डॉ. दीपक आबनावे ,सार्वजनिक आरोग्य या विषयाचे अभ्यासक
औषधे कमी प्रतीची ठरल्याच्या अथवा आयकर कारवाईच्या तारखा आणि औषध कंपन्यांनी घेतलेल्या निवडणूक रोख्यांचे तपशील पाहिल्यास चिंताजनक चित्र दिसते..
भारतातील जवळपास ४० फार्मास्युटिकल कंपन्या आणि हेल्थकेअर कॉर्पोरेट फम्र्सनी इलेक्टोरल बॉण्ड म्हणजेच निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून राजकीय पक्षांना सुमारे एक हजार कोटी रुपयांची देणगी दिली असल्याचे निवडणूक आयोगाने १४ मार्चला उघड केलेल्या आकडेवारीतून स्पष्ट झाले. याला कुणी अप्रत्यक्ष लाच म्हणेल, पण भारतीय औषध निर्मिती कंपन्यांचा राजकीय अर्थकारणात मोठा वाटा असतो, हेच यातून दिसले.
औषध आणि सौंदर्य प्रसाधन कायदा, १९४० नुसार या कंपन्यांवर नियंत्रण केले जाते. विकल्या जाणाऱ्या औषधांच्या गुणवत्तेची चाचणी या कायद्यान्वये केली जाते. याची अंमलबजावणी राज्य अन्न व औषध प्रशासन यंत्रणेमार्फत करण्यात येते. निवडणूक रोखे खरेदीच्या ज्ञात यादीत निकृष्ट दर्जाच्या औषधांसाठी काही कंपन्यांची चौकशी याच यंत्रणेकडून सुरू होती.
औषध नियमन धोरणांतर्गत औषध निर्मिती कंपन्यांना स्वस्त जमीन, कर सूट, अनुकूल धोरणे किंवा किंमत मर्यादा यामध्ये सवलती मिळत असतात. या कंपन्या विविध प्रकारे सत्तेत असणाऱ्या पक्षासोबत संगनमताने वागत व्यवसाय वाढवतात. निवडणूक रोखे खरेदी ही एक त्याच अर्थकारण व राजकारणाचा भाग आहे.
भारतीय औषध निर्मिती कंपन्यांमध्ये सर्वाधिक (५०२.५ कोटी रुपयांचे) रोखे खरेदीदार म्हणून सीरम इन्स्टिटय़ूट ऑफ इंडियाचा समावेश आहे. कोविड-१९ लस निर्मितीत मुख्य सहभाग राहिलेल्या या कंपनीला कोविड -१९ साथीच्या दरम्यान औषध निर्मिती व्यवसायातून नफा मिळवण्यास खूप मदत झाली.
त्याखालोखाल मोठे रोखे खरेदीदार म्हणजे यशोदा सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल (१६२ कोटी रु.) आणि त्यापाठोपाठ डॉ. रेड्डीज लॅबोरेटरीज (८० कोटी रु.). या दोन्ही संस्थांना कर चोरीच्या आरोपांवरून आयकर विभागाने नोटीस बजावली होती.
‘हेटेरो ग्रुप’ ही हैदराबाद इथली, रेमडेसिव्हिर औषध निर्मिती करणारी कंपनी आहे. औषध बाजारातील प्रचंड मागणीमुळे या कंपनीला कोविड -१९ महामारीदरम्यान औषध निर्मिती व्यवसायातून नफा मिळवण्यास मदत झाली. या कंपनीने एप्रिल २०२२ मध्ये ३९ कोटी रुपयांचे रोखे विकत घेतले. मागील १० महिन्यांत, महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासनाने या कंपनीला निकृष्ट औषधांसाठी सहा नोटिसा बजावल्या. महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासनाला प्रयोगशाळेत आढळले की रेमडेसिव्हिरच्या नमुन्यात पिवळय़ा रंगाचे द्रव होते. जुलै २०२१ मध्ये हेटेरोला याबद्दल पहिली नोटीस बजावण्यात आली होती. तर दुसऱ्या नमुना तपासणीत आवश्यकतेपेक्षा कमी औषध होते, म्हणून ऑक्टोबरमध्ये नोटीस बजावण्यात आली. डिसेंबर २०२१ मध्ये बजावलेल्या नोटिशीत, रेमडेसिव्हिरचा तिसरा नमुना नियमाची पूर्तता करणारा आढळला नाही. २०२१ मध्ये हेटेरोची इटबोर कॅप्सूल आणि मोनोसेफ ही इतर दोन उत्पादनेही निकृष्ट आढळली. ती अँटीफंगल वा जिवाणू संसर्गासाठी वापरली जातात. मानकांच्या उल्लंघनामुळे कंपनीचा उत्पादन परवाना निलंबित केला जाण्याची शक्यता होती. कंपनीने महाराष्ट्रातील निकृष्ट दर्जाच्या औषधांची बॅच परत मागवली. परंतु तेलंगणा अन्न व औषध प्रशासनाने हेटेरो कंपनीवर कोणतीही कारवाई केली नाही. हेटेरोने पुन्हा जुलै २०२३ मध्ये १० कोटी रुपयांचे बॉण्ड आणि ऑक्टोबर २०२३ मध्ये ११ कोटी रुपयांचे निवडणूक रोखे खरेदी केले. म्हणजे एकंदर ६० कोटींचे रोखे.
‘डिव्हीज लॅबोरेटरीज’ या कंपनीला फेब्रुवारी २०१९ दरम्यान, आयकर कायद्याच्या चौकशीचा सामना करावा लागला. या कंपनीने ५५ कोटी रुपयांचे रोखे खरेदी केले. टोरेंट फार्मा ही गुजरातस्थित कंपनी आहे. तिने मे २०१९ ते जानेवारी २०२४ पर्यंत ७७.५ कोटी रुपयांचे निवडणूक रोखे खरेदी केले. या कंपनीचे डेप्लॅट-१५० हे अँटीप्लेटलेट औषध ‘सॅलिसिलिक अ‍ॅसिड चाचणी’अंती २०१८ मध्ये महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासनाने निकृष्ट घोषित केले होते. ऑक्टोबर २०१९ मध्ये, अमेरिकेच्या फूड अँड ड्रग अ‍ॅडमिनिस्ट्रेशनने या कंपनीला इशारा दिला. कंपनीच्या उत्पादन युनिटमध्ये गुणवत्तेशी तडजोड केली जात होती. नोटिशीनंतर भारतीय अधिकाऱ्यांनी तपासणी केल्याने कंपनीचा उत्पादन परवाना रद्द होईल अशी शक्यता होती. मात्र, गुजरात सरकारने औषध कंपनीवर कोणतीही कारवाई केली नाही. सप्टेंबर २०१९ मध्ये, रक्तदाब कमी करण्यासाठी वापरण्यात येणारे ‘लोसार एच’ हे टॉरेंट फार्माचे औषध गुजरात अन्न आणि औषध प्रशासनाला ‘निकृष्ट’ आढळले. तर डिसेंबर २०२१ मध्ये महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासनाने तपासलेले, ‘निकोरान एलव्ही’ हे हृदयविकार- उपचारांत वापरले जाणारे औषध मानकांची पूर्तता करणारे नव्हते. अतिसारावर उपचार करण्यासाठी वापरले जाणारे लोपामाइड औषध फेब्रुवारी २०२३ मध्ये विघटन चाचणीत अयशस्वी झाल्याने निकृष्ट ठरले. या कंपनीने मे आणि ऑक्टोबर २०१९ मध्ये १२.५ कोटी रु., एप्रिल २०२१ मध्ये ७.५० कोटी रु., जानेवारी आणि ऑक्टोबर २०२२ मध्ये २५ कोटी रु., ऑक्टोबर २०२३ मध्ये सात कोटी रु. आणि जानेवारी २०२४ मध्ये २५.५ कोटी रुपयांचे रोखे खरेदी केले.
‘झायडस हेल्थकेअर’ हीदेखील गुजरातस्थित कंपनी. २०२२ ते २०२३ दरम्यान तिने २९ कोटी रुपयांचे रोखे खरेदी केले. २०२१ मध्ये, अन्न व औषध प्रशासनाला या कंपनीने उत्पादित केलेल्या रेमडेसिव्हिर औषधांच्या बॅचमध्ये बॅक्टेरियाच्या एंडोटॉक्सिनचे अंश आढळल्यानंतर प्रशासनाने ते गुणवत्तापूरक नाही असे घोषित केले गेले होते. अनेक रुग्णांना औषधांची बाधा होऊन रिअ‍ॅक्शनचा सामना करावा लागल्याची नोंद आहे. परंतु गुजरात अन्न व औषध प्रशासनाने पुढील चाचणीसाठी या बॅचेसचे नमुने गोळा केले नाहीत आणि या कंपनीच्या उत्पादन युनिटवर कोणतीही कारवाई केली नाही.
अरिबदो फार्मा लिमिटेडचे संचालक पी. सरथ रेड्डी यांना नोव्हेंबर २०२२ मध्ये एका प्रकरणात अटक झाली होती. या कंपनीने ५० कोटींहून अधिक देणग्या दिल्या आहेत. कंपनीने २०२१ मध्ये सुमारे २.५ कोटी रु.च्या देणग्या दिल्या असताना, तिच्या बहुतेक निवडणूक रोख्यांची खरेदी २०२२ आणि २०२३ मध्ये करण्यात आली. ग्लेनमार्कला २०२२ ते २०२३ दरम्यान त्यांच्या निकृष्ट औषधांसाठी पाच नोटिसा मिळाल्या; त्यापैकी चार महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासनाकडून होत्या. या कंपनीचे ‘टेल्मा’ हे रक्तदाब नियंत्रक औषध बहुतांश विघटन चाचणीत अपयशी ठरले होते. या कंपनीने नोव्हेंबर २०२२ मध्ये ९.७५ कोटी रुपयांचे रोखे खरेदी केले. मॅनकाइंड फार्मा या कंपनीवर आयकर विभागाने गेल्या वर्षी छापे घातले होते, तिने २४.६ कोटी रु.चे रोखे खरेदी केले आहेत.
सिप्ला कंपनीला २०१८ ते २०२२ दरम्यान त्यांच्या औषधांसाठी चार कारणे दाखवा नोटीस मिळाल्या होत्या. २०१९ पासून, या कंपनीने ३९.२ कोटी रुपयांचे रोखे खरेदी केले आहेत. ऑगस्ट २०१८ मधील तपासणीत या कंपनीचे आर. सी. कफ सिरप मानकांची पूर्तता करण्यात अपयशी ठरले. मग पुढल्या वर्षी १४ कोटी रु.चे रोखे खरेदी केले गेले. जुलै २०२१ मध्ये, त्यांच्या ‘सिप्रेमी’ या रेमडेसिव्हिर औषधसाठी दोनदा नोटिसा मिळाल्या. त्यातील रेमडेसिव्हिरची मात्रा आवश्यक प्रमाणाापेक्षा कमी असल्याचे आढळून आले. पुन्हा नोव्हेंबर २०२२ मध्ये २५.२ कोटी रु.ची रोखे खरेदी झाली.
एमएसएन फार्माकेम, एमएसएन लॅबोरेटरीज व एमएसएन ऑरगॅनिक्स यांनी मिळून सुमारे ३८ कोटी रु.चे रोखे खरेदी केले. तसेच सन फार्मा लॅबोरेटरीजने सुमारे ३१.५ कोटी, इंटास फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड २० कोटी, भारत बायोटेक इंटरनॅशनल लिमिटेडने सुमारे १० कोटी, बायोकॉन लिमिटेडच्या संस्थापक किरण मुझुमदार शॉ यांनी सुमारे ६ कोटी, तर अलेम्बिक फार्मास्युटिकल्सने ६ कोटी किमतीचे इलेक्टोरल बॉण्ड खरेदी केले.
भारतीय औषध निर्मिती संस्था आणि आरोग्यसेवा पुरवणाऱ्या फम्र्सचा नफा कोविड-१९ महामारीच्या काळात वाढला. या फम्र्स राजकीय पक्षांना निवडणूक रोख्यांच्या खरेदीमार्फत आर्थिक मदत करताना दिसून आल्या आहेत. यातून या महत्त्वाच्या कंपन्यांनी आपले व्यावसायिक हित जोपासले असावे, अशी शक्यता निर्माण होते. मात्र, अनियंत्रित भारतीय औषध निर्मिती कंपन्या आणि मोठय़ा हेल्थकेअर फम्र्सकडून होणारी फसवणूक हे मुद्दे नेहमीच चर्चेत असतात.
पक्षनिधी वा निवडणुकीसाठी निधी उभा करणे हे मोठय़ा राजकीय पक्षांचे लक्ष्य झाले आहे. प्रमाणित नसलेली, योग्य मानके / निकष पूर्ण न करणारी औषधे आज बाजारात विक्री होत असतील तर ‘पक्षहिता’साठी त्याकडे दुर्लक्ष केले जाते का, हा प्रश्न केवळ राजकीय नीतिमत्तेचा राहू शकत नाही.. ज्या जनतेच्या मतांवर राजकारण केले जाते तिच्याच जिवाशी हा खेळ सुरू आहे.
dipakabnave@gmail.com
