महाराष्ट्र, झारखंड विधानसभा आणि काही राज्यांमध्ये पोटनिवडणुकांची रणधुमाळी सुरू असतानाच गेल्या पाऊण महिन्यात निवडणूक आयोगाने जवळपास ६०० कोटींची रोख रक्कम, अमली पदार्थ, मद्या, साड्या व अन्य मौल्यवान वस्तू जप्त केल्या आहेत. महाराष्ट्रात जवळपास ३०० कोटींच्या आसपास रोख, दारू, अमली पदार्थ जप्त करण्यात आले आहेत. पालघर जिल्ह्यातील वाड्याजवळ एका वाहनातून तीन कोटींपेक्षा अधिक रोख रक्कम जप्त करण्यात आली. ही रोख एटीएममध्ये भरण्यासाठी नेण्यात येत होती, असा दावा वाहनमालकाने केला असला तरी त्यासाठी आवश्यक असणारी कागदपत्रे त्याजवळ नव्हती. निवडणूक आयोगाने दोन दिवसांपूर्वी दिलेल्या अधिकृत आकडेवारीनुसार, राज्यात ७३ कोटींची रोख, ३८ कोटींची दारू, ३८ कोटींचे अमली पदार्थ, ९१ कोटींच्या मौल्यवान वस्तू, मोफत वाटण्यासाठी आणण्यात आलेल्या ४३ कोटींच्या वस्तू जप्त केल्या आहेत. यानंतर वाड्यात तीन कोटी तर दक्षिण मुंबईत दोन कोटींपेक्षा अधिक रोख रक्कम उघडकीला आली. एकट्या नाशिक परिक्षेत्रात ५० कोटींचा मुद्देमाल आणि रोख रक्कम जप्त करण्यात आली आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या काळात निवडणूक आयोगाने देशात सुमारे नऊ हजार कोटींची रोख, दारू, अमली पदार्थ, मौल्यवान वस्तू किंवा अन्य मुद्देमाल जप्त केला होता. तेव्हा महाराष्ट्रात सुमारे ७०० कोटींची रोकड व मुद्देमाल ताब्यात घेण्यात आला होता. त्यात ७५ कोटींपेक्षा अधिक रोख रक्कम होती. विधानसभेच्या निवडणुकीची घोषणा होताच पुण्याजवळ खेड शिवापूर टोल नाक्याजवळ एका इनोव्हा गाडीतून ५ कोटींची रोख जप्त करण्यात आली. हे वाहन सत्ताधारी पक्षाशी संबंधिताचे होते. यावरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये आरोप-प्रत्यारोप झाले.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

आचारसंहिता लागू झाल्यापासून २० ते २५ दिवसांमध्ये ८० कोटींच्या आसपास रोख रक्कम ताब्यात घेण्यात आली, यावरून निवडणूक काळात रोख रक्कम किती वाटली जात असेल याचा अंदाज बांधला जाऊ शकतो. निवडणूक आचारसंहितेच्या काळात ५० हजार रुपयांपर्यंत रोख रक्कम घेऊन जाण्यास परवानगी आहे. त्यापेक्षा जास्त रकमेची रोख असल्यास योग्य कागदपत्रे सादर करणे नियमानुसार आवश्यक आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या काळाच चेन्नईला पर्यटनासाठी आलेल्या राजस्थानच्या एका पर्यटक कुटुंबाकडून ६४ हजार रुपयांची रोख जप्त करण्यात आली होती. त्या पर्यटकाने वारंवार विनवणी करूनही यंत्रणेने ती रक्कम जप्त केली होती. निवडणूक आयोगाच्या या कारवाईवरून समाजमाध्यमांतून बरीच टीकाही झाली होती. आमदार वा उमेदवारांच्या निकटवर्तीयांकडून यापेक्षा अधिक रक्कम मिळाली तरी ‘वाहन मी आधीच विकले’, ‘रकमेचा भरणा बँकेत करण्यासाठी गाडी जात होती’ अशी कारणे दिली जातात.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>> लालकिल्ला : मोदी-योगींच्या प्रचाराने काय साधणार?

जप्त केलेल्या या रोख रक्कम वा अन्य मुद्देमालाचे पुढे होते काय, याची सर्वांनाच उत्सुकता असते. ‘गूगल पे’च्या जमान्यात दुकानदारांकडून रोख रक्कम मिळणे कठीण जाते. असे असले तरी निवडणूक काळात उमेदवार किंवा त्यांच्या निकटवर्तीयांकडे ‘नोटाबंदीनंतरच्या यशस्वी आठ वर्षां’नंतरही एवढी बेहिशेबी रोख रक्कम येते कुठून? काळ्या पैशाला आळा घालण्याकरिता रोख रकमेचे व्यवहार कमी करण्याचा सरकार पातळीवर प्रयत्न केला जात आहे. पण उमेदवारांना- त्यातही बहुतेकदा सत्ताधाऱ्यांना- मात्र रोख रकमेचा तुटवडा जाणवत नाही. राज्यात आतापर्यंत ८० कोटींची रोख रक्कम उघडकीला आली म्हणून ती ताब्यात घेतली गेली. पण सरकारी यंत्रणांचा डोळा चुकवून वाटण्यात आलेली रोख रक्कम याच्या किती पट अधिक असावी? किती रोख जप्त करण्यात आली त्यापेक्षा किती रोख सोडण्यात आली, हासुद्धा तेवढाच कळीचा मुद्दा आहे. हल्ली निवडणुका पैशांशिवाय लढताच येत नाहीत. यामुळे राजकीय पक्ष वा उमेदवारांचा नाइलाज असतो, असे युक्तिवाद या प्रकारांनंतर केले जातात. पण राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनीच मतदारांना पैशांची चटक लावली. पैशांशिवाय मतांचे गणित जुळणे उमेदवारांना कठीण जाते. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीच्या काळात मिळून आतापर्यंत हजार कोटींची रोख व अन्य संपत्ती जप्त करण्यात आली असली तरी हा हिमनगाचा छोटा तुकडा असल्याचे सर्रासपणे बोलले जाते. हजार कोटी सापडले पण यंत्रणांचा डोळा चुकवून किती रोख व अन्य वस्तू आल्या हा प्रश्न अनुत्तरितच राहतो.

आचारसंहिता लागू झाल्यापासून २० ते २५ दिवसांमध्ये ८० कोटींच्या आसपास रोख रक्कम ताब्यात घेण्यात आली, यावरून निवडणूक काळात रोख रक्कम किती वाटली जात असेल याचा अंदाज बांधला जाऊ शकतो. निवडणूक आचारसंहितेच्या काळात ५० हजार रुपयांपर्यंत रोख रक्कम घेऊन जाण्यास परवानगी आहे. त्यापेक्षा जास्त रकमेची रोख असल्यास योग्य कागदपत्रे सादर करणे नियमानुसार आवश्यक आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या काळाच चेन्नईला पर्यटनासाठी आलेल्या राजस्थानच्या एका पर्यटक कुटुंबाकडून ६४ हजार रुपयांची रोख जप्त करण्यात आली होती. त्या पर्यटकाने वारंवार विनवणी करूनही यंत्रणेने ती रक्कम जप्त केली होती. निवडणूक आयोगाच्या या कारवाईवरून समाजमाध्यमांतून बरीच टीकाही झाली होती. आमदार वा उमेदवारांच्या निकटवर्तीयांकडून यापेक्षा अधिक रक्कम मिळाली तरी ‘वाहन मी आधीच विकले’, ‘रकमेचा भरणा बँकेत करण्यासाठी गाडी जात होती’ अशी कारणे दिली जातात.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>> लालकिल्ला : मोदी-योगींच्या प्रचाराने काय साधणार?

जप्त केलेल्या या रोख रक्कम वा अन्य मुद्देमालाचे पुढे होते काय, याची सर्वांनाच उत्सुकता असते. ‘गूगल पे’च्या जमान्यात दुकानदारांकडून रोख रक्कम मिळणे कठीण जाते. असे असले तरी निवडणूक काळात उमेदवार किंवा त्यांच्या निकटवर्तीयांकडे ‘नोटाबंदीनंतरच्या यशस्वी आठ वर्षां’नंतरही एवढी बेहिशेबी रोख रक्कम येते कुठून? काळ्या पैशाला आळा घालण्याकरिता रोख रकमेचे व्यवहार कमी करण्याचा सरकार पातळीवर प्रयत्न केला जात आहे. पण उमेदवारांना- त्यातही बहुतेकदा सत्ताधाऱ्यांना- मात्र रोख रकमेचा तुटवडा जाणवत नाही. राज्यात आतापर्यंत ८० कोटींची रोख रक्कम उघडकीला आली म्हणून ती ताब्यात घेतली गेली. पण सरकारी यंत्रणांचा डोळा चुकवून वाटण्यात आलेली रोख रक्कम याच्या किती पट अधिक असावी? किती रोख जप्त करण्यात आली त्यापेक्षा किती रोख सोडण्यात आली, हासुद्धा तेवढाच कळीचा मुद्दा आहे. हल्ली निवडणुका पैशांशिवाय लढताच येत नाहीत. यामुळे राजकीय पक्ष वा उमेदवारांचा नाइलाज असतो, असे युक्तिवाद या प्रकारांनंतर केले जातात. पण राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनीच मतदारांना पैशांची चटक लावली. पैशांशिवाय मतांचे गणित जुळणे उमेदवारांना कठीण जाते. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीच्या काळात मिळून आतापर्यंत हजार कोटींची रोख व अन्य संपत्ती जप्त करण्यात आली असली तरी हा हिमनगाचा छोटा तुकडा असल्याचे सर्रासपणे बोलले जाते. हजार कोटी सापडले पण यंत्रणांचा डोळा चुकवून किती रोख व अन्य वस्तू आल्या हा प्रश्न अनुत्तरितच राहतो.