आशिष शेलार, आमदार व भाजपचे मुंबई प्रदेशाध्यक्ष
केंद्र सरकार केवळ निधी देणार, मुंबई महानगर प्रदेशाचा विकास राज्यातर्फेच होणार; तोही मुंबईला तोडण्यासाठी नव्हे तर जगाशी जोडण्यासाठी..
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
कोणत्याही शहराचा अथवा प्रांताचा विकास ही निरंतर चालणारी प्रक्रिया आहे. या प्रक्रियेत वेगवेगळय़ा घटकांचा समावेश होतो. आपण लोकशाही मार्गाने चालणारे असल्याने या प्रक्रियेचा लाभ होणारे, तसेच या प्रक्रियेत आपली जागा वा राहते घर देऊन योगदान देणारे जसे येतात, तसेच प्रक्रियेच्या बाजूने बोलणारे आणि विरोधात बोलणारे असे अनेक घटक येतात. हे सगळे घटक लोकशाहीला पूरकच आहेत. पण अशी प्रक्रिया सुरू होताच ‘आपले घर कसे भरेल’ याचा विचार करणारे, आपल्याला वैयक्तिक किंवा राजकीय फायदा कसा होईल, असा विचार करणारे आणि फायदा होणार नसेल तर खोटे पसरवून विरोधाचा झेंडा फडकवणारे मात्र लोकशाहीला मारक ठरतात. मुंबईला अशाच मारेकऱ्यांनी घेरले आहे.
मुंबई हे भारतातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेले शहर असून आजघडीला या शहराची लोकसख्या सुमारे दोन कोटीच्या घरात असावी, असा अंदाज आहे. बंदर म्हणून विख्यात असलेले हे शहर. मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी. देशाच्या स्वातंत्र्य लढय़ाचा केंद्रिबदू असणाऱ्या मुंबईची स्वातंत्र्याच्या अमृतकाळात काय अवस्था आहे? आजच्या अवस्थेला जबादार कोण? या शहाराचे नुकसान कुणी केले? याचा कधी डोळसपणे आपण धांडोळा घेणार आहोत की नाही?
देशातील मोठय़ा शहरांचा सर्वागीण विकास व्हावा, म्हणून निती आयोग एक स्वतंत्र धोरण तयार करत असून पहिल्या चार शहरांमध्ये मुंबईचा समावेश करण्यात आल्याचे वृत्त नुकतेच प्रकाशित झाले. लगोलग विकासाच्या आड येऊन विरोधाचे झेंडे फडकवणाऱ्यांचे झेंडे फडफडू लागले. आम्हाला त्याचे नवल वाटले नाही, कारण वर म्हटल्याप्रमाणे कुठलाही विकासाचा प्रकल्प आला की, मला काय मिळणार? मला किती मिळणार? याच विचाराने विरोध करणारे या शहराला नवे नाहीत. पण ‘लोकसत्ता’सारख्या वर्तमानपत्राने तातडीने अग्रलेख लिहून विरोधाचा झेंडा फडकवला याचे आश्चर्य वाटले.
मुळात निती आयोग हे कुठलीही योजना कार्यान्वयित करणारी यंत्रणा नव्हे. निती आयोग ही देशाची थिंक टँक आहे. निती आयोग काहीतरी करणार आहे, घडवणार आहे, हा आरोपच चुकीचा आहे. २०४७ पर्यंत भारत देश अमृतकाळ पूर्ण करेल तोपर्यंत कसा विकास झाला पाहिजे, हे मा. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सर्व देशात सांगत आहेत. २०४७ पर्यंत भारताच्या विकासातील उद्दिष्टे ही शहरांच्या विकासाशिवाय होऊ शकत नाहीत. कारण शहरे ‘ग्रोथ हब’ आहेत. शहरांच्या विकासावर देशाचा विकास अवलंबून आहे. म्हणून निती आयोग थिंक टँक म्हणून महाराष्ट्र सरकारला मार्गदर्शन करणार आहे.
ग्लोबल फायनान्शिअल हब
त्यामुळे निती आयोगातून दिल्लीहून कोणीतरी येऊन इतर काहीतरी बदल करणार आहे, ही छिद्रान्वेषी भूमिका आहे. उलट मुंबईचा विचार अग्रक्रमाने केला, याबद्दल आम्ही समस्त मुंबईकरांच्या वतीने मा. मोदीजींचे धन्यवाद व्यक्त करतो. मुंबईला ग्लोबल फायनान्शिअल हब, फिनटेकचे जागतिक केंद्र, उच्च दर्जाची आयटी सेवा आणि मनोरंजन, अॅनिमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आणि क्वान्टम कॉम्प्युटिंगचे जागतिक हब बनवायचे आहे.
मुंबईचा सुमारे ५० टक्के भाग हा झोपडपट्टीने व्यापलेला असून झोपडपट्टय़ांचा मोठा भाग भारत सरकारच्या मालकीच्या जमिनीवर आहे. मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, रेल्वे, हवाई दल, नौदल, अणुऊर्जा केंद्र आणि नागरी विमान वाहतूक या प्राधिकरणांचा त्यामध्ये समावेश आहे. मुंबईची सेवा करणाऱ्या या लाखो झोपडवासीयांना घरे द्यायची असतील तर भारत सरकारशी समन्वय साधून काम करावे लागेल.
जागतिक आणि राष्ट्रीय स्तरावरील आर्थिक परिस्थिती बदलत असताना शहरे सतत स्वत:ला नव्याने शोधत असतात. उदा.- लंडन हे फक्त कापड निर्यातीशी जोडलेले बंदराचे शहर होते. मात्र उत्पादन आशियाई देशांमध्ये स्थलांतरित झाल्यामुळे लंडनने कॅनरी वार्फमधील बंदर-जमिनी विकसित केल्या आणि त्या भागात सर्व प्रमुख बँका, इक्विटी ट्रेडिंग कंपन्यांसह लाखो लंडनवासीयांसाठी उच्च पगाराच्या नोकऱ्या निर्माण करून जागतिक आर्थिक केंद्र विकसित केले. असेच जपानच्या योकोहामा शहराचेही उदाहरण देता येईल.
त्याचप्रमाणे मुंबई बंदरावर आधारित भारताचे प्रमुख आर्थिक केंद्र म्हणून मुंबईला विकसित करायचे असेल, जागतिक संधी पुन्हा शोधून त्या मिळवायच्या असतील तर मुंबईला विकसनशील जमिनींची गरज आहे. या जमिनी ‘मुंबई पोर्ट ट्रस्ट’मध्ये पडून आहेत. हा विभाग भारत सरकारच्या अखत्यारीत आहे. त्यामुळे जागतिक आर्थिक आणि आयटी हब म्हणून मुंबईचे भवितव्य भारत सरकारच्या समन्वयाने मुंबई पोर्ट ट्रस्टच्या जमिनींचा पुनर्विकास करण्यावर अवलंबून आहे.
एकत्रित, एकसूत्री काम!
दिल्ली ही आपली राजकीय राजधानी आहे. तर मुंबई आर्थिक राजधानी असून ती २०४७ मध्ये आर्थिक महासत्ता बनल्यास भारताच्या विकासाला चालना देणारे प्रमुख शहर ठरेल. भारत २०४७ पर्यंत ३० ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेपर्यंत पोहोचण्यासाठी मुंबई ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था बनण्याची आकांक्षा बाळगू शकते. पण आपले कायदे हे केंद्रीय कायदे किंवा राज्य कायदे म्हणून विभागले गेले आहेत. पर्यावरण संरक्षण कायदा आणि त्याची सहयोगी सीआरझेड अधिसूचना, इको सेन्सिटिव्ह झोन अधिसूचना, भारतीय रेल्वे कायदा हे केंद्रीय अधिनियम आहेत आणि मुंबईतील जीवन आणि आर्थिक निर्णयांवर हे कायदेप्रभाव टाकतात. म्हणून एकसंघ होऊन काम करण्याची योजना आयोगाने आखली आहे. केंद्र आणि राज्यातील डबल इंजिन सरकारच्या भक्कम आर्थिक पाठबळाने राज्य सरकारकडून अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.
त्यामुळे मुंबई महानगरपालिका, एमएमआरडीए, एसआरए, रेल्वे, पोर्ट ट्रस्ट, विमानतळ प्राधिकरण, म्हाडा ही सगळय़ा प्राधिकरणांना एकत्रित एकसूत्री काम करण्याची गरज आहे. मुंबईचा विकास करताना सर्वंकष विचार करावा लागेल. हाच विचार करून सर्व प्राधिकरणे यांचा समन्वय साधणारी मुंबईच्या विकासाची योजना तयार झाली तर त्याला विरोध का? या योजनेची अंमलबजावणी राज्य सरकार करणार, केंद्र सरकार त्याला निधी देणार. मुंबईचा असा विचार पहिल्यांदाच केंद्र सरकार करते आहे. मग त्यात मुंबईला तोडण्याचा प्रश्न येतो कुठे?
निती आयोगाच्या योजनेपैकी चार शहरांत मुंबईचा समावेश आहे. हा पूर्ण ग्रूप म्हणून ‘एमएमआर’ चा विषय आहे. ‘एमएमआर’ म्हणजे केवळ मुंबई महानगरपालिका नाही तर त्यात नऊ अन्य महानगरपालिका आहेत. नऊ महानगरपालिका देशापासून वेगळय़ा करणार असे म्हणणाऱ्यांना काय म्हणावे?
याला राजकीय विरोध होतो आहे, असा विरोध मुंबईत मेट्रो, कोस्टल रोड, बुलेट ट्रेन अशा प्रत्येक विकास प्रकल्पांना झाला. तो ‘उबाठा’ गटाने केला. प्रत्येक निवडणुका जवळ आल्या की, मुंबई महाराष्ट्रापासून तोडणार असे तुणतुणे सुरू होते. म्हणून हे मुंबईचे मारेकरी आहेत, असा आमचा आरोप आहे.
गिरण्या बंद पडल्या म्हणून विरोध केला का? तर नाही. मुंबईत उद्योग आले की विरोध करायचा, हा यांचा व्यवसाय. आयटी पार्कच्या जागा गिळंकृत करायच्या, पार्किंग पासून सेवा सुविधांचे भूखंड गिळंकृत करायचे. झोपडपट्टीचा विकास होत नाही म्हणून यांनी कधीच आंदोलन केले नाही. पण रहिवाशांनी एकत्र येऊन सगळे जुळवून आणले, लोकांना घरे मिळणार, असे दिसू लागले की, हे खोटी माहिती पसरवून आडकाठी आणणार. प्रकल्प रखडवला जातो, विकासकाला अडवून आपला कार्यभार साधला जातो, मुंबईत हे कोण करत आले? कोण विकासाला विरोध करतो? कोण उद्योजकांना हैराण करतो? कोण स्थानिकांची डोकी भडकवते?
कधीतरी याची चर्चा जाहीरपणे करायला हवी. आम्ही चर्चा करायला तयार आहोत, पण समोरच्यांची तयारी आहे का? मुंबईच्या मागे असलेली शहरे आज भराभर उभी राहत आहेत आणि मुंबई दिवसागणिक बकाल होत आहे. गेली २५ वर्षे एकाच परिवाराची सत्ता इथे असताना मुंबईचा विकास का नाही झाला? एका छोटय़ा राज्याएवढे बजेट असताना मुंबईचे रस्ते, पाणी, आरोग्य, कचरा व्यवस्थापन जागतिक दर्जाचे का होऊ शकले नाही? का मुंबई पूरमुक्त होऊ नाही शकली? कारण स्पष्ट आहे, ‘मी आणि माझे कुटुंब’ एवढाच विचार केला गेला. आता ही चौकट मोडावी लागेल.
ही मुंबईला जगापासून तोडायची नाही, जोडायची कल्पना आहे. जागतिक शहरांबरोबर मुंबईला उभे करण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करणार आहोत. आम्ही हे मुंबईकरांना पटवून देऊ.. मुंबईकर हे समजून घेईल तेव्हा यांच्यापासून तुटत चाललेला मुंबईच्या मारेकऱ्यांचा असली चेहरा मुंबईकरांसमोर आम्ही उघड करू
कोणत्याही शहराचा अथवा प्रांताचा विकास ही निरंतर चालणारी प्रक्रिया आहे. या प्रक्रियेत वेगवेगळय़ा घटकांचा समावेश होतो. आपण लोकशाही मार्गाने चालणारे असल्याने या प्रक्रियेचा लाभ होणारे, तसेच या प्रक्रियेत आपली जागा वा राहते घर देऊन योगदान देणारे जसे येतात, तसेच प्रक्रियेच्या बाजूने बोलणारे आणि विरोधात बोलणारे असे अनेक घटक येतात. हे सगळे घटक लोकशाहीला पूरकच आहेत. पण अशी प्रक्रिया सुरू होताच ‘आपले घर कसे भरेल’ याचा विचार करणारे, आपल्याला वैयक्तिक किंवा राजकीय फायदा कसा होईल, असा विचार करणारे आणि फायदा होणार नसेल तर खोटे पसरवून विरोधाचा झेंडा फडकवणारे मात्र लोकशाहीला मारक ठरतात. मुंबईला अशाच मारेकऱ्यांनी घेरले आहे.
मुंबई हे भारतातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेले शहर असून आजघडीला या शहराची लोकसख्या सुमारे दोन कोटीच्या घरात असावी, असा अंदाज आहे. बंदर म्हणून विख्यात असलेले हे शहर. मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी. देशाच्या स्वातंत्र्य लढय़ाचा केंद्रिबदू असणाऱ्या मुंबईची स्वातंत्र्याच्या अमृतकाळात काय अवस्था आहे? आजच्या अवस्थेला जबादार कोण? या शहाराचे नुकसान कुणी केले? याचा कधी डोळसपणे आपण धांडोळा घेणार आहोत की नाही?
देशातील मोठय़ा शहरांचा सर्वागीण विकास व्हावा, म्हणून निती आयोग एक स्वतंत्र धोरण तयार करत असून पहिल्या चार शहरांमध्ये मुंबईचा समावेश करण्यात आल्याचे वृत्त नुकतेच प्रकाशित झाले. लगोलग विकासाच्या आड येऊन विरोधाचे झेंडे फडकवणाऱ्यांचे झेंडे फडफडू लागले. आम्हाला त्याचे नवल वाटले नाही, कारण वर म्हटल्याप्रमाणे कुठलाही विकासाचा प्रकल्प आला की, मला काय मिळणार? मला किती मिळणार? याच विचाराने विरोध करणारे या शहराला नवे नाहीत. पण ‘लोकसत्ता’सारख्या वर्तमानपत्राने तातडीने अग्रलेख लिहून विरोधाचा झेंडा फडकवला याचे आश्चर्य वाटले.
मुळात निती आयोग हे कुठलीही योजना कार्यान्वयित करणारी यंत्रणा नव्हे. निती आयोग ही देशाची थिंक टँक आहे. निती आयोग काहीतरी करणार आहे, घडवणार आहे, हा आरोपच चुकीचा आहे. २०४७ पर्यंत भारत देश अमृतकाळ पूर्ण करेल तोपर्यंत कसा विकास झाला पाहिजे, हे मा. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सर्व देशात सांगत आहेत. २०४७ पर्यंत भारताच्या विकासातील उद्दिष्टे ही शहरांच्या विकासाशिवाय होऊ शकत नाहीत. कारण शहरे ‘ग्रोथ हब’ आहेत. शहरांच्या विकासावर देशाचा विकास अवलंबून आहे. म्हणून निती आयोग थिंक टँक म्हणून महाराष्ट्र सरकारला मार्गदर्शन करणार आहे.
ग्लोबल फायनान्शिअल हब
त्यामुळे निती आयोगातून दिल्लीहून कोणीतरी येऊन इतर काहीतरी बदल करणार आहे, ही छिद्रान्वेषी भूमिका आहे. उलट मुंबईचा विचार अग्रक्रमाने केला, याबद्दल आम्ही समस्त मुंबईकरांच्या वतीने मा. मोदीजींचे धन्यवाद व्यक्त करतो. मुंबईला ग्लोबल फायनान्शिअल हब, फिनटेकचे जागतिक केंद्र, उच्च दर्जाची आयटी सेवा आणि मनोरंजन, अॅनिमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आणि क्वान्टम कॉम्प्युटिंगचे जागतिक हब बनवायचे आहे.
मुंबईचा सुमारे ५० टक्के भाग हा झोपडपट्टीने व्यापलेला असून झोपडपट्टय़ांचा मोठा भाग भारत सरकारच्या मालकीच्या जमिनीवर आहे. मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, रेल्वे, हवाई दल, नौदल, अणुऊर्जा केंद्र आणि नागरी विमान वाहतूक या प्राधिकरणांचा त्यामध्ये समावेश आहे. मुंबईची सेवा करणाऱ्या या लाखो झोपडवासीयांना घरे द्यायची असतील तर भारत सरकारशी समन्वय साधून काम करावे लागेल.
जागतिक आणि राष्ट्रीय स्तरावरील आर्थिक परिस्थिती बदलत असताना शहरे सतत स्वत:ला नव्याने शोधत असतात. उदा.- लंडन हे फक्त कापड निर्यातीशी जोडलेले बंदराचे शहर होते. मात्र उत्पादन आशियाई देशांमध्ये स्थलांतरित झाल्यामुळे लंडनने कॅनरी वार्फमधील बंदर-जमिनी विकसित केल्या आणि त्या भागात सर्व प्रमुख बँका, इक्विटी ट्रेडिंग कंपन्यांसह लाखो लंडनवासीयांसाठी उच्च पगाराच्या नोकऱ्या निर्माण करून जागतिक आर्थिक केंद्र विकसित केले. असेच जपानच्या योकोहामा शहराचेही उदाहरण देता येईल.
त्याचप्रमाणे मुंबई बंदरावर आधारित भारताचे प्रमुख आर्थिक केंद्र म्हणून मुंबईला विकसित करायचे असेल, जागतिक संधी पुन्हा शोधून त्या मिळवायच्या असतील तर मुंबईला विकसनशील जमिनींची गरज आहे. या जमिनी ‘मुंबई पोर्ट ट्रस्ट’मध्ये पडून आहेत. हा विभाग भारत सरकारच्या अखत्यारीत आहे. त्यामुळे जागतिक आर्थिक आणि आयटी हब म्हणून मुंबईचे भवितव्य भारत सरकारच्या समन्वयाने मुंबई पोर्ट ट्रस्टच्या जमिनींचा पुनर्विकास करण्यावर अवलंबून आहे.
एकत्रित, एकसूत्री काम!
दिल्ली ही आपली राजकीय राजधानी आहे. तर मुंबई आर्थिक राजधानी असून ती २०४७ मध्ये आर्थिक महासत्ता बनल्यास भारताच्या विकासाला चालना देणारे प्रमुख शहर ठरेल. भारत २०४७ पर्यंत ३० ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेपर्यंत पोहोचण्यासाठी मुंबई ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था बनण्याची आकांक्षा बाळगू शकते. पण आपले कायदे हे केंद्रीय कायदे किंवा राज्य कायदे म्हणून विभागले गेले आहेत. पर्यावरण संरक्षण कायदा आणि त्याची सहयोगी सीआरझेड अधिसूचना, इको सेन्सिटिव्ह झोन अधिसूचना, भारतीय रेल्वे कायदा हे केंद्रीय अधिनियम आहेत आणि मुंबईतील जीवन आणि आर्थिक निर्णयांवर हे कायदेप्रभाव टाकतात. म्हणून एकसंघ होऊन काम करण्याची योजना आयोगाने आखली आहे. केंद्र आणि राज्यातील डबल इंजिन सरकारच्या भक्कम आर्थिक पाठबळाने राज्य सरकारकडून अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.
त्यामुळे मुंबई महानगरपालिका, एमएमआरडीए, एसआरए, रेल्वे, पोर्ट ट्रस्ट, विमानतळ प्राधिकरण, म्हाडा ही सगळय़ा प्राधिकरणांना एकत्रित एकसूत्री काम करण्याची गरज आहे. मुंबईचा विकास करताना सर्वंकष विचार करावा लागेल. हाच विचार करून सर्व प्राधिकरणे यांचा समन्वय साधणारी मुंबईच्या विकासाची योजना तयार झाली तर त्याला विरोध का? या योजनेची अंमलबजावणी राज्य सरकार करणार, केंद्र सरकार त्याला निधी देणार. मुंबईचा असा विचार पहिल्यांदाच केंद्र सरकार करते आहे. मग त्यात मुंबईला तोडण्याचा प्रश्न येतो कुठे?
निती आयोगाच्या योजनेपैकी चार शहरांत मुंबईचा समावेश आहे. हा पूर्ण ग्रूप म्हणून ‘एमएमआर’ चा विषय आहे. ‘एमएमआर’ म्हणजे केवळ मुंबई महानगरपालिका नाही तर त्यात नऊ अन्य महानगरपालिका आहेत. नऊ महानगरपालिका देशापासून वेगळय़ा करणार असे म्हणणाऱ्यांना काय म्हणावे?
याला राजकीय विरोध होतो आहे, असा विरोध मुंबईत मेट्रो, कोस्टल रोड, बुलेट ट्रेन अशा प्रत्येक विकास प्रकल्पांना झाला. तो ‘उबाठा’ गटाने केला. प्रत्येक निवडणुका जवळ आल्या की, मुंबई महाराष्ट्रापासून तोडणार असे तुणतुणे सुरू होते. म्हणून हे मुंबईचे मारेकरी आहेत, असा आमचा आरोप आहे.
गिरण्या बंद पडल्या म्हणून विरोध केला का? तर नाही. मुंबईत उद्योग आले की विरोध करायचा, हा यांचा व्यवसाय. आयटी पार्कच्या जागा गिळंकृत करायच्या, पार्किंग पासून सेवा सुविधांचे भूखंड गिळंकृत करायचे. झोपडपट्टीचा विकास होत नाही म्हणून यांनी कधीच आंदोलन केले नाही. पण रहिवाशांनी एकत्र येऊन सगळे जुळवून आणले, लोकांना घरे मिळणार, असे दिसू लागले की, हे खोटी माहिती पसरवून आडकाठी आणणार. प्रकल्प रखडवला जातो, विकासकाला अडवून आपला कार्यभार साधला जातो, मुंबईत हे कोण करत आले? कोण विकासाला विरोध करतो? कोण उद्योजकांना हैराण करतो? कोण स्थानिकांची डोकी भडकवते?
कधीतरी याची चर्चा जाहीरपणे करायला हवी. आम्ही चर्चा करायला तयार आहोत, पण समोरच्यांची तयारी आहे का? मुंबईच्या मागे असलेली शहरे आज भराभर उभी राहत आहेत आणि मुंबई दिवसागणिक बकाल होत आहे. गेली २५ वर्षे एकाच परिवाराची सत्ता इथे असताना मुंबईचा विकास का नाही झाला? एका छोटय़ा राज्याएवढे बजेट असताना मुंबईचे रस्ते, पाणी, आरोग्य, कचरा व्यवस्थापन जागतिक दर्जाचे का होऊ शकले नाही? का मुंबई पूरमुक्त होऊ नाही शकली? कारण स्पष्ट आहे, ‘मी आणि माझे कुटुंब’ एवढाच विचार केला गेला. आता ही चौकट मोडावी लागेल.
ही मुंबईला जगापासून तोडायची नाही, जोडायची कल्पना आहे. जागतिक शहरांबरोबर मुंबईला उभे करण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करणार आहोत. आम्ही हे मुंबईकरांना पटवून देऊ.. मुंबईकर हे समजून घेईल तेव्हा यांच्यापासून तुटत चाललेला मुंबईच्या मारेकऱ्यांचा असली चेहरा मुंबईकरांसमोर आम्ही उघड करू
