भ्रष्टाचार कुठल्याही स्वरूपातला असो, तो वाईटच. त्याचे समर्थन होऊ शकत नाही. तो उघड करण्याचे वा खणून काढण्याचे अनेक कायदेशीर मार्ग उपलब्ध आहेत, त्याचा आधार घेत विविध तपासयंत्रणा त्यांचे काम करत असतात अशी आजवरची समजूत. त्याला तडा जातो की काय अशी शंका अलीकडे वारंवार व्यक्त होते. ती रोखण्यासाठी या यंत्रणांचे वर्तन राजकारणनिरपेक्ष असायला हवे. पण तसे होते का? केंद्र सरकारच्या अधीनस्थ काम करणाऱ्या सक्तवसुली संचालनालयाने सोमवारी झारखंडमधील एका मंत्र्याच्या सहाय्यकाकडील नोकराच्या घरी छापे टाकून ३० कोटींची रोकड जप्त केली. या कारवाईची चित्रफीत दहाव्या मिनिटाला माध्यमांमध्ये प्रसारित व्हायला लागली. त्यानंतर अवघ्या काही तासांच्या अंतराने झालेल्या प्रचार सभांमधून मोदी व शहा यांनी या प्रसारणाचा उल्लेख करून विरोधकांवर टीकास्त्र सोडले.
झारखंडमध्ये येत्या १३ मेपासून मतदानाला सुरुवात होत आहे. त्याच्या आधी व तिसऱ्या टप्प्यातील मतदानाच्या पूर्वसंध्येला झालेल्या या कारवाईला योगायोग कसे म्हणता येईल? अशी कारवाई करताना कुठलीही कृती कायद्याच्या कक्षेबाहेर जाणार नाही याची खबरदारी त्यात सहभागी असलेल्या प्रत्येक अधिकाऱ्याने घ्यायची असते. तसा नियमच आहे. त्यानुसार या यंत्रणांना कारवाईचे चित्रीकरण करता येते पण ते केवळ न्यायालयात पुरावा म्हणून सादर करण्यासाठी. सार्वजनिक प्रसारणासाठी नाही. तरीही या चित्रीकरणाला अलीकडे कसे पाय फुटतात? आणि हे पाय फुटणे निवडक भ्रष्टाचाऱ्यांच्या बाबतीतच कसे घडते? याच झारखंड व ओडिशामध्ये काही महिन्यांपूर्वी काँग्रेसच्या एका राज्यसभेच्या खासदाराच्या विविध निवासस्थानांवर छापे घालून अडीचशे कोटींची रोकड जप्त करण्यात आली. तेव्हाही चित्रीकरणाला पाय फुटले व सत्ताधाऱ्यांनी लगेच त्याचा जाहीर सभांतून गवगवा केला. याच तपासयंत्रणांनी केंद्रात सत्तेत असलेल्या पक्षाच्या कर्नाटकमधील एका सुपारी व्यवसायी नेत्याच्या घरातून २०० कोटी जप्त केले तेव्हाचे चित्रीकरण अजिबात बाहेर आले नाही. हे कसे?
हेही वाचा >>> अन्वयार्थ : हतबल ऋषी सुनक, सैरभैर हुजूर पक्ष!
छापेमारी वा कारवाई विरोधकाशी संबंधित असेल तर त्याची बदनामी होईल असे पुरावे प्रसारित करायचे व सत्तापक्षाशी संबंधित असेल तर गुप्तता बाळगायची याला तपासयंत्रणांचा निष्पक्षपणा कसे म्हणायचे? या यंत्रणांनी सत्तेच्या दबावात येऊन काम करू नये, पिंजऱ्यातला पोपट बनू नये. मुख्य म्हणजे ‘मीडिया ट्रायल’चा भाग बनू नये यावरून उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाने अनेकदा कानपिचक्या दिल्या आहेत. काही प्रकरणांत तर कडक शब्दात ताशेरे ओढले आहेत. या यंत्रणा असोत वा करबुडव्यांचा शोध घेणारे आयकर खाते. केलेल्या कारवाईची त्रोटक स्वरूपातील माहिती माध्यमांना देणे व त्यासंबंधीचा संपूर्ण तपशील न्यायालयीन खटल्यासाठी सुरक्षित ठेवणे ही कामकाजाची कायदेशीरदृष्ट्या योग्य पद्धत. हे ठाऊक असूनही या यंत्रणा नियमभंग करत असतील तर यंत्रणांचाच राजकीय वापर होत असल्याच्या चर्चेला कसे रोखता येईल?
हेही वाचा >>> उलटा चष्मा : मराठीचा अचानक कळवळा?
अलीकडेच कल्याणमध्ये भाजपच्या आमदाराने पोलीस ठाण्यात गोळीबार करून खळबळ उडवून दिली. खरे तर ही घटना महायुतीत सामील असलेल्या दोन पक्षांशी संबंधित. तरीही कुरघोडीच्या राजकारणातून या ठाण्यातील सीसीटीव्हीत कैद झालेले चित्रीकरण प्रसारित झाले. यावरून उच्च न्यायालयाने पोलीस यंत्रणेवर कडक शब्दात ताशेरे ओढल्याचे अनेकांना स्मरत असेलच. मुळात तपासाशी संबंधित गोष्टी उघड करणे कायदेशीरदृष्ट्या अयोग्य. तरीही असे प्रकार सर्रास घडत असतील तर ते चिंताजनक नाही काय? सध्या देशभर गाजत असलेल्या कर्नाटकातील रेवण्णा प्रकरणातील अश्लील चित्रफितीसुद्धा सर्वत्र प्रसारित झाल्या. त्यामुळे अनेक पीडित महिलांना घरदार सोडावे लागले. ऐन निवडणुकीच्या काळात हे प्रकरण उघडकीस येणे व चित्रफितींचा प्रसार होणे हा योगायोग कसा समजायचा? काही दिवसांपूर्वी उघडकीस आलेल्या पश्चिम बंगालमधील संदेशखाली प्रकरणाला नवे वळण देणाऱ्या चित्रफितीही आता उघड होऊ लागल्या आहेत. राजकीय फायद्यासाठी महिलांची अब्रू पणाला लावण्याचे हे प्रकार कुठवर चालणार, हा आणखी एक प्रश्न. भ्रष्टाचार, करचुकवेगिरीसारख्या प्रकरणात दोषसिद्धीचे प्रमाण संपूर्ण देशातच नगण्य आहे. गुन्हे सिद्ध होऊ न शकल्याने आरोपी सहीसलामत सुटतात पण तोवर ते प्रकरण कुणाच्या स्मरणातही राहात नाही. हे लक्षात घेऊनच राजकीय फायद्यासाठी अशा प्रकरणांचा वापर करणे सर्रास सुरू असते. तपासयंत्रणांनी केलेले चित्रीकरण विशिष्ट वृत्तसंस्थेला उपलब्ध होत राहाण्यातून कायदेशीर प्रक्रियेच्या पालनाऐवजी राजकीय वळण देण्याचा सोसच अधिक दिसतो.
