योगेंद्र यादव
लोकशाहीच्या ऱ्हासाचे एक लक्षण म्हणजे, सार्वजनिक चर्चा अधिकाधिक पोकळ, उथळ होणे. याचा एक वानवळा अलीकडेच पाहाता आला. ‘अनअकॅडमी’ या ऑनलाइन शिकवणी वर्ग चालवणाऱ्या संस्थेतील करण सांगवान नावाच्या तरुण टय़ूटरने कायद्याशी संबंधित विषय शिकवताना विद्यार्थ्यांना सांगितले की, सुशिक्षित उमेदवारांनाच मत द्यावे! हे वर्ग ऑनलाइन असल्याने ‘यूटय़ूब’वर उपलब्ध असतात, त्यामुळे त्याविषयी चर्चेचा वणवा पसरत गेला. एका बाजूला भाजप तर दुसरीकडे ‘आप’ असे तट पडले. प्रकरण इतके वाढले की, या ‘अनअकॅडमी’चे एक संस्थापक व संचालक रोमन सैनी यांनी एक भेदरलेली ‘पोस्ट’ लिहून, संबंधित टय़ूटरला कामावरून काढून टाकण्यात येत असल्याचे जाहीर केले.
वणव्यासारखी पसरत गेलेल्या त्या चर्चेची झळ लोकशाहीला बसल्याचे मी म्हणतो आहे, कारण दोन्ही बाजूंकडून लोकशाहीला न शोभणारे तर्कच या चर्चेत मांडले गेले. ‘राजकारणात सुशिक्षितांनी आलेच पाहिजे! हेच सांगितले विद्यार्थ्यांना तर त्यात काय चूक?’ असा सवाल करण सांगवानची बाजू घेणारे करत होते; तर ‘औपचारिक शिक्षणाचा सपशेल लोकशाहीविरोधी आग्रह ज्याने जाहीरपणे धरला, त्याला कामावरून काढले हे बरेच झाले,’ असे विरोधी बाजूचे म्हणणे होते. थोडक्यात, राजकारणी सुशिक्षित असण्याची कथित पूर्वअट आणि त्या विधानापायी झालेली कारवाई हे मुद्देच दोन्ही बाजूंनी महत्त्वाचे मानले. या दोन्ही बाजू विवेकाधारित नाहीतच, पण त्या योग्य मानणे धोक्याचेसुद्धा आहे.
त्या शिक्षकाच्या बाजूने केल्या जाणाऱ्या युक्तिवादाचा समाचार आधी घेऊ. राजकीय नेतृत्वाकडे शहाणीव हवी- जाणकारपणा आणि समजून घेण्याची वृत्ती दोन्ही हवे- हे गुण आवश्यक आहेत. पण ते काय फक्त औपचारिक शिक्षणातूनच येतात? जरा आसपास पाहा, हवे तर गेल्या काही किंवा अनेक वर्षांचा अनुभवसुद्धा पाहा.. ज्या नेतृत्वाच्या शहाणिवेचे दर्शन निर्णयांमधून, कामांमधून घडले ते नेतृत्व काय नेहमी पदवीधर/ द्विपदवीधर किंवा तथाकथित अर्थाने ‘सुशिक्षित’ होते? निर्णयक्षमता हा तर मोठाच गुण. उदाहरणार्थ, क्रिकेटमध्ये एकाच वेळी कप्तान, फलंदाज, गोलंदाज हे आपापली निरनिराळी निर्णयक्षमता वापरत असतात, त्यासाठी अनुभव पणाला लागतो. नेतासुद्धा अनुभवसिद्ध हवा. समाजाचा ठाव घेण्याचे, त्यासाठी लोकांशी संवाद साधण्याचे आणि लोकांच्या सुखदु:खांचा रोख धोरणांकडे कोणत्या अर्थाने असू शकतो हे ओळखण्याचे कौशल्य नेत्यांकडे हवे. त्याखेरीज तो लोकांच्या समस्यांवर योग्य तोडगा शोधू शकत नाही. याकामी कधीमधी औपचारिक शिक्षणाचाही उपयोग होत असतोच पण फक्त तेवढय़ाने भागत नाही.
राजकारणासाठी ज्या नैतिकतेची आणि तत्त्वनिष्ठेची, लोकांशी खरोखरीचे इमान राखण्याची आत्यंतिक गरज असते (म्हणून तर, तिचा अभाव लोकांना लगेच लक्षात येतो!) तिचा संबंध कोणाचे शिक्षण किती झाले आहे याच्याशी नसतो. राजकीय पदांवर राहून भ्रष्टाचार, फसवणूक (केवळ आर्थिक नव्हे!) आणि पदाचा दुरुपयोग केल्याचा आरोप अनेक ‘सुशिक्षितां’वरही झालेला आहेच. केवळ राजकारणातच नव्हे तर जगण्याच्या कोणत्याही क्षेत्रात, औपचारिक शिक्षण अथवा विद्यापीठीय पदव्यांचा नैतिकतेशी कुठलाही सूत्रबद्ध संबंध असल्याचे सिद्ध करताच येणार नाही.
वादासाठी आपण क्षणभर खरे मानून चालू की, शिक्षणामुळे नैतिकताही वाढते. पण हे तर्कट खरे असते, तर आजवर मतदारसुद्धा केवळ सुशिक्षितांनाच मते देत राहिले असते की! लोकांचा कल पदवीपेक्षा नैतिकता पाहण्याचा असतो यावर तरी आपण विश्वास ठेवणार की नाही? हे मतदार कुठल्याही घोषणाबाजीपेक्षा, प्रसारमाध्यमांतून दिसणाऱ्या धूमधडाक्यापेक्षा स्वत:च्या अनुभवातून मते बनवणारे असतात, आपल्या सुखदु:खांत आपल्याबरोबर राहण्याची इच्छा कोणाला आहे हे अशा मतदारांना बरोब्बर कळते- मग नेता सत्ताधारी पक्षाचा असो अथवा नसो. राजकीय नेत्यासाठी सर्वात मोठी परीक्षा ही मतदानाच्या दिवशीच असते. निवडणुकीची कसोटी पार करणाऱ्या नेत्याकडे पदवीसुद्धा असलीच पाहिजे असे बंधन अन्य कोणी घालणे हे अनावश्यक आहे. एकंदरीत तर्कवादाचा आधार घेतला तसेच लोकशाहीचे स्वरूप लक्षात घेतले, तर करण सांगवान यांच्या वक्तव्याशी सहमत होता येणे कठीण आहे.
आता याच चर्चेची दुसरी बाजूही समजून घेऊ. नोकरीचा करार तात्काळ रद्द करावा इतके दखलपात्र वक्तव्य करण सांगवान यांनी केले होते का? एकवेळ त्यांनी गणित किंवा भौतिकशास्त्र वगैरे शिकवताना विषयांतर करून आपली राजकीय मते मांडण्याचा प्रकार केला असता तरी कदाचित कारवाई ठीक म्हणता आली असती.. पण इथे तर ते कायद्याशी संबंधित विषय शिकवत होते. कायद्याबाबत बोलताना समाजाबद्दल, लोकशाहीबद्दल चर्चा करणे विषयबाह्य तरी नक्कीच नाही. मुळात कोणताही शिक्षक जेव्हा विद्यार्थ्यांशी बोलत असतो, तेव्हा काहीएक मर्यादा पाळून त्याला आपले विचार मांडण्याचा अधिकारही असतोच. उलट काही चांगले शिक्षक तर, विद्यार्थ्यांमध्ये विचार-प्रवर्तन व्हावे यासाठी मुद्दाम एखादीच बाजू उचलून धरण्याचा पवित्रा एखाद्या तासाला (लेक्चरमध्ये) घेतात. बरे, करण सांगवान यांनी जे काही वक्तव्य केलेले आहे ते कुठल्याही अर्थाने असंसदीय, भडकाऊ, राज्यघटनाविरोधी किंवा देशद्रोही यापैकी काही ठरवता येत नाही. मग केवळ कुणाच्यातरी ‘राजकीय भावना’(!) दुखावल्या म्हणून आरडाओरड करून, दबाव आणून संबंधित शिक्षकावर बडतर्फीचीच कारवाई करणे- तेही त्या संबंधिताला काही खुलासा करण्याची संधीसुद्धा न देता- हे कितपत उचित म्हणावे?मग, करण सांगवान यांचे हे वक्तव्य किंवा त्यामागचे तर्कट जितके ‘लोकशाहीविरोधी’, तितकाच त्यांना नोकरीवरून काढूनच टाकण्याचा हट्टसुद्धा लोकशाहीविरोधी ठरतो.
ही केवळ चुकीच्या तर्कटांवर झाली हे तर खरेच, पण मुळात हा विषय इतका चर्चेचा होणेसुद्धा अनावश्यक होते. कारण मुळात, आजघडीला आपल्या देशात लोकप्रतिनिधी सुशिक्षित असावेत की अशिक्षित चालतील हा मुद्दा चर्चेत आणण्याचीही काही गरज नाही, इतका पल्ला आपण गाठलेला आहे. आदल्या पिढय़ांतले- १९५० आणि १९६० च्या दशकांतले अनेक आमदार/ खासदार अर्धशिक्षित असायचे हे खरे, पण आज अशा अर्धशिक्षितांची संख्या अगदी कमी आहे. हल्ली निवडून येणारे लोकप्रतिनिधी चांगले असोत वा नसोत, त्यांच्याकडून कामे होवोत वा न होवोत; पण त्यांच्यापैकी बहुतेकजण पदवीधर तरी असतातच. अशा काळात आपण ‘सुशिक्षितांनाच मत द्या’ असे ठासून सांगणे हे आपण सद्य:स्थितीबाबत योग्यरीत्या सजग नसल्याचेच लक्षण ठरते. खरी समस्या किंवा खरा विकार आपल्याला उमगलेलाच नाही, याचे ते द्योतक ठरते.
जरा विचार करून पाहा- त्या एका शिकवणीवर्गातल्या व्हीडिओवर लोकांनी केवढा खल केला, केवढा वाद घातला, हिरीरीने आपापली बाजू मांडली.. पण बाकीचे अनेकानेक व्हीडिओ बिनबोभाट ‘फॉरवर्ड’ होत असतात.. कुणीतरी ‘हम आ रहे हैं’ वगैरे म्हणत हिंसेचे आवाहन करतो आहे, आता हिंसाच योग्य अशी चिथावणी देतो आहे, देशातल्या नागरिकांना एकमेकांविरुद्ध भडकावले जाते आहे, शस्त्रे जमवा किंवा शस्त्रे हाती घ्या अशीही आवाहने कुणी करते आहे.. अगदी एखाद्या समाजगटाला नेस्तनाबूत करण्यापर्यंत, नरसंहारापर्यंत धमक्या दिल्या जाताहेत तरीही सारे गप्प. कुठल्यातरी शिकवणीवर्गात एक तरुण शिक्षक काय बोलतो आहे याकडे साऱ्यांचे लक्ष वेधले गेल्याचे सिद्धच झाले, पण त्याच सुमारास पंतप्रधानांच्या सल्लागार मंडळातले सरकारी पद सांभाळणारा कुणी विद्वान उठतो आणि ऐन स्वातंत्र्यदिनी आपली राज्यघटना बदलून टाकण्याची भाष करतो, त्याबद्दल त्याच्या तर्कटाची वकिली करू पाहाणाऱ्यांखेरीज सारे गप्पच.
केवळ विचार चुकीचे मांडले वा चुकीच्या जागी मांडले असा ठपका ठेवून बडतर्फीला सारे तयार, पण शिवीगाळ करणाऱ्यांचा मानसन्मान मात्र वाढतो आहे..‘गोली मारो..’ अशा घोषणा जाहीरपणे देणाऱ्यांकडेही अगदी सन्मानपूर्वक दुर्लक्ष केले जाते आहे. अशाच छोटय़ा- छोटय़ा प्रसंगांमधून लोकशाही क्षीण होत जात असते.
लोकशाहीच्या ऱ्हासाचे एक लक्षण म्हणजे, सार्वजनिक चर्चा अधिकाधिक पोकळ, उथळ होणे. याचा एक वानवळा अलीकडेच पाहाता आला. ‘अनअकॅडमी’ या ऑनलाइन शिकवणी वर्ग चालवणाऱ्या संस्थेतील करण सांगवान नावाच्या तरुण टय़ूटरने कायद्याशी संबंधित विषय शिकवताना विद्यार्थ्यांना सांगितले की, सुशिक्षित उमेदवारांनाच मत द्यावे! हे वर्ग ऑनलाइन असल्याने ‘यूटय़ूब’वर उपलब्ध असतात, त्यामुळे त्याविषयी चर्चेचा वणवा पसरत गेला. एका बाजूला भाजप तर दुसरीकडे ‘आप’ असे तट पडले. प्रकरण इतके वाढले की, या ‘अनअकॅडमी’चे एक संस्थापक व संचालक रोमन सैनी यांनी एक भेदरलेली ‘पोस्ट’ लिहून, संबंधित टय़ूटरला कामावरून काढून टाकण्यात येत असल्याचे जाहीर केले.
वणव्यासारखी पसरत गेलेल्या त्या चर्चेची झळ लोकशाहीला बसल्याचे मी म्हणतो आहे, कारण दोन्ही बाजूंकडून लोकशाहीला न शोभणारे तर्कच या चर्चेत मांडले गेले. ‘राजकारणात सुशिक्षितांनी आलेच पाहिजे! हेच सांगितले विद्यार्थ्यांना तर त्यात काय चूक?’ असा सवाल करण सांगवानची बाजू घेणारे करत होते; तर ‘औपचारिक शिक्षणाचा सपशेल लोकशाहीविरोधी आग्रह ज्याने जाहीरपणे धरला, त्याला कामावरून काढले हे बरेच झाले,’ असे विरोधी बाजूचे म्हणणे होते. थोडक्यात, राजकारणी सुशिक्षित असण्याची कथित पूर्वअट आणि त्या विधानापायी झालेली कारवाई हे मुद्देच दोन्ही बाजूंनी महत्त्वाचे मानले. या दोन्ही बाजू विवेकाधारित नाहीतच, पण त्या योग्य मानणे धोक्याचेसुद्धा आहे.
त्या शिक्षकाच्या बाजूने केल्या जाणाऱ्या युक्तिवादाचा समाचार आधी घेऊ. राजकीय नेतृत्वाकडे शहाणीव हवी- जाणकारपणा आणि समजून घेण्याची वृत्ती दोन्ही हवे- हे गुण आवश्यक आहेत. पण ते काय फक्त औपचारिक शिक्षणातूनच येतात? जरा आसपास पाहा, हवे तर गेल्या काही किंवा अनेक वर्षांचा अनुभवसुद्धा पाहा.. ज्या नेतृत्वाच्या शहाणिवेचे दर्शन निर्णयांमधून, कामांमधून घडले ते नेतृत्व काय नेहमी पदवीधर/ द्विपदवीधर किंवा तथाकथित अर्थाने ‘सुशिक्षित’ होते? निर्णयक्षमता हा तर मोठाच गुण. उदाहरणार्थ, क्रिकेटमध्ये एकाच वेळी कप्तान, फलंदाज, गोलंदाज हे आपापली निरनिराळी निर्णयक्षमता वापरत असतात, त्यासाठी अनुभव पणाला लागतो. नेतासुद्धा अनुभवसिद्ध हवा. समाजाचा ठाव घेण्याचे, त्यासाठी लोकांशी संवाद साधण्याचे आणि लोकांच्या सुखदु:खांचा रोख धोरणांकडे कोणत्या अर्थाने असू शकतो हे ओळखण्याचे कौशल्य नेत्यांकडे हवे. त्याखेरीज तो लोकांच्या समस्यांवर योग्य तोडगा शोधू शकत नाही. याकामी कधीमधी औपचारिक शिक्षणाचाही उपयोग होत असतोच पण फक्त तेवढय़ाने भागत नाही.
राजकारणासाठी ज्या नैतिकतेची आणि तत्त्वनिष्ठेची, लोकांशी खरोखरीचे इमान राखण्याची आत्यंतिक गरज असते (म्हणून तर, तिचा अभाव लोकांना लगेच लक्षात येतो!) तिचा संबंध कोणाचे शिक्षण किती झाले आहे याच्याशी नसतो. राजकीय पदांवर राहून भ्रष्टाचार, फसवणूक (केवळ आर्थिक नव्हे!) आणि पदाचा दुरुपयोग केल्याचा आरोप अनेक ‘सुशिक्षितां’वरही झालेला आहेच. केवळ राजकारणातच नव्हे तर जगण्याच्या कोणत्याही क्षेत्रात, औपचारिक शिक्षण अथवा विद्यापीठीय पदव्यांचा नैतिकतेशी कुठलाही सूत्रबद्ध संबंध असल्याचे सिद्ध करताच येणार नाही.
वादासाठी आपण क्षणभर खरे मानून चालू की, शिक्षणामुळे नैतिकताही वाढते. पण हे तर्कट खरे असते, तर आजवर मतदारसुद्धा केवळ सुशिक्षितांनाच मते देत राहिले असते की! लोकांचा कल पदवीपेक्षा नैतिकता पाहण्याचा असतो यावर तरी आपण विश्वास ठेवणार की नाही? हे मतदार कुठल्याही घोषणाबाजीपेक्षा, प्रसारमाध्यमांतून दिसणाऱ्या धूमधडाक्यापेक्षा स्वत:च्या अनुभवातून मते बनवणारे असतात, आपल्या सुखदु:खांत आपल्याबरोबर राहण्याची इच्छा कोणाला आहे हे अशा मतदारांना बरोब्बर कळते- मग नेता सत्ताधारी पक्षाचा असो अथवा नसो. राजकीय नेत्यासाठी सर्वात मोठी परीक्षा ही मतदानाच्या दिवशीच असते. निवडणुकीची कसोटी पार करणाऱ्या नेत्याकडे पदवीसुद्धा असलीच पाहिजे असे बंधन अन्य कोणी घालणे हे अनावश्यक आहे. एकंदरीत तर्कवादाचा आधार घेतला तसेच लोकशाहीचे स्वरूप लक्षात घेतले, तर करण सांगवान यांच्या वक्तव्याशी सहमत होता येणे कठीण आहे.
आता याच चर्चेची दुसरी बाजूही समजून घेऊ. नोकरीचा करार तात्काळ रद्द करावा इतके दखलपात्र वक्तव्य करण सांगवान यांनी केले होते का? एकवेळ त्यांनी गणित किंवा भौतिकशास्त्र वगैरे शिकवताना विषयांतर करून आपली राजकीय मते मांडण्याचा प्रकार केला असता तरी कदाचित कारवाई ठीक म्हणता आली असती.. पण इथे तर ते कायद्याशी संबंधित विषय शिकवत होते. कायद्याबाबत बोलताना समाजाबद्दल, लोकशाहीबद्दल चर्चा करणे विषयबाह्य तरी नक्कीच नाही. मुळात कोणताही शिक्षक जेव्हा विद्यार्थ्यांशी बोलत असतो, तेव्हा काहीएक मर्यादा पाळून त्याला आपले विचार मांडण्याचा अधिकारही असतोच. उलट काही चांगले शिक्षक तर, विद्यार्थ्यांमध्ये विचार-प्रवर्तन व्हावे यासाठी मुद्दाम एखादीच बाजू उचलून धरण्याचा पवित्रा एखाद्या तासाला (लेक्चरमध्ये) घेतात. बरे, करण सांगवान यांनी जे काही वक्तव्य केलेले आहे ते कुठल्याही अर्थाने असंसदीय, भडकाऊ, राज्यघटनाविरोधी किंवा देशद्रोही यापैकी काही ठरवता येत नाही. मग केवळ कुणाच्यातरी ‘राजकीय भावना’(!) दुखावल्या म्हणून आरडाओरड करून, दबाव आणून संबंधित शिक्षकावर बडतर्फीचीच कारवाई करणे- तेही त्या संबंधिताला काही खुलासा करण्याची संधीसुद्धा न देता- हे कितपत उचित म्हणावे?मग, करण सांगवान यांचे हे वक्तव्य किंवा त्यामागचे तर्कट जितके ‘लोकशाहीविरोधी’, तितकाच त्यांना नोकरीवरून काढूनच टाकण्याचा हट्टसुद्धा लोकशाहीविरोधी ठरतो.
ही केवळ चुकीच्या तर्कटांवर झाली हे तर खरेच, पण मुळात हा विषय इतका चर्चेचा होणेसुद्धा अनावश्यक होते. कारण मुळात, आजघडीला आपल्या देशात लोकप्रतिनिधी सुशिक्षित असावेत की अशिक्षित चालतील हा मुद्दा चर्चेत आणण्याचीही काही गरज नाही, इतका पल्ला आपण गाठलेला आहे. आदल्या पिढय़ांतले- १९५० आणि १९६० च्या दशकांतले अनेक आमदार/ खासदार अर्धशिक्षित असायचे हे खरे, पण आज अशा अर्धशिक्षितांची संख्या अगदी कमी आहे. हल्ली निवडून येणारे लोकप्रतिनिधी चांगले असोत वा नसोत, त्यांच्याकडून कामे होवोत वा न होवोत; पण त्यांच्यापैकी बहुतेकजण पदवीधर तरी असतातच. अशा काळात आपण ‘सुशिक्षितांनाच मत द्या’ असे ठासून सांगणे हे आपण सद्य:स्थितीबाबत योग्यरीत्या सजग नसल्याचेच लक्षण ठरते. खरी समस्या किंवा खरा विकार आपल्याला उमगलेलाच नाही, याचे ते द्योतक ठरते.
जरा विचार करून पाहा- त्या एका शिकवणीवर्गातल्या व्हीडिओवर लोकांनी केवढा खल केला, केवढा वाद घातला, हिरीरीने आपापली बाजू मांडली.. पण बाकीचे अनेकानेक व्हीडिओ बिनबोभाट ‘फॉरवर्ड’ होत असतात.. कुणीतरी ‘हम आ रहे हैं’ वगैरे म्हणत हिंसेचे आवाहन करतो आहे, आता हिंसाच योग्य अशी चिथावणी देतो आहे, देशातल्या नागरिकांना एकमेकांविरुद्ध भडकावले जाते आहे, शस्त्रे जमवा किंवा शस्त्रे हाती घ्या अशीही आवाहने कुणी करते आहे.. अगदी एखाद्या समाजगटाला नेस्तनाबूत करण्यापर्यंत, नरसंहारापर्यंत धमक्या दिल्या जाताहेत तरीही सारे गप्प. कुठल्यातरी शिकवणीवर्गात एक तरुण शिक्षक काय बोलतो आहे याकडे साऱ्यांचे लक्ष वेधले गेल्याचे सिद्धच झाले, पण त्याच सुमारास पंतप्रधानांच्या सल्लागार मंडळातले सरकारी पद सांभाळणारा कुणी विद्वान उठतो आणि ऐन स्वातंत्र्यदिनी आपली राज्यघटना बदलून टाकण्याची भाष करतो, त्याबद्दल त्याच्या तर्कटाची वकिली करू पाहाणाऱ्यांखेरीज सारे गप्पच.
केवळ विचार चुकीचे मांडले वा चुकीच्या जागी मांडले असा ठपका ठेवून बडतर्फीला सारे तयार, पण शिवीगाळ करणाऱ्यांचा मानसन्मान मात्र वाढतो आहे..‘गोली मारो..’ अशा घोषणा जाहीरपणे देणाऱ्यांकडेही अगदी सन्मानपूर्वक दुर्लक्ष केले जाते आहे. अशाच छोटय़ा- छोटय़ा प्रसंगांमधून लोकशाही क्षीण होत जात असते.
