उत्तर अटलांटिक करार संघटना अर्थात ‘नाटो’ किंवा ‘नेटो’ (नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गनायझेशन) या संघटनेच्या अस्तित्वाविषयी काही प्रश्न उपस्थित करून अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी त्यांच्या जुन्या मतांना नवी फोडणी दिली आहे. पण यासाठी त्यांनी ज्या प्रकारचे शब्द वापरले, ते रशियासारख्या पुंड देशांचा आत्मविश्वास वाढवणारे ठरते. डोनाल्ड ट्रम्प गांभीर्याने कधी बोलतात, संतापात कधी बोलतात आणि विनोदनिर्मिती म्हणून कधी बोलतात याविषयी नेमके सूत्र बांधता येत नाही. तरीदेखील अशी व्यक्ती जेव्हा अमेरिकेसारख्या जगातील सर्वशक्तिमान देशाच्या अध्यक्षपदावर एकदा असते आणि कदाचित पुन्हा निवडून येण्याची शक्यता असते, तेव्हा तिच्या काही मतांमुळे आणि संभाव्य धोरणांमुळे जग अधिक असुरक्षित होऊ शकते. अमेरिकेच्या इतिहासात कोणत्याही अध्यक्षाच्या माथी असे पातक लागलेले नाही. ट्रम्प बहुधा तो इतिहासच बदलू इच्छितात! पण ट्रम्प नेमके काय म्हणाले?

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा >>> उलटा चष्मा : अपघातानंतरचा ‘आ’!

आणखी वाचा

साऊथ कॅरोलिना येथे गेल्या शनिवारी एका मेळाव्यात ‘नाटोतील सदस्य स्वसंरक्षणासाठी पैसे देणार नसतील, तर त्यांचे काय वाट्टेल ते करायला मीच रशियाला प्रोत्साहित करेन!’ त्यांना नेमके काय म्हणायचे होते हे पुरेसे स्पष्ट होत नाही. नाटोतील सदस्य देशांनी संरक्षण निधीमध्ये वाढ करायला हवी हे यापूर्वी इतरही अमेरिकी अध्यक्षांनी सांगितलेले आहे, पण त्या अध्यक्षांचा रोख या देशांच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाशी संरक्षण खर्चाच्या गुणोत्तराकडे होता. हे प्रमाण दरदेशी दोन टक्के करायला हवे यावर नाटो देशांमध्ये गेली काही वर्षे खल सुरू आहे. या चर्चेने पुतिन यांच्या युक्रेनवरील दोन आक्रमणांनंतर (२०१४ आणि २०२२) गंभीर वळण घेतले. संरक्षणासाठी नाटोतील प्रमुख देशावर म्हणजे अमेरिकेवर अवलंबून राहण्याची सवय कमी केली पाहिजे असे थेट न म्हणता, फ्रान्सचे अध्यक्ष इमान्युएल माक्राँ यांनी मध्यंतरी युरोपसाठी स्वतंत्र आणि आत्ननिर्भर संरक्षण व्यवस्था विकसित करण्याची चर्चा केली होती. ट्रम्प यांचा तळतळाट हा ‘नाटोतील प्राधान्याने युरोपीय देशांच्या संरक्षणासाठी आम्ही अमेरिकी पैसा का वापरायचा’, या युक्तिवादाभोवती केंद्रित असतो. मागे अध्यक्ष असताना त्यांनी जर्मनीतून अमेरिकी फौजा माघारी बोलावण्याचा आदेश दिला होता. कारण तत्कालीन जर्मन चॅन्सेलर अँगेला मर्केल यांच्याशी त्यांचे पटत नव्हते. अशीच धमकी त्यांनी दक्षिण कोरियाबाबतही दिली होती.

हेही वाचा >>> लोकमानस : स्वायत्त संस्थांचे राजकीयीकरण धोकादायक

यात दोन मुद्दय़ांवर ट्रम्प यांचे अज्ञान दिसून येते. नाटोचा सदस्य असताना अमेरिका अशा प्रकारची भाषा करू शकत नाही. कारण नाटो स्थापनेवेळच्या करारनाम्यात अनुच्छेद पाचचा उल्लेख सर्वाधिक महत्त्वाचा आहे. यातील तरतुदीनुसार, नाटोच्या एका सदस्य देशावरील हल्ला हा संपूर्ण संघटनेच्या सदस्य देशांवरील हल्ला मानला जातो आणि त्यास तशाच प्रकारे सामूहिक प्रत्युत्तर देणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे ट्रम्प म्हणतात त्याप्रमाणे, नाटो सदस्यावर रशिया किंवा आणखी कोणाच्या हल्ल्यानंतर अमेरिका त्यास वाऱ्यावर सोडून देऊ शकत नाही किंवा अलिप्तही राहू शकत नाही. ट्रम्प यांची नाटोविषयीची मते नवी नाहीत आणि कदाचित त्यामुळेच अमेरिकी काँग्रेसने अलीकडे एक विधेयक संमत केले. त्यानुसार, सेनेटच्या संमतीशिवाय कोणत्याही अध्यक्षाला नाटोमधून माघार घेता येणार नाही.

दुसरा मुद्दा अमेरिकेवरील कथित आर्थिक बोज्याचा. नाटोमध्ये केवळ तीनच अण्वस्त्रसज्ज देश आहेत- अमेरिका, ब्रिटन आणि फ्रान्स. यातही ब्रिटन व फ्रान्सकडील एकत्रित अण्वस्त्रांपेक्षा काही पटीने ती अमेरिकेकडे आहेत. आकारमान, अर्थव्यवस्थेची व्याप्ती आणि लष्करी बलाबल या सर्वच आघाडय़ांवर अमेरिका इतर देशांच्या तुलनेत प्रचंड मोठा आहे. तरीही फारच थोडय़ा युरोपीय देशांच्या संरक्षणासाठी हा देश स्वत:हून खर्च करतो. इतर सर्व देशांना शस्त्रास्त्र सामग्री रीतसर विकली जाते आणि नाटोच्या हद्दीत तैनात अमेरिकी फौजांचा खर्चही यजमान देशच उचलतात. त्यामुळे ‘आमच्या पैशावर त्यांचे संरक्षण’ हा ट्रम्प यांचा दावा अज्ञानमूलकच.

आजवर केवळ एकदाच अनुच्छेद पाच प्रत्यक्ष आचरणात आणले गेले होते. ती वेळ होती ९/११ हल्ल्यानंतरची आणि तो हल्ला अमेरिकेवर झाला होता! ट्रम्प यांना बहुधा हेही लक्षात नसावे!

हेही वाचा >>> उलटा चष्मा : अपघातानंतरचा ‘आ’!

आणखी वाचा

साऊथ कॅरोलिना येथे गेल्या शनिवारी एका मेळाव्यात ‘नाटोतील सदस्य स्वसंरक्षणासाठी पैसे देणार नसतील, तर त्यांचे काय वाट्टेल ते करायला मीच रशियाला प्रोत्साहित करेन!’ त्यांना नेमके काय म्हणायचे होते हे पुरेसे स्पष्ट होत नाही. नाटोतील सदस्य देशांनी संरक्षण निधीमध्ये वाढ करायला हवी हे यापूर्वी इतरही अमेरिकी अध्यक्षांनी सांगितलेले आहे, पण त्या अध्यक्षांचा रोख या देशांच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाशी संरक्षण खर्चाच्या गुणोत्तराकडे होता. हे प्रमाण दरदेशी दोन टक्के करायला हवे यावर नाटो देशांमध्ये गेली काही वर्षे खल सुरू आहे. या चर्चेने पुतिन यांच्या युक्रेनवरील दोन आक्रमणांनंतर (२०१४ आणि २०२२) गंभीर वळण घेतले. संरक्षणासाठी नाटोतील प्रमुख देशावर म्हणजे अमेरिकेवर अवलंबून राहण्याची सवय कमी केली पाहिजे असे थेट न म्हणता, फ्रान्सचे अध्यक्ष इमान्युएल माक्राँ यांनी मध्यंतरी युरोपसाठी स्वतंत्र आणि आत्ननिर्भर संरक्षण व्यवस्था विकसित करण्याची चर्चा केली होती. ट्रम्प यांचा तळतळाट हा ‘नाटोतील प्राधान्याने युरोपीय देशांच्या संरक्षणासाठी आम्ही अमेरिकी पैसा का वापरायचा’, या युक्तिवादाभोवती केंद्रित असतो. मागे अध्यक्ष असताना त्यांनी जर्मनीतून अमेरिकी फौजा माघारी बोलावण्याचा आदेश दिला होता. कारण तत्कालीन जर्मन चॅन्सेलर अँगेला मर्केल यांच्याशी त्यांचे पटत नव्हते. अशीच धमकी त्यांनी दक्षिण कोरियाबाबतही दिली होती.

हेही वाचा >>> लोकमानस : स्वायत्त संस्थांचे राजकीयीकरण धोकादायक

यात दोन मुद्दय़ांवर ट्रम्प यांचे अज्ञान दिसून येते. नाटोचा सदस्य असताना अमेरिका अशा प्रकारची भाषा करू शकत नाही. कारण नाटो स्थापनेवेळच्या करारनाम्यात अनुच्छेद पाचचा उल्लेख सर्वाधिक महत्त्वाचा आहे. यातील तरतुदीनुसार, नाटोच्या एका सदस्य देशावरील हल्ला हा संपूर्ण संघटनेच्या सदस्य देशांवरील हल्ला मानला जातो आणि त्यास तशाच प्रकारे सामूहिक प्रत्युत्तर देणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे ट्रम्प म्हणतात त्याप्रमाणे, नाटो सदस्यावर रशिया किंवा आणखी कोणाच्या हल्ल्यानंतर अमेरिका त्यास वाऱ्यावर सोडून देऊ शकत नाही किंवा अलिप्तही राहू शकत नाही. ट्रम्प यांची नाटोविषयीची मते नवी नाहीत आणि कदाचित त्यामुळेच अमेरिकी काँग्रेसने अलीकडे एक विधेयक संमत केले. त्यानुसार, सेनेटच्या संमतीशिवाय कोणत्याही अध्यक्षाला नाटोमधून माघार घेता येणार नाही.

दुसरा मुद्दा अमेरिकेवरील कथित आर्थिक बोज्याचा. नाटोमध्ये केवळ तीनच अण्वस्त्रसज्ज देश आहेत- अमेरिका, ब्रिटन आणि फ्रान्स. यातही ब्रिटन व फ्रान्सकडील एकत्रित अण्वस्त्रांपेक्षा काही पटीने ती अमेरिकेकडे आहेत. आकारमान, अर्थव्यवस्थेची व्याप्ती आणि लष्करी बलाबल या सर्वच आघाडय़ांवर अमेरिका इतर देशांच्या तुलनेत प्रचंड मोठा आहे. तरीही फारच थोडय़ा युरोपीय देशांच्या संरक्षणासाठी हा देश स्वत:हून खर्च करतो. इतर सर्व देशांना शस्त्रास्त्र सामग्री रीतसर विकली जाते आणि नाटोच्या हद्दीत तैनात अमेरिकी फौजांचा खर्चही यजमान देशच उचलतात. त्यामुळे ‘आमच्या पैशावर त्यांचे संरक्षण’ हा ट्रम्प यांचा दावा अज्ञानमूलकच.

आजवर केवळ एकदाच अनुच्छेद पाच प्रत्यक्ष आचरणात आणले गेले होते. ती वेळ होती ९/११ हल्ल्यानंतरची आणि तो हल्ला अमेरिकेवर झाला होता! ट्रम्प यांना बहुधा हेही लक्षात नसावे!