रशिया आणि अमेरिका या दोन महासत्तांमधल्या १९४७ ते १९८९ या काळातील संघर्षाला ‘शीतयुद्ध’ असे म्हटले जात असले तरी ते तितकेसे ‘शीत’ नव्हते. त्यामध्ये तिसऱ्या महायुद्धाची बीजे होती. त्याचे एक उदाहरण म्हणजे ‘क्युबन क्षेपणास्त्राचे संकट’ (१९६२). या युद्धाच्या प्रसंगात अमेरिकेने रशियाच्या पाणबुडीवर बॉम्बहल्ला केला; पण सुदैवाने तो रशियाच्या पाणबुडीवर पडला नाही. अन्यथा भीषण वणवा पेटला असता कारण या पाणबुडीत आण्विक शस्त्रास्त्रे होती. अमेरिकेच्या या हल्ल्यानंतर रशियन पाणबुडीच्या कप्तानाची तळपायाची आग मस्तकात गेली आणि अमेरिकेवर अण्वस्त्र हल्ला करण्याचा विचार त्याच्या मनात आला. असा हल्ला करण्यासाठी मॉस्कोहून सर्वोच्च नेत्यांच्या परवानगीची आवश्यकता नव्हती; मात्र हल्ल्याच्या संदर्भात आखून दिलेल्या नियमानुसार पाणबुडीवरील तीनही अधिकाऱ्यांचे एकमत होणे आवश्यक होते. स्वत: कप्तान आणि एक सहकारी हल्ला करण्यास तयार होते. यावेळी तिसऱ्या अधिकाऱ्याने विरोध केला आणि रशियाने हा अण्वस्त्र हल्ला केला नाही. या तिसऱ्या अधिकाऱ्याने जगाला तिसऱ्या महायुद्धापासून वाचवले, असे म्हटले जाते. या अधिकाऱ्याचे नाव होते वॅसिली अर्किपोव्ह. अर्किपोव्ह यांचा सदसद्विवेक जागृत होता. त्यांना अण्वस्त्र हल्ला हे उत्तर आहे, असे वाटले नाही. या कळीच्या प्रसंगातील त्यांच्या नैतिक, विवेकी वर्तनामुळे अवघा मानवी समुदाय भीषण संहारापासून वाचला.
या घटनेतून दोन गोष्टी अधोरेखित होतात. एक तर प्रत्येक कृतीसाठी आखून दिलेले नियम महत्त्वाचे असतात आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे त्या नियमांचा नैतिकतेने अवलंब करणे आवश्यक असते. भारताचे संविधान लागू झाले त्यानंतर बाबासाहेब आंबेडकर याच नैतिकतेच्या बाबत अत्याग्रही होते. त्यांनी म्हटले होते, ‘‘सांविधानिक नैतिकता ही स्वाभाविक भावना नाही. तिची मशागत करावी लागेल. आपल्या भारतीय लोकांना ही नैतिकता अवगत करण्याची आवश्यकता आहे, हे आपण लक्षात घेतले पाहिजे.’’ ही सांविधानिक नैतिकता रुजवली नाही तर भारतात लोकशाहीची मुळं तगणार नाहीत, असा इशाराच बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेला होता. नैतिकता म्हणजे चांगले/ वाईट, चूक/ बरोबर ठरवता येणे. अनेकदा नैतिकता ही सापेक्ष असते. त्यामुळेच संविधानाच्या गाभाभूत मूल्यांच्या आधारे असणारी नैतिकता म्हणजे सांविधानिक नैतिकता. ती संविधानाच्या यशस्वितेसाठी आवश्यक असते. ‘सांविधानिक नैतिकता’ हा शब्दप्रयोग जॉर्ज ग्रोट या ब्रिटिश इतिहासकाराने ‘अ हिस्ट्री ऑफ ग्रीस’ या १२ खंडातल्या पुस्तकात केला होता. अथेनियन लोकशाहीच्या विकासात सांविधानिक नैतिकतेचे महत्त्व त्यांनी अधोरेखित केले होते. सांविधानिक नैतिकता स्वातंत्र्य आणि संयम यांचा संतुलन बिंदू साधते, असे त्यांनी म्हटले होते. याच ग्रोटचा संदर्भ देत १९४८ साली बाबासाहेब संविधानाच्या मसुद्यावर बोलत होते. केवळ स्वातंत्र्य, संयमाच्याच बाबतीत नव्हे तर तर ज्याबाबतीत संविधानात भाष्य नाही किंवा स्वविवेकाधीन अधिकार आहेत तिथे ही सांविधानिक नैतिकता निर्णायक आहे, असा बाबासाहेबांचा युक्तिवाद होता.
हेही वाचा : अन्यथा : ‘जीन’थेरपी!
हे समजून घेताना महात्मा गांधींनी सांगितलेला ‘आतला आवाज’ ऐकणे उपयोगी ठरू शकते. आपल्या प्रत्येकाच्या आतमध्ये असलेला ‘सदसद्विवेकाचा आवाज’ गांधींना अपेक्षित होता. हा आवाज कोणत्याही प्रकारे दैवी नव्हता. सत् आणि असत् यांची जाणीव होण्यासाठी, त्यानुसार योग्य, विवेकी निर्णय घेण्यासाठी हा आवाज मदत करतो. गांधींच्या भाषेत सांगायचे तर हा एक छोटा आवाज असतो जो तुम्हाला सत्याच्या अत्यंत, अरुंद, निमुळत्या रस्त्यावरून चालण्याची प्रेरणा देतो. तो आतला आवाज लक्षपूर्वक ऐकला तर सांविधानिक नैतिकता टिकू शकते. देशाचा सामूहिक आतला आवाज संविधानाच्या मूल्यातून घडला आहे. त्या सांविधानिक नैतिकतेशी प्रतारणा केली तर काळ आपल्याला माफ करणार नाही. त्यामुळेच हा आतला आवाज ऐकला पाहिजे, मग देशाचा सामूहिक चेहरा दिसू लागेल.
poetshriranjan@gmail.com
