योगेंद्र यादव
चला, काही कल्पित गोष्टींवर विश्वास ठेवून बघूया. संसदेचे पाच दिवसांचे विशेष अधिवेशन खरोखरच ‘संविधान सभेपासून सुरू होणारा ७५ वर्षांचा संसदीय प्रवास – उपलब्धी, अनुभव, आठवणी आणि शिक्षण’ यावर चर्चा करण्यासाठी बोलावले आहे, हे मान्य करू या. चला, आता एका काल्पनिक सहलीवर. आता असा विचार करा की आपले सगळे स्त्री-पुरुष खासदार ज्ञानी असून ते सत्याच्या सामूहिक शोधात गुंतलेले आहेत.
तर, भारतातील संसदीय लोकशाहीच्या ७५ वर्षांच्या प्रवासाची खरीखुरी गोष्ट काय आहे? मला वाटते की या विशेष अधिवेशनात आपल्याला तीन वेगवेगळय़ा गोष्टी ऐकायला मिळतील. तिन्ही खोटय़ा आणि दिशाभूल करणाऱ्या असतील. आपण आपल्याला एक वेगळी, अधिक खरी गोष्ट सांगण्याची गरज आहे. शेवटी, माणूस हा गोष्ट सांगणारा प्राणी आहे. त्या गोष्टीच आपल्याला घडवतात. त्या आपल्यावर भूतकाळाचे असह्य ओझे टाकण्याची जशी शक्यता असते, तसेच त्या आपल्याला एक चांगले भविष्य देतील अशीही शक्यता असते.
पहिली गोष्ट लोकशाहीच्या अपरिहार्य पण उशिराने मिळालेल्या फळाची. या विशेष अधिवेशनात ऐकायला मिळणारी ही सगळय़ात विचित्र गोष्ट असू शकते. भारत हा मुळातच लोकशाहीची जननी होता. आंग्लाळलेल्या अभिजात वर्गाच्या प्रदूषित पाश्चात्त्य विचारांमुळे तो मधली काही दशके भ्रमित झाला होता. लोकांनी या परकीय आणि मर्यादित विचारांचा वापर त्यांचा आवाज, त्यांची संस्कृती आपल्यावर थोपवण्यासाठी केला. २०१४ मध्ये खऱ्या लोकशाहीची पहाट होऊन बहुमत विजयी झाले. एक नवीन नाव, एक नवीन दृष्टी आणि नवीन संसद इमारत मिळून भारताचे शेवटी नियतीशी मधुर मीलन झाले.
या अधिकृत इतिहासाला विरोध करणाऱ्या दोन प्रतिकथाही या विशेष अधिवेशनादरम्यान अपेक्षित आहेत. त्या अगदी आरशातील प्रतिबिंबासारख्याही असू शकतात. २०१४ मध्ये भाजप बहुमताने सत्तेवर येईपर्यंत सुरू असलेल्या भारतीय लोकशाहीच्या उदयाची ती गोष्ट असू शकते. मोदींचा सत्तेत अचानक झालेला उदय ही लोकशाहीच्या नावाखाली आलेली एक हुकूमशाही होती. ही सगळी मांडणी इतक्या स्पष्ट आणि थेटपणे होत नसली तरी आपल्याकडचे अभिजन लोक ‘क्या से क्या हो गया’ ही गोष्ट सहजपणे मांडतात, हे आश्चर्यकारक वाटते.
कट्टरपंथी मंडळींमध्ये अधिक लोकप्रिय असलेली दुसरी गोष्ट लोकशाहीच्या अपरिहार्य पतनाची गोष्ट आहे. या गोष्टीनुसार, लोकशाही ही नेहमीच एक नाजूक बाब होती. ही गोष्ट सांगणारे या अपरिहार्य पतनामागची वेगवेगळी कारणे देतात. लोकशाहीविरोधी संस्कृती टिकून राहणे, श्रेणीबद्ध जातिव्यवस्था किंवा भांडवलशाहीचे भारतीय प्रारुप यापेकी काहीही कारण असू शकते. पण ते सगळे हे मान्य करतात की हा फुगा फुटणे अपरिहार्य होते. या सर्व गोष्टींची समस्या त्या खोटय़ा आहेत एवढीच नाही. खरी समस्या ही आहे की त्यातून पुढे जाऊन काही कृती करण्यासाठी प्रेरणा मिळत नाही. इतिहासाच्या या गंभीर वळणावर, त्या आपल्याला गप्प बसायला भाग पाडतात. एकतर आनंदाने हातावर हात ठेवून किंवा निराशेने हाताची घडी घालून बसायला लावतात.
या तिन्ही गोष्टी भारतीय लोकशाहीचे यश आणि अपयश हे दोन्ही समजून घेण्यात अपयशी ठरतात. भारतीय लोकशाहीने आपल्याला पाश्चिमात्य अनुभवातून मिळालेल्या सिद्धांताचे खंडन केले आहे. लोकशाहीच्या पूर्व अटींबाबत जो समज आहे, त्यातून दिसते की लोकशाहीसाठी काही प्रमाणात संपन्नता आणि व्यापक साक्षरता आवश्यक आहे. तसे असेल तर भारतात सुरुवातीच्या काळात लोकशाही कधीच नव्हती. आपल्याला मिळालेल्या लोकशाहीच्या प्रारूपाचा आग्रह होता की लोकशाहीत वेगवेगळय़ा पक्षांच्या स्पर्धेतून सत्ता निर्माण होणे आवश्यक आहे. तसे असेल तर मग सुरुवातीची काही दशके आपल्याकडे एकटय़ा काँग्रेसचीच सत्ता होती. मग ती दशके लोकशाही व्यवस्था म्हणून कशी ओळखली जाऊ शकते? एखाद्या देशाच्या सांस्कृतिक सीमा आणि राजकीय सीमा एकसमान असायला हव्यात या मुळच्या युरोपीय कल्पनेवर आपला विश्वास असेल, तर सखोल विविधता असलेला भारत इतका टिकलाच नसता. लोकशाहीसाठी सुदृढ संस्था आवश्यक आहेत असे आपण मानतो, तर भारत आणीबाणीच्या संकटातून वाचला नसता. आणि, एकदा लोकशाही ही ‘एकमेव महत्त्वाची गोष्ट’ ठरली असती आणि आर्थिक विकासाच्या अभूतपूर्व दरामुळे मजबूत झाली असती, तर भारतीय लोकशाहीला आज ज्या संकटाचा सामना करावा लागत आहे, तो करावा लागला नसता.
गंभीर आव्हानांना तोंड देताना भारतीय लोकशाही का कोसळली नाही, हे लोकशाहीच्या या गोष्टी आपल्याला सांगत नाहीत. ती १९६० च्या दशकाच्या मध्यात, चीन-भारत युद्धानंतर किंवा नेहरूंच्या मृत्यूनंतर आणि त्यानंतरच्या दुष्काळांच्या मालिकेसारख्या संकटांमुळे कोसळली असती. आणीबाणीच्या काळात लोकशाहीला धक्का पोहोचला होता. परंतु इंदिरा गांधींच्या अतिआत्मविश्वासामुळे आणि चुकीच्या अंदाजांमुळे १९७७ मध्ये निवडणुका झाल्या. १९९० च्या आसपास काँग्रेसचे अचानक झालेले पतन आणि आर्थिक संकटे, मंडल आणि मंदिर ही आव्हाने होती. या संकटांच्या तुलनेत, २०१४ हे लोकशाहीच्या पतनासाठी अगदीच फुसके होते.
तर, आपण कल्पना करूया की आपली संसद एका वेगळय़ा, अधिक स्तर असलेल्या पण आपल्या लोकशाहीला काय झाले या खऱ्या गोष्टीपर्यंत पोहोचली. भारतीय लोकशाहीच्या सध्याच्या संकटाचे वर्णन ‘लोकशाहीवर कब्जा’ असे करता येईल. याला ‘लोकशाहीवर हुकूमशाहीचा कब्जा’ किंवा केवळ ‘लोकशाहीवरचे संकट’ म्हणूया. ‘लोकशाहीवर कब्जा’ म्हणताना लोकशाहीचा ताबा घेणे हा उद्देश आणि विषय दोन्ही आहे हे लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे. ताब्यात घेतली गेलेली ही लोकशाही म्हणजे घटनात्मक, सैद्धांतिक आणि वैध अशा शासन पद्धतीचे दृश्य रूप आहे. ती ताब्यात घेतली गेली आहे तेसुद्धा लोकशाही मार्गानी. निदान तसे दिसते आहे. ‘मुक्त आणि निष्पक्ष’ निवडणुकांमध्ये मिळालेल्या बहुमताच्या मार्गाने सत्ता मिळवली गेली आहे. लोकशाहीच्या औपचारिक कार्यपद्धतींचा वापर लोकशाहीच्या मूलतत्त्वांना खिळखिळे करण्यासाठी केला गेला आहे, हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे.
हा घातपात म्हणजे सुनियोजित प्रवासात झालेला एखादा अपघात नाही. तसेच भारतीय लोकशाहीच्या अपरिहार्य ऱ्हासाचा आणि पतनाचा तो अखेरचा मुद्दा नाही. लोकशाही कब्जात घेतली जाण्याची ही परिस्थिती निर्माण होत गेली ती आपल्या स्वातंत्र्योत्तर इतिहासात, तरीही ते अपरिहार्य नव्हते. तो योगायोग नव्हता किंवा अपघात नव्हता, तर ते खरोखरच आकस्मिक होते. राजकीय नेते सहसा करतात तेच मोदींनी केले. एका अतिशय कठीण संधीचे त्यांनी वैयक्तिक विजयात रूपांतर केले. त्याचबरोबर, लोकशाहीवर कब्जा मिळवता येऊ शकला तो भारतीय लोकशाही व्यवस्थेतील काही संरचनात्मक त्रुटींमुळे, कमतरतांमुळे.
संसदेच्या नव्या वास्तूमध्ये आपल्या संसद सदस्यांना एक नवे शहाणपण येईल अशी कल्पना करू या. आपली संसद म्हणू शकते की, गेल्या ७५ वर्षांचा आमचा प्रवास हा ‘आमचा’ प्रवास आहे. आम्ही युरोपने काय केले ते बघून तसे करत नाही आहोत. तसेच आपण प्राचीन भारतीय प्रजासत्ताकांनी काय केले ते बघून त्यानुसार आपला पुढचा प्रवास सुरू करत नाही आहोत. आपली लोकशाहीकडे सुरू झालेली वाटचाल हा एक मुक्त प्रवास आहे. या प्रवासात मार्गदर्शन करण्यासाठी आपल्याबरोबर आपल्या राज्यघटनेने दिलेली मूल्ये आहेत. त्यात आपल्याला मिळालेल्या समृद्ध वारशांची एक शहाणीव आहे. हा प्रवास सुरू केल्यावर आपण वाट शोधत गेलो. अनेक धोकादायक वळणे आपण ओलांडली. काही निसरडे उतार पार केले. काही वेळा घसरलो. आपल्या लोकशाहीवर कुणीतरी कब्जा केला आहे, याची जबाबदारी आपणच स्वीकारायची आहे. आम्ही भारताचे लोक भारताचे सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष आणि लोकशाही प्रजासत्ताक पुर्नसचयित करण्याचा संकल्प करतो. हे सगळे तुम्हाला अविश्वसनीय वाटते? मला नाही वाटत. कारण मी नुकताच ‘जवान’ पाहिला आहे आणि कल्पनेतील सत्य वाचायला शिकतो आहे.
(यातील काही कल्पना ‘मेकिंग सेन्स ऑफ इंडियन डेमोक्रसी’ या माझ्या पुस्तकाच्या प्रस्तावनेतून घेतल्या आहेत.)
