महेश सरलष्कर
संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या आठवडयातील विरोधकांच्या बाकांवरील निरुत्साह पुढल्या दोन आठवडय़ांतही कायम राहिला तर, आगामी लोकसभा निवडणुकीतील पराभव ‘इंडिया’ने आधीच मान्य केला की काय, या प्रश्नालाच बळ मिळेल..
संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या एक दिवस आधी विधानसभा निवडणुकांचे निकाल जाहीर झाले, त्यात काँग्रेसचा दारुण पराभव झाला आणि ‘इंडिया’ची महाआघाडी विखुरली गेल्याचे पाहायला मिळाले. या महाआघाडीला जोडण्याचे काम पुन्हा हाती घेण्यात आले असले तरी कितपत यश मिळाले हे आत्ता ‘इंडिया’तील घटक पक्षही सांगू शकत नाहीत. काँग्रेसच्या या पराभवाचे पडसाद संसदेच्या सभागृहांमध्ये उमटणे अपेक्षित होते, तसे उमटलेही. अधिवेशनाच्या पहिल्या पाच दिवसांमध्ये तरी विरोधी बाकांवर भयाण शांतता होती. तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार महुआ मोईत्रा यांच्या बडतर्फीच्या अहवालामुळे लोकसभेत विरोधकांना थोडेफार आक्रमक होता आले इतकेच!
समजा काँग्रेसने मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगड ही तीनही उत्तरेकडील राज्ये जिंकली असती तर संसदेच्या अधिवेशनामधील वातावरण कसे असते? अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी झालेला मोदी-मोदी हा जयघोष झाला नसता. आत्ता जशी विरोधी बाकांवर भयाण शांतता पाहायला मिळते तशी ती सत्ताधारी बाकांवर दिसली असती. केंद्र सरकारविरोधात आक्रमक झालेल्या विरोधकांमुळे लोकसभाध्यक्षांना तहकुबीचा आधार घ्यावा लागला असता. पराभवामुळे विरोधक नेस्तनाबूत झाल्यामुळे त्यांचे संसदेत बोलण्याचेदेखील अवसान गळाले असावे असे वाटते. दमदार आवाज असलेल्या खासदाराला, ‘तुम्ही तरी सभागृहात बोला, इथे खूप शांतता पसरली आहे’, असे म्हटल्यावर, ‘आत्ता बोलण्याजोगा कुठला विषय नाही’, असे उत्तर त्यांनी दिले. पाच दिवसांमध्ये लोकसभा दोनदा तहकूब केली गेली, तेही मोईत्रा यांच्यासंदर्भात. बाकी कोणते विषय विरोधकांकडून सभागृहात मांडले गेलेले नाहीत.
हेही वाचा >>> अन्वयार्थ : आखातात पुतिन!
‘मोकळी जागा’ सदस्यांच्या मध्ये..
नव्या संसदेमध्ये लोकसभेचे सभागृह इतके प्रचंड मोठे आहे की, सर्वच्या सर्व सदस्य उपस्थित राहिले तरी ते फारसे भरल्यासारखे वाटत नाही. त्यात कामकाजामध्ये जिवंतपणा नसेल तर सभागृह सुरू आहे असे कोणाला वाटेल! अदानी समूहाच्या कथित आर्थिक गफलतींचा मुद्दा अर्थसंकल्पीय आणि पावसाळी अधिवेशनामध्येही गाजला. दोन्ही अधिवेशनांमध्ये विरोधकांनी आणि नंतर सत्ताधारी पक्षानेही कामकाज होऊ दिले नाही. अधिवेशनांमध्ये कामकाजापेक्षा तहकुबी जास्त झाल्या अशी अतिशयोक्ती करता येऊ शकेल! खरेतर हिवाळी अधिवेशनामध्ये देशातील कोणतेही प्रश्न वा मुद्दे बदललेले नाहीत. महागाई, बेरोजगारी आणि अदानी हे मुद्दे आजही असल्याचे विरोधी पक्षांतील लोक सांगतात पण विरोधी बाकांवरील सदस्यांकडे हे मुद्दे उपस्थित करण्याचे अवसान राहिलेले नसावे. अदानी प्रकरणांवर सत्ताधाऱ्यांवर हल्लाबोल करणाऱ्या महुआ मोईत्रांची खासदारकी भाजपने हिसकावून घेतल्यामुळे अदानीवर बोलणारेही विरोधकांमध्ये कोणी उरलेले नाही.
लोकसभेमध्ये ‘द्रमुक’च्या सेंथिलकुमार यांनी, भाजपला फक्त गोमूत्राचा वापर होणाऱ्या राज्यांमध्ये सत्ता मिळते, असे विधान करून सत्ताधाऱ्यांना आव्हान देण्याचा चुकीचा प्रयत्न केला होता. मग, सत्ताधाऱ्यांच्या बाकांवरून विरोधाचे किंचित सूर उमटले. ‘द्रमुक’ने माफी मागून विषय संपवून टाकला. गेल्या काही अधिवेशनांमध्ये लोकसभेपेक्षा राज्यसभेत गोंधळ अधिक होत असे. राज्यसभेत संख्या जास्त असल्यामुळे विरोधी सदस्य प्रचंड घोषणाबाजी करताना दिसत. काँग्रेसचे शक्तिसिंह गोहिल, नासीर हुसेन, रणदीप सुरजेवाला, तृणमूल काँग्रेसच्या डोला सेन, डेरेक ओब्रायन, ‘आप’चे संजय सिंह असे काही विरोधी सदस्य सभापतींसमोरील मोकळया जागेत येऊन सभागृह दणाणून सोडत असत. या वेळी राज्यसभेत संजय सिंह नाहीत आणि सभापतींच्या आसनापुढे सर्वानी जमण्याइतकी मोकळी जागाही शिल्लक नाही!
हेही वाचा >>> आरोग्याचे डोही : फिटो अंधाराचे जाळे
पराभवाच्या धक्क्यातून काँग्रेस अजून सावरलेला नसल्याचे दिसते. लोकसभेमध्ये सकाळच्या सत्रामध्ये दोन तास सोनिया गांधी उपस्थित राहतात; पण राहुल गांधींनी शुक्रवारीच हजेरी लावलेली दिसली. महुआ मोईत्रांना बडतर्फ करण्याची शिफारस करणारा नीतिमत्ता समितीचा अहवाल शुक्रवारी सकाळी लोकसभेत सादर झाल्यामुळे खासदारकी रद्द करणारा प्रस्ताव दुपारच्या सत्रामध्ये सत्ताधाऱ्यांकडून मांडला जाण्याचे संकेत मिळाले होते. मोईत्रांना नैतिक पािठबा देण्यासाठी राहुल गांधी लोकसभेत उपस्थित राहिले असावेत. मोईत्रांविरोधात झालेल्या कारवाईमुळे विरोधकांमध्ये एकीचे दर्शन झाल्याचे बोलले जात असले तरी, ‘इंडिया’च्या घटक पक्षांच्या नेत्यांची बैठक होईपर्यंत विरोधकांच्या महाआघाडीच्या भवितव्याबाबत कोणतेही भाष्य करता येत नाही. दिल्लीमध्ये ६ डिसेंबरला होणारी ‘इंडिया’ची बैठक रद्द झाली हे एकाअर्थी बरेच झाले. सध्या काँग्रेस आत्मपरीक्षणाच्या मूडमध्ये आहे. पराभूत झालेल्या एकेका राज्यातील नेत्यांसह पक्षाध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे आणि राहुल गांधी बैठका घेत आहेत. शनिवारी राजस्थानच्या नेत्यांची बैठक झाली, तिथे म्यानातून तलवारी बाहेर निघाल्याचे सांगितले जाते. तीनही राज्यांतील काँग्रेस नेतृत्वामध्ये बदल केले जाणार असल्याचे संकेत दिले जात आहेत. या घडामोडींशी संबंधित काँग्रेस नेत्याच्या म्हणण्यानुसार, हे नेते ८० च्या दशकापासून काँग्रेसचे नेतृत्व करत आहेत, त्यांना नव्या जगाची माहिती नाही. राजकारणामध्ये नव्या आयुधांचा वापर करायचा असतो हे त्यांच्या गावीही नाही. या नेत्यांना बाजूला करण्याशिवाय पक्षाला पर्याय उरलेला नाही. तीनही राज्यांमध्ये नवे प्रदेशाध्यक्ष नेमले जातील. संघटना नव्याने बांधली जाईल. पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीत संघटनेअभावी काँग्रेसने जिंकणारी बाजी गमावल्याची ही कबुली होती.
भाजपला ३०० जागा?
दक्षिणेकडील केरळ, तमिळनाडू, कर्नाटक आणि तेलंगणा ही चारही राज्ये ‘इंडिया’तील घटक पक्षांकडे आहेत. या राज्यांमध्ये लोकसभेच्या एकूण १०४ जागा आहेत. आंध्र प्रदेशमध्ये वायएसआर काँग्रेसची सत्ता असून तिथे २५ जागा आहेत. दक्षिणेकडील या सगळया जागा मिळाल्याचे गृहीत धरले तर ‘इंडिया’ला १२९ जागा मिळू शकतील. पश्चिम बंगाल, बिहार, पंजाब, झारखंड, हिमाचल प्रदेश व दिल्ली ही राज्येदखील भाजपेतर पक्षांकडे आहेत. या राज्यांतील एकूण १२० जागाही ‘इंडिया’ला जिंकता आल्या तर लोकसभेच्या ५४५ पैकी २४९ जागा ‘इंडिया’ला मिळू शकतील. मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, गोवा, ईशान्येकडील राज्ये यांच्या एकूण २६१ जागा भाजपला मिळतील असे गृहीत धरले तर ओडिशा आणि इतर ३५ जागा उरतात. ही आकडेवारी अत्यंत ढोबळपणे मांडलेली आहे. हे पाहिले तर भाजप आघाडीला सुमारे ३०० जागा मिळू शकतील. बहुमतासाठी आवश्यक असलेल्या २७५ जागांपेक्षा भाजप आघाडीला २५ जागा जास्त मिळणार असतील, तर २०२४ मध्ये भाजपची तिसऱ्यांदा सत्ता येऊ शकेल असा अंदाज बांधता येऊ शकतो. ही आकडेवारी बघून ‘इंडिया’ची महाआघाडी हबकू शकते. पण, आत्ताच्या विधानसभा निवडणुकीतील सहकारी पक्षांना सहभागी करून न घेण्याच्या चुका काँग्रेसने टाळल्या तर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात या राज्यांमध्ये भाजपच्या जागा कमी करता येतील का, यावर ‘इंडिया’ला विचार करावा लागणार आहे.
हेही वाचा >>> व्यक्तिवेध : शोभा भागवत
पुढील मंगळवारी (१९ डिसेंबर) ‘इंडिया’च्या नेत्यांची बैठक होण्याची शक्यता आहे. या बैठकीत आगामी लोकसभा निवडणुकीसाठी रणनीतीवर चर्चा होण्याची अपेक्षा आहे. पण, तोपर्यंत संसदेतील शांततेचा सनदशीर भंग झाला तरी पुरेसे असेल. संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या आठवडयातील विरोधकांच्या बाकांवरील शांतता पाहून आगामी लोकसभा निवडणुकीतील पराभव ‘इंडिया’ने आधीच मान्य केलाय का, असा कोणी प्रश्न विचारू शकेल. अधिवेशनाच्या कामकाजाचे अजून दोन आठवडे शिल्लक असून सरकारविरोधात ‘इंडिया’च्या घटक पक्षांना आक्रमक होता येईल. फौजदारी संहिता वगैरे काही विधेयकांच्या निमित्ताने विरोधकांना त्यांचा आवाज पुन्हा मिळवता येऊ शकेल. mahesh.sarlashkar@expressindia.com
