बिगर भाजपशासित राज्यांमध्ये राज्यपाल विरुद्ध लोकनियुक्त सरकार, राज्यपालांनी विधेयके रोखणे, कुलगुरूंच्या नियुक्त्या, असे वाद सुरू असतानाच वादांचे लोण आता शिक्षण खात्यातही पसरले आहेत. मुलांना शिक्षणाच्या योग्य संधी मिळाव्यात या उद्देशाने २०२० मध्ये तयार करण्यात आलेल्या नवीन शैक्षणिक धोरणात विविध योजनांचा समावेश करण्यात आला. यात ‘समग्र शिक्षण अभियान’, ‘पंतप्रधान श्री’ यांसारख्या योजनांचा समावेश आहे. या योजनांमार्फत केंद्र सरकारकडून राज्यांना निधी हस्तांतरित केला जातो. या निधीच्या वाटपात भेदभाव केला जातो, असा आरोप केरळ, तमिळनाडू, दिल्ली, पंजाब, पश्चिम बंगाल ही बिगर भाजपशासित राज्ये करतात. निधी रोखल्याचा परिणाम शिक्षण शुल्कावर होतो. शिक्षकांच्या वेतनालाही त्यामुळे विलंब होतो. शिक्षणाचा हक्क कायद्यान्वये शाळेत प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे शुल्क समग्र शिक्षण अभियानाच्या निधीतून वर्ग केले जाते. हाच निधी रोखल्याने विद्यार्थ्यांचे शुल्क कोणी भरायचे हा प्रश्न निर्माण होतो. सध्या शिक्षण खात्याचा निधी रोखण्यावरून केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान आणि तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के.स्टालिन यांच्यात समाजमाध्यमांवरून आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले आहेत. या पार्श्वभूमीवर ‘द हिंदू’ या वृत्तपत्राने शिक्षण क्षेत्रात चांगली कामगिरी करणाऱ्या राज्यांचा निधी कसा रोखण्यात आला यावर आकडेवारीनिशी प्रकाश टाकला आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
