बिगर भाजपशासित राज्यांमध्ये राज्यपाल विरुद्ध लोकनियुक्त सरकार, राज्यपालांनी विधेयके रोखणे, कुलगुरूंच्या नियुक्त्या, असे वाद सुरू असतानाच वादांचे लोण आता शिक्षण खात्यातही पसरले आहेत. मुलांना शिक्षणाच्या योग्य संधी मिळाव्यात या उद्देशाने २०२० मध्ये तयार करण्यात आलेल्या नवीन शैक्षणिक धोरणात विविध योजनांचा समावेश करण्यात आला. यात ‘समग्र शिक्षण अभियान’, ‘पंतप्रधान श्री’ यांसारख्या योजनांचा समावेश आहे. या योजनांमार्फत केंद्र सरकारकडून राज्यांना निधी हस्तांतरित केला जातो. या निधीच्या वाटपात भेदभाव केला जातो, असा आरोप केरळ, तमिळनाडू, दिल्ली, पंजाब, पश्चिम बंगाल ही बिगर भाजपशासित राज्ये करतात. निधी रोखल्याचा परिणाम शिक्षण शुल्कावर होतो. शिक्षकांच्या वेतनालाही त्यामुळे विलंब होतो. शिक्षणाचा हक्क कायद्यान्वये शाळेत प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे शुल्क समग्र शिक्षण अभियानाच्या निधीतून वर्ग केले जाते. हाच निधी रोखल्याने विद्यार्थ्यांचे शुल्क कोणी भरायचे हा प्रश्न निर्माण होतो. सध्या शिक्षण खात्याचा निधी रोखण्यावरून केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान आणि तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के.स्टालिन यांच्यात समाजमाध्यमांवरून आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले आहेत. या पार्श्वभूमीवर ‘द हिंदू’ या वृत्तपत्राने शिक्षण क्षेत्रात चांगली कामगिरी करणाऱ्या राज्यांचा निधी कसा रोखण्यात आला यावर आकडेवारीनिशी प्रकाश टाकला आहे. हेही वाचा >>> पहिली बाजू : ही सत्यअसत्याची लढाई आहे! समग्र शिक्षण अभियानात राज्यांसाठी २० उद्दिष्टे ठरवून देण्यात आली आहेत. याशिवाय विविध गटांमध्ये चांगली कामगिरी करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. विविध वयोगटांतील विद्यार्थ्यांची शाळांमधील उपस्थिती, अनुसूचित जाती- जमाती, ओबीसी वा मुस्लीम समाजील विद्यार्थ्यांची शाळांमधील उपस्थिती, किती शाळांमध्ये मुले व मुलींसाठी स्वतंत्र प्रसाधनगृहे आहेत, किती टक्के शाळांमध्ये वीज जोडणी आहे, किती टक्के शाळांमध्ये इंटरनेटची सुविधा उपलब्ध आहे, किती शाळांमध्ये ग्रंथालये, मैदाने आहेत अशा विविध निकषांचा त्यात समावेश आहे. या निकषांत केरळने आघाडी घेतली आहे. तमिळनाडू, पंजाब, दिल्ली आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांनीही विविध गटांमध्ये आघाडी घेतली आहे. गुजरातने २० पैकी फक्त आठ उद्दिष्टे पूर्ण केली आहेत. तरीही गुजरातला भरीव निधी दिला जातो. उत्तर प्रदेश आणि मध्य प्रदेश ही राज्ये फक्त तीन विभागांमध्ये आघाडीवर आहेत. बिहार फक्त दोन विभागांमध्येच आघाडीवर आहे. तरीही या राज्यांच्या वाट्याला पूर्ण निधी आला आहे. राज्यांच्या यादीवर नजर टाकल्यास केंद्राच्या निकषांवर उत्कृष्ट कामगिरी राज्यांच्या यादीत केरळ, पश्चिम बंगाल, तमिळनाडू, दिल्ली आणि पंजाब या बिगर भाजपशासित राज्यांचा समावेश आहे. तुलनेत पिछाडीवर असलेल्या गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेशला पूर्ण निधी मिळाला आहे. या सर्व राज्यांमध्ये भाजप वा मित्रपक्ष सत्तेत आहेत. यावरून निधी वाटपातील भेदभाव स्पष्ट दिसतो. ‘द हिंदू’ने प्रसिद्ध केलेली राज्यांची आकडेवारी समाजमाध्यमांवर प्रसारित करून तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री स्टॅलिन यांनी केंद्र सरकार कसा भेदभाव करते याकडे लक्ष वेधले आहे. यावर केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी स्टॅलिन यांचे आरोप फेटाळून लावताना, भारतीय भाषांना विरोध आहे का, असा प्रति सवाल केला आहे. नवीन शैक्षणिक धोरण स्वीकारण्यास द्रमुकची सत्ता असलेल्या तमिळनाडूचा ठाम नकार आधीपासूनच आहे. यामुळेच समग्र शिक्षण अभियानाचा दोन वर्षांचा सुमारे ८०० कोटींचा निधी केंद्राने रोखून ठेवल्याचा आरोप तमिळनाडूच्या शिक्षणमंत्र्यांनी केला. नवीन शिक्षण धोरणात त्रिभाषा सूत्राचा स्वीकार करण्याची अट आहे. यालाच तमिळनाडूचा आक्षेप आहे. कारण त्रिभाषा सूत्र स्वीकारल्यास अभ्यासक्रमात हिंदी विषयाचा समावेश करावा लागेल. तमिळनाडूत हिंदी सक्तीच्या विरोधात १९६०-७० च्या दशकात प्रादेशिक अस्मितेचे राजकारण शिगेला पोहोचले होते. अशा वेळी त्रिभाषा सूत्र स्वीकारणे सत्ताधारी द्रमुकला कदापि शक्य नाही. नवीन शिक्षण धोरण स्वीकारण्याचा करार केल्याशिवाय निधी मिळणार नाही ही केंद्राची भूमिका आहे. तमिळनाडूचा विषय बाजूला ठेवला तरी शिक्षण या केंद्र व राज्य या दोहोंच्या समान यादीत (कन्करन्ट लिस्ट) असलेल्या विषयावर राजकारण होणे अनुचितच आहे. केंद्रानेच ठरवून दिलेले निकष पूर्ण करणाऱ्या राज्यांमध्ये केवळ विरोधकांची सत्ता आहे म्हणून त्यांची आर्थिक कोंडी करायची हे केंद्राचे धोरणही संघराज्य पद्धतीच्या मुळावर उठणारे आहे.
