अक्षय खुडकर
लोकशाही व्यवस्थेमध्ये ‘सुशासन’ या संकल्पनेला अनन्यसाधारण असे महत्त्व प्राप्त झाले आहे. शासनयंत्रणेला अधिक प्रभावी आणि लोकाभिमुख कार्य करायचे असेल तर प्रशासन यंत्रणेतही आवश्यक तिथे बदल करावे लागतात. प्रशासकीय यंत्रणा जनहितार्थ काम करते तेव्हा सुशासन प्रत्यक्षात येते. शासन व प्रशासन इथल्या सर्वसामान्य नागरिकांशी उत्तरदायी असल्याने त्यांना सातत्याने संशोधनात्मक दृष्टीची, आत्मटीकेची गरज असते. ही दृष्टी स्वतंत्र आणि पारदर्शी असावी लागते. भारताच्या सामाजिक संशोधनातील अग्रणी असलेले डॉ. एन. भास्कर राव हे त्यादृष्टीने सातत्याने लिखाण करत आहेत. सामाजिक धोरण विश्लेषक, अभ्यासक म्हणून त्यांच्याकडे पाहिले जाते. आपल्या लिखाणातून त्यांनी सातत्याने सामाजिक संशोधनातील वेगवेगळे पैलू समोर आणले आहेत. त्यावर चर्चा घडवून आणली आहे.
राव यांचे ‘द एम्परर्स मिरर : द स्टेट ऑफ रिसर्च इन इंडिया’ हे पुस्तक भारताच्या मागील सत्तर वर्षांतील सामाजिक आणि धोरणात्मक संशोधनाचा आढावा घेते. राव यांनी स्वातंत्र्यानंतरच्या पहिल्या पाच दशकांत भारतातील संशोधन कसे कमी होत गेले हे आकडेवारीच्या माध्यमातून सप्रमाण दाखवून दिले आहे. मागची चाळीस- पन्नास वर्षे सातत्याने या विषयाला वाहून घेतलेल्या राव यांचे हे पुस्तक म्हणूनच अतिशय महत्त्वाचे आहे.
सुशासनासाठी स्वतंत्र आणि पारदर्शक संशोधनाची आवश्यकता असतेच. प्रभावी प्रशासनामध्ये स्वतंत्र संशोधन आणि विश्वसनीय आकडेवारी जमवणे या कामांकडे दुर्लक्ष झाल्यास ते देशासाठी आणि लोकशाही व्यवस्थेसाठीही कसे घातक ठरू शकते हे या पुस्तकातून राव दाखवून देतात. सहा प्रकरणांतून त्यांनी संशोधनाची स्थिती, अलीकडील घसरण आणि त्यामागच्या कारणांचा सोदाहरण आढावा घेतला आहे.
हेही वाचा : अन्वयार्थ: ‘फेडरल रिझर्व्ह’ने करून दाखवले!
दरवर्षी केंद्र सरकारकडून विकासात्मक उपक्रमांवर १५ लाख कोटी खर्च केले जातात. केंद्राच्या ७०० पेक्षा अधिक योजना आहेत. यापैकी किमान १० टक्के योजना संशोधनावर आधारित असायला हव्यात. पण या योजनांच्या संशोधनावर ०.०१ टक्का खर्च तरी केला जातो का? असा मूलभूत प्रश्न राव विचारतात. तो केला जात नसल्याची खंतही व्यक्त करतात. आकडेवारीनिशी अशी अनेक उदाहरणे देत त्यांनी यामागच्या शासन, प्रशासन आणि संस्थांच्या भूमिकांवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. ‘भारतीय सामाजिक विज्ञान संशोधन परिषद’सारख्या संशोधन संस्था ५० वर्षांपेक्षा अधिक काळापासून अस्तित्वात असूनही त्या संशोधनाचा व्यावसायिक आढावा घेण्यात कमी पडत असल्याच्या मुद्द्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले आहे. अशा संस्था पारदर्शक आणि हितसंबंध नसलेल्या असतील तरच त्या दीर्घकाळ आणि स्वतंत्र राहू शकतात हे राव यांनी पुस्तकाच्या सुरुवातीलाच स्पष्ट केले आहे.
संशोधनासाठी केली जाणारी अर्थसंकल्पातील तरतूद आणि प्रत्यक्ष वाटप कमी होत असल्याचे राव यांनी दाखवून दिले आहे. त्याची नवी कारणे म्हणजे, परदेशी आणि कॉर्पोरेट कंपन्यांचे अवलंबित्व याशिवाय संशोधन संस्था टिकू शकत नाही. स्वतंत्र संस्था म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या सीएसडी, सीएसडीएस, सीएसईसारख्या संस्थाही अनेक वेळा सरकारचा ‘तिसरा डोळा’ म्हणून काम करत असल्याचे ते म्हणतात. त्याचा परिणामही अनेकदा अपेक्षित आकडेवारी बाहेर येण्यावर होतो. कधी ती दडपली जाते. तर कधी शासनाला हवी त्या पद्धतीने बाहेर आणली जाते. हा संशोधनासमोरचा मोठा धोका आहे.
भारत हा कधीकाळी गरिबी आणि निरक्षरतेसाठी ओळखला जात होता. मात्र गेल्या ७५ वर्षांमध्ये आपल्या वैज्ञानिक, तांत्रिक, व्यवस्थापकीय आणि आर्थिक बाबींमधल्या योगदानाची चर्चा केली जाते. त्यातूनच आपल्याकडे एक ‘पॉवरहाऊस’ म्हणून बघितले गेले. अनेक छोटे देश भारताकडे आशेचा किरण म्हणून पाहात आहेत. पण मागच्या ७० वर्षांत संशोधनाला जितके महत्त्व द्यायला हवे तितके आपण दिले का? संशोधन ही संधी आहे त्यादृष्टीने आपण याकडे पाहिले का? की केवळ दुविधा म्हणून पाहिले? अशा चांगल्या-वाईट बाजूंचा शोध या पहिल्या प्रकरणात राव यांनी घेतला आहे.
२०१४नंतर भारतीय राजकारणाच्या अवकाशात ‘विकास’ या शब्दाची चर्चा ७० वर्षांतला विकास विरुद्ध मागच्या १० वर्षांतला विकास अशा प्रकारे करताना टीकेची राळ उठवली जाते. पण मुळात विकास म्हणजे काय? विकास म्हणजे केवळ पायाभूत सुविधा, मोठ्या घोषणा, जाहिरातबाजी नक्कीच नाही. मग भारताच्या स्थितीला पोषक विकास कसा होता, असेल? याचाच शोध ‘विकास, पण संशोधनाशिवाय नाही’ या प्रकरणात राव घेतात. भारताचा विकास कसा केला पाहिजे हे सांगणारे दूरदर्शी नेते आपल्याकडे होते हे ठामपणे सांगत असताना राव यांनी विकासाच्या स्वदेशी प्रारूपाचा पुरस्कार करणाऱ्या नेत्यांची एक यादीच दिली आहे. महात्मा गांधी यांच्या स्वावलंबी भारताऱ्या संकल्पनेच्या अनुषंगाने काही महत्त्वाचे मुद्दे मांडले आहेत. तसेच राजकीय नेत्यांची भाषणबाजी आणि माध्यमांमधून दिसणारा विकास हा भ्रामक असू शकतो. त्याला विकास म्हणता येणार नाही. हे ठामपणे मांडत विकास संशोधनाशिवाय शक्य नसल्याचे त्यांनी या पुस्तकातून दाखवून दिले आहे. त्यासाठी उचित असे दाखलेही दिले आहेत. निती आयोगाचे माजी प्रमुख अमिताभ कांत यांनी ‘सहा दशकांत शक्य झाली नसती ती प्रगती भारताने डेटाच्या मदतीने अवघ्या तीन वर्षांत साधली’ असा दावा २०२२ मध्ये केला होता. त्या विधानाचा दाखला देऊन राव यांनी सामाजिक विकासाबाबत संसदेत प्रश्न उपस्थित होतात तेव्हा सरकारकडून अनेक वेळा ‘कोणताही डेटा उपलब्ध नाही’ असे उत्तर येत असल्याचे म्हटले आहे. ही वक्तव्ये विकासाची नेमकी कोणती प्रतिमा उभी करतात असा प्रश्नही ते उपस्थित करतात.
हेही वाचा : लोकमानस: बाबा-बुवांना पुरस्कार नाहीत, हेच नवल!
दरवर्षी भूक, गरिबी, असमानता असे वेगवेगळे जागतिक निर्देशांक जाहीर केले जातात. यातल्या भारताच्या क्रमांकावर चर्चाही होत असते. निराशा झाली तर अनेकानेक लेबले लावली जातात. पण त्याच्या मुळापर्यंत आपण पोहोचत नाही. राव मात्र या निर्देशांकावर केवळ टीका करणे किंवा त्याकडे कटकारस्थान म्हणून पाहणे आपल्याला परवडणारे नसल्याचे म्हणतात. आपण या निर्देशांकांमध्ये खाली का जातो आहोत यावर विचार करायला हवा. त्यादृष्टीने पावले उचलण्याची गरजही त्यांनी या पुस्तकातून अधोरेखित केली आहे. यासाठी त्यांनी जगभरातील ३० निर्देशांकांचा धांडोळा या पुस्तकात मांडला आहे. त्यातून भारताचे सद्या वास्तव समोर आणत असताना या निर्देशांकातील सरकार आणि बड्या संशोधन संस्थांच्या चलाखीवरही बोट ठेवले आहे.
‘सुशासनासाठी संशोधन’ या प्रकरणात राव एका राजाचे उदाहरण देतात. राजा नाराज होणार नाही अशी काळजी घेऊनच त्याला राज्याची हालहवाल सांगितली जात असते, पण प्रत्यक्षात स्थिती विपरीत असू शकते याचे भान त्याला नसते. संशोधन संस्था आणि वृत्तपत्र माध्यमे इथे सत्ताधीशांसाठी ‘राजाचा आरसा’ म्हणून काम करतात. राजाला त्रुटी दाखवण्याची त्यांना भीती असल्यास, सगळे काही आलबेल आहे असेच माध्यमेही सांगतात. संशोधन संस्था अशाच प्रकारे आरसा म्हणून काम करत असतील तर ते लोकशाहीसाठी घातक असल्याचे राव म्हणतात. अनेक वेळा संशोधन संस्था सरकारला त्रुटी दाखवण्याऐवजी फुगीर आकडेवारी देऊन सरकारची री पुढे ओढत असतात. त्यांना हितसंबंध महत्त्वाचे वाटू लागतात. पण ते भविष्याचा विचार करता फार घातक ठरू शकते. या धोक्याकडे राव लक्ष वेधतात.
भारताची एकंदर संशोधन क्षमता आजच्या इतकी विस्तृत, व्यापक आणि प्रभावशाली यापूर्वी कधीही नव्हती हा मुद्दा ठळकपणे मांडत असताना राव यांनी ‘संशोधनाच्या पायाभूत सुविधा’ या प्रकरणाचा तपशीलवार व आकडेवारीसह आढावा घेतला आहे. आज अंतराळ आणि उपग्रह, संरक्षण शस्त्रागार, फार्मा, अभियांत्रिकी उद्याोग, सॉफ्टवेअर विज्ञान अशा क्षेत्रात आपण आघाडीवर आहोत यात संशोधनाची भूमिका महत्त्वाची ठरली आहे. इस्राो, डीआरडीओ, डीआरडीएल, एनएसटीएल, आयसीएआर, सीएसआयआर अशा (वैज्ञानिक) संस्थांकडे विशेष लक्ष दिले जाते हे खरे, पण त्यांच्याकडे ‘टीआरपी’ म्हणून बघितले जात असल्याची खंतही राव व्यक्त करतात. त्याच वेळी सामाजिक क्षेत्रातील संशोधनाला मात्र कायमच सरकारी मदतीची अपेक्षा करावी लागते. त्यामुळेच या क्षेत्रातील कमतरता आणि घसरण याकडे राव यांनी विशेषत्वाने लक्ष वेधले आहे. तसेच जागतिकीकरण आणि व्यावसायिक हितसंबंध यांचा दाखला देत यातले बदलते ट्रेण्ड त्यांनी सांगितले आहेत.
‘स्वतंत्र संशोधन मार्गावर’ या प्रकरणात, कोणतेही संशोधन हे अंतिम नसते यावर राव यांनी भर दिला आहे. संशोधनाचा अनेक गोष्टींसाठी वापर केला जातो. लोकवर्तन आणि धारणा बदलणे, जाहिराती आणि मार्केटिंग, पर्याय आणि परिणाम समजून घेणे तसेच भविष्यातील दृष्टिकोन शोधणे. यासाठीच्या ठोस उपक्रमाची आवश्यकता असूनही त्याची कमतरता जाणवते ती कशी, हे त्यांनी नेमके संदर्भ देत दाखवून दिले आहे. भारतातील संशोधनाची नेमकेपणाने स्थिती आपल्याला मांडायची असेल तर स्वतंत्र संशोधन संस्थांनी पुढे येण्याच्या आवश्यकतेवर त्यांनी भर दिला आहे.
भारतात संशोधन हा आता फारसा गंभीर विषय न राहणे ही चिंतेची बाब असून ती सरकार आणि शासनाच्या ऱ्हासाचे किंवा अधोगतीचे कारण बनू नये असा इशाराही दिला आहे. तसेच संशोधन संस्थांचे पुनरुज्जीवन करणे हे सरकारचा प्राधान्यक्रम असायला हवा. डेटा, डेटाबेस आणि अॅप्सच्या अलीकडील प्रसारामुळे संशोधनाची व्याप्ती आणि क्षमता बदलल्याचे म्हणत त्यासंबंधी नेमके काय करायला हवे याचे सुयोग्य मार्गदर्शन या पुस्तकातून राव यांनी केले आहे. तसेच पुस्तकाच्या शेवटी संदर्भसूची दिली आहे, ती अभ्यासकांना उपयुक्त आहे.
हेही वाचा : संविधानभान: विधिमंडळातील कार्यपद्धती
या पुस्तकातून राव यांनी सामाजिक आणि धोरणात्मक संशोधनाचा मागोवा घेत असताना संशोधनातील व्यावसायिक सचोटी आणि विश्वासार्हतेसंबंधी चिंता व्यक्त केली आहे. ती फार महत्त्वाची आहे. सरकार तसेच समाज म्हणून आपल्यासाठी ही फार चिंतेची बाब आहे. यामागील कारणमीमांसेचा विचार करत असताना ध्रुवीकरण आणि लोकानुनय, शक्तिशाली नेत्यांचा अहंकार, समाज आणि राजकारणातील बहुसंख्याक प्रवृत्ती, आर्थिक स्वातंत्र्याचा अभाव किंवा जास्तीचा फायदा आणि कॉर्पोरेट अजेंडा यामुळे संशोधन असंबद्ध तसेच दिशाभूल करणारे ठरू शकते या महत्त्वाच्या मुद्द्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले आहे.
पण सामाजिक संशोधनाच्या स्थितीकडे पाहात असतानाच मुळात भारताचा सर्वांगीण, सर्वसमावेशक विकास म्हणजे काय? हा विकास म्हणजे केवळ घोषणा नव्हेत त्यासाठी आवश्यक दृष्टिकोन नेमका कसा असायला हवा? संशोधनात्मक दृष्टी नेमकी काय हवी? या प्रश्नांनाही भिडून लेखकाने लोकशाही आणि विकास या दोन्ही संकल्पनांवर भर दिला आहे. ‘सुशासना’च्या गाजावाजात ‘संशोधना’च्या स्थितीगतीचा हा शोध वाचक, अभ्यासक, धोरणकर्ते आणि निर्णय प्रक्रियेतील प्रत्येकासाठी महत्त्वाचा आहे.
akshay. khudkar@expressindia. com
‘द एम्परर्स मिरर : द स्टेट ऑफ
रिसर्च इन इंडिया’
लेखक : डॉ. एन. भास्कर राव
प्रकाशन : स्पीकिंग टायगर
पृष्ठ संख्या : २३२; मूल्य : रु. ४९९
राव यांचे ‘द एम्परर्स मिरर : द स्टेट ऑफ रिसर्च इन इंडिया’ हे पुस्तक भारताच्या मागील सत्तर वर्षांतील सामाजिक आणि धोरणात्मक संशोधनाचा आढावा घेते. राव यांनी स्वातंत्र्यानंतरच्या पहिल्या पाच दशकांत भारतातील संशोधन कसे कमी होत गेले हे आकडेवारीच्या माध्यमातून सप्रमाण दाखवून दिले आहे. मागची चाळीस- पन्नास वर्षे सातत्याने या विषयाला वाहून घेतलेल्या राव यांचे हे पुस्तक म्हणूनच अतिशय महत्त्वाचे आहे.
सुशासनासाठी स्वतंत्र आणि पारदर्शक संशोधनाची आवश्यकता असतेच. प्रभावी प्रशासनामध्ये स्वतंत्र संशोधन आणि विश्वसनीय आकडेवारी जमवणे या कामांकडे दुर्लक्ष झाल्यास ते देशासाठी आणि लोकशाही व्यवस्थेसाठीही कसे घातक ठरू शकते हे या पुस्तकातून राव दाखवून देतात. सहा प्रकरणांतून त्यांनी संशोधनाची स्थिती, अलीकडील घसरण आणि त्यामागच्या कारणांचा सोदाहरण आढावा घेतला आहे.
हेही वाचा : अन्वयार्थ: ‘फेडरल रिझर्व्ह’ने करून दाखवले!
दरवर्षी केंद्र सरकारकडून विकासात्मक उपक्रमांवर १५ लाख कोटी खर्च केले जातात. केंद्राच्या ७०० पेक्षा अधिक योजना आहेत. यापैकी किमान १० टक्के योजना संशोधनावर आधारित असायला हव्यात. पण या योजनांच्या संशोधनावर ०.०१ टक्का खर्च तरी केला जातो का? असा मूलभूत प्रश्न राव विचारतात. तो केला जात नसल्याची खंतही व्यक्त करतात. आकडेवारीनिशी अशी अनेक उदाहरणे देत त्यांनी यामागच्या शासन, प्रशासन आणि संस्थांच्या भूमिकांवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. ‘भारतीय सामाजिक विज्ञान संशोधन परिषद’सारख्या संशोधन संस्था ५० वर्षांपेक्षा अधिक काळापासून अस्तित्वात असूनही त्या संशोधनाचा व्यावसायिक आढावा घेण्यात कमी पडत असल्याच्या मुद्द्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले आहे. अशा संस्था पारदर्शक आणि हितसंबंध नसलेल्या असतील तरच त्या दीर्घकाळ आणि स्वतंत्र राहू शकतात हे राव यांनी पुस्तकाच्या सुरुवातीलाच स्पष्ट केले आहे.
संशोधनासाठी केली जाणारी अर्थसंकल्पातील तरतूद आणि प्रत्यक्ष वाटप कमी होत असल्याचे राव यांनी दाखवून दिले आहे. त्याची नवी कारणे म्हणजे, परदेशी आणि कॉर्पोरेट कंपन्यांचे अवलंबित्व याशिवाय संशोधन संस्था टिकू शकत नाही. स्वतंत्र संस्था म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या सीएसडी, सीएसडीएस, सीएसईसारख्या संस्थाही अनेक वेळा सरकारचा ‘तिसरा डोळा’ म्हणून काम करत असल्याचे ते म्हणतात. त्याचा परिणामही अनेकदा अपेक्षित आकडेवारी बाहेर येण्यावर होतो. कधी ती दडपली जाते. तर कधी शासनाला हवी त्या पद्धतीने बाहेर आणली जाते. हा संशोधनासमोरचा मोठा धोका आहे.
भारत हा कधीकाळी गरिबी आणि निरक्षरतेसाठी ओळखला जात होता. मात्र गेल्या ७५ वर्षांमध्ये आपल्या वैज्ञानिक, तांत्रिक, व्यवस्थापकीय आणि आर्थिक बाबींमधल्या योगदानाची चर्चा केली जाते. त्यातूनच आपल्याकडे एक ‘पॉवरहाऊस’ म्हणून बघितले गेले. अनेक छोटे देश भारताकडे आशेचा किरण म्हणून पाहात आहेत. पण मागच्या ७० वर्षांत संशोधनाला जितके महत्त्व द्यायला हवे तितके आपण दिले का? संशोधन ही संधी आहे त्यादृष्टीने आपण याकडे पाहिले का? की केवळ दुविधा म्हणून पाहिले? अशा चांगल्या-वाईट बाजूंचा शोध या पहिल्या प्रकरणात राव यांनी घेतला आहे.
२०१४नंतर भारतीय राजकारणाच्या अवकाशात ‘विकास’ या शब्दाची चर्चा ७० वर्षांतला विकास विरुद्ध मागच्या १० वर्षांतला विकास अशा प्रकारे करताना टीकेची राळ उठवली जाते. पण मुळात विकास म्हणजे काय? विकास म्हणजे केवळ पायाभूत सुविधा, मोठ्या घोषणा, जाहिरातबाजी नक्कीच नाही. मग भारताच्या स्थितीला पोषक विकास कसा होता, असेल? याचाच शोध ‘विकास, पण संशोधनाशिवाय नाही’ या प्रकरणात राव घेतात. भारताचा विकास कसा केला पाहिजे हे सांगणारे दूरदर्शी नेते आपल्याकडे होते हे ठामपणे सांगत असताना राव यांनी विकासाच्या स्वदेशी प्रारूपाचा पुरस्कार करणाऱ्या नेत्यांची एक यादीच दिली आहे. महात्मा गांधी यांच्या स्वावलंबी भारताऱ्या संकल्पनेच्या अनुषंगाने काही महत्त्वाचे मुद्दे मांडले आहेत. तसेच राजकीय नेत्यांची भाषणबाजी आणि माध्यमांमधून दिसणारा विकास हा भ्रामक असू शकतो. त्याला विकास म्हणता येणार नाही. हे ठामपणे मांडत विकास संशोधनाशिवाय शक्य नसल्याचे त्यांनी या पुस्तकातून दाखवून दिले आहे. त्यासाठी उचित असे दाखलेही दिले आहेत. निती आयोगाचे माजी प्रमुख अमिताभ कांत यांनी ‘सहा दशकांत शक्य झाली नसती ती प्रगती भारताने डेटाच्या मदतीने अवघ्या तीन वर्षांत साधली’ असा दावा २०२२ मध्ये केला होता. त्या विधानाचा दाखला देऊन राव यांनी सामाजिक विकासाबाबत संसदेत प्रश्न उपस्थित होतात तेव्हा सरकारकडून अनेक वेळा ‘कोणताही डेटा उपलब्ध नाही’ असे उत्तर येत असल्याचे म्हटले आहे. ही वक्तव्ये विकासाची नेमकी कोणती प्रतिमा उभी करतात असा प्रश्नही ते उपस्थित करतात.
हेही वाचा : लोकमानस: बाबा-बुवांना पुरस्कार नाहीत, हेच नवल!
दरवर्षी भूक, गरिबी, असमानता असे वेगवेगळे जागतिक निर्देशांक जाहीर केले जातात. यातल्या भारताच्या क्रमांकावर चर्चाही होत असते. निराशा झाली तर अनेकानेक लेबले लावली जातात. पण त्याच्या मुळापर्यंत आपण पोहोचत नाही. राव मात्र या निर्देशांकावर केवळ टीका करणे किंवा त्याकडे कटकारस्थान म्हणून पाहणे आपल्याला परवडणारे नसल्याचे म्हणतात. आपण या निर्देशांकांमध्ये खाली का जातो आहोत यावर विचार करायला हवा. त्यादृष्टीने पावले उचलण्याची गरजही त्यांनी या पुस्तकातून अधोरेखित केली आहे. यासाठी त्यांनी जगभरातील ३० निर्देशांकांचा धांडोळा या पुस्तकात मांडला आहे. त्यातून भारताचे सद्या वास्तव समोर आणत असताना या निर्देशांकातील सरकार आणि बड्या संशोधन संस्थांच्या चलाखीवरही बोट ठेवले आहे.
‘सुशासनासाठी संशोधन’ या प्रकरणात राव एका राजाचे उदाहरण देतात. राजा नाराज होणार नाही अशी काळजी घेऊनच त्याला राज्याची हालहवाल सांगितली जात असते, पण प्रत्यक्षात स्थिती विपरीत असू शकते याचे भान त्याला नसते. संशोधन संस्था आणि वृत्तपत्र माध्यमे इथे सत्ताधीशांसाठी ‘राजाचा आरसा’ म्हणून काम करतात. राजाला त्रुटी दाखवण्याची त्यांना भीती असल्यास, सगळे काही आलबेल आहे असेच माध्यमेही सांगतात. संशोधन संस्था अशाच प्रकारे आरसा म्हणून काम करत असतील तर ते लोकशाहीसाठी घातक असल्याचे राव म्हणतात. अनेक वेळा संशोधन संस्था सरकारला त्रुटी दाखवण्याऐवजी फुगीर आकडेवारी देऊन सरकारची री पुढे ओढत असतात. त्यांना हितसंबंध महत्त्वाचे वाटू लागतात. पण ते भविष्याचा विचार करता फार घातक ठरू शकते. या धोक्याकडे राव लक्ष वेधतात.
भारताची एकंदर संशोधन क्षमता आजच्या इतकी विस्तृत, व्यापक आणि प्रभावशाली यापूर्वी कधीही नव्हती हा मुद्दा ठळकपणे मांडत असताना राव यांनी ‘संशोधनाच्या पायाभूत सुविधा’ या प्रकरणाचा तपशीलवार व आकडेवारीसह आढावा घेतला आहे. आज अंतराळ आणि उपग्रह, संरक्षण शस्त्रागार, फार्मा, अभियांत्रिकी उद्याोग, सॉफ्टवेअर विज्ञान अशा क्षेत्रात आपण आघाडीवर आहोत यात संशोधनाची भूमिका महत्त्वाची ठरली आहे. इस्राो, डीआरडीओ, डीआरडीएल, एनएसटीएल, आयसीएआर, सीएसआयआर अशा (वैज्ञानिक) संस्थांकडे विशेष लक्ष दिले जाते हे खरे, पण त्यांच्याकडे ‘टीआरपी’ म्हणून बघितले जात असल्याची खंतही राव व्यक्त करतात. त्याच वेळी सामाजिक क्षेत्रातील संशोधनाला मात्र कायमच सरकारी मदतीची अपेक्षा करावी लागते. त्यामुळेच या क्षेत्रातील कमतरता आणि घसरण याकडे राव यांनी विशेषत्वाने लक्ष वेधले आहे. तसेच जागतिकीकरण आणि व्यावसायिक हितसंबंध यांचा दाखला देत यातले बदलते ट्रेण्ड त्यांनी सांगितले आहेत.
‘स्वतंत्र संशोधन मार्गावर’ या प्रकरणात, कोणतेही संशोधन हे अंतिम नसते यावर राव यांनी भर दिला आहे. संशोधनाचा अनेक गोष्टींसाठी वापर केला जातो. लोकवर्तन आणि धारणा बदलणे, जाहिराती आणि मार्केटिंग, पर्याय आणि परिणाम समजून घेणे तसेच भविष्यातील दृष्टिकोन शोधणे. यासाठीच्या ठोस उपक्रमाची आवश्यकता असूनही त्याची कमतरता जाणवते ती कशी, हे त्यांनी नेमके संदर्भ देत दाखवून दिले आहे. भारतातील संशोधनाची नेमकेपणाने स्थिती आपल्याला मांडायची असेल तर स्वतंत्र संशोधन संस्थांनी पुढे येण्याच्या आवश्यकतेवर त्यांनी भर दिला आहे.
भारतात संशोधन हा आता फारसा गंभीर विषय न राहणे ही चिंतेची बाब असून ती सरकार आणि शासनाच्या ऱ्हासाचे किंवा अधोगतीचे कारण बनू नये असा इशाराही दिला आहे. तसेच संशोधन संस्थांचे पुनरुज्जीवन करणे हे सरकारचा प्राधान्यक्रम असायला हवा. डेटा, डेटाबेस आणि अॅप्सच्या अलीकडील प्रसारामुळे संशोधनाची व्याप्ती आणि क्षमता बदलल्याचे म्हणत त्यासंबंधी नेमके काय करायला हवे याचे सुयोग्य मार्गदर्शन या पुस्तकातून राव यांनी केले आहे. तसेच पुस्तकाच्या शेवटी संदर्भसूची दिली आहे, ती अभ्यासकांना उपयुक्त आहे.
हेही वाचा : संविधानभान: विधिमंडळातील कार्यपद्धती
या पुस्तकातून राव यांनी सामाजिक आणि धोरणात्मक संशोधनाचा मागोवा घेत असताना संशोधनातील व्यावसायिक सचोटी आणि विश्वासार्हतेसंबंधी चिंता व्यक्त केली आहे. ती फार महत्त्वाची आहे. सरकार तसेच समाज म्हणून आपल्यासाठी ही फार चिंतेची बाब आहे. यामागील कारणमीमांसेचा विचार करत असताना ध्रुवीकरण आणि लोकानुनय, शक्तिशाली नेत्यांचा अहंकार, समाज आणि राजकारणातील बहुसंख्याक प्रवृत्ती, आर्थिक स्वातंत्र्याचा अभाव किंवा जास्तीचा फायदा आणि कॉर्पोरेट अजेंडा यामुळे संशोधन असंबद्ध तसेच दिशाभूल करणारे ठरू शकते या महत्त्वाच्या मुद्द्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले आहे.
पण सामाजिक संशोधनाच्या स्थितीकडे पाहात असतानाच मुळात भारताचा सर्वांगीण, सर्वसमावेशक विकास म्हणजे काय? हा विकास म्हणजे केवळ घोषणा नव्हेत त्यासाठी आवश्यक दृष्टिकोन नेमका कसा असायला हवा? संशोधनात्मक दृष्टी नेमकी काय हवी? या प्रश्नांनाही भिडून लेखकाने लोकशाही आणि विकास या दोन्ही संकल्पनांवर भर दिला आहे. ‘सुशासना’च्या गाजावाजात ‘संशोधना’च्या स्थितीगतीचा हा शोध वाचक, अभ्यासक, धोरणकर्ते आणि निर्णय प्रक्रियेतील प्रत्येकासाठी महत्त्वाचा आहे.
akshay. khudkar@expressindia. com
‘द एम्परर्स मिरर : द स्टेट ऑफ
रिसर्च इन इंडिया’
लेखक : डॉ. एन. भास्कर राव
प्रकाशन : स्पीकिंग टायगर
पृष्ठ संख्या : २३२; मूल्य : रु. ४९९
