‘एक देश अनेक निवडणुका’ हे तत्त्व डोळ्यांसमोर ठेवूनच आपल्या संविधानकर्त्यांनी स्वायत्त निवडणूक आयोग ही रचना निर्माण केली.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
स्वातंत्र्य प्राप्त केल्यानंतर ते टिकवणे हे भारतासमोर सर्वांत मोठे आव्हान होते आणि आजही आहे. त्यासाठी लोकशाही बळकट करणे जरुरीचे होते. राजकीय लोकशाही प्रस्थापित करण्यासाठी निवडणुकांची व्यवस्था करणे क्रमप्राप्त होते. त्यासाठीच आपली संविधानसभा भरली होती १५ जून १९४९ रोजी. मुद्दा होता निवडणूक आयोगाचा. निवडणूक आयोग ही संस्था स्थापन करण्याबाबतची चर्चा सुरू झाली. लोकसभा आणि राज्यसभा यांच्या निवडणुकांसाठी एक केंद्रीय निवडणूक आयोग असेल तर राज्यांसाठीच्या निवडणुकांसाठी राज्यांचे स्वतंत्र निवडणूक आयोग असतील, असे संविधानाच्या मसुद्यामध्ये म्हटले होते. मसुदा समितीचे अध्यक्ष असलेल्या दस्तुरखुद्द डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी या मसुद्यामध्ये दुरुस्ती सुचवली. बाबासाहेबांच्या मते, राज्यांच्या निवडणुकाही केंद्रीय निवडणूक आयोगानेच पार पाडाव्यात. ही दुरुस्ती मांडल्यानंतर संविधानसभेत वाद सुरू झाले. बाबासाहेबांचा युक्तिवाद असा होता की राज्य सरकारे त्या त्या राज्याचे मूळ रहिवासी नसलेल्या लोकांबाबत भेदभाव करत असल्याचे अहवाल आहेत, त्यामुळे केंद्रीय निवडणूक आयोगाने या निवडणुका पार पाडल्या तर ते अधिक न्याय्य ठरेल. आंबेडकरांच्या या युक्तिवादाला विरोध करताना अनेक सदस्यांचे म्हणणे होते की यातून केंद्रीकरणाची शक्यता बळावते. राज्यांकडील अधिकार हिरावून घेतले जातात. भारताच्या संघराज्यवादाच्या धोरणाशीही हे विसंगत आहे, असेही काहींनी नोंदवले. काही जणांनी असहमती नोंदवली तरीही अखेरीस बाबासाहेबांची दुरुस्ती मान्य झाली. त्यातून आताचा ३२४ वा अनुच्छेद तयार झाला. राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका केंद्रीय निवडणूक आयोग पार पाडते. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पार पाडण्यासाठी स्वतंत्र राज्य निवडणूक आहे, हे येथे लक्षात घेतले पाहिजे.
या चर्चेत महत्त्वाचे मुद्दे मांडले शिब्बन लाल सक्सेना यांनी. ते म्हणाले की, निवडणूक आयोग हा कार्यपालिकेपासून मुक्त असला पाहिजे, त्याला स्वातंत्र्य असले पाहिजे. अन्यथा लोकशाहीचा खरा अर्थ रुजू शकत नाही. यासाठी त्यांनी सुचवलेली दुरुस्ती फार महत्त्वपूर्ण आहे. सक्सेना म्हणाले की, मुळात निवडणूक आयुक्त संसदेतील दोन तृतीयांश बहुमताने नियुक्त केला जावा आणि आयुक्ताला दोन तृतीयांश बहुमतानेच पदावरून हटवणे शक्य व्हावे, जेणेकरून एखादा सत्ताधारी पक्ष निवडणूक आयोगावर आपल्या विचारांच्या माणसाची नियुक्ती करून निवडणूक प्रक्रिया दूषित करू शकणार नाही. राष्ट्रपतींनी नामनिर्देशित केलेली व्यक्ती निवडणूक आयुक्त असता कामा नये. सक्सेनांच्या या मांडणीला अनेकांची सहमती होती.
हेही वाचा >>> व्यक्तिवेध : मंगेश कुलकर्णी
याहून महत्त्वाचे म्हणजे सर्व निवडणुका एकाच वेळी होणे अशक्य आहे. त्यामुळे निवडणूक आयोग ही कायमस्वरूपी संस्थात्मक रचना असणे जरुरीचे आहे, असे शिब्बन लाल सक्सेना म्हणाले. पोटनिवडणुका होण्याची शक्यता डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनीही गृहीत धरली होती. त्यामुळेच आंबेडकर आणि सक्सेना या दोघांनाही एकाच वेळी देशभर निवडणुका नको होत्या, हे सुस्पष्ट होते. एवढंच नव्हे तर, सक्सेना यांच्या मताला दुजोरा देत आर. के. सिधवा म्हणाले की, आता संविधानसभेचे कामकाज सुरू असतानाही अनेकदा पोटनिवडणुका घ्याव्या लागल्या आहेत. याचा अर्थ देशात सतत कुठे ना कुठे निवडणुका सुरू असणार, ही शक्यता लक्षात घेऊन निवडणूक आयोगाने सर्व मतदारांची नावे सामाविष्ट करण्यासाठी निष्पक्ष, पारदर्शक मतदार यादी तयार केली पाहिजे. थोडक्यात, ‘एक देश अनेक निवडणुका’ हे तत्त्व आपल्या संविधानकर्त्यांना अपेक्षित होते. त्यामुळे निवडणूक आयोग ही कायमस्वरूपी संस्थात्मक रचना असावी, तिच्यामार्फत मुक्त आणि खुल्या वातावरणात निवडणुका व्हाव्यात आणि या संस्थेला स्वातंत्र्य असावे, असा दृष्टिकोन समोर ठेवून २५ जानेवारी १९५० रोजी (प्रजासत्ताकाच्या एक दिवस आधी !) निवडणूक आयोगाची स्थापना झाली आणि भारताच्या राजकीय लोकशाहीच्या नव्या अध्यायाला सुरुवात झाली.
poetshriranjan@gmail.com
स्वातंत्र्य प्राप्त केल्यानंतर ते टिकवणे हे भारतासमोर सर्वांत मोठे आव्हान होते आणि आजही आहे. त्यासाठी लोकशाही बळकट करणे जरुरीचे होते. राजकीय लोकशाही प्रस्थापित करण्यासाठी निवडणुकांची व्यवस्था करणे क्रमप्राप्त होते. त्यासाठीच आपली संविधानसभा भरली होती १५ जून १९४९ रोजी. मुद्दा होता निवडणूक आयोगाचा. निवडणूक आयोग ही संस्था स्थापन करण्याबाबतची चर्चा सुरू झाली. लोकसभा आणि राज्यसभा यांच्या निवडणुकांसाठी एक केंद्रीय निवडणूक आयोग असेल तर राज्यांसाठीच्या निवडणुकांसाठी राज्यांचे स्वतंत्र निवडणूक आयोग असतील, असे संविधानाच्या मसुद्यामध्ये म्हटले होते. मसुदा समितीचे अध्यक्ष असलेल्या दस्तुरखुद्द डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी या मसुद्यामध्ये दुरुस्ती सुचवली. बाबासाहेबांच्या मते, राज्यांच्या निवडणुकाही केंद्रीय निवडणूक आयोगानेच पार पाडाव्यात. ही दुरुस्ती मांडल्यानंतर संविधानसभेत वाद सुरू झाले. बाबासाहेबांचा युक्तिवाद असा होता की राज्य सरकारे त्या त्या राज्याचे मूळ रहिवासी नसलेल्या लोकांबाबत भेदभाव करत असल्याचे अहवाल आहेत, त्यामुळे केंद्रीय निवडणूक आयोगाने या निवडणुका पार पाडल्या तर ते अधिक न्याय्य ठरेल. आंबेडकरांच्या या युक्तिवादाला विरोध करताना अनेक सदस्यांचे म्हणणे होते की यातून केंद्रीकरणाची शक्यता बळावते. राज्यांकडील अधिकार हिरावून घेतले जातात. भारताच्या संघराज्यवादाच्या धोरणाशीही हे विसंगत आहे, असेही काहींनी नोंदवले. काही जणांनी असहमती नोंदवली तरीही अखेरीस बाबासाहेबांची दुरुस्ती मान्य झाली. त्यातून आताचा ३२४ वा अनुच्छेद तयार झाला. राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका केंद्रीय निवडणूक आयोग पार पाडते. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पार पाडण्यासाठी स्वतंत्र राज्य निवडणूक आहे, हे येथे लक्षात घेतले पाहिजे.
या चर्चेत महत्त्वाचे मुद्दे मांडले शिब्बन लाल सक्सेना यांनी. ते म्हणाले की, निवडणूक आयोग हा कार्यपालिकेपासून मुक्त असला पाहिजे, त्याला स्वातंत्र्य असले पाहिजे. अन्यथा लोकशाहीचा खरा अर्थ रुजू शकत नाही. यासाठी त्यांनी सुचवलेली दुरुस्ती फार महत्त्वपूर्ण आहे. सक्सेना म्हणाले की, मुळात निवडणूक आयुक्त संसदेतील दोन तृतीयांश बहुमताने नियुक्त केला जावा आणि आयुक्ताला दोन तृतीयांश बहुमतानेच पदावरून हटवणे शक्य व्हावे, जेणेकरून एखादा सत्ताधारी पक्ष निवडणूक आयोगावर आपल्या विचारांच्या माणसाची नियुक्ती करून निवडणूक प्रक्रिया दूषित करू शकणार नाही. राष्ट्रपतींनी नामनिर्देशित केलेली व्यक्ती निवडणूक आयुक्त असता कामा नये. सक्सेनांच्या या मांडणीला अनेकांची सहमती होती.
हेही वाचा >>> व्यक्तिवेध : मंगेश कुलकर्णी
याहून महत्त्वाचे म्हणजे सर्व निवडणुका एकाच वेळी होणे अशक्य आहे. त्यामुळे निवडणूक आयोग ही कायमस्वरूपी संस्थात्मक रचना असणे जरुरीचे आहे, असे शिब्बन लाल सक्सेना म्हणाले. पोटनिवडणुका होण्याची शक्यता डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनीही गृहीत धरली होती. त्यामुळेच आंबेडकर आणि सक्सेना या दोघांनाही एकाच वेळी देशभर निवडणुका नको होत्या, हे सुस्पष्ट होते. एवढंच नव्हे तर, सक्सेना यांच्या मताला दुजोरा देत आर. के. सिधवा म्हणाले की, आता संविधानसभेचे कामकाज सुरू असतानाही अनेकदा पोटनिवडणुका घ्याव्या लागल्या आहेत. याचा अर्थ देशात सतत कुठे ना कुठे निवडणुका सुरू असणार, ही शक्यता लक्षात घेऊन निवडणूक आयोगाने सर्व मतदारांची नावे सामाविष्ट करण्यासाठी निष्पक्ष, पारदर्शक मतदार यादी तयार केली पाहिजे. थोडक्यात, ‘एक देश अनेक निवडणुका’ हे तत्त्व आपल्या संविधानकर्त्यांना अपेक्षित होते. त्यामुळे निवडणूक आयोग ही कायमस्वरूपी संस्थात्मक रचना असावी, तिच्यामार्फत मुक्त आणि खुल्या वातावरणात निवडणुका व्हाव्यात आणि या संस्थेला स्वातंत्र्य असावे, असा दृष्टिकोन समोर ठेवून २५ जानेवारी १९५० रोजी (प्रजासत्ताकाच्या एक दिवस आधी !) निवडणूक आयोगाची स्थापना झाली आणि भारताच्या राजकीय लोकशाहीच्या नव्या अध्यायाला सुरुवात झाली.
poetshriranjan@gmail.com
