देवांश शहा
लोकशाहीमध्ये राष्ट्राच्या विकासात्मक उद्दिष्टांशी जुळवून घेणारी धोरणे आखणाऱ्या राजकीय विचारधारांनाच अखेर लोकांकडून पाठिंबा मिळतो. त्यामुळे ‘नेहरूवादी’ समाजवादापासून ते स्पर्धात्मक कल्याणवादात झालेले परिवर्तन हे भारताच्या वैविध्यपूर्ण लोकसंख्येच्या विकसित आकांक्षा आणि गरजांशी अनुकूलता दर्शवणारेच आहे आणि ते प्रत्येक निवडणुकीत सिद्ध होते आहे!
भारतीय राजकारणात अलीकडे झालेला मोठा वैचारिक बदल म्हणजे कल्याणकारी योजनांवर भर देण्यात आला असूनही, आर्थिक वाढीकडे- उद्योगांच्या भरभराटीकडे पुरेसे लक्ष दिले जाते आहे. याला ‘स्पर्धात्मक कल्याणवाद’ असे म्हणता येईल आणि त्याचा निवडणूक निकालांवरही लक्षणीय परिणाम झाला आहे. भारत जसजसा २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीकडे वाटचाल करत आहे, तसतसे नेहरूवादी समाजवादाचे अपयश आणि ‘स्पर्धात्मक कल्याणवादा’चे यश अधिकच स्पष्ट होते आहे. आर्थिक विचारसरणीत होत असलेला हा बदल भारताच्या राजकीय पटलावरील सखोल परिवर्तनाचा द्योतक ठरला आहे. हा बदल केवळ देशाच्या आर्थिक धोरणांमधील महत्त्वपूर्ण उत्क्रांती दर्शवत नाही तर त्याच्या मतदारांच्या उत्क्रांत होणाऱ्या प्राधान्यक्रम आणि आकांक्षांचे प्रमुख सूचक म्हणूनही काम करतो. हा वैचारिक बदल जागतिक आर्थिक आणि राजकीय गतिमानतेमध्ये खोलवर गुंफलेले आहेत, त्यामुळेच आगामी निवडणुकीतील लढत कशी असेल याचा अंदाज येण्यासाठी आणि जगातील सर्वात मोठया लोकशाहींपैकी एक असलेल्या भारतातील मतदारांच्या पसंतींचे बदलते रूप समजून घेण्यासाठी या बदलांकडे पाहिले पाहिजे.
हेही वाचा >>> संविधानभान : संघराज्यवादाची चौकट
‘नेहरूवादी’ समाजवाद
स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर भारताने पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांच्या नेतृत्वाखाली समाजवाद-प्रणीत आर्थिक प्रारूप स्वीकारले. म्हणजेच सरकारच्या नेतृत्वाखालील औद्योगिकीकरण, केंद्रीय नियोजन आणि मिश्र अर्थव्यवस्थेवर भर दिला. नवीन राष्ट्रात उच्चभ्रूंची नवी फळी निर्माण करण्यासाठी जलद औद्योगिकीकरण आणि लायसन्स राजद्वारे नियंत्रित असे मजबूत सार्वजनिक क्षेत्र आवश्यक आहे, असा नेहरूंचा विश्वास हे प्रारूप स्वीकारण्यामागे असावा.
हेतू चांगले असूनही, नेहरूंच्या योजनेचा भारताच्या आर्थिक विकासावर आणि सामाजिक कल्याणावर विपरीत परिणाम झाला. सरकारचा हस्तक्षेप, लायसन्स राज आणि अवजड उद्योगांवर भर या साऱ्याच्या परिणामी आर्थिक वृद्धीचा दर (सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या म्हणजेच ‘जीडीपी’च्या वाढीचा दर) या सर्व काळात दरवर्षी सरासरी २.१ टक्के इतकाच राहिला. भारतात दारिद्र्याच्या पातळीत लक्षणीय वाढ झाली, मोठया प्रमाणावर निरक्षरता आणि कुपोषण वाढले. या प्रारूपाने कृषी आणि लघु उद्योगांकडे दुर्लक्ष केले, त्यामुळे आर्थिक विकासाचा समतोल ढासळला. प्रमुख क्षेत्रांवर राज्य यंत्रणेच्या नियंत्रणामुळे नवकल्पना थांबली. नेहरूवादावरच पुढेही भर राहिल्यामुळे जागतिक व्यापार आणि उत्पादनातील संधी भारताने गमावल्या. त्यामुळे भारताला एक महत्त्वपूर्ण जागतिक आर्थिक शक्ती बनणे या काळात अशक्यच ठरले, उलट देशामध्ये आर्थिक विषमता, भ्रष्टाचार बोकाळले. धोरणातील या अपयशामुळे भारताच्या प्रगतीला आणखी अडथळा निर्माण झाला.
थोडक्यात, नेहरूवादी समाजवाद हा भारताच्या यश आणि समृद्धीमध्ये एक मोठा अडथळा ठरला होता. त्यामुळेच विविध क्षेत्रांमध्ये आपल्या देशाची क्षमता मर्यादित होती आणि त्यामुळे सामाजिक आव्हानेदेखील वाढत होती.
उदारीकरणाचे श्रेय
नेहरूवादी समाजवादाने भारताची आर्थिक वाढ कुंठित केली, देश जवळपास डबघाईला येण्याकडे वाटचाल करू लागला. त्यामुळेच भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँकेला अर्थव्यवस्था सुरळीत ठेवण्यासाठी बँक ऑफ इंग्लंड आणि बँक ऑफ जपानकडे ४६.९१ टन सोने गहाण ठेवावे लागले, या घडामोडी १९८० च्या दशकाच्या अखेरीस घडत होत्या. त्यातून बाहेर पडण्यासाठी १९९१ पासून आर्थिक उदारीकरणाचे धोरण स्वीकारावेच लागणार होते कारण अर्थसंकल्पात वाढती तूट, परकी चलनाची गंगाजळी आटलेली आणि जग तर पुढे चाललेले अशी स्थिती त्या वेळी होती. पंतप्रधान म्हणून पी. व्ही. नरसिंह राव यांनी हे बदल स्वीकारले, याचे श्रेय त्यांना दिले पाहिजे. भारताच्या बंदिस्त अर्थकारणाला त्यांनी खुले केले, बाजार-अभिमुख केले.
हेही वाचा >>> व्यक्तिवेध : मुनव्वर राणा
त्याहीपुढले पाऊल!
एकविसव्या शतकात २०१४ नंतर पुन्हा मोठा धोरणात्मक बदल भारताने पाहिला आहे. हा बदल म्हणजे ‘स्पर्धात्मक कल्याणवाद’- भारतीय जनता पक्षाच्या अनेकानेक वर्षांच्या वाटचालीतून आणि भारतीय संदर्भ न सोडता विचार करण्याच्या सवयीतून आलेला आहे. हे आर्थिक वाढीचे निराळे प्रारूपच म्हणावे लागेल आणि बाजारस्नेही धोरणे तसेच नेमकेपणाने आखलेल्या कल्याणकारी योजना यांचा मेळ घालणे हे या प्रारूपाचे प्रमुख वैशिष्टय आहे, हेही मान्य करावे लागेल. या प्रारूपातील कल्याणकारी योजनांच्या आखणीमुळेच वंचित, दुर्लक्षित, उपेक्षित समाजघटकांनाही आता आर्थिक वाढीत वाटा देण्याची संधी मिळू लागलेली आहे.
मेक इन इंडियासारख्या उल्लेखनीय उपक्रमांचे उद्दिष्ट सन २०२५ पर्यंत उत्पादन क्षेत्राचा ‘जीडीपी’मधील वाटा २५ टक्क्यांपर्यंत वाढवून १०० दशलक्ष रोजगार निर्माण करण्याचे आहे. सन २०१७ च्या जुलैपासून लागू झालेला ‘वस्तू आणि सेवा कर’ (जीएसटी) ही एक महत्त्वाची आर्थिक सुधारणा ठरली आहे. भारताच्या बाजारपेठेला एकत्रित करण्याचे काम या कराने केले. जीएसटी क्रमांक घेणाऱ्यांची नोंदणी संख्या आता वाढून अंदाजे १.४ कोटींपर्यंत पोहोचलेली आहे. जीएसटी संकलनाच्या रकमेतील वार्षिक वाढसुद्धा सुमारे ११ टक्के इतकी होते आहे. ‘प्रधानमंत्री जन धन योजने’सारख्या कल्याणकारी योजनांचा लक्षणीय परिणाम समाजातील वंचित, उपेक्षित घटकांच्या आर्थिक समावेशनावर झालेला दिसतो आहे. त्यामुळेच एकंदर दोन लाख कोटीं रुपयांपेक्षा जास्त ठेवी असलेली, ५० कोटींहून अधिक खाती जमा झाली आहेत. बँकखात्यांतील या वाढीच्या परिणामी डिजिटल व्यवहारदेखील वाढले आहेत. आर्थिक वर्ष १७-१८ मध्ये झालेल्या डिजिटल व्यवहारांची संख्या १,४७१ कोटी इतकीच होती, ती संख्या वाढून आता आर्थिक वर्ष २२-२३ मध्ये ११,३९४ कोटीपर्यंत गेलेली आहे. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेचा लाभ घरोघरीच्या गरीब महिलांपर्यंत पोहोचलेला आहेच, पण प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजनेअंतर्गत ४० कोटी घरे बांधून झाली आहेत. या साऱ्याचा भारतातील उपेक्षित समुदायांच्या जीवनावर सखोल परिणाम होत आहे.
हा बदल केवळ प्रशासकीय नाही, केवळ आर्थिक धोरणातला हा बदल नसून तो वैचारिक बदल आहे. त्यामुळेच त्याचे प्रतिबिंब निवडणुकीतही दिसून येते. मे २०१४ नंतर २०१९ च्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्येही भाजपला विजयात योगदान होते ते कल्याणकारी उपक्रमांवर भाजपच्या धोरणात्मक कृतनिश्चयाचे. अगदी अलीकडच्या राज्य निवडणुकांमध्येही भाजपचा झालेला विजय आणि तेलंगणासारख्या प्रदेशात भाजपचे वाढते मताधिक्य हेदेखील याच वैचारिक बदलाचा स्वीकार करण्याच्या मतदारांच्या प्रवृत्तीला अधोरेखित करणारे आहे. दुसरीकडे विरोधी पक्षांना, विशेषत: काँग्रेसला, २०१४ पासून, भाजपच्या कल्याणकारी आणि विकासात्मक धोरणांच्या प्रचाराशी मुकाबला करणे तर अशक्यच, पण त्याचा प्रतिवाद करण्यासाठीही केवढा आटापिटा करावा लागतो, हेही वारंवार दिसतेच आहे. विकसित होणाऱ्या या राजकारणाच्या केंद्रस्थानी कल्याणकारी योजना आहेत, त्यामुळे संपूर्ण भारतभर निवडणूक धोरणे आणि मतदारांची प्राधान्ये पुन्हा परिभाषित केली जाऊ लागली आहेत. या नव्या परिभाषितामुळेच तर, भारत आता फूट पाडणाऱ्या राजकारणाला मत देत नाही; देश आता विकासाला मत देतो, आपल्या आकांक्षांना मत देतो.
‘नेहरूवादी’ समाजवादापासून ते स्पर्धात्मक कल्याणवादात झालेले परिवर्तन हे भारताच्या वैविध्यपूर्ण लोकसंख्येच्या विकसित आकांक्षा आणि गरजांशी अनुकूलता दर्शवणारेच आहे. ही वैचारिक उत्क्रांती, समाजकल्याणावर भर
देतानाच आर्थिक उदारीकरणाकडे दुर्लक्ष न करण्याची ही नीती खरे तर भारतीय राजकारणाचे गतिमान स्वरूप अधोरेखित करणारी आहे. यातून हेच दिसून येते की लोकशाहीमध्ये राष्ट्राच्या विकासात्मक उद्दिष्टांशी जुळवून घेणारी धोरणे आखणाऱ्या राजकीय विचारधारांनाच अखेर लोकांकडून पाठिंबा मिळतो.
केंद्रीय दळणवळण राज्यमंत्री देवूसिंह चौहान यांचे धोरण-सल्लागार; ‘भाजयुमो’च्या राष्ट्रीय धोरण, संशोधन व प्रशिक्षण पथकाचे सदस्य.
भारतीय राजकारणात अलीकडे झालेला मोठा वैचारिक बदल म्हणजे कल्याणकारी योजनांवर भर देण्यात आला असूनही, आर्थिक वाढीकडे- उद्योगांच्या भरभराटीकडे पुरेसे लक्ष दिले जाते आहे. याला ‘स्पर्धात्मक कल्याणवाद’ असे म्हणता येईल आणि त्याचा निवडणूक निकालांवरही लक्षणीय परिणाम झाला आहे. भारत जसजसा २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीकडे वाटचाल करत आहे, तसतसे नेहरूवादी समाजवादाचे अपयश आणि ‘स्पर्धात्मक कल्याणवादा’चे यश अधिकच स्पष्ट होते आहे. आर्थिक विचारसरणीत होत असलेला हा बदल भारताच्या राजकीय पटलावरील सखोल परिवर्तनाचा द्योतक ठरला आहे. हा बदल केवळ देशाच्या आर्थिक धोरणांमधील महत्त्वपूर्ण उत्क्रांती दर्शवत नाही तर त्याच्या मतदारांच्या उत्क्रांत होणाऱ्या प्राधान्यक्रम आणि आकांक्षांचे प्रमुख सूचक म्हणूनही काम करतो. हा वैचारिक बदल जागतिक आर्थिक आणि राजकीय गतिमानतेमध्ये खोलवर गुंफलेले आहेत, त्यामुळेच आगामी निवडणुकीतील लढत कशी असेल याचा अंदाज येण्यासाठी आणि जगातील सर्वात मोठया लोकशाहींपैकी एक असलेल्या भारतातील मतदारांच्या पसंतींचे बदलते रूप समजून घेण्यासाठी या बदलांकडे पाहिले पाहिजे.
हेही वाचा >>> संविधानभान : संघराज्यवादाची चौकट
‘नेहरूवादी’ समाजवाद
स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर भारताने पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांच्या नेतृत्वाखाली समाजवाद-प्रणीत आर्थिक प्रारूप स्वीकारले. म्हणजेच सरकारच्या नेतृत्वाखालील औद्योगिकीकरण, केंद्रीय नियोजन आणि मिश्र अर्थव्यवस्थेवर भर दिला. नवीन राष्ट्रात उच्चभ्रूंची नवी फळी निर्माण करण्यासाठी जलद औद्योगिकीकरण आणि लायसन्स राजद्वारे नियंत्रित असे मजबूत सार्वजनिक क्षेत्र आवश्यक आहे, असा नेहरूंचा विश्वास हे प्रारूप स्वीकारण्यामागे असावा.
हेतू चांगले असूनही, नेहरूंच्या योजनेचा भारताच्या आर्थिक विकासावर आणि सामाजिक कल्याणावर विपरीत परिणाम झाला. सरकारचा हस्तक्षेप, लायसन्स राज आणि अवजड उद्योगांवर भर या साऱ्याच्या परिणामी आर्थिक वृद्धीचा दर (सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या म्हणजेच ‘जीडीपी’च्या वाढीचा दर) या सर्व काळात दरवर्षी सरासरी २.१ टक्के इतकाच राहिला. भारतात दारिद्र्याच्या पातळीत लक्षणीय वाढ झाली, मोठया प्रमाणावर निरक्षरता आणि कुपोषण वाढले. या प्रारूपाने कृषी आणि लघु उद्योगांकडे दुर्लक्ष केले, त्यामुळे आर्थिक विकासाचा समतोल ढासळला. प्रमुख क्षेत्रांवर राज्य यंत्रणेच्या नियंत्रणामुळे नवकल्पना थांबली. नेहरूवादावरच पुढेही भर राहिल्यामुळे जागतिक व्यापार आणि उत्पादनातील संधी भारताने गमावल्या. त्यामुळे भारताला एक महत्त्वपूर्ण जागतिक आर्थिक शक्ती बनणे या काळात अशक्यच ठरले, उलट देशामध्ये आर्थिक विषमता, भ्रष्टाचार बोकाळले. धोरणातील या अपयशामुळे भारताच्या प्रगतीला आणखी अडथळा निर्माण झाला.
थोडक्यात, नेहरूवादी समाजवाद हा भारताच्या यश आणि समृद्धीमध्ये एक मोठा अडथळा ठरला होता. त्यामुळेच विविध क्षेत्रांमध्ये आपल्या देशाची क्षमता मर्यादित होती आणि त्यामुळे सामाजिक आव्हानेदेखील वाढत होती.
उदारीकरणाचे श्रेय
नेहरूवादी समाजवादाने भारताची आर्थिक वाढ कुंठित केली, देश जवळपास डबघाईला येण्याकडे वाटचाल करू लागला. त्यामुळेच भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँकेला अर्थव्यवस्था सुरळीत ठेवण्यासाठी बँक ऑफ इंग्लंड आणि बँक ऑफ जपानकडे ४६.९१ टन सोने गहाण ठेवावे लागले, या घडामोडी १९८० च्या दशकाच्या अखेरीस घडत होत्या. त्यातून बाहेर पडण्यासाठी १९९१ पासून आर्थिक उदारीकरणाचे धोरण स्वीकारावेच लागणार होते कारण अर्थसंकल्पात वाढती तूट, परकी चलनाची गंगाजळी आटलेली आणि जग तर पुढे चाललेले अशी स्थिती त्या वेळी होती. पंतप्रधान म्हणून पी. व्ही. नरसिंह राव यांनी हे बदल स्वीकारले, याचे श्रेय त्यांना दिले पाहिजे. भारताच्या बंदिस्त अर्थकारणाला त्यांनी खुले केले, बाजार-अभिमुख केले.
हेही वाचा >>> व्यक्तिवेध : मुनव्वर राणा
त्याहीपुढले पाऊल!
एकविसव्या शतकात २०१४ नंतर पुन्हा मोठा धोरणात्मक बदल भारताने पाहिला आहे. हा बदल म्हणजे ‘स्पर्धात्मक कल्याणवाद’- भारतीय जनता पक्षाच्या अनेकानेक वर्षांच्या वाटचालीतून आणि भारतीय संदर्भ न सोडता विचार करण्याच्या सवयीतून आलेला आहे. हे आर्थिक वाढीचे निराळे प्रारूपच म्हणावे लागेल आणि बाजारस्नेही धोरणे तसेच नेमकेपणाने आखलेल्या कल्याणकारी योजना यांचा मेळ घालणे हे या प्रारूपाचे प्रमुख वैशिष्टय आहे, हेही मान्य करावे लागेल. या प्रारूपातील कल्याणकारी योजनांच्या आखणीमुळेच वंचित, दुर्लक्षित, उपेक्षित समाजघटकांनाही आता आर्थिक वाढीत वाटा देण्याची संधी मिळू लागलेली आहे.
मेक इन इंडियासारख्या उल्लेखनीय उपक्रमांचे उद्दिष्ट सन २०२५ पर्यंत उत्पादन क्षेत्राचा ‘जीडीपी’मधील वाटा २५ टक्क्यांपर्यंत वाढवून १०० दशलक्ष रोजगार निर्माण करण्याचे आहे. सन २०१७ च्या जुलैपासून लागू झालेला ‘वस्तू आणि सेवा कर’ (जीएसटी) ही एक महत्त्वाची आर्थिक सुधारणा ठरली आहे. भारताच्या बाजारपेठेला एकत्रित करण्याचे काम या कराने केले. जीएसटी क्रमांक घेणाऱ्यांची नोंदणी संख्या आता वाढून अंदाजे १.४ कोटींपर्यंत पोहोचलेली आहे. जीएसटी संकलनाच्या रकमेतील वार्षिक वाढसुद्धा सुमारे ११ टक्के इतकी होते आहे. ‘प्रधानमंत्री जन धन योजने’सारख्या कल्याणकारी योजनांचा लक्षणीय परिणाम समाजातील वंचित, उपेक्षित घटकांच्या आर्थिक समावेशनावर झालेला दिसतो आहे. त्यामुळेच एकंदर दोन लाख कोटीं रुपयांपेक्षा जास्त ठेवी असलेली, ५० कोटींहून अधिक खाती जमा झाली आहेत. बँकखात्यांतील या वाढीच्या परिणामी डिजिटल व्यवहारदेखील वाढले आहेत. आर्थिक वर्ष १७-१८ मध्ये झालेल्या डिजिटल व्यवहारांची संख्या १,४७१ कोटी इतकीच होती, ती संख्या वाढून आता आर्थिक वर्ष २२-२३ मध्ये ११,३९४ कोटीपर्यंत गेलेली आहे. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेचा लाभ घरोघरीच्या गरीब महिलांपर्यंत पोहोचलेला आहेच, पण प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजनेअंतर्गत ४० कोटी घरे बांधून झाली आहेत. या साऱ्याचा भारतातील उपेक्षित समुदायांच्या जीवनावर सखोल परिणाम होत आहे.
हा बदल केवळ प्रशासकीय नाही, केवळ आर्थिक धोरणातला हा बदल नसून तो वैचारिक बदल आहे. त्यामुळेच त्याचे प्रतिबिंब निवडणुकीतही दिसून येते. मे २०१४ नंतर २०१९ च्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्येही भाजपला विजयात योगदान होते ते कल्याणकारी उपक्रमांवर भाजपच्या धोरणात्मक कृतनिश्चयाचे. अगदी अलीकडच्या राज्य निवडणुकांमध्येही भाजपचा झालेला विजय आणि तेलंगणासारख्या प्रदेशात भाजपचे वाढते मताधिक्य हेदेखील याच वैचारिक बदलाचा स्वीकार करण्याच्या मतदारांच्या प्रवृत्तीला अधोरेखित करणारे आहे. दुसरीकडे विरोधी पक्षांना, विशेषत: काँग्रेसला, २०१४ पासून, भाजपच्या कल्याणकारी आणि विकासात्मक धोरणांच्या प्रचाराशी मुकाबला करणे तर अशक्यच, पण त्याचा प्रतिवाद करण्यासाठीही केवढा आटापिटा करावा लागतो, हेही वारंवार दिसतेच आहे. विकसित होणाऱ्या या राजकारणाच्या केंद्रस्थानी कल्याणकारी योजना आहेत, त्यामुळे संपूर्ण भारतभर निवडणूक धोरणे आणि मतदारांची प्राधान्ये पुन्हा परिभाषित केली जाऊ लागली आहेत. या नव्या परिभाषितामुळेच तर, भारत आता फूट पाडणाऱ्या राजकारणाला मत देत नाही; देश आता विकासाला मत देतो, आपल्या आकांक्षांना मत देतो.
‘नेहरूवादी’ समाजवादापासून ते स्पर्धात्मक कल्याणवादात झालेले परिवर्तन हे भारताच्या वैविध्यपूर्ण लोकसंख्येच्या विकसित आकांक्षा आणि गरजांशी अनुकूलता दर्शवणारेच आहे. ही वैचारिक उत्क्रांती, समाजकल्याणावर भर
देतानाच आर्थिक उदारीकरणाकडे दुर्लक्ष न करण्याची ही नीती खरे तर भारतीय राजकारणाचे गतिमान स्वरूप अधोरेखित करणारी आहे. यातून हेच दिसून येते की लोकशाहीमध्ये राष्ट्राच्या विकासात्मक उद्दिष्टांशी जुळवून घेणारी धोरणे आखणाऱ्या राजकीय विचारधारांनाच अखेर लोकांकडून पाठिंबा मिळतो.
केंद्रीय दळणवळण राज्यमंत्री देवूसिंह चौहान यांचे धोरण-सल्लागार; ‘भाजयुमो’च्या राष्ट्रीय धोरण, संशोधन व प्रशिक्षण पथकाचे सदस्य.
