योगेन्द्र यादव
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
आहे ते बहुमत राखणे भाजपला सोपे नाही, हे तर अन्य राज्यांनीही स्पष्ट केले आहे. ती कसर जिथून भरायची, ते बिहारही आता भाजपपासून दुरावत चालले..
भारताच्या निवडणूक नकाशाचा तीन पट्टय़ांमध्ये विचार केला तर भाजपचे फक्त एकाच पट्टय़ावर ‘वर्चस्व’आहे, असे दिसून येते. आता एनडीए जेमतेम नावापुरतीच उरलेली असल्यामुळे २०२४च्या लोकसभा निवडणुका आव्हानात्मक असणार आहेत.
माझे एक गांधीवादी-समाजवादी सहकारी आहेत, दलीप सिंग. मी त्यांना ‘कॉम्रेड’ म्हणतो! नितीश कुमार यांनी भाजपची साथ सोडून राजदशी हातमिळवणी करून सरकार स्थापल्याचे ऐकून ते म्हणाले की भारताचा इतिहास हा मूलत: बिहारचा इतिहास आहे.. बुद्धाच्या काळापासून, या देशातील प्रत्येक मोठी उलथापालथ बिहारमध्ये सुरू झाली आहे. आज नितीश यांनी अशीच उलथापालथ सुरू केली आहे, ज्यामुळे मोदी सरकारचा अंत जवळ आला आहे. त्यांच्याशी भांडायची माझी अजिबात इच्छा नव्हती. आजकाल धर्मनिरपेक्ष लोकांच्या गोटात आशावाद ही फार दुर्मीळ गोष्ट आहे. शिवाय, हे कॉम्रेड अत्यंत धूर्त आहेत, हे मला माहीत होतं. असं काहीतरी बोलून ते समोरच्याला विचार करायला प्रवृत्त करतात. आताही ते त्यात यशस्वी झाले होते.
खरोखरच, बिहारमधील राजकीय सत्तापालटाने राष्ट्रीय पातळीवरचा राजकीय परिप्रेक्ष्य बदलला आहे. राष्ट्रपती आणि उपराष्ट्रपती निवडणुकीनंतर २०२४ ची निवडणूक आता आपल्या हातातून गेली असाच विरोधकांचा भाव असताना बिहारने हे नवे फासे टाकले आहेत. १९७० च्या दशकात बिहारमधून सुरू झालेल्या चळवळीने मार्ग दाखवला होता, आणि भारताच्या इतिहासातील एका नवीन टप्प्यासाठी व्यासपीठ तयार केले होते, त्याची परिणती १९७७ च्या निवडणुकीतून झालेल्या क्रांतीमध्ये झाली; १९९० च्या दशकात भारतीय राजकारणात बिहारने मंडल युगाची सुरुवात आणि नेतृत्व केले; आता बिहार पुन्हा एकदा मार्ग दाखवत आहे. ‘अंधेरेमे एक प्रकाश – जयप्रकाश, जयप्रकाश’ ही बिहार आंदोलनाची घोषणा आता नवा अर्थ घेऊन आली आहे, स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवाच्या पूर्वसंध्येला बिहार ही काळय़ा ढगांना असलेली रुपेरी किनार म्हणून उदयास येत आहे.
हे स्वप्न नव्हे..
एका राज्यात सत्ताबदल झाल्याचा मी जरा जास्तच आनंद व्यक्त करतो आहे, असे होते आहे का ? मला थोडी आकडेमोड करू द्या.
भारताच्या निवडणूक नकाशाचा आपण तीन पट्टय़ांमध्ये विचार करू या. पहिला – किनारी प्रदेश – तो प. बंगाल ते केरळपर्यंत आहे. पंजाब, काश्मीरसारखी काही राज्ये अशी आहेत, जिथे भाजप प्रमुख राजकीय पक्ष नाही. या प्रदेशात लोकसभेच्या १९० जागा आहेत. गेल्या वेळी भाजपने येथे केवळ ३६ जागा जिंकल्या होत्या (त्यांच्या मित्रपक्षांचा समावेश केला तर ४२). यापैकी १८ बंगालमधून आले होते, तिथल्या विधानसभा निवडणुकीनंतर भाजपला या जागा राखण्यासाठीही संघर्ष करावा लागेल. ओडिशात भाजपचे नुकसान होईल, पण त्याची भरपाई तेलंगणात होऊन तिथे भाजपला जवळपास २५ जागा मिळाल्या असत्या. उर्वरित ३५३ जागांपैकी भाजपला २५० जागा घ्याव्या लागतील. म्हणजे भाजपला खूप काम आहे, हे तुम्हीही मान्य कराल.
भाजपच्या बहुसंख्य जागा त्यांचे वर्चस्व असलेल्या हिंदी भाषिक पट्टय़ातून येतात. त्यातून बिहार, झारखंड वजा करायचे. शिवाय गुजरात भाजपच्या हाताशी आहे. २०१४ आणि २०१९ या दोन्ही निवडणुकांमध्ये भाजपने या राज्यांमध्ये मोठे यश मिळवले होते. त्यात भाजप आणि त्याचे मुख्य प्रतिस्पर्धी (उत्तर प्रदेश वगळता बहुतेक ठिकाणी काँग्रेस) यांच्यात थेट लढत होती. भाजपने गेल्या वेळी एकूण २०३ पैकी १८२ जागा (तीन छोटय़ा मित्रपक्षांच्या) जिंकल्या होत्या. इथे गृहीत धरू की या राज्यांमध्ये भाजपचे वर्चस्व आहे. हरियाणा, हिमाचल, मध्य प्रदेश आणि उत्तर प्रदेश या राज्यांत थोडय़ाफार फरकाने भाजपचे किरकोळ नुकसान होते. काँग्रेसच्या थोडय़ाशा पुनरुज्जीवनानेही या समजाला धक्का बसू शकतो. पण तरीही समजा की भाजप इथे अजूनही १५० जागा जिंकू शकतो.
आता भाजपला त्या १५० जागांमधून १०० जागांची गरज आहे. या जागा कर्नाटक, महाराष्ट्र, झारखंड आणि बिहार (आसाम, त्रिपुरा, मेघालय आणि मणिपूरसह) यामधल्या पट्टय़ामधून मिळू शकतात. या राज्यांमध्ये भाजपला दुभंगलेल्या विरोधकांचा सामना करावा लागत आहे. २०१९ मध्ये भाजपने या राज्यांमध्ये १३० जागा जिंकल्या, त्यातल्या ८८ स्वबळावर होत्या. इथेच भाजपच्या मित्रपक्षांमुळे मोठा फरक पडला. शिवसेनेने १८ जागा जिंकल्या, तर जनता दल (युनायटेड) आणि लोक जनशक्ती पक्षाने अनुक्रमे १६ आणि सहा जागा जिंकल्या. हा प्रदेश यावेळी भाजपसाठी संवेदनशील मुद्दा ठरणार हे आधीच स्पष्ट झाले आहे. कर्नाटक हातून निसटल्याने, तिथे आता आधीसारख्या २८ पैकी २५ जागा मिळण्याची शक्यता फारच कमी दिसते. काँग्रेस आणि जनता दल (धर्मनिरपेक्ष) यांच्यात समझोता झाला तर त्या जागा निम्म्यादेखील होऊ शकतात. महाराष्ट्रातील उद्धव ठाकरे सरकारच्या बाबतीत जे झाले ते पाहता २०२४ साठी महाविकास आघाडी एकत्र येऊन लढू शकते. तसे झाले तरी सेना – भाजप युतीच्या ४८ पैकी ४१ जागांची पुनरावृत्ती भाजप-शिंदे गट करू शकेल अशी कोणतीही शक्यता दिसत नाही. मागच्या वेळेप्रमाणेच भाजप २०२४ मध्येही आसाम तसेच डोंगराळ राज्यांमध्ये तितकीच चांगली कामगिरी करेल असे गृहीत धरले, तरीही भाजपच्या किमान १० जागांचे नुकसान आहे. भाजपच्या मित्रपक्षांच्या जागा मोजल्या तर सुमारे २५ जागांचे नुकसान होईल.
बिहारमुळे फरक पडू शकतो
आपण इथवर केलेला हिशेब भरतो ५०३ जागांचा. पण सध्याचे वर्चस्व लक्षात घेऊनसुद्धा भाजपला २०२४ मध्ये त्यापैकी २३५ पेक्षा जास्त जागा जिंकता येणार नाहीत. म्हणून बिहार हे राज्य महत्त्वाचे. या परिस्थितीत बहुमताचा आकडा गाठण्यासाठी भाजपला बिहारमधील सर्व ४० जागा घ्याव्या लागतील. नितीश कुमार आणि दिवंगत रामविलास पासवान यांच्याशी युतीमुळे गेल्या वेळी त्यांनी ही कामगिरी केली. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीने बिहारमधील एक वगळता सर्व जागा जिंकल्या. त्यात भाजपला १७, जद (यू) १६ आणि एलजेपी ६ जागा मिळाल्या. पुन्हा तसेच यश मिळणे कठीण होते, पण आता नितीश कुमार यांनी ते अशक्य केले आहे. भाजपला अशा बहुमतापासून दूर ठेवण्यासाठी राजद, जद (यू), डावे आणि काँग्रेस एकत्र येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
बिहारचे निवडणुकीचे अंकगणित थोडे बारकाईने समजून घेऊया. नितीश-तेजस्वी यादव यांची युती लोकसभा निवडणुकीपर्यंत टिकली, तर महाआघाडी (राजद, जद, काँग्रेस, डावे) विरुद्ध एनडीए (भाजप, एलजेपी) यांच्यात लढत दिसू शकते. विशेषत: २०१५च्या विधानसभा निवडणुकीवर नजर टाकली, तर प्रत्येक पक्षाच्या ताकदीचा अंदाज येतो. भाजप सर्वात मोठा मत मिळवणारा पक्ष म्हणून उदयास आला आहे. भाजपला विधानसभेत २० टक्के, लोकसभा निवडणुकीत २५ टक्के मतदान झाले. गेल्या विधानसभा निवडणुकीत राजदची मतांची टक्केवारी २३ टक्के होती, परंतु लोकसभा निवडणुकीत काही अंशांनी घसरली. जद (यू) कोणत्याही निवडणुकीत १५ टक्के मतांचा दावा करतो. बाकी मतांचे प्रमाण काँग्रेस सात ते नऊ टक्के, डाव्यांसाठी सुमारे चार ते पाच टक्के, भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष (मार्क्‍सवादी-लेनिनवादी) आणि एलजेपीसाठी सुमारे सहा टक्के असे आहे.
त्यामुळे, सर्वसाधारणपणे सांगायचे झाल्यास, महाआघाडीला सुमारे ४५ टक्के मते मिळतील, तर एनडीएकडे ३५ टक्क्यांपेक्षा कमी मते असतील. (इथे भाजप, एलजेपी आणि काही लहान पक्ष एकत्र येतील हे गृहीत धरले आहे.) या दोन युतींच्या सामाजिक रचनेवर नजर टाकली तर ती अगडा विरुद्ध पिछडा (पुढारलेले वि. मागास) अशी लढत ठरू शकते. बिहारमध्ये तिचा फक्त एकच निकाल लागू शकतो : मागासलेल्यांना प्रचंड बहुमत. यामुळे भाजपची बाजू पूर्ण पलटेल. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत विरोधक अस्तित्वाची लढाई लढले होते, आगामी लोकसभा निवडणुकीत अगदी जेमतेम जागा जिंकण्यासाठी देखील भाजपला संघर्ष करावा लागेल.
भाजपसमोर आता कठीण आव्हान
१५० जागा असलेल्या मधल्या पट्टय़ाचा परत विचार करू. बिहारमध्ये भाजप आणि त्यांचे मित्रपक्ष ५-१० जागांच्या पुढे जाऊ शकत नाहीत असे गृहीत धरले, तर या पट्टय़ातील भाजपच्या जागा ८८ वरून फक्त ६५ वर येऊ शकतात. (किंवा भाजपच्या काही मित्र पक्षांच्या जागा गृहीत धरल्या तर १३० वरून ७५).
आता राष्ट्रीय पातळीवर काय चित्र आहे ते पाहू. या अनौपचारिक आकडेमोडींना काही अर्थ असेल, तर २७२ असलेला भाजपचा आकडा आता २४० पर्यंत कसाबसा पोहोचू शकेल, असे दिसते. त्यातही बिहारमध्ये किमान ३० जागांचे नुकसान होऊ शकते.
एनडीएचे मित्रपक्ष ही तूट भरून काढतील का? पण एनडीए तर आता नावापुरतीच उरलेली आहे. अकाली दल गेले, अण्णा द्रमुक तसेच शिवसेनेत फूट पडली आणि आता जद (यू) बाहेर गेले. या सगळय़ामुळे एनडीएकडे ईशान्येतील काही लहान पक्ष वा पूर्वीच्या मित्रपक्षांमधील काही गटांशिवाय काहीही उरले नाही. ते जास्तीत जास्त १०-१५ जागा देऊ शकतात. त्या जादुई आकडय़ापर्यंत पोहोचण्यासाठी पुरेशा नाहीत. मित्रपक्षांना गिळंकृत करण्याच्या भाजपच्या धोरणाचे परिणाम कदाचित उघड होऊ लागले आहेत.
ते माझे कॉम्रेड मित्र चेहऱ्यावर बघ मी सांगत होतो की नाही, असा भाव आणत हसत होते. मी ताबडतोब माझे स्पष्टीकरण दिले, ‘‘निवडणुकांना अजून २१ महिने आहेत. मी एवढय़ा आधी निवडणुकीचे पूर्वानुमान देत नाही. कारण तसे करणे मूर्खपणाचे ठरेल. हे प्राथमिक गणित बिहारमधील बदलामुळे राष्ट्रीय संतुलन कसे बिघडू शकते याबद्दल सांगते. भाजपच्या बढायांवर जाऊ नका, विरोधक जोपर्यंत त्याला तशी संधी देत नाहीत, तोपर्यंत २०२४ ची निवडणूक अजूनही भाजपसाठी अवघडच आहे. आपले आहे ते बहुमत राखण्यासाठी भाजपला बालाकोटइतकेच महत्त्वाचे काहीतरी घडावे लागेल.’’
आहे ते बहुमत राखणे भाजपला सोपे नाही, हे तर अन्य राज्यांनीही स्पष्ट केले आहे. ती कसर जिथून भरायची, ते बिहारही आता भाजपपासून दुरावत चालले..
भारताच्या निवडणूक नकाशाचा तीन पट्टय़ांमध्ये विचार केला तर भाजपचे फक्त एकाच पट्टय़ावर ‘वर्चस्व’आहे, असे दिसून येते. आता एनडीए जेमतेम नावापुरतीच उरलेली असल्यामुळे २०२४च्या लोकसभा निवडणुका आव्हानात्मक असणार आहेत.
माझे एक गांधीवादी-समाजवादी सहकारी आहेत, दलीप सिंग. मी त्यांना ‘कॉम्रेड’ म्हणतो! नितीश कुमार यांनी भाजपची साथ सोडून राजदशी हातमिळवणी करून सरकार स्थापल्याचे ऐकून ते म्हणाले की भारताचा इतिहास हा मूलत: बिहारचा इतिहास आहे.. बुद्धाच्या काळापासून, या देशातील प्रत्येक मोठी उलथापालथ बिहारमध्ये सुरू झाली आहे. आज नितीश यांनी अशीच उलथापालथ सुरू केली आहे, ज्यामुळे मोदी सरकारचा अंत जवळ आला आहे. त्यांच्याशी भांडायची माझी अजिबात इच्छा नव्हती. आजकाल धर्मनिरपेक्ष लोकांच्या गोटात आशावाद ही फार दुर्मीळ गोष्ट आहे. शिवाय, हे कॉम्रेड अत्यंत धूर्त आहेत, हे मला माहीत होतं. असं काहीतरी बोलून ते समोरच्याला विचार करायला प्रवृत्त करतात. आताही ते त्यात यशस्वी झाले होते.
खरोखरच, बिहारमधील राजकीय सत्तापालटाने राष्ट्रीय पातळीवरचा राजकीय परिप्रेक्ष्य बदलला आहे. राष्ट्रपती आणि उपराष्ट्रपती निवडणुकीनंतर २०२४ ची निवडणूक आता आपल्या हातातून गेली असाच विरोधकांचा भाव असताना बिहारने हे नवे फासे टाकले आहेत. १९७० च्या दशकात बिहारमधून सुरू झालेल्या चळवळीने मार्ग दाखवला होता, आणि भारताच्या इतिहासातील एका नवीन टप्प्यासाठी व्यासपीठ तयार केले होते, त्याची परिणती १९७७ च्या निवडणुकीतून झालेल्या क्रांतीमध्ये झाली; १९९० च्या दशकात भारतीय राजकारणात बिहारने मंडल युगाची सुरुवात आणि नेतृत्व केले; आता बिहार पुन्हा एकदा मार्ग दाखवत आहे. ‘अंधेरेमे एक प्रकाश – जयप्रकाश, जयप्रकाश’ ही बिहार आंदोलनाची घोषणा आता नवा अर्थ घेऊन आली आहे, स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवाच्या पूर्वसंध्येला बिहार ही काळय़ा ढगांना असलेली रुपेरी किनार म्हणून उदयास येत आहे.
हे स्वप्न नव्हे..
एका राज्यात सत्ताबदल झाल्याचा मी जरा जास्तच आनंद व्यक्त करतो आहे, असे होते आहे का ? मला थोडी आकडेमोड करू द्या.
भारताच्या निवडणूक नकाशाचा आपण तीन पट्टय़ांमध्ये विचार करू या. पहिला – किनारी प्रदेश – तो प. बंगाल ते केरळपर्यंत आहे. पंजाब, काश्मीरसारखी काही राज्ये अशी आहेत, जिथे भाजप प्रमुख राजकीय पक्ष नाही. या प्रदेशात लोकसभेच्या १९० जागा आहेत. गेल्या वेळी भाजपने येथे केवळ ३६ जागा जिंकल्या होत्या (त्यांच्या मित्रपक्षांचा समावेश केला तर ४२). यापैकी १८ बंगालमधून आले होते, तिथल्या विधानसभा निवडणुकीनंतर भाजपला या जागा राखण्यासाठीही संघर्ष करावा लागेल. ओडिशात भाजपचे नुकसान होईल, पण त्याची भरपाई तेलंगणात होऊन तिथे भाजपला जवळपास २५ जागा मिळाल्या असत्या. उर्वरित ३५३ जागांपैकी भाजपला २५० जागा घ्याव्या लागतील. म्हणजे भाजपला खूप काम आहे, हे तुम्हीही मान्य कराल.
भाजपच्या बहुसंख्य जागा त्यांचे वर्चस्व असलेल्या हिंदी भाषिक पट्टय़ातून येतात. त्यातून बिहार, झारखंड वजा करायचे. शिवाय गुजरात भाजपच्या हाताशी आहे. २०१४ आणि २०१९ या दोन्ही निवडणुकांमध्ये भाजपने या राज्यांमध्ये मोठे यश मिळवले होते. त्यात भाजप आणि त्याचे मुख्य प्रतिस्पर्धी (उत्तर प्रदेश वगळता बहुतेक ठिकाणी काँग्रेस) यांच्यात थेट लढत होती. भाजपने गेल्या वेळी एकूण २०३ पैकी १८२ जागा (तीन छोटय़ा मित्रपक्षांच्या) जिंकल्या होत्या. इथे गृहीत धरू की या राज्यांमध्ये भाजपचे वर्चस्व आहे. हरियाणा, हिमाचल, मध्य प्रदेश आणि उत्तर प्रदेश या राज्यांत थोडय़ाफार फरकाने भाजपचे किरकोळ नुकसान होते. काँग्रेसच्या थोडय़ाशा पुनरुज्जीवनानेही या समजाला धक्का बसू शकतो. पण तरीही समजा की भाजप इथे अजूनही १५० जागा जिंकू शकतो.
आता भाजपला त्या १५० जागांमधून १०० जागांची गरज आहे. या जागा कर्नाटक, महाराष्ट्र, झारखंड आणि बिहार (आसाम, त्रिपुरा, मेघालय आणि मणिपूरसह) यामधल्या पट्टय़ामधून मिळू शकतात. या राज्यांमध्ये भाजपला दुभंगलेल्या विरोधकांचा सामना करावा लागत आहे. २०१९ मध्ये भाजपने या राज्यांमध्ये १३० जागा जिंकल्या, त्यातल्या ८८ स्वबळावर होत्या. इथेच भाजपच्या मित्रपक्षांमुळे मोठा फरक पडला. शिवसेनेने १८ जागा जिंकल्या, तर जनता दल (युनायटेड) आणि लोक जनशक्ती पक्षाने अनुक्रमे १६ आणि सहा जागा जिंकल्या. हा प्रदेश यावेळी भाजपसाठी संवेदनशील मुद्दा ठरणार हे आधीच स्पष्ट झाले आहे. कर्नाटक हातून निसटल्याने, तिथे आता आधीसारख्या २८ पैकी २५ जागा मिळण्याची शक्यता फारच कमी दिसते. काँग्रेस आणि जनता दल (धर्मनिरपेक्ष) यांच्यात समझोता झाला तर त्या जागा निम्म्यादेखील होऊ शकतात. महाराष्ट्रातील उद्धव ठाकरे सरकारच्या बाबतीत जे झाले ते पाहता २०२४ साठी महाविकास आघाडी एकत्र येऊन लढू शकते. तसे झाले तरी सेना – भाजप युतीच्या ४८ पैकी ४१ जागांची पुनरावृत्ती भाजप-शिंदे गट करू शकेल अशी कोणतीही शक्यता दिसत नाही. मागच्या वेळेप्रमाणेच भाजप २०२४ मध्येही आसाम तसेच डोंगराळ राज्यांमध्ये तितकीच चांगली कामगिरी करेल असे गृहीत धरले, तरीही भाजपच्या किमान १० जागांचे नुकसान आहे. भाजपच्या मित्रपक्षांच्या जागा मोजल्या तर सुमारे २५ जागांचे नुकसान होईल.
बिहारमुळे फरक पडू शकतो
आपण इथवर केलेला हिशेब भरतो ५०३ जागांचा. पण सध्याचे वर्चस्व लक्षात घेऊनसुद्धा भाजपला २०२४ मध्ये त्यापैकी २३५ पेक्षा जास्त जागा जिंकता येणार नाहीत. म्हणून बिहार हे राज्य महत्त्वाचे. या परिस्थितीत बहुमताचा आकडा गाठण्यासाठी भाजपला बिहारमधील सर्व ४० जागा घ्याव्या लागतील. नितीश कुमार आणि दिवंगत रामविलास पासवान यांच्याशी युतीमुळे गेल्या वेळी त्यांनी ही कामगिरी केली. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीने बिहारमधील एक वगळता सर्व जागा जिंकल्या. त्यात भाजपला १७, जद (यू) १६ आणि एलजेपी ६ जागा मिळाल्या. पुन्हा तसेच यश मिळणे कठीण होते, पण आता नितीश कुमार यांनी ते अशक्य केले आहे. भाजपला अशा बहुमतापासून दूर ठेवण्यासाठी राजद, जद (यू), डावे आणि काँग्रेस एकत्र येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
बिहारचे निवडणुकीचे अंकगणित थोडे बारकाईने समजून घेऊया. नितीश-तेजस्वी यादव यांची युती लोकसभा निवडणुकीपर्यंत टिकली, तर महाआघाडी (राजद, जद, काँग्रेस, डावे) विरुद्ध एनडीए (भाजप, एलजेपी) यांच्यात लढत दिसू शकते. विशेषत: २०१५च्या विधानसभा निवडणुकीवर नजर टाकली, तर प्रत्येक पक्षाच्या ताकदीचा अंदाज येतो. भाजप सर्वात मोठा मत मिळवणारा पक्ष म्हणून उदयास आला आहे. भाजपला विधानसभेत २० टक्के, लोकसभा निवडणुकीत २५ टक्के मतदान झाले. गेल्या विधानसभा निवडणुकीत राजदची मतांची टक्केवारी २३ टक्के होती, परंतु लोकसभा निवडणुकीत काही अंशांनी घसरली. जद (यू) कोणत्याही निवडणुकीत १५ टक्के मतांचा दावा करतो. बाकी मतांचे प्रमाण काँग्रेस सात ते नऊ टक्के, डाव्यांसाठी सुमारे चार ते पाच टक्के, भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष (मार्क्‍सवादी-लेनिनवादी) आणि एलजेपीसाठी सुमारे सहा टक्के असे आहे.
त्यामुळे, सर्वसाधारणपणे सांगायचे झाल्यास, महाआघाडीला सुमारे ४५ टक्के मते मिळतील, तर एनडीएकडे ३५ टक्क्यांपेक्षा कमी मते असतील. (इथे भाजप, एलजेपी आणि काही लहान पक्ष एकत्र येतील हे गृहीत धरले आहे.) या दोन युतींच्या सामाजिक रचनेवर नजर टाकली तर ती अगडा विरुद्ध पिछडा (पुढारलेले वि. मागास) अशी लढत ठरू शकते. बिहारमध्ये तिचा फक्त एकच निकाल लागू शकतो : मागासलेल्यांना प्रचंड बहुमत. यामुळे भाजपची बाजू पूर्ण पलटेल. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत विरोधक अस्तित्वाची लढाई लढले होते, आगामी लोकसभा निवडणुकीत अगदी जेमतेम जागा जिंकण्यासाठी देखील भाजपला संघर्ष करावा लागेल.
भाजपसमोर आता कठीण आव्हान
१५० जागा असलेल्या मधल्या पट्टय़ाचा परत विचार करू. बिहारमध्ये भाजप आणि त्यांचे मित्रपक्ष ५-१० जागांच्या पुढे जाऊ शकत नाहीत असे गृहीत धरले, तर या पट्टय़ातील भाजपच्या जागा ८८ वरून फक्त ६५ वर येऊ शकतात. (किंवा भाजपच्या काही मित्र पक्षांच्या जागा गृहीत धरल्या तर १३० वरून ७५).
आता राष्ट्रीय पातळीवर काय चित्र आहे ते पाहू. या अनौपचारिक आकडेमोडींना काही अर्थ असेल, तर २७२ असलेला भाजपचा आकडा आता २४० पर्यंत कसाबसा पोहोचू शकेल, असे दिसते. त्यातही बिहारमध्ये किमान ३० जागांचे नुकसान होऊ शकते.
एनडीएचे मित्रपक्ष ही तूट भरून काढतील का? पण एनडीए तर आता नावापुरतीच उरलेली आहे. अकाली दल गेले, अण्णा द्रमुक तसेच शिवसेनेत फूट पडली आणि आता जद (यू) बाहेर गेले. या सगळय़ामुळे एनडीएकडे ईशान्येतील काही लहान पक्ष वा पूर्वीच्या मित्रपक्षांमधील काही गटांशिवाय काहीही उरले नाही. ते जास्तीत जास्त १०-१५ जागा देऊ शकतात. त्या जादुई आकडय़ापर्यंत पोहोचण्यासाठी पुरेशा नाहीत. मित्रपक्षांना गिळंकृत करण्याच्या भाजपच्या धोरणाचे परिणाम कदाचित उघड होऊ लागले आहेत.
ते माझे कॉम्रेड मित्र चेहऱ्यावर बघ मी सांगत होतो की नाही, असा भाव आणत हसत होते. मी ताबडतोब माझे स्पष्टीकरण दिले, ‘‘निवडणुकांना अजून २१ महिने आहेत. मी एवढय़ा आधी निवडणुकीचे पूर्वानुमान देत नाही. कारण तसे करणे मूर्खपणाचे ठरेल. हे प्राथमिक गणित बिहारमधील बदलामुळे राष्ट्रीय संतुलन कसे बिघडू शकते याबद्दल सांगते. भाजपच्या बढायांवर जाऊ नका, विरोधक जोपर्यंत त्याला तशी संधी देत नाहीत, तोपर्यंत २०२४ ची निवडणूक अजूनही भाजपसाठी अवघडच आहे. आपले आहे ते बहुमत राखण्यासाठी भाजपला बालाकोटइतकेच महत्त्वाचे काहीतरी घडावे लागेल.’’
