कॅबिनेट मिशन योजनेने भारतीय संघराज्याचा आराखडा मांडला. या योजनेनुसार भारताची स्वतंत्र संविधानसभा स्थापन झाली..
दुसरे महायुद्ध सुरू झाल्यावर ब्रिटिशांसोबतची रणनीती काय असली पाहिजे, याविषयी काँग्रेसमध्ये वाद होऊ लागले. ब्रिटिश इटली, जर्मनी, जपान या अक्ष राष्ट्रांच्या विरोधात लढत होते. त्यामुळे शत्रूचा शत्रू तो आपला मित्र या सरळसोट आकलनाप्रमाणे अक्ष राष्ट्रांची मदत घ्यावी, असे सुभाषचंद्र बोस यांच्यासारख्यांचे मत होते. साम्राज्यवाद विरुद्ध फॅसिझम असे दुसऱ्या महायुद्धाचे वैचारिक रणांगण होते. नेहरूंचा या साम्राज्यवादालाही विरोध होता आणि फॅसिझमलाही. अक्ष राष्ट्रांमधील लष्करशाहीच्या, फॅसिझमच्या धोक्याचे त्यांना नेमके भान होते. साम्राज्यवादी शक्तींशी वाटाघाटी शक्य होत्या, मात्र फॅसिस्ट शक्तींशी संवादही शक्य नव्हता आणि त्यांनी केलेला संहार भीषण होता. त्यामुळे ब्रिटिशांना सशर्त सहकार्य करायचे आणि स्वातंत्र्याच्या दिशेने ठोस पाऊल टाकायचे, असे ठरले. हे पाऊल निर्णायक होते.
१९४२ ला ‘चले जाव’ चळवळ अधिक तीव्र झाली आणि कायदेशीर पातळीवरचा लढाही दोन पावले पुढे गेला. भारताला स्वराज्य हवे, स्वतंत्र संविधान हवे ही मागणी ब्रिटिश सरकार मान्य करत नव्हते त्यात दुसरे महायुद्ध आणखी भडकले आणि ब्रिटनमध्ये मजूर पक्षाच्या आघाडीचे सरकार आले. त्यामुळे ब्रिटिशांना भारतीयांच्या मागण्यांकडे अपरिहार्यपणे लक्ष द्यावे लागले. ब्रिटिश सरकारने सर स्टॅफर्ड क्रिप्स यांना नवा प्रस्ताव देऊन भारतात पाठवले. ब्रिटिश साम्राज्याच्या अंतर्गत स्वराज्य (डॉमिनियन स्टेटस) देण्याचा प्रस्ताव क्रिप्स यांनी मांडला. तसेच इतर कॉमनवेल्थ राष्ट्रांच्या समकक्ष दर्जा देण्याचाही मुद्दा मांडण्यात आला. संस्थानांना स्वतंत्र रहायचे असल्यास त्यांना तो अधिकार असेल, असे या आयोगाने मांडले.
धार्मिक आधारावर या देशाच्या दोन संविधानसभा असतील, असा मुस्लिम लीगचा आग्रह होता. त्यामुळे लीगने प्रस्तावाला नकार दिला तर काँग्रेस पूर्ण स्वातंत्र्याची मागणी करत असल्याने काँग्रेसनेही क्रिप्स आयोगाच्या प्रस्तावाला विरोध केला.
ब्रिटिशांनी आधीच फुटीरतेची बीजे पेरली होती. तरीही क्रिप्स आयोगानंतर मुस्लीम लीग आणि काँग्रेस यांच्यामध्ये सामोपचार घडवण्याचे अनेक प्रयत्न त्यांनी केले. अखेरीस ब्रिटिशांनी कॅबिनेट मिशन योजना मांडली. लॉर्ड पॅथिक लॉरेन्स, सर स्टॅफर्ड क्रिप्स आणि ए. व्ही. अलेक्झांडर या तिघांनी ही योजना मांडली होती. योजना अतिशय सविस्तर आणि तपशीलवार होती. या योजनेने भारतीय संघराज्याचा आराखडा मांडला. सुरुवातीला याविषयी काँग्रेस आणि मुस्लीम लीग यांनी सहमती दिली मात्र पाकिस्तान मान्य न केल्याने लीगने पुन्हा विरोध केला. धर्माधारित प्रांतीय रचनेमुळे काँग्रेसने विरोध केला. दरम्यान या योजनेनुसार संविधान सभेसाठी निवडणुका झाल्या. काँग्रेस आणि मुस्लीम लीगचे सदस्य प्रांतिक मंडळातून निवडून आले. अखेरीस संविधान सभेच्या दिशेने पाऊल पडले.
काँगेस आणि मुस्लीम लीगमधील मतभेद वाढले. अखेरीस ६ डिसेंबर १९४६ रोजी ब्रिटिशांनी एक निवेदन प्रसिद्ध केले, ज्याद्वारे दोन संवैधानिक सभांना मान्यता दिली गेली. याचाच परिणाम म्हणून ९ डिसेंबर १९४६ रोजी भारताच्या स्वतंत्र संविधानसभेची स्थापना झाली, तेव्हा मुस्लीम लीगचे सदस्य गैरहजर होते; मात्र भारतासाठी एका नव्या पर्वाला सुरुवात झाली होती. सुमारे तीन वर्षे प्रचंड कष्ट घेत, वाद-संवादाची परंपरा पुढे नेत भारताचे संविधान तयार झाले आणि २६ जानेवारी १९५० रोजी प्रजासत्ताकाची स्थापना केली. नव्या भारताच्या स्वप्नाची ती नांदी होती. जॉन लेननच्या ‘इमॅजिन’ या गाण्यातील ओळी आहेत: ‘यू मे से मी अ ड्रीमर, बट आय एम नॉट द ओन्ली वन.’ अगदी त्याचप्रमाणे भारतातही हे स्वप्न पाहणारा कुणी एकजण नव्हता. देशाने सामूहिक स्वप्न पहायला सुरुवात केली होती!
डॉ. श्रीरंजन आवटे
