योगेंद्र यादव
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
समान नागरी कायद्यावरील वाद पेटवण्यासाठी भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारने केलेल्या खटाटोपांना अपेक्षित प्रतिसाद मिळतो आहे. हे सगळे घडवून आणण्याची गरजच काय होती, असा प्रश्न उपस्थित करत अनेक विरोधी नेत्यांनी समान नागरी कायद्याच्या विरोधात भूमिका मांडली आहे. मुस्लीम संघटनांनी आणखी एक पाऊल पुढे टाकत अल्पसंख्याक तसेच आणि राज्यघटनेच्या विरोधातील भयंकर पाऊल असे म्हणत निषेध केला आहे. एकीकडे समान नागरी कायदा आणण्यासाठी भाजपने जोर लावलेला दिसतो आहे तर दुसरीकडे धर्मनिरपेक्षतावादी पक्ष या कायद्याच्या विरोधात आहेत. या वैचारिक लढाईसाठी होत असलेली वातावरणनिर्मिती क्लेशदायक आणि परस्पर विसंगत आहे.
भाजपला हवी आहे, तशीच या मुद्दय़ाची चर्चा होते आहे. हिंदू धर्म, परंपरा, राष्ट्रवाद आणि आता समान नागरी कायदा या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि भाजपने ताब्यात घेतलेल्या मुद्दय़ांपासून धर्मनिरपेक्ष राजकारणाला माघार घ्यावी लागत आहे. ती रोखण्यासाठी धर्मनिरपेक्ष राजकारणाने समान नागरी कायद्याच्या संदर्भातील तात्त्विक आणि प्रागतिक मुद्दय़ांवर भर दिला पाहिजे. कोणत्याही एका धर्माच्या चालीरीती आणि प्रथांशी समान नागरी कायद्याचा काहीही संबंध नाही हे त्यांनी ठासून सांगणे आवश्यक आहे; हा कायदा वेगवेगळय़ा धार्मिक समुदायांमध्ये समानता या घटनात्मक तत्त्वाला प्राधान्य देतो आणि लैंगिक न्यायाची हमी देतो. समान नागरी कायद्याला विरोध करणे हे चुकीचे राजकारण आहे, हे त्यांनी लक्षात घेतले पाहिजे. कारण २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भूमिका म्हणूनदेखील हा विरोध चुकीचाच ठरेल.
कारणमीमांसा
समान नागरी कायद्याच्या कल्पनेत एक साधा आणि महत्त्वाचा तार्किक मुद्दा आहे, तो म्हणजे कायद्यासमोर सगळे समान असणे. सर्व नागरिकांना समान दंड संहितेद्वारे शिक्षा करता येते, तर नागरी संहितेलाही समान तत्त्व का लागू करू नये? वेगवेगळे समुदाय त्यांच्या स्वतंत्र प्रथा आणि विधींचा अवलंब करू शकतात, परंतु कोणत्याही समुदायातील व्यक्तींच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करण्याची परवानगी कशी दिली जाऊ शकते? एखाद्या समुदायाचा धर्म किंवा संस्कृतीचा अधिकार त्या समाजातील स्त्रियांच्या समानतेच्या अधिकाराला झुगारू शकतो का?
अर्थात हे भाजपचे नाही, तर समान नागरी कायद्याची सर्वप्रथम मागणी करणाऱ्या महिला संघटनांचे मुद्दे होते. हे संविधान सभेतील एकमत होते. फाळणीच्या संदर्भात रखडलेल्या मूलभूत हक्कांमध्ये ही तरतूद ठेवण्याचा प्रस्ताव होता. जवाहरलाल नेहरू, बाबासाहेब आंबेडकर आणि राम मनोहर लोहिया यांनी समान नागरी कायद्याचा आग्रह धरताना हेच मुद्दे मांडले होते.
राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ४४ मध्ये हे मार्गदर्शक तत्त्व आहे की : ‘‘संपूर्ण देशभर समान नागरी कायदा असावा यासाठी प्रयत्न केले जातील.’’ राज्यघटनेतील मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन केले पाहिजे, अशी मागणी करणारे या मुख्य तत्त्वाकडे अचानक पाठ फिरवू शकत नाहीत. राज्यघटना स्वीकारून ७३ वर्षे झाली तरी देश या विचारासाठी तयार नाही असे आता आपण म्हणू शकत नाही.
मुद्दय़ावर बोला
समान नागरी कायद्याला विरोध हे देखील वाईट राजकारण आहे. सरकारच्या विधि आयोगाची त्यावर सखोल चर्चा करून झाल्यावर पाच वर्षांनी आणि लोकसभा निवडणुकीच्या दहा महिने आधी समान नागरी कायद्याची चर्चा घडवून आणणे हे अल्पसंख्याकांना लक्ष्य करण्यासाठी आणखी एक निमित्त शोधणे आहे. काँग्रेससारखे पक्ष या कायद्यातील सुधारणा हिंदूंच्या गळी उतरवतील, परंतु मुस्लीम आणि ख्रिश्चनांच्या बाबतीत तसे करण्याची हिंमत दाखवू शकत नाहीत, हे दाखवून देणे हा त्यामागचा उद्देश आहे. विरोधकही मुस्लीम आणि ख्रिश्चन समुदायांच्या कर्मठ नेत्यांसारखेच आहेत, हे दाखवणे हा यामागचा हेतू आहे. तिहेरी तलाकविषयीच्या जाळय़ात अडकलेले विरोधक या जाळय़ातही फसत आहेत.
समान नागरी कायद्याला विरोध करण्याऐवजी, विरोधकांनी भाजपने त्याचा कसा चुकीचा अर्थ लावला आहे, हे सांगितले पाहिजे. या प्रस्तावित कायद्यावर चर्चा घडवून आणली पाहिजे. यात, समान नागरी कायद्याचा आपला आग्रह कसा योग्य आहे, ठसवण्यासाठीचे भाजपचे प्रयत्न आणि परंपरावादी धार्मिक सनातनी वृत्तीच्या विरोधात ठामपणे उभी असलेली स्त्रीवादी चळवळ यातून विरोधकांनी योग्य तो धडा घेतला पाहिजे.
भाजप समान नागरी कायद्याबाबत शाब्दिक खेळ करतो आहे. हा कायदा एकजिनसीपणा, एकलता आणि समानता सूचित करतो, असे गृहीत धरले जाते. वास्तवात, देशात अस्तित्वात असलेल्या विविध कौटुंबिक कायद्यांची जागा घेणारा एकच कायदा असावा, असा त्याचा अर्थ आहे. आणि त्या कायद्यामध्ये सर्व धार्मिक समुदायांच्या सदस्यांसाठी विवाह, घटस्फोट, दत्तक आणि वारसा हक्कासाठी समान तरतुदी असणे आवश्यक आहे. हाच मुद्दा भाजपला पुढे रेटायचा आहे. आणि भाजपच्या टीकाकारांनाही याच मुद्दय़ाला विरोध करायचा आहे. पण हा राज्यघटनेचा लावलेला चुकीचा अर्थ आहे.
‘एकरूपते’चे मुद्दे
समान नागरी कायद्यात काही सामान्य तत्त्वे पण भिन्न नियम आहेत. येथे, एकसमानतेचा अर्थ असा होईल की सर्व धार्मिक आणि सामाजिक समुदाय राज्यघटनेची तत्त्वे पाळतील. कोणत्याही समुदायाच्या कौटुंबिक कायद्याला समानता, भेदभावाला विरोध आणि लैंगिक न्याय यांचे उल्लंघन करता येणार नाही. त्याच वेळी, ही तत्त्वे भिन्न समुदायांसाठी त्यांच्या विद्यमान पद्धतींनुसार वेगवेगळी असू शकतात. मुस्लीम विवाह हा निकाहनाम्यावर आधारित एक करार असतो. ‘एकसमान’ नागरी कायद्यासाठी मुस्लिमांना ती पद्धत सोडून देण्याची गरज नाही किंवा हिंदूंनाही ती स्वीकारण्याची गरज नाही. वेगवेगळे समुदाय घटनात्मक तत्त्वांच्या एकसमान संचाचे उल्लंघन करत नाहीत तोपर्यंत विवाह, घटस्फोट, दत्तक आणि वारसा यांच्याशी संबंधित मूलत: भिन्न, अगदी विरुद्ध प्रथा आणि पद्धतींचे पालन करणे सुरू ठेवू शकतात.
एक कायदेबदल केला आणि आधीचे पुसले जाऊन सगळे काही बदलले असे समान नागरी कायद्याच्या बाबतही होणार नाही, हे तर स्पष्टच आहे. त्यासाठी तीन कायदेविषयक बदल आवश्यक आहेत. एक म्हणजे २१ व्या कायदा आयोगाने सुचविल्याप्रमाणे विद्यमान वैयक्तिक कायद्यांमध्ये व्यापक सुधारणा करणे आवश्यक आहे. त्यात महिलांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी तरतुदी करताना मुस्लिमांमधील कायदेशीर मान्यता असलेल्या पण वास्तवात फार अवलंब होत नसलेल्या बहुपत्नीत्वाच्या प्रथेवर नियंत्रण आणणे आणि तसे करण्यापासून संबंधितांना परावृत्त करणे समाविष्ट असावे. दुसरीकडे हिंदू आणि इतर समुदायांमध्ये कायदेशीर परवानगी नसतानाही अस्तित्वात असलेल्या बहुपत्नीत्वाच्या प्रथेपासून स्त्रियांच्या हितांचे रक्षण करणे, ख्रिश्चनांमध्ये घटस्फोट आणि दत्तक विधानाचे सुलभीकरण आणि विशेष विवाह कायद्यांतर्गत नोटीस कालावधी काढून टाकणे अपेक्षित आहे. विधि आयोगाने हिंदू कायद्यांतर्गत हिंदू अविभक्त कुटुंबाचे करांसंबधीचे विशेषाधिकार काढून टाकण्याची शिफारस केली आहे. या सर्व बदलांना बहुसंख्य तसेच अल्पसंख्याक समुदायातील धार्मिक सनातनी वृत्तींकडून विरोध केला जाऊ शकतो. पण धर्मनिरपेक्ष राजकारणाने त्या दबावापुढे ठामपणे उभे राहिले पाहिजे.
दुसऱ्या कायदेशीर बदलामध्ये विविध समुदायांच्या रीतिरिवाज आणि पद्धतींच्या संहितीकरणाचा समावेश असेल. अद्याप त्यांचा कोणत्याही कायद्यात समावेश नाही. उदाहरणार्थ, ताबा किंवा पालकत्वाशी संबंधित कोणत्याही वादात मुलाचे हित सर्वोपरी असले पाहिजे हे तत्त्व कायद्यात समाविष्ट करणे आवश्यक आहे. तिसऱ्या कायदेशीर बदलामध्ये ज्यांना सध्याचा समुदाय-विशिष्ट कौटुंबिक कायदा मान्य नाही, अशा नागरिकांसाठी विद्यमान विशेष विवाह कायद्याची व्याप्ती आणखी विस्तारली पाहिजे. असा कायदा गोव्यात आधीपासूनच अस्तित्वात आहे आणि तो धर्माचा विचार न करता गोव्यातील सर्व नागरिकांना लागू आहे. आंबेडकरांनी या धर्तीवर स्वयंसेवी नागरी संहिता सुचवली होती.
भाजपने जे मुद्दे सातत्याने हातात घेतले, त्यांच्यापासून धर्मनिरपेक्ष राजकारणाने बऱ्याच काळापासून काढता पाय घेतलेला आहे. स्वत:चाच पराभव करणाऱ्या त्यांच्या या राजकारणाचे समान नागरी कायदा हे आणखी एक उदाहरण ठरू नये. भाजपला अपेक्षित खेळीनुसार खेळणे आणि अल्पसंख्याक समुदायांच्या पुराणमतवादी नेतृत्वाशी हातमिळवणी करणे याऐवजी, धर्मनिरपेक्ष राजकारणाने भाजपचा खोटारडेपणा उघड केला पाहिजे आणि त्यांना प्रस्तावित समान नागरी कायद्याचा ठोस मसुदा सादर करण्यास सांगितले पाहिजे.
समान नागरी कायद्यावरील वाद पेटवण्यासाठी भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारने केलेल्या खटाटोपांना अपेक्षित प्रतिसाद मिळतो आहे. हे सगळे घडवून आणण्याची गरजच काय होती, असा प्रश्न उपस्थित करत अनेक विरोधी नेत्यांनी समान नागरी कायद्याच्या विरोधात भूमिका मांडली आहे. मुस्लीम संघटनांनी आणखी एक पाऊल पुढे टाकत अल्पसंख्याक तसेच आणि राज्यघटनेच्या विरोधातील भयंकर पाऊल असे म्हणत निषेध केला आहे. एकीकडे समान नागरी कायदा आणण्यासाठी भाजपने जोर लावलेला दिसतो आहे तर दुसरीकडे धर्मनिरपेक्षतावादी पक्ष या कायद्याच्या विरोधात आहेत. या वैचारिक लढाईसाठी होत असलेली वातावरणनिर्मिती क्लेशदायक आणि परस्पर विसंगत आहे.
भाजपला हवी आहे, तशीच या मुद्दय़ाची चर्चा होते आहे. हिंदू धर्म, परंपरा, राष्ट्रवाद आणि आता समान नागरी कायदा या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि भाजपने ताब्यात घेतलेल्या मुद्दय़ांपासून धर्मनिरपेक्ष राजकारणाला माघार घ्यावी लागत आहे. ती रोखण्यासाठी धर्मनिरपेक्ष राजकारणाने समान नागरी कायद्याच्या संदर्भातील तात्त्विक आणि प्रागतिक मुद्दय़ांवर भर दिला पाहिजे. कोणत्याही एका धर्माच्या चालीरीती आणि प्रथांशी समान नागरी कायद्याचा काहीही संबंध नाही हे त्यांनी ठासून सांगणे आवश्यक आहे; हा कायदा वेगवेगळय़ा धार्मिक समुदायांमध्ये समानता या घटनात्मक तत्त्वाला प्राधान्य देतो आणि लैंगिक न्यायाची हमी देतो. समान नागरी कायद्याला विरोध करणे हे चुकीचे राजकारण आहे, हे त्यांनी लक्षात घेतले पाहिजे. कारण २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भूमिका म्हणूनदेखील हा विरोध चुकीचाच ठरेल.
कारणमीमांसा
समान नागरी कायद्याच्या कल्पनेत एक साधा आणि महत्त्वाचा तार्किक मुद्दा आहे, तो म्हणजे कायद्यासमोर सगळे समान असणे. सर्व नागरिकांना समान दंड संहितेद्वारे शिक्षा करता येते, तर नागरी संहितेलाही समान तत्त्व का लागू करू नये? वेगवेगळे समुदाय त्यांच्या स्वतंत्र प्रथा आणि विधींचा अवलंब करू शकतात, परंतु कोणत्याही समुदायातील व्यक्तींच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करण्याची परवानगी कशी दिली जाऊ शकते? एखाद्या समुदायाचा धर्म किंवा संस्कृतीचा अधिकार त्या समाजातील स्त्रियांच्या समानतेच्या अधिकाराला झुगारू शकतो का?
अर्थात हे भाजपचे नाही, तर समान नागरी कायद्याची सर्वप्रथम मागणी करणाऱ्या महिला संघटनांचे मुद्दे होते. हे संविधान सभेतील एकमत होते. फाळणीच्या संदर्भात रखडलेल्या मूलभूत हक्कांमध्ये ही तरतूद ठेवण्याचा प्रस्ताव होता. जवाहरलाल नेहरू, बाबासाहेब आंबेडकर आणि राम मनोहर लोहिया यांनी समान नागरी कायद्याचा आग्रह धरताना हेच मुद्दे मांडले होते.
राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ४४ मध्ये हे मार्गदर्शक तत्त्व आहे की : ‘‘संपूर्ण देशभर समान नागरी कायदा असावा यासाठी प्रयत्न केले जातील.’’ राज्यघटनेतील मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन केले पाहिजे, अशी मागणी करणारे या मुख्य तत्त्वाकडे अचानक पाठ फिरवू शकत नाहीत. राज्यघटना स्वीकारून ७३ वर्षे झाली तरी देश या विचारासाठी तयार नाही असे आता आपण म्हणू शकत नाही.
मुद्दय़ावर बोला
समान नागरी कायद्याला विरोध हे देखील वाईट राजकारण आहे. सरकारच्या विधि आयोगाची त्यावर सखोल चर्चा करून झाल्यावर पाच वर्षांनी आणि लोकसभा निवडणुकीच्या दहा महिने आधी समान नागरी कायद्याची चर्चा घडवून आणणे हे अल्पसंख्याकांना लक्ष्य करण्यासाठी आणखी एक निमित्त शोधणे आहे. काँग्रेससारखे पक्ष या कायद्यातील सुधारणा हिंदूंच्या गळी उतरवतील, परंतु मुस्लीम आणि ख्रिश्चनांच्या बाबतीत तसे करण्याची हिंमत दाखवू शकत नाहीत, हे दाखवून देणे हा त्यामागचा उद्देश आहे. विरोधकही मुस्लीम आणि ख्रिश्चन समुदायांच्या कर्मठ नेत्यांसारखेच आहेत, हे दाखवणे हा यामागचा हेतू आहे. तिहेरी तलाकविषयीच्या जाळय़ात अडकलेले विरोधक या जाळय़ातही फसत आहेत.
समान नागरी कायद्याला विरोध करण्याऐवजी, विरोधकांनी भाजपने त्याचा कसा चुकीचा अर्थ लावला आहे, हे सांगितले पाहिजे. या प्रस्तावित कायद्यावर चर्चा घडवून आणली पाहिजे. यात, समान नागरी कायद्याचा आपला आग्रह कसा योग्य आहे, ठसवण्यासाठीचे भाजपचे प्रयत्न आणि परंपरावादी धार्मिक सनातनी वृत्तीच्या विरोधात ठामपणे उभी असलेली स्त्रीवादी चळवळ यातून विरोधकांनी योग्य तो धडा घेतला पाहिजे.
भाजप समान नागरी कायद्याबाबत शाब्दिक खेळ करतो आहे. हा कायदा एकजिनसीपणा, एकलता आणि समानता सूचित करतो, असे गृहीत धरले जाते. वास्तवात, देशात अस्तित्वात असलेल्या विविध कौटुंबिक कायद्यांची जागा घेणारा एकच कायदा असावा, असा त्याचा अर्थ आहे. आणि त्या कायद्यामध्ये सर्व धार्मिक समुदायांच्या सदस्यांसाठी विवाह, घटस्फोट, दत्तक आणि वारसा हक्कासाठी समान तरतुदी असणे आवश्यक आहे. हाच मुद्दा भाजपला पुढे रेटायचा आहे. आणि भाजपच्या टीकाकारांनाही याच मुद्दय़ाला विरोध करायचा आहे. पण हा राज्यघटनेचा लावलेला चुकीचा अर्थ आहे.
‘एकरूपते’चे मुद्दे
समान नागरी कायद्यात काही सामान्य तत्त्वे पण भिन्न नियम आहेत. येथे, एकसमानतेचा अर्थ असा होईल की सर्व धार्मिक आणि सामाजिक समुदाय राज्यघटनेची तत्त्वे पाळतील. कोणत्याही समुदायाच्या कौटुंबिक कायद्याला समानता, भेदभावाला विरोध आणि लैंगिक न्याय यांचे उल्लंघन करता येणार नाही. त्याच वेळी, ही तत्त्वे भिन्न समुदायांसाठी त्यांच्या विद्यमान पद्धतींनुसार वेगवेगळी असू शकतात. मुस्लीम विवाह हा निकाहनाम्यावर आधारित एक करार असतो. ‘एकसमान’ नागरी कायद्यासाठी मुस्लिमांना ती पद्धत सोडून देण्याची गरज नाही किंवा हिंदूंनाही ती स्वीकारण्याची गरज नाही. वेगवेगळे समुदाय घटनात्मक तत्त्वांच्या एकसमान संचाचे उल्लंघन करत नाहीत तोपर्यंत विवाह, घटस्फोट, दत्तक आणि वारसा यांच्याशी संबंधित मूलत: भिन्न, अगदी विरुद्ध प्रथा आणि पद्धतींचे पालन करणे सुरू ठेवू शकतात.
एक कायदेबदल केला आणि आधीचे पुसले जाऊन सगळे काही बदलले असे समान नागरी कायद्याच्या बाबतही होणार नाही, हे तर स्पष्टच आहे. त्यासाठी तीन कायदेविषयक बदल आवश्यक आहेत. एक म्हणजे २१ व्या कायदा आयोगाने सुचविल्याप्रमाणे विद्यमान वैयक्तिक कायद्यांमध्ये व्यापक सुधारणा करणे आवश्यक आहे. त्यात महिलांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी तरतुदी करताना मुस्लिमांमधील कायदेशीर मान्यता असलेल्या पण वास्तवात फार अवलंब होत नसलेल्या बहुपत्नीत्वाच्या प्रथेवर नियंत्रण आणणे आणि तसे करण्यापासून संबंधितांना परावृत्त करणे समाविष्ट असावे. दुसरीकडे हिंदू आणि इतर समुदायांमध्ये कायदेशीर परवानगी नसतानाही अस्तित्वात असलेल्या बहुपत्नीत्वाच्या प्रथेपासून स्त्रियांच्या हितांचे रक्षण करणे, ख्रिश्चनांमध्ये घटस्फोट आणि दत्तक विधानाचे सुलभीकरण आणि विशेष विवाह कायद्यांतर्गत नोटीस कालावधी काढून टाकणे अपेक्षित आहे. विधि आयोगाने हिंदू कायद्यांतर्गत हिंदू अविभक्त कुटुंबाचे करांसंबधीचे विशेषाधिकार काढून टाकण्याची शिफारस केली आहे. या सर्व बदलांना बहुसंख्य तसेच अल्पसंख्याक समुदायातील धार्मिक सनातनी वृत्तींकडून विरोध केला जाऊ शकतो. पण धर्मनिरपेक्ष राजकारणाने त्या दबावापुढे ठामपणे उभे राहिले पाहिजे.
दुसऱ्या कायदेशीर बदलामध्ये विविध समुदायांच्या रीतिरिवाज आणि पद्धतींच्या संहितीकरणाचा समावेश असेल. अद्याप त्यांचा कोणत्याही कायद्यात समावेश नाही. उदाहरणार्थ, ताबा किंवा पालकत्वाशी संबंधित कोणत्याही वादात मुलाचे हित सर्वोपरी असले पाहिजे हे तत्त्व कायद्यात समाविष्ट करणे आवश्यक आहे. तिसऱ्या कायदेशीर बदलामध्ये ज्यांना सध्याचा समुदाय-विशिष्ट कौटुंबिक कायदा मान्य नाही, अशा नागरिकांसाठी विद्यमान विशेष विवाह कायद्याची व्याप्ती आणखी विस्तारली पाहिजे. असा कायदा गोव्यात आधीपासूनच अस्तित्वात आहे आणि तो धर्माचा विचार न करता गोव्यातील सर्व नागरिकांना लागू आहे. आंबेडकरांनी या धर्तीवर स्वयंसेवी नागरी संहिता सुचवली होती.
भाजपने जे मुद्दे सातत्याने हातात घेतले, त्यांच्यापासून धर्मनिरपेक्ष राजकारणाने बऱ्याच काळापासून काढता पाय घेतलेला आहे. स्वत:चाच पराभव करणाऱ्या त्यांच्या या राजकारणाचे समान नागरी कायदा हे आणखी एक उदाहरण ठरू नये. भाजपला अपेक्षित खेळीनुसार खेळणे आणि अल्पसंख्याक समुदायांच्या पुराणमतवादी नेतृत्वाशी हातमिळवणी करणे याऐवजी, धर्मनिरपेक्ष राजकारणाने भाजपचा खोटारडेपणा उघड केला पाहिजे आणि त्यांना प्रस्तावित समान नागरी कायद्याचा ठोस मसुदा सादर करण्यास सांगितले पाहिजे.
