अर्थसंकल्पाचे ‘वित्तीय विधेयक’, अन्य वित्तविषयक विधेयके आणि ‘धन विधेयक’ यांतला फरक अनुच्छेद ११० व ११७ नुसार स्पष्ट आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्प (बजेट) सादर झाल्यानंतर वित्त विधेयक २०२४ लोकसभेत मांडले गेले. या विधेयकात स्थावर मालमत्तेवरील दीर्घकालीन भांडवल नफा करामध्ये (कॅपिटल गेन्स) बदल केला गेला. जुनी व नवी करप्रणाली स्वीकारण्याच्या अनुषंगाने मुद्दे उपस्थित केले गेले. आयकराचे नियम बदलले गेले. ३ लाख रु.पर्यंत असलेल्या उत्पन्नावर कोणताही कर नसेल, असे जाहीर केले गेले. कर बसवण्याचे टप्पे बदलले गेले. इतरही अनेक बाबी या विधेयकात होत्या. याला ‘वित्तीय विधेयक’ असे म्हटले जाते. संविधानाच्या ११७ व्या अनुच्छेदामध्ये या वित्तीय विधयेकांविषयी चर्चा केलेली आहे. वित्तीय विधेयक शासनाच्या खर्चाविषयी किंवा महसुलाविषयी भाष्य करते. या विधेयकातून शासनाच्या खर्चाचे नेमके तपशील निर्धारित होतात. आर्थिक वर्षातील वित्तीय नियोजन हे अशा विधेयकांमधून ठरते. या अनुषंगाने लोकसभेची नियमावली आहे. या लोकसभेच्या नियम व प्रक्रियांमधील २१९ व्या नियमानुसार, ‘ दरवर्षीच्या वित्तीय नियोजनाला मूर्तरूप देण्यासाठी सादर केल्या जाणाऱ्या विधेयका’च्या स्वरूपात वित्त विधेयकाची व्याख्या केली गेली आहे. वित्तीय विधेयके थेट केंद्राच्या बजेटला प्रभावित करणारी असतात आणि त्यासाठी दोन्ही सभागृहे आणि राष्ट्रपती यांची संमती आवश्यक असते. वित्तविषयक विधेयकांचे प्रकार आहेत. धन विधेयक हा वित्तीय विधेयकाचाच एक प्रकार आहे. प्रत्येक धन विधेयक हे वित्तविषयक विधेयक असते मात्र प्रत्येक वित्तविषयक विधेयक हे धन विधेयक नसते. या अगोदरच धन विधेयक स्पष्ट केले आहे. धन विधेयकाबाबत लोकसभा आणि राज्यसभा या दोन्ही सभागृहांमध्ये मतभेद झाले तर संयुक्त बैठक घेतली जात नाही; कारण धन विधेयकाबाबत राज्यसभेला अत्यंत मर्यादित अधिकार आहेत. अन्य वित्तविषयक विधेयकाबाबत मात्र अशा प्रकारची संयुक्त बैठक होऊन निर्णय घेतले जाऊ शकतात. संविधानातील ११० व्या अनुच्छेदात धन विधेयकांचे स्वरूप स्पष्ट केलेले आहे तर ११७ व्या अनुच्छेदामध्ये वित्तविषयक विधेयकांचे दोन प्रकार सांगितलेले आहेत. हेही वाचा >>> स्मरण-टिपण: गाजलेल्या सिनेमानंतरची अपरिचित कादंबरी… (१) वित्तीय विधेयक १: संविधानाच्या अनुच्छेद ११७ (१) मध्ये या वित्तीय विधयेकाविषयी तरतूद केलेली आहे. सदर वित्तीय विधेयक हे धन विधेयकातील मुद्द्यांसह इतर बाबींविषयीदेखील असते. हे विधेयक सुरुवातीला लोकसभेतच मांडले जाऊ शकते. या विधेयकाची सुरुवात राज्यसभेत होऊ शकत नाही. इतर बाबतीत सदर विधेयक मंजूर होण्याची प्रक्रिया ही सामान्य विधयेकाप्रमाणे असते. म्हणजे राज्यसभा या विधेयकांवर चर्चा करू शकते. सुधारणा सुचवू शकते. (२) वित्तीय विधेयक २: या विधेयकाविषयी संविधानाच्या अनुच्छेद ११७ (३) मध्ये तरतूद केलेली आहे. एकत्रित निधीतून करायचा खर्च या अनुषंगाने; परंतु अनुच्छेद ११० मध्ये सांगितलेल्या विषयांपेक्षा वेगळ्या बाबींच्या अनुषंगाने ही विधेयके असतात. ही विधेयके सुरुवातीला राज्यसभा वा लोकसभेत मांडली जाऊ शकतात. ही विधेयके संमत करण्याची प्रक्रिया अन्य विधेयकांप्रमाणे असली तरी, अशी विधेयके मांडण्याआधी राष्ट्रपतींची शिफारस आवश्यक असते. थोडक्यात, सामान्य विधेयके, धन विधेयके, वित्तीय विधेयके या प्रकारची विधेयके असतात. विधयेकांच्या मूलभूत बाबी, त्यांचे महत्त्व आणि मंजूर होण्याची प्रक्रिया या आधारे विधेयकांचे प्रकार पडतात. याशिवाय संविधान दुरुस्तीचे विधेयकही असते. त्याबाबतची प्रक्रिया वेगळी आहे. वित्तीय आणि धन विधेयकांबाबत विशेष प्रक्रिया अवलंबली जाते कारण देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम करणारी ही विधेयके असतात. म्हणूनच त्याबाबत सूक्ष्म तांत्रिक तपशील ठाऊक असणे महत्त्वाचे आहे. poetshriranjan@gmail.com
