योगेन्द्र यादव
आरक्षणाचे धोरण सुरू झाले, तेव्हापासूनच ‘सवर्ण’ हिंदूंमध्ये असलेला सल दूर करण्यासाठी आता कायदेशीर आधार मिळालेला आहे. याचे परिणाम दीर्घकालीन आणि व्यापक असतील..
आर्थिक दुर्बल घटकांना आरक्षण देणाऱ्या घटनादुरुस्तीला वैधता देणारा सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल येण्याआधीही आरक्षणाविषयी अनेक निकाल आले, पण त्या सर्वामधून सामाजिक आरक्षणाविषयीची न्यायिक सहमतीच दिसून आली होती. ती भले तकलादू असेल, पण ती प्रागतिक होती. आपल्या न्यायपालिकेतील अनेक न्यायाधीश कसे उच्चवर्णीयच आहेत अशी कुजबुज भले कितीही झाली असेल, पण आजतागायत या साऱ्या न्यायाधीशांनी आपापली सामाजिक पार्श्वभूमी आणि तीमधून येणारे पूर्वग्रह बाजूला ठेवूनच या देशातील जातिआधारित विषमतेवर उपाय करू पाहणाऱ्या आरक्षण व्यवस्थेकडे पाहिले, हा इतिहास आहे.
जनहित अभियान विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया या खटल्यातील निर्णय हा प्रतिगामी आणि कदाचित आगामी गोष्टींची झलक दाखवणारा आहे. कारण तो घटनात्मक तत्त्वांवर आधारित न्यायिक तर्क पायदळी तुडवू पाहतो. अल्पसंख्याकांच्या हक्कांवरील अलीकडील निर्णयांप्रमाणेच, न्यायाधीश ते ज्या सामाजिक वातावरणातून आले आहेत, त्यातील कल्पनांच्या आधारे निर्णय देताना दिसतात. त्यांची ही विचारसरणी सत्ताधाऱ्यांच्या विचारसरणीशी सुसंगत आहे.
हा निर्णय आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल विभागातील उमेदवारांना आरक्षण देणाऱ्या १०३ वी घटनादुरुस्ती कायदा, २०१९ च्या घटनात्मकतेपुरता मर्यादित आहे. आर्थिक वंचितांसाठी काही तरी सकारात्मक कृती केली जावी याबाबत या घटनापीठाचे एकमत आहे. पण या दुरुस्तीमध्ये म्हटल्याप्रमाणे अनुसूचित जाती, जमाती आणि इतर मागासवर्गातील आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल उमेदवारांना आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल विभागातील कोटय़ातून वगळले जाऊ शकते का, हा यातील मुख्य मुद्दा आहे. या निकालाशी असहमत असलेल्या या खंडपीठातील न्यायमूर्तीनी ‘भेदभाव’ हे कारण दाखवत ही दुरुस्ती नाकारली. पण खंडपीठातील इतर सर्व न्यायाधीशांच्या मते अनुसूचित जाती, जमाती आणि इतर मागासवर्ग प्रवर्गातील उमेदवारांसाठी न्याय्य वर्गीकरण आणि वेगळी तरतूद केली जाऊ शकते. या केवळ तांत्रिक लहानसहान गोष्टी नाहीत. सामाजिक न्यायाच्या घटनात्मक तत्त्वाचा वेगळा अर्थ लावण्याचा हा प्रकार मागासांसाठी वेगळा न्याय देण्याच्या दीर्घकाळ प्रस्थापित असलेल्या न्यायशास्त्राच्या तत्त्वाला धक्का देणारा ठरू शकतो.
गेल्या काही वर्षांत, भारतीय न्यायालयांनी, विशेषत: एन. एम. थॉमस (१९७६) आणि इंद्रा साहनी (१९९२), यांनी समानतेच्या तत्त्वानुसार सकारात्मक हस्तक्षेपाची कृती किंवा भेदभावाच्या नुकसानभरपाईची कल्पना कायम ठेवली आहे. ते करण्यासाठी या निकषांचा वापर करायला त्यांनी काही कठोर अटी घातल्या आहेत. एक म्हणजे लाभार्थी गटाची तार्किक व्याख्या केली पाहिजे. दुसरे म्हणजे दुर्बल घटकांना आरक्षण देण्यासाठी ते पात्र असल्याचे ठोस पुरावे असायला हवेत. तिसरे म्हणजे आरक्षण प्रणालीतील कोणत्याही बदलामुळे एकूण मर्यादेचे उल्लंघन होता कामा नये. चौथे म्हणजे त्याचा ‘गुणवत्ता’ किंवा ‘कार्यक्षमतेवर’ अशा प्रकारे परिणाम होऊ नये.
जनहित अभियानाच्या या निवाडय़ाबाबतची विलक्षण गोष्ट म्हणजे आर्थिकदृष्टय़ा मागास विभागाला आरक्षण देण्यासाठी संबंधित न्यायालयाचा या चारही तत्त्वांचा त्याग करण्याकडे कल आहे. या खंडपीठातील सर्व पाचही न्यायाधीश जाती-आधारित मागासलेपणाची भरपाई करण्यापलीकडे जाऊन सकारात्मक हस्तक्षेप केला जाऊ शकतो या मुद्दय़ाशी सहमत आहेत. तत्त्वत: ते ठीक आहे. एखाद्या मुलाच्या पालकांना चांगली शाळा आणि महागडे कोचिंग परवडत नसेल तर त्याला उच्च शिक्षण आणि नोकरीच्या स्पर्धेत मागे राहावे लागेल. ही कमतरता भरून काढली पाहिजे; पण मग ती ठरवायची कशी आणि भरून कशी काढायची हा खरा प्रश्न आहे.
पाचातल्या बहुतेकांना यातल्या गुंतागुंतीशी देणेघेणे नाही. त्यांच्या मते ‘सामाजिक न्यायाइतकेच आर्थिक न्यायालादेखील महत्त्व दिले गेले पाहिजे’, परंतु आर्थिकदृष्टय़ा मागास विभागांना आरक्षण दिल्यामुळे निर्माण होणाऱ्या मूलभूत विसंगती ते सांगत नाहीत. आर्थिक अडचणी सोडवू शकता येणाऱ्या आणि बऱ्याचदा तात्पुरत्या असतात. त्यांच्यावर आणि जातीसारख्या गंभीर आणि कायमस्वरूपी प्रश्नावर सारखेच उत्तर कसे असू शकते हे स्पष्ट करण्यात ते अपयशी ठरले आहेत.
जाती-आधारित आरक्षणाबाबत नेहमी घेतली जाते तशी सावधगिरीची भूमिका देखील न्यायालय घेत नाही. न्यायालयाने एकसंधता चाचणीदेखील वगळल्याचे दिसते. आर्थिकदृष्टय़ा मागास विभाग ही विशेषत: आर्थिक परिस्थितीच्या दृष्टीने अत्यंत विषम श्रेणी आहे. त्यामुळे एकसंध वर्गाची किमान न्यायिक उदाहरणांची मागणी होईल. पण अचूकतेच्या अभावामुळे पात्र व्यक्तींची संख्या जास्त असेल किंवा कमीदेखील असेल. पण त्याच्या परिणामी गंभीर अन्याय होऊ शकतो. सर्वोच्च न्यायालय पात्र व्यक्ती ठरवण्याचे निकष, आर्थिक नुकसानीचे निकष या प्रश्नांमध्ये सर्वोच्च न्यायालय अडकत नाही आणि ‘जेव्हा ते उद्भवतील तेव्हा बघू’ असे म्हणत खुले ठेवते (परिच्छेद ९६-९७, माहेश्वरी जे.) हे खेदजनक आहे.
‘पात्रता’ वगळणे
आता पुराव्याकडे किंवा त्याच्या अभावाकडे वळूया. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, निकालात १० टक्के आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल विभागाच्या कोटय़ासाठी मूलभूत प्रश्न विचारला गेलेला नाही. आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल विभागातील लोकसंख्येचा सामान्य श्रेणीतील वाटा किती आहे? सिन्हांचा अहवाल हा यासाठी महत्त्वाचा दस्तावेज आहे. पण त्याचा निकालात उल्लेखही नाही. तो अहवाल सांगतो की सामान्य श्रेणीतील लोक जे दारिद्रय़रेषेखाली आहेत, ते देशाच्या लोकसंख्येच्या सुमारे ५.४ टक्के आहेत. (अनुसूचित जाती, जमाती आणि इतर मागासवर्गापैकी नसलेली १८ टक्के कुटुंबे दारिद्रय़रेषेखालील असून त्यांचे प्रमाण लोकसंख्येच्या ३० टक्के आहे. )
त्यांना १० टक्के आरक्षण देण्याचा आधार काय? पण या मुद्दय़ाचा विचार केला गेलेला नाही. २००८ च्या एम. नागराज विरुद्ध भारत सरकार या प्रकरणाच्या निर्णयानंतर निश्चित केल्या गेलेल्या तसेच न्यायालयांनी नेहमीच ज्या अनुभवाधारित प्रक्रियात्मक गोष्टींवर भर दिला आहे, त्याचाही विचार केला गेलेला नाही. असे असले तरी, सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना अपेक्षित आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल विभागाच्या प्रतिनिधित्वाच्या वर्तमान पातळीचे परीक्षण केले नाही किंवा त्यांच्या आर्थिक परिस्थितीचे मोजमाप केलेले नाही.
या कोटय़ाचा गुणवत्तेवर आणि समानतेवर काय परिणाम होतो याचे विश्लेषण पूर्णपणे वगळणे हे सर्वात आश्चर्यकारक आहे. २०१९ मध्ये आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल विभागांसाठीची दुरुस्ती लागू झाल्यानंतर केलेल्या विश्लेषणात असे दिसून आले होते की, ‘आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल’ उच्च जातींच्या अपेक्षित गटाचे प्रतिनिधित्व मोठय़ा प्रमाणावर होते. ४४५ प्रमुख उच्च शिक्षण संस्थांमधील विद्यार्थ्यांमध्ये हे विद्यार्थी २८ टक्क्यांहून अधिक होते. हे निकालपत्र ५० टक्क्यांची मर्यादा काढून टाकते. भूतकाळात, ५० टक्के मर्यादेचे उल्लंघन होते म्हणून स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये इतर मागासवर्गीयांना आरक्षण, अनुसूचित क्षेत्रातील शैक्षणिक समानतेचे निकष, कृषी जाती आणि वंचित धार्मिक अल्पसंख्याकांसाठी कोटा यासह अनेक सामाजिक धोरणे रद्द करण्यात आली होती. हे वागणे दुटप्पीपणाचे आहे.
शेवटी, निकालात आरक्षणावर चर्चा करताना, ‘गुणवत्ता’ या तत्त्वाचा उल्लेखच नाही. पहिली दोन वर्षे आर्थिकदृष्टय़ा मागास कोटय़ासाठी आलेल्या अर्जाची कट ऑफ लिस्ट इतर मागासवर्गासाठीच्या कट ऑफ लिस्टपेक्षा कमी होती. त्याबाबत मौन बाळगले गेले आहे. ‘त्यांच्या’ मुलांची चर्चा केली जाते तेव्हाच गुणवत्ता महत्त्वाची असते आणि कॅपिटेशन फीचा फायदा घेणाऱ्या, परदेशात बनावट पदवी मिळवून किंवा आर्थिकदृष्टय़ा मागास विभागाचा कोटा मिळवणाऱ्या ‘आमच्या’ मुलांची चर्चा करताना ती महत्त्वाची नसते, हेच यातून स्पष्ट होते.
न्यायमूर्ती बेला त्रिवेदी यांचा आदेशात, ‘देशाच्या हितासाठी’ आणि ‘परिवर्तनात्मक घटनावादाच्या दिशेने एक पाऊल’, म्हणून आरक्षणावर पुनर्विचार करण्याचा आणि कालनिश्चितीचा विचित्र आग्रह आहे. न्यायमूर्ती पारडीवाला आरक्षणावर कालमर्यादा लादण्याच्या हेतूचा स्पष्ट उल्लेख करतात. हितसंबंधांच्या राजकारणापासून आरक्षणाला वाचवले पाहिजे, अशा त्यांच्या टिप्पण्या या निर्णयातील दुटप्पीपणावर पुरेसा प्रकाश टाकतात.
या ताज्या निर्णयाने उच्चभ्रूंच्या सामाजिक दृष्टिकोनातील हा बदल कायदेव्यवस्थेच्या चौकटीत कसा शिरकाव करून घेतो आहे, ते दिसते. त्याचे दूरगामी परिणाम होऊ शकतात. यामुळे न्यायव्यवस्था अधिक लोकाभिमुख बनविण्याच्या, तिला बळकट करण्याच्या प्रयत्नांना खीळ बसू शकते. घटनापीठातील सदस्यांची आडनावे आणि वैचारिक झुकाव सार्वजनिक चर्चेचा विषय बनत असेल, त्यांच्याकडून अनेकदा अयोग्य टिप्पणी केली जात असेल, तर त्याची जबाबदारी न्यायालयाचीच आहे. नवनियुक्त सरन्यायाधीश शांतता आणि स्थैर्य असलेला समाज निर्माण करण्याच्या त्यांच्याकडून असलेल्या न्यायिक बांधिलकीची पूर्तता करतील अशी अपेक्षा आहे.
आरक्षणाचे धोरण सुरू झाले, तेव्हापासूनच ‘सवर्ण’ हिंदूंमध्ये असलेला सल दूर करण्यासाठी आता कायदेशीर आधार मिळालेला आहे. याचे परिणाम दीर्घकालीन आणि व्यापक असतील..
आर्थिक दुर्बल घटकांना आरक्षण देणाऱ्या घटनादुरुस्तीला वैधता देणारा सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल येण्याआधीही आरक्षणाविषयी अनेक निकाल आले, पण त्या सर्वामधून सामाजिक आरक्षणाविषयीची न्यायिक सहमतीच दिसून आली होती. ती भले तकलादू असेल, पण ती प्रागतिक होती. आपल्या न्यायपालिकेतील अनेक न्यायाधीश कसे उच्चवर्णीयच आहेत अशी कुजबुज भले कितीही झाली असेल, पण आजतागायत या साऱ्या न्यायाधीशांनी आपापली सामाजिक पार्श्वभूमी आणि तीमधून येणारे पूर्वग्रह बाजूला ठेवूनच या देशातील जातिआधारित विषमतेवर उपाय करू पाहणाऱ्या आरक्षण व्यवस्थेकडे पाहिले, हा इतिहास आहे.
जनहित अभियान विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया या खटल्यातील निर्णय हा प्रतिगामी आणि कदाचित आगामी गोष्टींची झलक दाखवणारा आहे. कारण तो घटनात्मक तत्त्वांवर आधारित न्यायिक तर्क पायदळी तुडवू पाहतो. अल्पसंख्याकांच्या हक्कांवरील अलीकडील निर्णयांप्रमाणेच, न्यायाधीश ते ज्या सामाजिक वातावरणातून आले आहेत, त्यातील कल्पनांच्या आधारे निर्णय देताना दिसतात. त्यांची ही विचारसरणी सत्ताधाऱ्यांच्या विचारसरणीशी सुसंगत आहे.
हा निर्णय आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल विभागातील उमेदवारांना आरक्षण देणाऱ्या १०३ वी घटनादुरुस्ती कायदा, २०१९ च्या घटनात्मकतेपुरता मर्यादित आहे. आर्थिक वंचितांसाठी काही तरी सकारात्मक कृती केली जावी याबाबत या घटनापीठाचे एकमत आहे. पण या दुरुस्तीमध्ये म्हटल्याप्रमाणे अनुसूचित जाती, जमाती आणि इतर मागासवर्गातील आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल उमेदवारांना आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल विभागातील कोटय़ातून वगळले जाऊ शकते का, हा यातील मुख्य मुद्दा आहे. या निकालाशी असहमत असलेल्या या खंडपीठातील न्यायमूर्तीनी ‘भेदभाव’ हे कारण दाखवत ही दुरुस्ती नाकारली. पण खंडपीठातील इतर सर्व न्यायाधीशांच्या मते अनुसूचित जाती, जमाती आणि इतर मागासवर्ग प्रवर्गातील उमेदवारांसाठी न्याय्य वर्गीकरण आणि वेगळी तरतूद केली जाऊ शकते. या केवळ तांत्रिक लहानसहान गोष्टी नाहीत. सामाजिक न्यायाच्या घटनात्मक तत्त्वाचा वेगळा अर्थ लावण्याचा हा प्रकार मागासांसाठी वेगळा न्याय देण्याच्या दीर्घकाळ प्रस्थापित असलेल्या न्यायशास्त्राच्या तत्त्वाला धक्का देणारा ठरू शकतो.
गेल्या काही वर्षांत, भारतीय न्यायालयांनी, विशेषत: एन. एम. थॉमस (१९७६) आणि इंद्रा साहनी (१९९२), यांनी समानतेच्या तत्त्वानुसार सकारात्मक हस्तक्षेपाची कृती किंवा भेदभावाच्या नुकसानभरपाईची कल्पना कायम ठेवली आहे. ते करण्यासाठी या निकषांचा वापर करायला त्यांनी काही कठोर अटी घातल्या आहेत. एक म्हणजे लाभार्थी गटाची तार्किक व्याख्या केली पाहिजे. दुसरे म्हणजे दुर्बल घटकांना आरक्षण देण्यासाठी ते पात्र असल्याचे ठोस पुरावे असायला हवेत. तिसरे म्हणजे आरक्षण प्रणालीतील कोणत्याही बदलामुळे एकूण मर्यादेचे उल्लंघन होता कामा नये. चौथे म्हणजे त्याचा ‘गुणवत्ता’ किंवा ‘कार्यक्षमतेवर’ अशा प्रकारे परिणाम होऊ नये.
जनहित अभियानाच्या या निवाडय़ाबाबतची विलक्षण गोष्ट म्हणजे आर्थिकदृष्टय़ा मागास विभागाला आरक्षण देण्यासाठी संबंधित न्यायालयाचा या चारही तत्त्वांचा त्याग करण्याकडे कल आहे. या खंडपीठातील सर्व पाचही न्यायाधीश जाती-आधारित मागासलेपणाची भरपाई करण्यापलीकडे जाऊन सकारात्मक हस्तक्षेप केला जाऊ शकतो या मुद्दय़ाशी सहमत आहेत. तत्त्वत: ते ठीक आहे. एखाद्या मुलाच्या पालकांना चांगली शाळा आणि महागडे कोचिंग परवडत नसेल तर त्याला उच्च शिक्षण आणि नोकरीच्या स्पर्धेत मागे राहावे लागेल. ही कमतरता भरून काढली पाहिजे; पण मग ती ठरवायची कशी आणि भरून कशी काढायची हा खरा प्रश्न आहे.
पाचातल्या बहुतेकांना यातल्या गुंतागुंतीशी देणेघेणे नाही. त्यांच्या मते ‘सामाजिक न्यायाइतकेच आर्थिक न्यायालादेखील महत्त्व दिले गेले पाहिजे’, परंतु आर्थिकदृष्टय़ा मागास विभागांना आरक्षण दिल्यामुळे निर्माण होणाऱ्या मूलभूत विसंगती ते सांगत नाहीत. आर्थिक अडचणी सोडवू शकता येणाऱ्या आणि बऱ्याचदा तात्पुरत्या असतात. त्यांच्यावर आणि जातीसारख्या गंभीर आणि कायमस्वरूपी प्रश्नावर सारखेच उत्तर कसे असू शकते हे स्पष्ट करण्यात ते अपयशी ठरले आहेत.
जाती-आधारित आरक्षणाबाबत नेहमी घेतली जाते तशी सावधगिरीची भूमिका देखील न्यायालय घेत नाही. न्यायालयाने एकसंधता चाचणीदेखील वगळल्याचे दिसते. आर्थिकदृष्टय़ा मागास विभाग ही विशेषत: आर्थिक परिस्थितीच्या दृष्टीने अत्यंत विषम श्रेणी आहे. त्यामुळे एकसंध वर्गाची किमान न्यायिक उदाहरणांची मागणी होईल. पण अचूकतेच्या अभावामुळे पात्र व्यक्तींची संख्या जास्त असेल किंवा कमीदेखील असेल. पण त्याच्या परिणामी गंभीर अन्याय होऊ शकतो. सर्वोच्च न्यायालय पात्र व्यक्ती ठरवण्याचे निकष, आर्थिक नुकसानीचे निकष या प्रश्नांमध्ये सर्वोच्च न्यायालय अडकत नाही आणि ‘जेव्हा ते उद्भवतील तेव्हा बघू’ असे म्हणत खुले ठेवते (परिच्छेद ९६-९७, माहेश्वरी जे.) हे खेदजनक आहे.
‘पात्रता’ वगळणे
आता पुराव्याकडे किंवा त्याच्या अभावाकडे वळूया. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, निकालात १० टक्के आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल विभागाच्या कोटय़ासाठी मूलभूत प्रश्न विचारला गेलेला नाही. आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल विभागातील लोकसंख्येचा सामान्य श्रेणीतील वाटा किती आहे? सिन्हांचा अहवाल हा यासाठी महत्त्वाचा दस्तावेज आहे. पण त्याचा निकालात उल्लेखही नाही. तो अहवाल सांगतो की सामान्य श्रेणीतील लोक जे दारिद्रय़रेषेखाली आहेत, ते देशाच्या लोकसंख्येच्या सुमारे ५.४ टक्के आहेत. (अनुसूचित जाती, जमाती आणि इतर मागासवर्गापैकी नसलेली १८ टक्के कुटुंबे दारिद्रय़रेषेखालील असून त्यांचे प्रमाण लोकसंख्येच्या ३० टक्के आहे. )
त्यांना १० टक्के आरक्षण देण्याचा आधार काय? पण या मुद्दय़ाचा विचार केला गेलेला नाही. २००८ च्या एम. नागराज विरुद्ध भारत सरकार या प्रकरणाच्या निर्णयानंतर निश्चित केल्या गेलेल्या तसेच न्यायालयांनी नेहमीच ज्या अनुभवाधारित प्रक्रियात्मक गोष्टींवर भर दिला आहे, त्याचाही विचार केला गेलेला नाही. असे असले तरी, सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना अपेक्षित आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल विभागाच्या प्रतिनिधित्वाच्या वर्तमान पातळीचे परीक्षण केले नाही किंवा त्यांच्या आर्थिक परिस्थितीचे मोजमाप केलेले नाही.
या कोटय़ाचा गुणवत्तेवर आणि समानतेवर काय परिणाम होतो याचे विश्लेषण पूर्णपणे वगळणे हे सर्वात आश्चर्यकारक आहे. २०१९ मध्ये आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल विभागांसाठीची दुरुस्ती लागू झाल्यानंतर केलेल्या विश्लेषणात असे दिसून आले होते की, ‘आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल’ उच्च जातींच्या अपेक्षित गटाचे प्रतिनिधित्व मोठय़ा प्रमाणावर होते. ४४५ प्रमुख उच्च शिक्षण संस्थांमधील विद्यार्थ्यांमध्ये हे विद्यार्थी २८ टक्क्यांहून अधिक होते. हे निकालपत्र ५० टक्क्यांची मर्यादा काढून टाकते. भूतकाळात, ५० टक्के मर्यादेचे उल्लंघन होते म्हणून स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये इतर मागासवर्गीयांना आरक्षण, अनुसूचित क्षेत्रातील शैक्षणिक समानतेचे निकष, कृषी जाती आणि वंचित धार्मिक अल्पसंख्याकांसाठी कोटा यासह अनेक सामाजिक धोरणे रद्द करण्यात आली होती. हे वागणे दुटप्पीपणाचे आहे.
शेवटी, निकालात आरक्षणावर चर्चा करताना, ‘गुणवत्ता’ या तत्त्वाचा उल्लेखच नाही. पहिली दोन वर्षे आर्थिकदृष्टय़ा मागास कोटय़ासाठी आलेल्या अर्जाची कट ऑफ लिस्ट इतर मागासवर्गासाठीच्या कट ऑफ लिस्टपेक्षा कमी होती. त्याबाबत मौन बाळगले गेले आहे. ‘त्यांच्या’ मुलांची चर्चा केली जाते तेव्हाच गुणवत्ता महत्त्वाची असते आणि कॅपिटेशन फीचा फायदा घेणाऱ्या, परदेशात बनावट पदवी मिळवून किंवा आर्थिकदृष्टय़ा मागास विभागाचा कोटा मिळवणाऱ्या ‘आमच्या’ मुलांची चर्चा करताना ती महत्त्वाची नसते, हेच यातून स्पष्ट होते.
न्यायमूर्ती बेला त्रिवेदी यांचा आदेशात, ‘देशाच्या हितासाठी’ आणि ‘परिवर्तनात्मक घटनावादाच्या दिशेने एक पाऊल’, म्हणून आरक्षणावर पुनर्विचार करण्याचा आणि कालनिश्चितीचा विचित्र आग्रह आहे. न्यायमूर्ती पारडीवाला आरक्षणावर कालमर्यादा लादण्याच्या हेतूचा स्पष्ट उल्लेख करतात. हितसंबंधांच्या राजकारणापासून आरक्षणाला वाचवले पाहिजे, अशा त्यांच्या टिप्पण्या या निर्णयातील दुटप्पीपणावर पुरेसा प्रकाश टाकतात.
या ताज्या निर्णयाने उच्चभ्रूंच्या सामाजिक दृष्टिकोनातील हा बदल कायदेव्यवस्थेच्या चौकटीत कसा शिरकाव करून घेतो आहे, ते दिसते. त्याचे दूरगामी परिणाम होऊ शकतात. यामुळे न्यायव्यवस्था अधिक लोकाभिमुख बनविण्याच्या, तिला बळकट करण्याच्या प्रयत्नांना खीळ बसू शकते. घटनापीठातील सदस्यांची आडनावे आणि वैचारिक झुकाव सार्वजनिक चर्चेचा विषय बनत असेल, त्यांच्याकडून अनेकदा अयोग्य टिप्पणी केली जात असेल, तर त्याची जबाबदारी न्यायालयाचीच आहे. नवनियुक्त सरन्यायाधीश शांतता आणि स्थैर्य असलेला समाज निर्माण करण्याच्या त्यांच्याकडून असलेल्या न्यायिक बांधिलकीची पूर्तता करतील अशी अपेक्षा आहे.
