योगेंद्र यादव
व्यवसाय, व्यावसायिक आणि राजकारणी यांचे संगनमत ही गोष्ट भारतीय राजकारणाला नवीन नाही. पण ‘मोदानी मॉडेल’ने आधीच्या राजवटींप्रमाणे दोन्ही हितसंबंधीयांचे नाते दडवण्याचा जराही प्रयत्न केलेला नाही..
भारताच्या राजकीय शब्दकोशात ‘मोदानी’ या नव्या शब्दाचा समावेश झाला आहे. मी तो सगळय़ात आधी ऐकला तो मध्य प्रदेशातील माझे मित्र, शेतकरी कार्यकर्ते आणि समाजवादी नेते डॉ. सुनीलम यांच्याकडून. गेली काही वर्षे ते हा शब्द वापरत आहेत. त्यांनी हा शब्द नरेंद्र मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना तयार केला होता, असे काँग्रेस सेवादलाचे अध्यक्ष आणि भारत जोडो यात्रेदरम्यानचे माझे सहप्रवासी लालजीभाई देसाई यांनी मला सांगितले.
मोदानी हा शब्द म्हणजे एक घोषणा, एक चतुर शब्द-खेळ, एक राजकीय शस्त्र आहे. त्याच्या माध्यमातून विरोधक पंतप्रधानांच्या मोठय़ा व्यवसायांशी असलेल्या कथित संबंधावर बोचरी टीका करतात. मोदी आणि अदानी हे दोन शब्द एकत्र करून निर्माण होणारा हा शब्द त्या दोघांमधली जवळीक अतिशय बुद्धिमान पद्धतीने मांडतो. ‘सूट-बूट की सरकार’ (आणि पूर्वीच्या पिढीसाठी ‘टाटा-बिर्ला की सरकार’) यांसारख्या आरोपांबाबत संवेदनशील असलेल्या राजकीय संस्कृतीला याचा मोठा फटका बसू शकतो.
पण मोदानी हा केवळ एक शब्द नाही, ती एक संकल्पना आहे आणि ती टीका म्हणजे काय असते, ते सांगते. भारताच्या राजकीय अर्थव्यवस्थेतील हा नवीन टप्पा आहे. आर्थिक आणि राजकीय शक्ती यांच्यातील सखोल संबंधांतून तयार झालेल्या सध्याच्या सरकारचे ते वैशिष्टय़ आहे. ते मोदी आणि अदानी यांच्याही पलीकडे जाऊ शकते. यापुढच्या काळात ही संकल्पना बरेच वेळा आपल्याला दिसण्याची शक्यता आहे आणि म्हणूनच तिच्यावर विस्ताराने लिहिणे आवश्यक आहे.
व्यवसाय आणि राजकारण यांच्यातील संबंध आता नवीन नाही. आपल्या स्वातंत्र्यलढय़ापर्यंत त्याची पाळेमुळे जातात. क्रिस्टोफ जेफरलॉट, अतुल कोहली आणि कांता मुरली यांनी संपादित केलेल्या ‘बिझनेस अॅण्ड पॉलिटिक्स इन इंडिया’ या अलीकडील खंडात गेल्या काही वर्षांत हे नाते कसे बदलले आहे हे समजते. १९९० पर्यंतचा काळ हा पहिला टप्पा, तर १९९१ मध्ये उदारीकरणानंतर दुसरा टप्पा सुरू झाला. २०१४ मध्ये नरेंद्र मोदी सत्तेवर आल्यानंतर तिसरा टप्पा सुरू झाला असे या अभ्यासकांचे म्हणणे आहे. या टप्प्यात व्यवसाय आणि राजकारणातील संबंध आणखी खोलवर पोहोचले आहेत. व्यवसायाचे सरकारी धोरणे आणि पक्षीय राजकारणावर ‘आंशिक वर्चस्व’ असे ते या टप्प्याचे वर्णन करतात. या नवीन टप्प्यासाठी ‘मोदानी’ हे नाव म्हणूनच उचित ठरू शकते.
मोदानी मॉडेलची काही वैशिष्टय़े पाहू या. सर्वप्रथम, त्यातून राजकीय नेते आणि व्यापारी यांच्यातील संबंधांचे खुले आणि थेट दर्शन होते. हे संबंध तथाकथित समाजवादी राजवटीच्या (जी कधी नव्हतीच) ढोंगीपणासारखे नाहीत. तेव्हा उद्योगपतींशी असलेले संबंध लपवून ठेवले जायचे. आता व्यावसायिकांबरोबरचे हितसंबंध केवळ आर्थिकच नव्हे तर आरोग्य आणि कृषी क्षेत्रातही उघडपणे असतात. अदानींच्या विमानातून प्रवास करणारे नरेंद्र मोदी आणि पंतप्रधानांच्या विमानातून प्रवास करणारे गौतम अदानी यांची छायाचित्रे ही आपल्या सार्वजनिक संस्कृतीत झालेल्या या प्रचंड बदलाची पावतीच आहेत.
दुसरी गोष्ट म्हणजे, मोदानी मॉडेलमधून बाजाराभिमुख धोरणांपासून ते निवडक व्यावसायिकांना प्राधान्य देण्याच्या धोरणाकडे झालेला राजकीय बदल दिसतो. खुल्या बाजारातील स्पर्धेच्या विरोधात जाणाऱ्या या प्रकाराला कुडमुडी मक्तेदारीवादी भांडवलशाही (क्रोनी ऑलिगॉर्किक कॅपिटलिझम) असे म्हणता येईल. ‘कुडमुडी मक्तेदारी’ हे नेहमीचे फक्त डाव्या विचारसरणीचे विशेषण नाही. भारताच्या राजकीय अर्थव्यवस्थेचे अत्यंत चतुरस्र अभ्यासक प्रणव बर्धन यांच्याकडून मी हे घेतले आहे. गेल्या वर्षी, अदानींचा पर्दाफाश होण्याआधी, त्यांनी ‘द न्यू इंडिया: अ पॉलिटिकल-इकॉनॉमिक डायग्मोसिस’ हा दीर्घ लेख लिहिला होता. त्यात त्यांनी मोदी सरकारच्या काळात झालेल्या बदलांसंदर्भातील भारताच्या राजकीय अर्थव्यवस्थेबद्दलचे त्यांचे आकलन मांडले होते. त्यांच्या मते भारत ही आता ‘कमी-उत्पादकता असलेली मक्तेदारीवादी- एककेंद्री अर्थव्यवस्था’ आहे.
येथे लक्षात घेण्याजोगा मुद्दा असा आहे की, या टप्प्यावर आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत स्पर्धा करू शकणारा खरा जागतिक स्पर्धक नाही आणि निर्माण होऊ शकत नाही. बहुतेक कुडमुडे मक्तेदार मुख्यत्वे व्यापारीदृष्टय़ा फार महत्त्वाच्या नसलेल्या वस्तूंचा व्यापार किंवा आत्यंतिक नियमन असलेल्या क्षेत्रांमध्ये कार्य करतात. त्यांना मिळणारे राजकीय संरक्षण त्यांना ‘आत्मनिर्भर भारत’ या नावाखाली बाहेरील स्पर्धापासून वाचण्यास आणि देशांतर्गत स्पर्धा दूर करण्यास मदत करते. हे राजकारण्यांनी आपल्या आवडत्या व्यावसायिकांना पसंती देण्याच्या पूर्वीच्या प्रथेच्या पलीकडे जाणारे आहे. हरीश दामोदरन याला ‘मोजक्या उद्योगसमूहांचा भांडवलवाद’ (काँग्लोमरेट कॅपिटॅलिझम) म्हणतात.
तिसरे वैशिष्टय़ म्हणजे नवीन प्रकारच्या असमानतेमध्ये झालेली मोठी वाढ. आता भांडवलशाही समानतेचा अभिमान बाळगत नाही किंवा आपण लिंग, जात किंवा वर्ग या पातळय़ांवर समानता असल्याचा दावा करणारा देश उरलो आहोत. अलीकडचे जागतिक असमानता अहवाल आणि ऑक्सफॅम अहवाल आपल्या देशात वाढत असलेल्या असमानतेची जाणीव करून देतात. मोदानी मॉडेलने विषमतेला नव्या पद्धतीने संस्थात्मक स्वरूप दिले आहे. प्रणव बर्धन यांच्या मते ‘‘आपल्याकडच्या असमानतेतून लॅटिन अमेरिकन शैलीतील ‘कॉन्क्लेव्ह इकॉनॉमी’ निर्माण होते. त्यात तुलनेत मर्यादित असलेल्या श्रीमंत अभिजात वर्गाला भांडवल-केंद्रित आणि कौशल्य-केंद्रित वस्तूंचा पुरवठा केला जातो, तर संख्येने मोठय़ा असलेल्या उर्वरित लोकसंख्येला अपुरी मागणी आणि क्षमतेचा कमी वापर या प्रश्नांना सामोरे जावे लागते. आणि त्यामुळे त्यांच्या गरजांसाठी गुंतवणूकही कमी केली जाते आणि त्यांच्यासाठी रोजगारही कमी असतो.’’ अलीकडेच, आरबीआयचे माजी डेप्युटी गव्हर्नर, विरल आचार्य यांनी कृत्रिमरीत्या उच्च किमती आकारण्यात आणि महागाई वाढवण्यामध्ये रिलायन्स, टाटा, आदित्य बिर्ला, अदानी आणि भारती या पाच मोठय़ा कंपन्यांच्या असलेल्या भूमिकेकडे लक्ष वेधले आहे. भांडवलशाही अर्थव्यवस्थेने ज्या आर्थिक विकासाची आकांक्षा ठेवली आहे, त्या आर्थिक वाढीच्या मार्गातही ही असमानता येते.
चौथी गोष्ट म्हणजे, मोदानी मॉडेल म्हणजे ज्याला नवीन प्रकारचे राजकीय संरक्षण आहे, असा पर्यावरणवादविरोध आहे. पर्यावरणाविषयीची भाषणे आणि अधूनमधून ग्रीनवॉशिंग- म्हणजे पर्यावरणाच्या दृष्टीने लोकांमध्ये जबाबदारीची प्रतिमा निर्माण करण्यासाठी कंपन्यांनी स्वीकारलेले संप्रेषण तसेच विपणन धोरण- (प्रामुख्याने सौर ऊर्जेवर, मुख्यत: अदानींना अनुकूल वातावरण निर्माण करण्यासाठी) हे सगळे सुरू असूनही, या सरकारने गेल्या चार दशकांमध्ये पर्यावरणाच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने केल्या गेलेल्या अनेक योजना पद्धतशीरपणे फिरवल्या आहेत, हे तर उघड आहे. आशीष कोठारी, देशातील आघाडीचे पर्यावरण कार्यकर्ते, सध्याच्या सरकारला ‘पर्यावरणदृष्टय़ा निरक्षर प्रक्रिया’ सुरू करण्यासाठी जबाबदार धरतात.
या सर्व गोष्टींमुळे देश कमकुवत राज्य होतो, या मार्क्सवादी सिद्धांतावर विश्वास ठेवायला जागा निर्माण होते. मोदींच्या नेतृत्वाखालील राजकीय अर्थव्यवस्था नीट समजून घेण्यासाठी, आपण मार्क्सच्या अनुयायांनी मांडलेले शैलीबद्ध सिद्धांत वाचण्यापेक्षा लुई बोनापार्टबद्दलचे (फ्रेंच सम्राट नेपोलियनचा धाकटा भाऊ) कार्ल मार्क्सचे म्हणणे वाचले पाहिजे. उद्योगधंद्यांशी केलेल्या संगनमताने नरेंद्र मोदी शासक म्हणून कमकुवत ठरत नाहीत. भांडवलदार वर्गापुढे नमण्याऐवजी त्याच्यावर प्रभुत्व मिळविणाऱ्या सशक्त राजकारणाचा उदय आपण पाहत आहोत.
भांडवलशाही-लोकशाहीमध्ये एक मूलभूत विरोधाभास आहे. लोकशाही राजकीय समानतेसाठी रेटा देते तर भांडवलशाही अर्थव्यवस्था तिला विरुद्ध दिशेने खेचते. हा एरवी काळजीपूर्वक लपवलेला विरोधाभास मोदानी मॉडेलमुळे चव्हाटय़ावर आला. त्यामुळे एका अप्रिय प्रश्नाला तोंड देणे आपल्याला भाग पडले आहे. ‘राजकारणाचा व्यवसाय’ हा प्रकार जाऊन ‘राजकारण हाच व्यवसाय’ हे स्थित्यंतर आपण अनुभवत आहोत का?
व्यवसाय, व्यावसायिक आणि राजकारणी यांचे संगनमत ही गोष्ट भारतीय राजकारणाला नवीन नाही. पण ‘मोदानी मॉडेल’ने आधीच्या राजवटींप्रमाणे दोन्ही हितसंबंधीयांचे नाते दडवण्याचा जराही प्रयत्न केलेला नाही..
भारताच्या राजकीय शब्दकोशात ‘मोदानी’ या नव्या शब्दाचा समावेश झाला आहे. मी तो सगळय़ात आधी ऐकला तो मध्य प्रदेशातील माझे मित्र, शेतकरी कार्यकर्ते आणि समाजवादी नेते डॉ. सुनीलम यांच्याकडून. गेली काही वर्षे ते हा शब्द वापरत आहेत. त्यांनी हा शब्द नरेंद्र मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना तयार केला होता, असे काँग्रेस सेवादलाचे अध्यक्ष आणि भारत जोडो यात्रेदरम्यानचे माझे सहप्रवासी लालजीभाई देसाई यांनी मला सांगितले.
मोदानी हा शब्द म्हणजे एक घोषणा, एक चतुर शब्द-खेळ, एक राजकीय शस्त्र आहे. त्याच्या माध्यमातून विरोधक पंतप्रधानांच्या मोठय़ा व्यवसायांशी असलेल्या कथित संबंधावर बोचरी टीका करतात. मोदी आणि अदानी हे दोन शब्द एकत्र करून निर्माण होणारा हा शब्द त्या दोघांमधली जवळीक अतिशय बुद्धिमान पद्धतीने मांडतो. ‘सूट-बूट की सरकार’ (आणि पूर्वीच्या पिढीसाठी ‘टाटा-बिर्ला की सरकार’) यांसारख्या आरोपांबाबत संवेदनशील असलेल्या राजकीय संस्कृतीला याचा मोठा फटका बसू शकतो.
पण मोदानी हा केवळ एक शब्द नाही, ती एक संकल्पना आहे आणि ती टीका म्हणजे काय असते, ते सांगते. भारताच्या राजकीय अर्थव्यवस्थेतील हा नवीन टप्पा आहे. आर्थिक आणि राजकीय शक्ती यांच्यातील सखोल संबंधांतून तयार झालेल्या सध्याच्या सरकारचे ते वैशिष्टय़ आहे. ते मोदी आणि अदानी यांच्याही पलीकडे जाऊ शकते. यापुढच्या काळात ही संकल्पना बरेच वेळा आपल्याला दिसण्याची शक्यता आहे आणि म्हणूनच तिच्यावर विस्ताराने लिहिणे आवश्यक आहे.
व्यवसाय आणि राजकारण यांच्यातील संबंध आता नवीन नाही. आपल्या स्वातंत्र्यलढय़ापर्यंत त्याची पाळेमुळे जातात. क्रिस्टोफ जेफरलॉट, अतुल कोहली आणि कांता मुरली यांनी संपादित केलेल्या ‘बिझनेस अॅण्ड पॉलिटिक्स इन इंडिया’ या अलीकडील खंडात गेल्या काही वर्षांत हे नाते कसे बदलले आहे हे समजते. १९९० पर्यंतचा काळ हा पहिला टप्पा, तर १९९१ मध्ये उदारीकरणानंतर दुसरा टप्पा सुरू झाला. २०१४ मध्ये नरेंद्र मोदी सत्तेवर आल्यानंतर तिसरा टप्पा सुरू झाला असे या अभ्यासकांचे म्हणणे आहे. या टप्प्यात व्यवसाय आणि राजकारणातील संबंध आणखी खोलवर पोहोचले आहेत. व्यवसायाचे सरकारी धोरणे आणि पक्षीय राजकारणावर ‘आंशिक वर्चस्व’ असे ते या टप्प्याचे वर्णन करतात. या नवीन टप्प्यासाठी ‘मोदानी’ हे नाव म्हणूनच उचित ठरू शकते.
मोदानी मॉडेलची काही वैशिष्टय़े पाहू या. सर्वप्रथम, त्यातून राजकीय नेते आणि व्यापारी यांच्यातील संबंधांचे खुले आणि थेट दर्शन होते. हे संबंध तथाकथित समाजवादी राजवटीच्या (जी कधी नव्हतीच) ढोंगीपणासारखे नाहीत. तेव्हा उद्योगपतींशी असलेले संबंध लपवून ठेवले जायचे. आता व्यावसायिकांबरोबरचे हितसंबंध केवळ आर्थिकच नव्हे तर आरोग्य आणि कृषी क्षेत्रातही उघडपणे असतात. अदानींच्या विमानातून प्रवास करणारे नरेंद्र मोदी आणि पंतप्रधानांच्या विमानातून प्रवास करणारे गौतम अदानी यांची छायाचित्रे ही आपल्या सार्वजनिक संस्कृतीत झालेल्या या प्रचंड बदलाची पावतीच आहेत.
दुसरी गोष्ट म्हणजे, मोदानी मॉडेलमधून बाजाराभिमुख धोरणांपासून ते निवडक व्यावसायिकांना प्राधान्य देण्याच्या धोरणाकडे झालेला राजकीय बदल दिसतो. खुल्या बाजारातील स्पर्धेच्या विरोधात जाणाऱ्या या प्रकाराला कुडमुडी मक्तेदारीवादी भांडवलशाही (क्रोनी ऑलिगॉर्किक कॅपिटलिझम) असे म्हणता येईल. ‘कुडमुडी मक्तेदारी’ हे नेहमीचे फक्त डाव्या विचारसरणीचे विशेषण नाही. भारताच्या राजकीय अर्थव्यवस्थेचे अत्यंत चतुरस्र अभ्यासक प्रणव बर्धन यांच्याकडून मी हे घेतले आहे. गेल्या वर्षी, अदानींचा पर्दाफाश होण्याआधी, त्यांनी ‘द न्यू इंडिया: अ पॉलिटिकल-इकॉनॉमिक डायग्मोसिस’ हा दीर्घ लेख लिहिला होता. त्यात त्यांनी मोदी सरकारच्या काळात झालेल्या बदलांसंदर्भातील भारताच्या राजकीय अर्थव्यवस्थेबद्दलचे त्यांचे आकलन मांडले होते. त्यांच्या मते भारत ही आता ‘कमी-उत्पादकता असलेली मक्तेदारीवादी- एककेंद्री अर्थव्यवस्था’ आहे.
येथे लक्षात घेण्याजोगा मुद्दा असा आहे की, या टप्प्यावर आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत स्पर्धा करू शकणारा खरा जागतिक स्पर्धक नाही आणि निर्माण होऊ शकत नाही. बहुतेक कुडमुडे मक्तेदार मुख्यत्वे व्यापारीदृष्टय़ा फार महत्त्वाच्या नसलेल्या वस्तूंचा व्यापार किंवा आत्यंतिक नियमन असलेल्या क्षेत्रांमध्ये कार्य करतात. त्यांना मिळणारे राजकीय संरक्षण त्यांना ‘आत्मनिर्भर भारत’ या नावाखाली बाहेरील स्पर्धापासून वाचण्यास आणि देशांतर्गत स्पर्धा दूर करण्यास मदत करते. हे राजकारण्यांनी आपल्या आवडत्या व्यावसायिकांना पसंती देण्याच्या पूर्वीच्या प्रथेच्या पलीकडे जाणारे आहे. हरीश दामोदरन याला ‘मोजक्या उद्योगसमूहांचा भांडवलवाद’ (काँग्लोमरेट कॅपिटॅलिझम) म्हणतात.
तिसरे वैशिष्टय़ म्हणजे नवीन प्रकारच्या असमानतेमध्ये झालेली मोठी वाढ. आता भांडवलशाही समानतेचा अभिमान बाळगत नाही किंवा आपण लिंग, जात किंवा वर्ग या पातळय़ांवर समानता असल्याचा दावा करणारा देश उरलो आहोत. अलीकडचे जागतिक असमानता अहवाल आणि ऑक्सफॅम अहवाल आपल्या देशात वाढत असलेल्या असमानतेची जाणीव करून देतात. मोदानी मॉडेलने विषमतेला नव्या पद्धतीने संस्थात्मक स्वरूप दिले आहे. प्रणव बर्धन यांच्या मते ‘‘आपल्याकडच्या असमानतेतून लॅटिन अमेरिकन शैलीतील ‘कॉन्क्लेव्ह इकॉनॉमी’ निर्माण होते. त्यात तुलनेत मर्यादित असलेल्या श्रीमंत अभिजात वर्गाला भांडवल-केंद्रित आणि कौशल्य-केंद्रित वस्तूंचा पुरवठा केला जातो, तर संख्येने मोठय़ा असलेल्या उर्वरित लोकसंख्येला अपुरी मागणी आणि क्षमतेचा कमी वापर या प्रश्नांना सामोरे जावे लागते. आणि त्यामुळे त्यांच्या गरजांसाठी गुंतवणूकही कमी केली जाते आणि त्यांच्यासाठी रोजगारही कमी असतो.’’ अलीकडेच, आरबीआयचे माजी डेप्युटी गव्हर्नर, विरल आचार्य यांनी कृत्रिमरीत्या उच्च किमती आकारण्यात आणि महागाई वाढवण्यामध्ये रिलायन्स, टाटा, आदित्य बिर्ला, अदानी आणि भारती या पाच मोठय़ा कंपन्यांच्या असलेल्या भूमिकेकडे लक्ष वेधले आहे. भांडवलशाही अर्थव्यवस्थेने ज्या आर्थिक विकासाची आकांक्षा ठेवली आहे, त्या आर्थिक वाढीच्या मार्गातही ही असमानता येते.
चौथी गोष्ट म्हणजे, मोदानी मॉडेल म्हणजे ज्याला नवीन प्रकारचे राजकीय संरक्षण आहे, असा पर्यावरणवादविरोध आहे. पर्यावरणाविषयीची भाषणे आणि अधूनमधून ग्रीनवॉशिंग- म्हणजे पर्यावरणाच्या दृष्टीने लोकांमध्ये जबाबदारीची प्रतिमा निर्माण करण्यासाठी कंपन्यांनी स्वीकारलेले संप्रेषण तसेच विपणन धोरण- (प्रामुख्याने सौर ऊर्जेवर, मुख्यत: अदानींना अनुकूल वातावरण निर्माण करण्यासाठी) हे सगळे सुरू असूनही, या सरकारने गेल्या चार दशकांमध्ये पर्यावरणाच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने केल्या गेलेल्या अनेक योजना पद्धतशीरपणे फिरवल्या आहेत, हे तर उघड आहे. आशीष कोठारी, देशातील आघाडीचे पर्यावरण कार्यकर्ते, सध्याच्या सरकारला ‘पर्यावरणदृष्टय़ा निरक्षर प्रक्रिया’ सुरू करण्यासाठी जबाबदार धरतात.
या सर्व गोष्टींमुळे देश कमकुवत राज्य होतो, या मार्क्सवादी सिद्धांतावर विश्वास ठेवायला जागा निर्माण होते. मोदींच्या नेतृत्वाखालील राजकीय अर्थव्यवस्था नीट समजून घेण्यासाठी, आपण मार्क्सच्या अनुयायांनी मांडलेले शैलीबद्ध सिद्धांत वाचण्यापेक्षा लुई बोनापार्टबद्दलचे (फ्रेंच सम्राट नेपोलियनचा धाकटा भाऊ) कार्ल मार्क्सचे म्हणणे वाचले पाहिजे. उद्योगधंद्यांशी केलेल्या संगनमताने नरेंद्र मोदी शासक म्हणून कमकुवत ठरत नाहीत. भांडवलदार वर्गापुढे नमण्याऐवजी त्याच्यावर प्रभुत्व मिळविणाऱ्या सशक्त राजकारणाचा उदय आपण पाहत आहोत.
भांडवलशाही-लोकशाहीमध्ये एक मूलभूत विरोधाभास आहे. लोकशाही राजकीय समानतेसाठी रेटा देते तर भांडवलशाही अर्थव्यवस्था तिला विरुद्ध दिशेने खेचते. हा एरवी काळजीपूर्वक लपवलेला विरोधाभास मोदानी मॉडेलमुळे चव्हाटय़ावर आला. त्यामुळे एका अप्रिय प्रश्नाला तोंड देणे आपल्याला भाग पडले आहे. ‘राजकारणाचा व्यवसाय’ हा प्रकार जाऊन ‘राजकारण हाच व्यवसाय’ हे स्थित्यंतर आपण अनुभवत आहोत का?
