महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक घोटाळा, सिंचन घोटाळा, महाराष्ट्र सदन घोटाळा अशा साऱ्याच गाजलेल्या घोटाळय़ांमध्ये काहीही तथ्य नाही असे म्हणत सरकारी यंत्रणाच न्यायालयात एकापाठोपाठ अर्ज दाखल करीत असल्याने महाराष्ट्रात कायद्याचे राज्य ही संकल्पना पार पायदळी तुडवली जात आहे. याचे नवीन उदाहरण म्हणजे २५ हजार कोटींच्या महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक घोटाळयात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची पत्नी सुनेत्रा पवार यांचा काहीही संबंध नाही, सबब हे प्रकरण बंद करण्यात यावे म्हणून आर्थिक गुन्हे शाखेने जानेवारी महिन्यातच न्यायालयात केलेला अर्ज. तेव्हा त्याची फारशी वाच्यता झाली नव्हती. मात्र अलीकडेच हा अहवाल खुला झाला. त्याचे कारणही स्पष्ट आहे. सुनेत्रा पवार या बारामती लोकसभा मतदारसंघातून सुप्रिया सुळे यांच्या विरोधात निवडणूक लढवीत आहेत. नणंद – भावजयीमध्ये म्हणजे घरातच ही लढत असली तरी सुनेत्रा पवार यांच्यावर बँक घोटाळयातील आरोपी हा शिक्का असणे केव्हाही त्रासदायकच होते. यामुळेच पोलिसांचा अहवाल निवडणुकीच्या तोंडावर माध्यमांमध्ये आला हे उघडच दिसते. सुनेत्रा पवार यांना क्लीन चिट मिळाल्याने साखर कारखान्यांशी संबंधित प्रकरणांमध्ये राष्ट्रवादीचे पक्षाध्यक्ष शरद पवार यांचे नातू आमदार रोहित पवार आणि जयंत पाटील यांचे भाचे आमदार प्राजक्त तनपुरे हेसुद्धा सहीसलामत या प्रकरणातून सुटले.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा >>> वर्गभेद निर्माण करणारा शिक्षण हक्क!

आणखी वाचा

‘जरंडेश्वर’ साखर कारखाना खरेदीप्रमाणेच ‘बारामती अ‍ॅग्रो’ या रोहित पवारांशी संबंधित कारखान्याने ‘कन्नड’ सहकारी साखर कारखाना खरेदीत काहीही गैर नसल्याचा निर्वाळा पोलिसांना दिला आहे. अजित पवार महाविकास आघाडी किंवा एकत्रित राष्ट्रवादीत असताना पोलीस आणि ईडी या यंत्रणांना या व्यवहारात पैसे हडप केले गेल्याचे आढळले होते. २०२० मध्ये अजित पवार महाविकास आघाडी सरकारमध्ये उपमुख्यमंत्री असताना पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने या घोटाळयाचे प्रकरण बंद करण्याचा अहवाल सादर केला होता. पण महाविकास आघाडीचे सरकार गडगडल्यावर नवीन सरकारच्या काळात पोलिसांनी अधिक तपास करायचा म्हणून न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता. अजित पवार यांनी भाजपशी हातमिळवणी केल्यावर पुन्हा आर्थिक गुन्हा शाखेने प्रकरण बंद करण्याचा अर्ज दुसऱ्यांदा दाखल केला. अशा रीतीने आर्थिक घोटाळयाच्या तपासाचा पोरखेळ झाला आहे. अजित पवार सत्ताधारी पक्षात असल्यावर सारे माफ आणि विरोधी पक्षात असल्यावर पुन्हा तपास. घोटाळा झाला असे ईडी आणि आर्थिक गुन्हे शाखेला आधी आढळले होते. ईडीने तशी न्यायालयात भूमिका घेतली आहे. मग आता तपास बंद करण्याचे कारण काय, याचे उत्तर तपास यंत्रणेला द्यावे लागेल.

हेही वाचा >>> संविधानभान : ना गादी ना संस्थानिक; येथे सारेच नागरिक!

हा प्रकार फक्त बँक घोटाळयापुरता सीमित नाही. अजित पवार यांच्यावर सुमारे ७० हजार कोटींच्या सिंचन घोटाळयाचा आरोप झाला. त्यातून पवार यांनी उपमुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला होता. तेव्हा विरोधात असलेल्या भाजपने सिंचन घोटाळयाबाबत किती आरोप केले. देवेंद्र फडणवीस, विनोद तावडे आदी पुरावे सादर करण्यासाठी बैलगाडीतून गेले होते. २०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपने सिंचन घोटाळयाचे केवढे तरी काहूर माजविले होते. पण २०१४ ते २०१९ या फडणवीस यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या कार्यकाळात ‘चौकशी सुरू’ या पलीकडे सिंचन घोटाळयात काहीच कारवाई झाली नाही. छोटया-मोठया अधिकाऱ्यांची तुरुंगवारी झाली, पण बडे मासे मोकळेच राहिले. सुमारे ७० हजार कोटी खर्च करूनही सिंचनाचे प्रमाण फक्त .१ टक्के वाढल्याचा मुख्य आक्षेप होता. मग पैसे गेले कुठे, असा सवाल तेव्हा विरोधकांनी केला होता. सिंचन घोटाळयाचा आरोप झाल्यापासून आजतागायत राज्यात सिंचनाचे प्रमाण किती वाढले याची आकडेवारी सरकार सादर करू शकलेले नाही. फडणवीस सरकारच्या काळातही ‘आकडेवारी उपलब्ध नाही’ एवढीच माहिती दिली जात होती. राष्ट्रीय पातळीवर सरासरी ५१ टक्के शेतीचे क्षेत्र सिंचनाखाली आले असताना महाराष्ट्रात हे प्रमाण १८ टक्क्यांपेक्षा जास्त नाही. ७० हजार कोटी खर्च करूनही सिंचनाचे क्षेत्र वाढले नसल्यास पैसे झिरपले कुठे, याचे उत्तर कोणीच देऊ शकत नाही. महाराष्ट्र सदन घोटाळयात किती ओरड झाली. छगन भुजबळ यांना दोन वर्षे तुरुंगात काढावी लागली. भुजबळांनी टोपी बदलली आणि महाराष्ट्र सदन घोटाळयातून भुजबळांनाही अभय मिळत गेले. ‘ईडी’ या केंद्रीय यंत्रणेचा तपास बँक घोटाळा किंवा बांधकाम खात्यातील गैरव्यवहारांमध्ये थंडावला. घोटाळा झाला म्हणून चौकशी झाली. काही प्रकरणांमध्ये आरोपपत्र सादर झाले. सिंचन घोटाळयात ७० हजार कोटी तर बँक घोटाळयात २५ हजार कोटींचा गैरव्यवहार झाल्याचे आरोप झाले. सत्ताधारी पक्षाला अनुकूल भूमिका घेतल्यावर अभय मिळत असल्यास मग दोषी कोण, हा प्रश्न अनुत्तरितच राहतो.

हेही वाचा >>> वर्गभेद निर्माण करणारा शिक्षण हक्क!

आणखी वाचा

‘जरंडेश्वर’ साखर कारखाना खरेदीप्रमाणेच ‘बारामती अ‍ॅग्रो’ या रोहित पवारांशी संबंधित कारखान्याने ‘कन्नड’ सहकारी साखर कारखाना खरेदीत काहीही गैर नसल्याचा निर्वाळा पोलिसांना दिला आहे. अजित पवार महाविकास आघाडी किंवा एकत्रित राष्ट्रवादीत असताना पोलीस आणि ईडी या यंत्रणांना या व्यवहारात पैसे हडप केले गेल्याचे आढळले होते. २०२० मध्ये अजित पवार महाविकास आघाडी सरकारमध्ये उपमुख्यमंत्री असताना पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने या घोटाळयाचे प्रकरण बंद करण्याचा अहवाल सादर केला होता. पण महाविकास आघाडीचे सरकार गडगडल्यावर नवीन सरकारच्या काळात पोलिसांनी अधिक तपास करायचा म्हणून न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता. अजित पवार यांनी भाजपशी हातमिळवणी केल्यावर पुन्हा आर्थिक गुन्हा शाखेने प्रकरण बंद करण्याचा अर्ज दुसऱ्यांदा दाखल केला. अशा रीतीने आर्थिक घोटाळयाच्या तपासाचा पोरखेळ झाला आहे. अजित पवार सत्ताधारी पक्षात असल्यावर सारे माफ आणि विरोधी पक्षात असल्यावर पुन्हा तपास. घोटाळा झाला असे ईडी आणि आर्थिक गुन्हे शाखेला आधी आढळले होते. ईडीने तशी न्यायालयात भूमिका घेतली आहे. मग आता तपास बंद करण्याचे कारण काय, याचे उत्तर तपास यंत्रणेला द्यावे लागेल.

हेही वाचा >>> संविधानभान : ना गादी ना संस्थानिक; येथे सारेच नागरिक!

हा प्रकार फक्त बँक घोटाळयापुरता सीमित नाही. अजित पवार यांच्यावर सुमारे ७० हजार कोटींच्या सिंचन घोटाळयाचा आरोप झाला. त्यातून पवार यांनी उपमुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला होता. तेव्हा विरोधात असलेल्या भाजपने सिंचन घोटाळयाबाबत किती आरोप केले. देवेंद्र फडणवीस, विनोद तावडे आदी पुरावे सादर करण्यासाठी बैलगाडीतून गेले होते. २०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपने सिंचन घोटाळयाचे केवढे तरी काहूर माजविले होते. पण २०१४ ते २०१९ या फडणवीस यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या कार्यकाळात ‘चौकशी सुरू’ या पलीकडे सिंचन घोटाळयात काहीच कारवाई झाली नाही. छोटया-मोठया अधिकाऱ्यांची तुरुंगवारी झाली, पण बडे मासे मोकळेच राहिले. सुमारे ७० हजार कोटी खर्च करूनही सिंचनाचे प्रमाण फक्त .१ टक्के वाढल्याचा मुख्य आक्षेप होता. मग पैसे गेले कुठे, असा सवाल तेव्हा विरोधकांनी केला होता. सिंचन घोटाळयाचा आरोप झाल्यापासून आजतागायत राज्यात सिंचनाचे प्रमाण किती वाढले याची आकडेवारी सरकार सादर करू शकलेले नाही. फडणवीस सरकारच्या काळातही ‘आकडेवारी उपलब्ध नाही’ एवढीच माहिती दिली जात होती. राष्ट्रीय पातळीवर सरासरी ५१ टक्के शेतीचे क्षेत्र सिंचनाखाली आले असताना महाराष्ट्रात हे प्रमाण १८ टक्क्यांपेक्षा जास्त नाही. ७० हजार कोटी खर्च करूनही सिंचनाचे क्षेत्र वाढले नसल्यास पैसे झिरपले कुठे, याचे उत्तर कोणीच देऊ शकत नाही. महाराष्ट्र सदन घोटाळयात किती ओरड झाली. छगन भुजबळ यांना दोन वर्षे तुरुंगात काढावी लागली. भुजबळांनी टोपी बदलली आणि महाराष्ट्र सदन घोटाळयातून भुजबळांनाही अभय मिळत गेले. ‘ईडी’ या केंद्रीय यंत्रणेचा तपास बँक घोटाळा किंवा बांधकाम खात्यातील गैरव्यवहारांमध्ये थंडावला. घोटाळा झाला म्हणून चौकशी झाली. काही प्रकरणांमध्ये आरोपपत्र सादर झाले. सिंचन घोटाळयात ७० हजार कोटी तर बँक घोटाळयात २५ हजार कोटींचा गैरव्यवहार झाल्याचे आरोप झाले. सत्ताधारी पक्षाला अनुकूल भूमिका घेतल्यावर अभय मिळत असल्यास मग दोषी कोण, हा प्रश्न अनुत्तरितच राहतो.