अन्वयार्थ : निवडणूक आयोगाचे मतपरिवर्तन?

मतदानाची प्रक्रिया पार पडल्यावर आयोगाकडून मतदानाच्या टक्केवारीची अधिकृत आकडेवारी सादर केली जाते. मतदान पार पडल्यावर दिली जाणारी प्राथमिक माहिती आणि अंतिम आकडेवारी यात काहीसा फरक असायचा व त्याबाबत कोणीही संशय किंवा आरोप केले नव्हते. पण लोकसभा निवडणुकीपासून मतदानाच्या टक्केवारीच्या आकडेवारीवरून वादंग निर्माण झाला. वास्तविक, अशा वादावर आयोगाने सर्वांचे समाधान होईल अशा पद्धतीने खुलासा करणे क्रमप्राप्त होते. गेल्या वर्षी लोकसभा निवडणुकीचे पहिल्या टप्प्याचे मतदान पार पडल्यावर तब्बल ११ दिवसांनी मतदानाची अंतिम आकडेवारी व टक्केवारी निवडणूक आयोगाने जाहीर केली होती. त्यावर ओरड झाल्याने दुसऱ्या टप्प्यातील मतदानाची आकडेवारी चार दिवसांनी जाहीर करण्यात आली; तेव्हा प्राथमिक माहिती आणि अंतिम टक्केवारी यात पाच ते सहा टक्क्यांचा फरक असल्याचे उघड झाले.

एवढा फरक कसा, असा प्रश्न तेव्हाच विविध राजकीय पक्ष तसेच निवडणुकांशी संबंधित स्वयंसेवी संस्थांनी केला होता. मतदानाची आकडेवारी फुगवली जात असल्याचा विरोधकांचा आक्षेप होता. निवडणूक आयोगाच्या या भूमिकेच्या विरोधात ‘एडीआर’ (असोसिएशन ऑफ डेमॉक्रेटिक रिफॉर्म्स) ही संस्था तसेच तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार महुआ मोइत्रा आदींनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. ‘मतदानाची बूथनिहाय आकडेवारी आयोगाने आपल्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करावी’, अशी याचिकादारांची मागणी होती. यानुसार ती प्रसिद्ध करून जनतेच्या मनातील संशय निवडणूक आयोगाला दूर करता आला असता. पण अलीकडेच निवृत्त झालेले मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांच्या कार्यकाळात अशी आकडेवारी जाहीर करण्यास नकार देण्यात आला. ‘उमेदवार व त्यांचे प्रतिनिधी वगळता अन्य कोणालाही ही आकडेवारी देण्याची कायद्यात तरतूद नाही’ तसेच ‘ही आकडेवारी फक्त उमेदवार वा त्यांच्या प्रतिनिधींकडेच दिली जाईल’, अशी भूमिका आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात मांडली होती.

महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी मतदारांची वाढलेली संख्या आणि मतदानाची टक्केवारी यावरून वाद निर्माण झाला. राज्यातील निवडणूक आणि निवडणूक आयोगाची भूमिका यावरून काँग्रेस नेते व विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी आयोगाच्या कारभाराचे लोकसभेत वाभाडे काढले. दिल्ली विधानसभा निवडणुकीतील मतदारांच्या ‘फुगीर’ संख्येवरून आम आदमी पार्टीनेही आयोगावर आरोप केले. पुढील वर्षी पश्चिम बंगालमध्ये विधानसभेची निवडणूक होत असून, तेथेही मतदारांची संख्या आतापासूनच फुगविण्यात येत असल्याचा आरोप होतो आहे. तृणमूल काँग्रेसने आतापासूनच गावनिहाय मतदारांची तपासणी सुरू केली आहे. अन्य काही राज्यांतील मतदार ओळखपत्रे आणि पश्चिम बंगालमधील ओळखपत्रे यांचे क्रमांक समान असल्याची तक्रार तृणमूलने केली आहे. यावर आयोगाने घाट घातला तो ‘आधार कार्डाशी मतदार ओळखपत्रे जोडण्यासाठी विचारविनिमय’ करण्याचा. ती बैठकही सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीच्याच दिवशी बोलावली. मुळात ‘आधार’ची सक्ती घटनाबाह्य असल्याचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने २०१८ मध्ये दिला, त्या निकालावरील फेरविचाराची सुनावणी अद्याप संपलेली नाही. म्हणजे आधार-सक्ती तूर्तास करताच येणार नाही!

मतदारयाद्यांवरून टीका झाल्यानेच बहुधा आयोगाच्या भूमिकेत बदल झालेला दिसतो. ज्ञानेश कुमार यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्तपदाचा कार्यभार स्वीकारल्यापासून आयोगाने बूथनिहाय मतदानाची आकडेवारी प्रसिद्ध करण्याच्या दृष्टीने सकारात्मक भूमिका सर्वोच्च न्यायालयात घेतली आहे. आयोगाच्या या भूमिकेेचे स्वागतच. नुसती सकारात्मक भूमिका न घेता निवडणूक आयोगाने पुढील सुनावणीत बूथनिहाय आकडेवारी जाहीर केली जाईल हे स्पष्ट करावे. तासागणिक किती मतदान झाले आणि शेवटच्या मतदानाची आकडेवारी किती हे आकडे ४८ तासांत प्रसिद्ध झाले, तर संशय तरी राहणार नाही. जनतेच्या मनात आयोगाबद्दल विश्वासाची भावना निर्माण होण्यासाठी आयोगाचे मतपरिवर्तन होणे ही महत्त्वाची पायरी होती. ती आयोगाने गाठली, हे बरे झाले.