लोकमानस : ट्रम्प यांच्या तुच्छतावादाचे दर्शन

भारताने शीतयुद्ध काळात तटस्थ देशांचे नेतृत्व केले आणि आपले जागतिक राजकारणातील महत्त्व अबाधित ठेवले. १९७१ मध्ये अमेरिकेचे अध्यक्ष निक्सन यांना इंदिरा गांधी यांनी जशास तसे उत्तर दिले होते. मागील १० वर्षांत आपले शेजारी देशांशी असलेले संबंध तणावपूर्ण झाले आहेत. रशिया हा आपला दीर्घकाळाचा मित्र त्यांच्याकडून सातत्याने आपणास युद्धसामग्री मिळत होती. आपल्या वायुदल आणि नौदलात आजही मोठ्या प्रमाणात रशियन युद्धसामग्री आहे आणि त्याची उपयुक्तता, विश्वासार्हता अनेकदा सिद्ध झाली आहे. वायुसेनाप्रमुखांनी लढाऊ विमानांची कमतरता आणि तेजस विमाने मिळण्यास होणारा विलंब याबाबत नुकतीच नाराजी व्यक्त केली. एफ ३५ हे पाचव्या पिढीचे तर राफेल ४.५व्या पिढीचे विमान. चीनने सहाव्या पिढीचे विमान विकसित केले. या क्षेत्रातील तज्ज्ञ अलफर्ड नोसेरा यांनी एफ ३५ विषयी प्रतिकूल मत व्यक्त केले आहे. विकसित देश नेहमीच हातचे राखून युद्धसामग्रीचा व्यापार करतात. त्यासाठी भारताने स्वत: आवश्यक तंत्रज्ञान विकसित करण्याशिवाय पर्याय नाही.

● अॅड. वसंत नलावडे, सातारा

भारत-रशिया संबंधांचे काय?

‘चर्चा पे परीक्षा’ हा अग्रलेख (१७ फेब्रुवारी) वाचला. अमेरिकेत झालेल्या पत्रकार परिषदेत पंतप्रधान मोदींची उडालेली तारांबळ सर्वांनी पाहिली. ज्या प्रश्नाचे उत्तर मोदींनी देणे अपेक्षित होते ते त्यांनी दिलेच नाही आणि ट्रम्प यांनी स्वत:च प्रसंगावधान राखत वेळ निभावून नेली. चीन, कोलंबिया, कॅनडाप्रमाणे आपण अमेरिकेला जशास तसे उत्तर का देत नाही? अमेरिकी तेल आयात करण्याची तयारी दर्शविल्याचा परिणाम रशियाशी असलेल्या संबंधांवर होईल का, याचाही विचार होणे गरजेचे होते. भारतीयांना ज्या तऱ्हेने परत पाठविले गेले, त्याबद्दल मोदींनी आवाक्षरही का काढले नाही? भारत सर्रास अमेरिकेपुढे झुकलेला दिसतो. एखाद्या व्यक्तीचे स्तोम न माजवता देशहिताला प्राधान्य देणे महत्त्वाचे आहे, हे ध्यानात ठेवूनच वाटचाल करणे गरजेचे आहे.

● मिलिंद वराळे, मुलुंड (मुंबई)

अमेरिकेस सुरक्षित अंतरावर ठेवावे लागेल

‘चर्चा पे परीक्षा’ हा अग्रलेख (१७ फेब्रुवारी) वाचला. ट्रम्प आणि पर्यायाने अमेरिकेने घेतलेल्या ताठर भूमिकेमुळे आपल्याला बोटचेपी भूमिका घ्यावी लागली. ट्रम्प यांनी थेट आपल्या दुखऱ्या आर्थिक आणि सामाजिक बाबींवर बोट ठेवल्यामुळे येत्या काळात आपल्याला अमेरिकेस सुरक्षित अंतरावर ठेवू शकेल अशी राजकीय भूमिका घ्यावी लागेल. यासाठी युरोपीय देशांशी संबंध वाढवण्याबरोबरच चीनशी राजकीय संबंध काही अंशी सुधारता येतात किंवा काय याची पडताळणी आवश्यक ठरेल. चीनचा एकूणच अतर्क्य स्वभाव लक्षात घेता रोगापेक्षा इलाज भयंकर अशी भीती वाटणे साहजिक आहे, पण अमेरिकेस टक्कर देऊ शकेल अशी अनेक पावले चीनने अलीकडच्या काळात टाकली आहेत. परिणामत: चीनविषयी अमेरिकेच्या मनात स्पर्धात्मक आणि काही अंशी भीतीची भावना असणे साहजिक आहे. याच भावनेचा वापर आपण आपल्यावरील अमेरिकन वक्रदृष्टी काही काळ का होईना दूर सारण्यास करू शकतो. अर्थात दीर्घकालीन स्वरूपात आपण स्वत: आर्थिक, सामाजिकदृष्ट्या सशक्त होणे क्रमप्राप्त आहे, हे नक्की.

● विघ्नेश खळे, बदलापूर

अमेरिका संबंधांतील ‘अच्छे दिन’ संपले?

‘चर्चा पे परीक्षा’ हा अग्रलेख वाचला. ट्रम्प यांच्याशी चर्चेच्या अग्निपरीक्षेतून आपण यशस्वीपणे सुटलो व महानतेचे प्रशस्तिपत्रकही मिळवले असे केवळ व्यंगार्थाने (किंवा भक्तिभावाने!) म्हणता येईल. या लहानशा दौऱ्यातील मोदींची देहबोली काही वेगळेच सूचित करत होती. व्यापारी तूट, एफ-३५ विमाने, खनिज तेल व अणुभट्ट्या या मुद्द्यांवरून अमेरिकेने भारताची कोंडी केली आहे. बरोबरीच्या करआकारणीची टांगती तलवार आहेच. मोदी अमेरिकेत असताना बेकायदा भारतीयांची बेड्या व साखळ्यांसह पाठवणी निदान पुढे ढकलण्याचे सौजन्यही ट्रम्प प्रशासनाने दाखवले नाही. संयुक्त पत्रकार परिषदेत भारतीय पत्रकाराचे बोलणे ट्रम्पना ‘न कळणे’ व मोदींना अदानींविषयक प्रश्नाचे उत्तर- चिडून का असेना- द्यावे लागणे अशा गोष्टींमुळे भारत-अमेरिका संबंधांतील ‘अच्छे दिन’ संपल्याची जाणीव झाली. कुठून आपण ‘अगली बार फिर से ट्रम्प सरकार’ म्हणालो, असे मोदींना झाले असल्यास नवल नाही.

● अरुण जोगदेव, दापोली

या पुरस्काराचे निकष कोणते?

‘शिंदेंच्या सत्काराचे प्रयोजन’ हा ‘लाल किल्ला’ सदरातील महेश सरलष्कर यांचा लेख (१७ फेब्रुवारी) वाचला. एकनाथ शिंदे यांचे असे काय कार्य आहे की त्यांना महादजी शिंदे पुरस्कार देऊन गौरवण्यात आले? लढवय्या महादजी शिंदे यांनी पानिपतच्या लढाईत महत्त्वाची भूमिका निभावली होती, परंतु ‘सरहद’ने महादजी शिंदे पुरस्कार साहित्य संमेलनाच्या आधी अचानक कसा काय दिला? यापूर्वी हा पुरस्कार कोणाला दिला होता, तो कधीपासून सुरू झाला? महाराष्ट्र राज्यातून सुरत, गुवाहाटी, गोवा आणि परत मुंबई असा पलायनसदृश प्रवास करून राज्याचे मुख्यमंत्रीपद मिळवलेल्या एकनाथ शिंदे यांना शौर्यवान महादजी शिंदे यांच्या नावाचा पुरस्कार का दिला असावा? हा पुरस्कार साहित्यासाठी नव्हे, तर राजकीय डावपेचांसाठी दिला गेला असेच म्हणावे का?

शिंदे मनाविरुद्ध काही घडले की गावी निघून जातात आणि मग मुख्यमंत्र्यांना त्यावर तोडगा काढावा लागतो. त्यामुळेच आतापर्यंत रायगड आणि नाशिक येथील पालकमंत्रीपदे स्थगित करून त्यावर पर्याय शोधणे सुरू आहे. वाद नाही तर ते साहित्य संमेलन कसले, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मिश्किलीने सांगणे त्यांच्या पदाला शोभून दिसते का? देवेंद्र फडणवीस यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या पहिल्या कार्यकाळात त्या वेळचे शिवसेनाप्रमुख उद्धव ठाकरे स्वत:च्या वक्तव्याने त्यांना त्रास देत. आता दुसऱ्या कार्यकाळात त्यांना उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नाकदुऱ्या काढाव्या लागत आहेत. यालाच शिवसेनेची विचारधारा किंवा राजकीय महत्त्वाकांक्षा म्हणतात का? असेच सुरू राहिल्यास साहित्य संमेलनात साहित्यिकांची मांदियाळी कमी आणि राजकीय आखाडाच जास्त दिसेल.

● शुभदा गोवर्धन, ठाणे

नियामक संस्थांवर नियंत्रण कुणाचे?

‘न्यू इंडिया’ही बुडाली…’ हा ‘अन्वयार्थ’ (१७ फेब्रुवारी) वाचला. रिझर्व्ह बँकेला जाब विचारणारे कुणीच नाहीत. वस्तुत: रिझर्व्ह बँकेतर्फे वेळोवेळी सर्व शेड्युल्ड बँकांचे अंकेक्षण प्रत्यक्ष बँकेत जाऊन होत असते. रिझर्व्ह बँकेने या माहितीचे विश्लेषण करावे अशी अपेक्षा असते. त्याआधारे वेळीच कारवाई केली पाहिजे. जेणेकरून बँक बंद करण्याची वेळ येणार नाही.

यातही रिझर्व्ह बँकेतर्फे केला जाणारा पक्षपात नजरेत भरतो. व्यापारी बँक बंद पडू दिली जात नाही. तिचे अन्य बँकांमध्ये विलीनीकरण केले जाते; परंतु सहकारी बँकेला मात्र बुडू दिले जाते. खरे पाहता, सहकारी बँक ही सामान्य नागरिकांची असते. अशा बँकांतील अनेक खाती इतर सहकारी पतसंस्था अथवा सहकारी गृहनिर्माण संस्था यांची असतात. म्हणजे त्या ठेवी बुडाल्या की पुन्हा सामान्य नागरिकच भरडला जातो. याउलट, व्यापारी बँकांचे ठेवीदार सामान्य नागरिक असू शकत असले, तरी बरेच कर्जदार हे वजनदार असतात. त्यांचे हितसंबंध सुरक्षित ठेवण्याची काळजी रिझर्व्ह बँकेतर्फे घेतली जाते. कोणतीही बँक बुडण्याला रिझर्व्ह बँकेलादेखील जबाबदार धरले पाहिजे.

डोंबिवली, कल्याण, कळवा इत्यादी ठिकाणच्या अनेक इमारतींना बेकायदा ठरवून त्या पाडण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. त्या इमारती उभ्या राहत असताना स्थानिक पालिकेतील अधिकाऱ्यांना हे बांधकाम दिसत नव्हते? शेअर बाजार व म्युच्युअल फंडांमधील अनियमिततेच्या बातम्या अनेकदा येतात. त्याबाबत सेबीला जबाबदार का धरले जात नाही? समाज सुरळीत चालावा यासाठी जी व्यवस्था निर्माण केली गेली आहे तिच्यावर मात्र कुणाचेच नियंत्रण नाही. वॉचमनला नेमला तरी तो झोपला आहे का, यावरही लक्ष ठेवावे लागतेच.

● निशिकांत मुपीड, कांदिवली (मुंबई)