळ राष्ट्रगीत नव्हे तर एकात्मतेचे तत्त्वभान दिले. नेहरूंचा ‘डिस्कव्हरी ऑफ इंडिया’ हा केवळ बौद्धिक प्रेरणेने लिहिलेला ग्रंथ नसून सत्त्वशील राजकीय प्रेरणेने भारताच्या एकात्मतेचा घेतलेला तो शोध आहे. गांधीजींचा अस्पृश्यता-निर्मूलनाचा आग्रह आणि हिंदीचा त्यांनी केलेला पुरस्कार यांमागेही एकात्मतेची आच आहे.
राष्ट्रवादाच्या या भारतीय संकल्पनेचे काय झाल, याच्या उत्तराचा शोध हे आजच्या काळातील बौद्धिक आणि राजकीय आव्हान आहे.
माझ्यासाठी तो दीर्घकालीन अभ्यासाचा विषयही आहे. युआन लिन्झ आणि आल्फ्रेड स्टेफान यांच्यासह २०११ मध्ये ‘क्राफ्टिंग स्टेट-नेशन्स’ या पुस्तकाचा सहलेखक होतो आणि त्या पुस्तकातही याच प्रश्नाचा – राष्ट्रवादाच्या भारतीय संकल्पनेच्या वाटचालीचा आणि अवस्थेचा- शोध घेण्यात आला होता. ‘स्टेट-नेशन’ म्हणजे ‘राज्य-राष्ट्र’ ही प्रमुख संकल्पना या पुस्तकात होती, ती पाश्चात्त्यांच्या युरोपधार्जिण्या ‘राष्ट्र-राज्य’ किंवा ‘नेशन-स्टेट’ संकल्पनेपेक्षा भिन्न आहे. त्या पुस्तकाबद्दल इथे थोडे लिहिणे आवश्यक आहे. ‘लोकशाही एकाच राज्यात (एका राज्ययंत्रणेखालील एक देश या अर्थाने ‘राज्य’) सामाजिक-सांस्कृतिक विविधता कशी सामावून घेऊ शकते?’ हा प्रश्न एकविसाव्या शतकातही राज्यशास्त्राच्या विद्यार्थ्यांना पडतो कारण ‘प्रत्येक राज्यामध्ये एकच सांस्कृतिक एकसंध राष्ट्र असले पाहिजे’ ही वर्षांनुवर्षे प्रचलित असलेली कल्पना युरोपीय लोकशाही देशांनी फारच दृढ केली. ‘राष्ट्र-राज्य’ संकल्पना युरोपीय देशांच्या राजकीय आणि बौद्धिक ताकदीमुळे प्रबळही होत गेली. ‘राज्याच्या राजकीय सीमा आणि राष्ट्राच्या सांस्कृतिक सीमा एकच असल्या पाहिजेत,’ हा एकारलेला दृष्टिकोन स्वीकारणारी ‘राष्ट्र-राज्ये’ एकाच सामाजिक-सांस्कृतिक अस्मितेला विशेषाधिकार देऊन, शक्य असल्यास बाकीच्या अस्मितांना अंकित करून किंवा सरळ बळजबरी/ हिंसाचाराने अन्य अस्मितांना नमवून ‘लोकशाही’ची मार्गक्रमणा करतात, हा युरोपातील आधुनिक राष्ट्र-राज्यांचा इतिहास आहे.
पण ही युरोपधार्जिणी पाश्चात्त्य संकल्पनाच कशासाठी शिरोधार्य मानावी, असा प्रश्न आमच्या पुस्तकाने (२०११) जगातील अन्य प्रकारच्या लोकशाही देशांकडे बोट दाखवून विचारला. भारत, कॅनडा, स्पेन, बेल्जियम हे एकाच समूहाच्या सांस्कृतिक अस्मितेला प्राधान्य देणारे देश नाहीत, ते बहुसांस्कृतिक लोकशाही देश आहेत कारण त्यांनी राज्ययंत्रणा आणि राज्यसंस्था यांची निराळी संकल्पना प्रत्यक्षात आणली. या संकल्पनेला आम्ही ‘राज्य-राष्ट्र’ संकल्पना म्हणतो. अशा ‘राज्य-राष्ट्रा’ची राज्ययंत्रणा अनेकपरींच्या सामाजिक- सांस्कृतिक अस्मितांचा समान आदर करते आणि सर्वाचे समभावाने संरक्षण करते. प्रत्येक समूहाचे सार्वजनिक आणि राजकीय हुंकार, त्यांच्या अभिव्यक्ती एकमेकांपेक्षा निरनिराळय़ा असू शकतात आणि तरीही त्या ‘राष्ट्र’उभारणीशी फटकून असतील असे नाही, हे या संकल्पनेत मान्य केले जाते. अशा सहिष्णु ‘राज्य-राष्ट्रा’चे भारत हे आदर्श उदाहरण ठरावे, अशी मांडणी आम्ही त्या पुस्तकात केली होती. सांस्कृतिक- सामाजिक भिन्नतेचे आव्हान जगभरच वाढत जाणार असताना ‘राज्य-राष्ट्र’ संकल्पनेतून जगाला बरेच काही शिकण्यासारखे आहे, असे आमचे म्हणणे होते.
पण आमच्या पुस्तकाचे (२०११) हे प्रतिपादन कितपत टिकाऊ होते, असा प्रश्न पडण्याइतपत बदल गेल्या दशकभरात होत गेले. जगाने भारताकडून शिकावे असे त्या पुस्तकात म्हटले होते, पण भारतातच बहुसांस्कृतिक, सहिष्णु अशा ‘राज्य-राष्ट्रा’ची संकल्पना उन्मळून पडते आहे काय अशी परिस्थिती दिसू लागली कारण या सहिष्णु संकल्पनेऐवजी ‘एकसारखेपणा’ला महत्त्व देणारा नव-भारतवादी राष्ट्रवाद लादला जाऊ लागला. खाण्यापिण्याच्या सवयींसह अनेकपरींच्या भिन्नता इथे कशा खपवून घेतल्या जाणार नाहीत याचेच जाहीर प्रदर्शन घडवले जाऊ लागले आणि त्याला पाठिंबा मिळाल्याचा गवगवा होऊ लागला. यातून ‘राज्य-राष्ट्र’ संकल्पनेचा अगदीच पाडाव नव्हे तरी जी पीछेहाट दिसते, तिचे अभ्यासू स्पष्टीकरण कसे करता येईल?
सोपा मार्ग असा की, मुळात ‘राज्य-राष्ट्र’ ही संकल्पनाच अमूर्त आहे किंवा ती कृत्रिमच आहे वगैरे दूषणे द्यायची.. तो मी स्वीकारणार नाही. भारतात जर ‘राज्य-राष्ट्र’ संकल्पना यशस्वी झाली नसेल तर ते अपयश त्या संकल्पनेवरच लादायचे की ती संकल्पना भारताने कशी राबवली याबद्दल आत्मपरीक्षण करायचे, यातून मी दुसरा मार्ग निवडेन. भारताने ‘राज्य-राष्ट्रा’च्या संकल्पनेपासून दुरावण्याची मोठी किंमत मोजली आहेच. पण या दोन्ही प्रकारच्या उत्तरांतून एक स्पष्ट होते ते हे की, या संकल्पनेने लोकांमध्ये मूळ धरले पाहिजे. लक्षात घ्या, भारत हा ‘राज्य-राष्ट्र’ संकल्पनेचे निव्वळ एक उदाहरण नसून या संकल्पनेचा आदर्श आहे- त्यामुळे आज भारताला ही संकल्पना राबवणे जड गेले, तर उद्या जगालाही ते जड जाईल.
बऱ्याच विचारान्ती माझा निष्कर्ष असा की, ‘राज्य-राष्ट्र’ संकल्पना आजही जगाला हवीच आहे. आमच्या पुस्तकात आम्ही या संकल्पनेचा पाया म्हणून राज्यघटना, अधिकारांचे विभाजन (न्यायपालिका/ कायदेमंडळ/ प्रशासन), राज्ये व केंद्रांचे अधिकार आणि स्वायत्त संस्थांची घटनात्मकता, राजकीय पक्षांचे वैविध्य अशा ‘दृश्य’ वैशिष्टय़ांचा ऊहापोह केला होता. पण आता लक्षात येते की, सांस्कृतिक राजकारणाचा- म्हणजे अस्मिता, कल, मतमतांतरे अशा ‘अ-दृश्य’ वैशिष्टय़ांचाही अभ्यास आम्ही करणे गरजेचे होते. गेल्या ७५ वर्षांत आपल्या राष्ट्राला आपण फारच गृहीत धरू लागलो का? राष्ट्रभावना अव्याहत जोपासावी लागते, याचा आम्हाला विसर पडला आणि म्हणून एकारलेल्या- ‘एकसारखेपणा’चा पुकारा करणाऱ्यांचे फावले, असे तर झाले नाही ना? अधूनमधून काही जण विविधतेऐवजी ‘एकते’चा आग्रह धरत होते आणि अन्य काहीजण फक्त वैविध्याचीच भलामण करत होते, या दोन्ही टोकांमधला समतोल आम्हाला साधता आला नाही म्हणून आज ही स्थिती आली असेल, तर यापुढे तो समतोल साधणे आणि आपले ‘राज्य-राष्ट्र’ भक्कम करणे हे आपले कर्तव्य ठरते.
‘राष्ट्र-राज्या’ची पाश्चात्त्य, युरोपधार्जिणी संकल्पना स्वीकारण्याऐवजी आपण निराळा मार्ग शोधून आदर्श ठरलो, हे का म्हणून विसरायचे?
पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी अलीकडेच ‘पंजाब-हरियाणातील सतलज- यमुना पाणीतंटय़ा’बद्दलची खुली चर्चा या नावाखाली जो काही प्रकार केला, तो माझ्यासाठी क्लेशदायकच होता. या सार्वजनिक चर्चेत सार्वजनिक हिताचा विचार दूरान्वयानेही नव्हता हे कारण तर आहेच, पण त्याहीपेक्षा क्लेश झाले ते आणखी एका राज्यातला आणखी एक पक्ष त्याच त्या झुंजीत उतरला (ही झुंज पंजाब-हरियाणाची, पण ती बऱ्याचदा कर्नाटक-तमिळनाडू वा अन्य कुठली असते) आणि तिथेच लडबडला.. राज्यांच्या कोत्या झुंजींचे हे असेच प्रकार कुठे ना कुठे वारंवार घडत असताना, ‘राष्ट्रवादा’चा जोरदार पुकारा करणारे मध्यवर्ती सरकार मात्र त्यात मध्यस्थीचा कोणताही प्रयत्न करत नाही आणि यातून आपल्या राष्ट्रीय एकात्मतेला आव्हान मिळू शकते हेही त्या सरकारच्या गावीच नसते, हे सारे तर क्लेशदायक आहेच. परंतु याच पंजाब-हरियाणाच्या शेतकऱ्यांनी अवघ्या दोन वर्षांपूर्वी जे राष्ट्रव्यापी किसान आंदोलन उभारले आणि तडीस नेले, त्यांनीदेखील शेतकऱ्यांच्या जिव्हाळय़ाच्या- पाणीवापरासारख्या विषयात शेतकऱ्यांची बाजू घेऊन दोन्हीकडल्या शेतकऱ्यांसाठी न्याय्य ठरणारा तोडगा काढणे भाग पाडू नये, याचा खेद अधिक झाला. नेत्यांना अंतहीन कोर्टकज्जे करण्यातच रस असेल, पण दोन्ही बाजूंच्या शेतकऱ्यांनी तरी वाद मिटवण्यासाठी का एकत्र बसू नये?
तसे झालेले नाही, होत नाही, हे अपयश भारतीय राष्ट्रवादाला लागलेल्या ग्रहणाचे लक्षण ठरते. दिवसेंदिवस आपला राष्ट्रवाद तोंडाळ, तोंडदेखला आणि भडक होतो आहे. खेळासाठी आलेल्या पाकिस्तानी क्रिकेटपटूचा अपमान हे त्या राष्ट्रवादाचे जणू आनंदनिधान. राष्ट्र म्हणून एकात्मता साधायची आणि टिकवायची कशी, याबद्दल आत्मपरीक्षण वगैर काही नाहीच. इस्रायल गाझाला कसा चिरडतो आहे यात आपण समाधान मानणार, पण आपल्याच मणिपूरमध्ये काय परिस्थिती आहे हे समजूनही घेणार नाही.
आपला राष्ट्रवाद हा असा नव्हता, तो कितीतरी सकारात्मक होता. वसाहतवादाशी आपण लढत असतानासुद्धा आपण गोऱ्यांच्या किंवा ब्रिटिशांच्याही विरुद्ध नव्हतो. पुढेदेखील, शेजाऱ्यांशी सतत स्पर्धा हा आपला स्वभाव नव्हता; म्हणून तर चीनला संयुक्त राष्ट्रांत स्थान मिळवून देण्यासाठी आपण प्रयत्न केले. आपल्या त्या सकारात्मक राष्ट्रवादामुळेच जगभरच्या- आफ्रिका, आशिया वा दक्षिण अमेरिका खंडांतल्या- वसाहतवादविरोधी चळवळी आणि संघर्षांशी आपले नाते जुळले.
एकसारखेपणातून एकता येते, या युरोपीय/ पाश्चात्त्य कल्पनेला आपल्या बहुतेक सगळय़ाच स्वातंत्र्यवीरांनी विरोध केला आणि राष्ट्रीय एकतेमागे त्याहीपेक्षा सखोल असा एकात्मभाव असतो, या जाणिवेनेच हे नेते कार्यरत राहिले. गुरुदेव टागोर हे तत्कालीन ‘राष्ट्रवाद’ संकल्पनेपेक्षा जगाच्या एकात्मतेचे पुरस्कर्ते, पण त्यांनी आपल्याला केवळ राष्ट्रगीत नव्हे तर एकात्मतेचे तत्त्वभान दिले. नेहरूंचा ‘डिस्कव्हरी ऑफ इंडिया’ हा केवळ बौद्धिक प्रेरणेने लिहिलेला ग्रंथ नसून सत्त्वशील राजकीय प्रेरणेने भारताच्या एकात्मतेचा घेतलेला तो शोध आहे. गांधीजींचा अस्पृश्यता-निर्मूलनाचा आग्रह आणि हिंदीचा त्यांनी केलेला पुरस्कार यांमागेही एकात्मतेची आच आहे.
राष्ट्रवादाच्या या भारतीय संकल्पनेचे काय झाल, याच्या उत्तराचा शोध हे आजच्या काळातील बौद्धिक आणि राजकीय आव्हान आहे.
माझ्यासाठी तो दीर्घकालीन अभ्यासाचा विषयही आहे. युआन लिन्झ आणि आल्फ्रेड स्टेफान यांच्यासह २०११ मध्ये ‘क्राफ्टिंग स्टेट-नेशन्स’ या पुस्तकाचा सहलेखक होतो आणि त्या पुस्तकातही याच प्रश्नाचा – राष्ट्रवादाच्या भारतीय संकल्पनेच्या वाटचालीचा आणि अवस्थेचा- शोध घेण्यात आला होता. ‘स्टेट-नेशन’ म्हणजे ‘राज्य-राष्ट्र’ ही प्रमुख संकल्पना या पुस्तकात होती, ती पाश्चात्त्यांच्या युरोपधार्जिण्या ‘राष्ट्र-राज्य’ किंवा ‘नेशन-स्टेट’ संकल्पनेपेक्षा भिन्न आहे. त्या पुस्तकाबद्दल इथे थोडे लिहिणे आवश्यक आहे. ‘लोकशाही एकाच राज्यात (एका राज्ययंत्रणेखालील एक देश या अर्थाने ‘राज्य’) सामाजिक-सांस्कृतिक विविधता कशी सामावून घेऊ शकते?’ हा प्रश्न एकविसाव्या शतकातही राज्यशास्त्राच्या विद्यार्थ्यांना पडतो कारण ‘प्रत्येक राज्यामध्ये एकच सांस्कृतिक एकसंध राष्ट्र असले पाहिजे’ ही वर्षांनुवर्षे प्रचलित असलेली कल्पना युरोपीय लोकशाही देशांनी फारच दृढ केली. ‘राष्ट्र-राज्य’ संकल्पना युरोपीय देशांच्या राजकीय आणि बौद्धिक ताकदीमुळे प्रबळही होत गेली. ‘राज्याच्या राजकीय सीमा आणि राष्ट्राच्या सांस्कृतिक सीमा एकच असल्या पाहिजेत,’ हा एकारलेला दृष्टिकोन स्वीकारणारी ‘राष्ट्र-राज्ये’ एकाच सामाजिक-सांस्कृतिक अस्मितेला विशेषाधिकार देऊन, शक्य असल्यास बाकीच्या अस्मितांना अंकित करून किंवा सरळ बळजबरी/ हिंसाचाराने अन्य अस्मितांना नमवून ‘लोकशाही’ची मार्गक्रमणा करतात, हा युरोपातील आधुनिक राष्ट्र-राज्यांचा इतिहास आहे.
पण ही युरोपधार्जिणी पाश्चात्त्य संकल्पनाच कशासाठी शिरोधार्य मानावी, असा प्रश्न आमच्या पुस्तकाने (२०११) जगातील अन्य प्रकारच्या लोकशाही देशांकडे बोट दाखवून विचारला. भारत, कॅनडा, स्पेन, बेल्जियम हे एकाच समूहाच्या सांस्कृतिक अस्मितेला प्राधान्य देणारे देश नाहीत, ते बहुसांस्कृतिक लोकशाही देश आहेत कारण त्यांनी राज्ययंत्रणा आणि राज्यसंस्था यांची निराळी संकल्पना प्रत्यक्षात आणली. या संकल्पनेला आम्ही ‘राज्य-राष्ट्र’ संकल्पना म्हणतो. अशा ‘राज्य-राष्ट्रा’ची राज्ययंत्रणा अनेकपरींच्या सामाजिक- सांस्कृतिक अस्मितांचा समान आदर करते आणि सर्वाचे समभावाने संरक्षण करते. प्रत्येक समूहाचे सार्वजनिक आणि राजकीय हुंकार, त्यांच्या अभिव्यक्ती एकमेकांपेक्षा निरनिराळय़ा असू शकतात आणि तरीही त्या ‘राष्ट्र’उभारणीशी फटकून असतील असे नाही, हे या संकल्पनेत मान्य केले जाते. अशा सहिष्णु ‘राज्य-राष्ट्रा’चे भारत हे आदर्श उदाहरण ठरावे, अशी मांडणी आम्ही त्या पुस्तकात केली होती. सांस्कृतिक- सामाजिक भिन्नतेचे आव्हान जगभरच वाढत जाणार असताना ‘राज्य-राष्ट्र’ संकल्पनेतून जगाला बरेच काही शिकण्यासारखे आहे, असे आमचे म्हणणे होते.
पण आमच्या पुस्तकाचे (२०११) हे प्रतिपादन कितपत टिकाऊ होते, असा प्रश्न पडण्याइतपत बदल गेल्या दशकभरात होत गेले. जगाने भारताकडून शिकावे असे त्या पुस्तकात म्हटले होते, पण भारतातच बहुसांस्कृतिक, सहिष्णु अशा ‘राज्य-राष्ट्रा’ची संकल्पना उन्मळून पडते आहे काय अशी परिस्थिती दिसू लागली कारण या सहिष्णु संकल्पनेऐवजी ‘एकसारखेपणा’ला महत्त्व देणारा नव-भारतवादी राष्ट्रवाद लादला जाऊ लागला. खाण्यापिण्याच्या सवयींसह अनेकपरींच्या भिन्नता इथे कशा खपवून घेतल्या जाणार नाहीत याचेच जाहीर प्रदर्शन घडवले जाऊ लागले आणि त्याला पाठिंबा मिळाल्याचा गवगवा होऊ लागला. यातून ‘राज्य-राष्ट्र’ संकल्पनेचा अगदीच पाडाव नव्हे तरी जी पीछेहाट दिसते, तिचे अभ्यासू स्पष्टीकरण कसे करता येईल?
सोपा मार्ग असा की, मुळात ‘राज्य-राष्ट्र’ ही संकल्पनाच अमूर्त आहे किंवा ती कृत्रिमच आहे वगैरे दूषणे द्यायची.. तो मी स्वीकारणार नाही. भारतात जर ‘राज्य-राष्ट्र’ संकल्पना यशस्वी झाली नसेल तर ते अपयश त्या संकल्पनेवरच लादायचे की ती संकल्पना भारताने कशी राबवली याबद्दल आत्मपरीक्षण करायचे, यातून मी दुसरा मार्ग निवडेन. भारताने ‘राज्य-राष्ट्रा’च्या संकल्पनेपासून दुरावण्याची मोठी किंमत मोजली आहेच. पण या दोन्ही प्रकारच्या उत्तरांतून एक स्पष्ट होते ते हे की, या संकल्पनेने लोकांमध्ये मूळ धरले पाहिजे. लक्षात घ्या, भारत हा ‘राज्य-राष्ट्र’ संकल्पनेचे निव्वळ एक उदाहरण नसून या संकल्पनेचा आदर्श आहे- त्यामुळे आज भारताला ही संकल्पना राबवणे जड गेले, तर उद्या जगालाही ते जड जाईल.
बऱ्याच विचारान्ती माझा निष्कर्ष असा की, ‘राज्य-राष्ट्र’ संकल्पना आजही जगाला हवीच आहे. आमच्या पुस्तकात आम्ही या संकल्पनेचा पाया म्हणून राज्यघटना, अधिकारांचे विभाजन (न्यायपालिका/ कायदेमंडळ/ प्रशासन), राज्ये व केंद्रांचे अधिकार आणि स्वायत्त संस्थांची घटनात्मकता, राजकीय पक्षांचे वैविध्य अशा ‘दृश्य’ वैशिष्टय़ांचा ऊहापोह केला होता. पण आता लक्षात येते की, सांस्कृतिक राजकारणाचा- म्हणजे अस्मिता, कल, मतमतांतरे अशा ‘अ-दृश्य’ वैशिष्टय़ांचाही अभ्यास आम्ही करणे गरजेचे होते. गेल्या ७५ वर्षांत आपल्या राष्ट्राला आपण फारच गृहीत धरू लागलो का? राष्ट्रभावना अव्याहत जोपासावी लागते, याचा आम्हाला विसर पडला आणि म्हणून एकारलेल्या- ‘एकसारखेपणा’चा पुकारा करणाऱ्यांचे फावले, असे तर झाले नाही ना? अधूनमधून काही जण विविधतेऐवजी ‘एकते’चा आग्रह धरत होते आणि अन्य काहीजण फक्त वैविध्याचीच भलामण करत होते, या दोन्ही टोकांमधला समतोल आम्हाला साधता आला नाही म्हणून आज ही स्थिती आली असेल, तर यापुढे तो समतोल साधणे आणि आपले ‘राज्य-राष्ट्र’ भक्कम करणे हे आपले कर्तव्य ठरते.
