योगेंद्र यादव
निवडणुका नीट व्हाव्यात यासाठी नियमावली आहे, गैरव्यवहार होऊ नये यासाठी उभी केलेली यंत्रणा आहे. कागदोपत्री सगळे काही नीट आहे. पण वास्तवात मात्र सगळेच धाब्यावर बसवले जात आहे.
‘‘तुम्ही मुनुगोडेबद्दल काहीच ऐकले नाही?’’ हा प्रश्न मला विचारला गेला तेव्हा मी तेलंगणामध्ये होतो. तिथे होऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुकीचे वातावरण समजून घेण्याचा प्रयत्न करत होतो. प्रत्येक संभाषणाची सुरुवात पैशांनी होत होती आणि शेवटही पैशांनीच होत होता.
पूर्वी, माझे चळवळीतील मित्र निवडणुकीच्या राजकारणात असलेली पैशांची अवाढव्य व्याप्ती समजून घेत असत, तेव्हा मी त्यांच्या भाबडेपणावर हसत असे. माझे मित्र पैशांच्या ‘‘धक्कादायक’’ गोष्टी सांगत असताना मी हसलो होतो. बिहारमधील माझा मित्र म्हणाला की, प्रत्येक उमेदवार एक कोटीपेक्षा जास्त खर्च करतो. हा आकडा अधिकृत मर्यादेपेक्षा कित्येक पट जास्त आहे. मध्य प्रदेशातील माझ्या मित्राने सांगितले की, तिथली परिस्थिती अधिक वाईट आहे. कमीत कमी दोन कोटी रुपये नसतील तर पक्ष त्या उमेदवाराला तिकीट देण्याचा विचारही करत नाही. हे सगळे ऐकून तेव्हा मी सांगणाऱ्या लोकांवर हसलो होतो, पण आता लोकांनी माझ्यावर हसण्याची वेळ आली होती.
मी हसलो कारण काही महिन्यांपूर्वी मी कर्नाटकात होतो. विधानसभेसाठी एका प्रमुख पक्षाची उमेदवारी न मिळालेल्या एका इच्छुकाशी बोलण्याची मला संधी मिळाली. तो उदास होता आणि उमेदवार निवडण्याच्या प्रक्रियेत कोणताही पारदर्शकपणा नसल्याची तक्रार करत होता. त्याचा सूर एकूण कडवट होता. मला त्याच्याविषयी पूर्ण सहानुभूती होती. ‘‘माझ्या या सगळ्या गुंतवणुकीचे आता मी काय करू?’’ त्या इच्छुक उमेदवाराने मला विचारले. त्यावर मी राजकारण हा दीर्घकालीन खेळ आहे आणि यामध्ये कोणतीही गुंतवणूक वाया जात नाही अशा अर्थाचे काहीतरी बोललो. ‘‘नाही, मी त्याविषयी विचारत नाहीये. माझ्यापुढचा प्रश्न वेगळाच आहे. तुला तिकीट मिळेल असा शब्द मला दिला होता. त्यामुळे मी ४० हजार रंगीत टीव्ही संच वाटण्यासाठी घेतले होते, त्यांचं आता मी काय करू? निवडणूक जवळ आल्यावर अनेक गोष्टी महाग होतात असे तेव्हा मला सांगितले गेले होते. त्यामुळे मी ते आधीच सवलतीत घेऊन ठेवले होते.’’ मी मनातल्या मनात हिशेब करून बघितला. सवलतीत मिळालेल्या या टीव्ही संचांची किंमत अगदी कमी, म्हणजे प्रत्येकी १० हजार रुपये धरली तरी त्याचे कमीत कमी ४० कोटी झाले असतील.
हेही वाचा >>> चांदनी चौकातून : २३ वर्षांपूर्वीची आठवण..
हे ऐकून मी इतका थक्क झालो की त्याविषयी मी राजकीय वर्तुळात आणखी चौकशा केल्या. या विशिष्ट उमेदवाराची आर्थिक तरतूद (बजेट) जरा जास्तच होती, पण एकंदरीतच एवढा खर्च करणे ही सामान्य बाब होती. कर्नाटकातील एका सामान्य ग्रामीण विधानसभा मतदारसंघामध्ये प्रत्येक उमेदवाराचा एकूण खर्च २०-३० कोटी होता, राखीव जागांमध्ये यापेक्षा थोडासा कमी आणि समृद्ध भागांमध्ये यापेक्षा थोडासा जास्त. शहरी मतदारसंघांमध्ये, विशेषत: बंगळूरुमध्ये आणि त्याच्या आजूबाजूच्या मतदारसंघांमध्ये तो ४०-५० कोटींच्या घरात होता. बंगळूरुच्या बाह्य भागातील मतदारसंघातील एका विशिष्ट उमेदवाराने १५० कोटी रुपये खर्च केल्याची चर्चा सर्वांच्याच तोंडी होती. तो अर्थातच अपवाद होता.
तेव्हापासून मी सध्या सुरू असलेल्या निवडणुकांमधली पैशांची व्याप्ती समजून घेण्याचा प्रयत्न करतो आहे. कर्नाटकात थोडा जास्तच खर्च झाला आहे, पण बहुधा केरळचा अपवाद वगळता दक्षिणेकडील आणि पश्चिमेकडील बहुसंख्य राज्यांमध्ये अशीच परिस्थिती आहे. हिंदीभाषक पट्ट्यातील प्रचंड बदनाम झालेले भ्रष्ट राजकारण तर त्यांच्याशी स्पर्धा करूच शकत नाही. राज्य जितके समृद्ध, तितके दर जास्त हे अगदी उघड आहे. पण उत्तरेकडील राज्यांमध्येही गांभीर्याने निवडणूक लढवणारा प्रत्येक उमेदवार साधारण ५ ते १० कोटी रुपये खर्च करतो. सर्व राज्यांमध्ये सरासरी १० कोटी आणि प्रत्येक मतदारसंघामध्ये गांभीर्याने निवडणूक लढवणारे किमान ३ उमेदवार गृहीत धरल्यास, देशभरातील केवळ विधानसभा निवडणुकांसाठी ही रक्कम सुमारे १.२५ लाख कोटी इतकी होते. आगामी लोकसभा निवडणुकांसाठी आपण साधारण इतकीच रक्कम विचारात घेतली पाहिजे.
माझे हे सगळे सुरू असतानाच मी तेलंगणात गेलो होतो आणि मला तुम्ही मुनुगोडेबद्दल काहीच ऐकले नाही का, असा प्रश्न मला विचारला गेला. त्याला पार्श्वभूमी होती ती मी मांडलेल्या कर्नाटकातील निवडणूक खर्चाचे आकडे ऐकून मला आलेल्या निराशेबद्दलची. माझे त्याबद्दलचे बोलणे ऐकून त्या वेळी बरोबर असलेले माझे मित्र मला हसले. ‘‘फक्त २०-३० कोटी? तू गंमत करत असशील. तू मुनुगोडेबद्दल ऐकले नाहीस का?’’ मला २०२२ मध्ये ‘भारत जोडो यात्रा’ सुरू असताना झालेल्या या पोटनिवडणुकीबद्दल अंधूकसे आठवत होते. बीआरएस असे नवे नामकरण झालेल्या आपल्या पक्षाने ही पोटनिवडणूक जिंकावी यासाठी तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के. सी. राव किती घायकुतीला (जिकिरीला) आले होते त्याबद्दल ऐकलेल्या गोष्टी मला आठवल्या. आपल्याकडची ही जागा राखण्यासाठी काँग्रेस उत्सुक होती आणि भाजपलाही आपला वाढता प्रभाव दाखवायचा होता.
त्याचे परिणाम धक्कादायक होते, निदान निवडणूक खर्चाच्या बाबतीत तरी. सभांसाठी भाड्याने गर्दी जमवणे किंवा मतदारांना भुलवण्यासाठी नेहमीची बिर्याणी, दारू किंवा साडी वाटणे एवढेच उरले नव्हते. एक बातमी होती की, एका उमेदवाराने प्रत्येक कुटुंबाला एक तोळा (साधारण ११ ग्रॅम) सोने भेट म्हणून दिले होते. केवळ सभेला उपस्थित राहण्यासाठी किंवा दिवसभर प्रचार करण्यासाठीच पैसे दिले जात नव्हते, तर अगदी एखाद्या पक्षाचा स्कार्फ दिवसभर परिधान करण्याचाही दर ठरले होते. काही गावांमध्ये पैसे वाटप करायचे राहून गेले होते, तर त्या गावांनी मतदानाच्या दिवशी ‘‘पैसे नाहीत, तर मत नाही’’ असे फलक हाती घेऊन धरणे आंदोलन केले होते. समझोता झाल्यानंतर, त्या मतदान केंद्रांमध्ये अखेर दुपारी ३ वाजता मतदान सुरू झाले आणि रात्री ११ पर्यंत चालले. तेलंगणातील राजकीय गप्पांमध्ये, सत्ताधारी पक्षाने मुनुगोडेमध्ये ४०० कोटी रुपये खर्च केल्याच्या बातम्या चघळल्या गेल्या. या पोटनिवडणुकीत एकूण ६१७ कोटी रुपये खर्च झाला असा आरोप करत ‘फोरम फॉर गुड गव्हर्नन्स’ या एनजीओने निवडणूक आयोगाकडे तक्रार दाखल केली.
वरवर पाहता मुनुगोडेने तेलंगणामध्ये निवडणूक खर्चासाठी ‘सुवर्ण’ मापदंड निश्चित केले आहेत. या वेळीही प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघात, कोणताही उमेदवार १०० कोटी रुपयांपेक्षा कमी खर्च करेल अशी शक्यता दिसत नाही. ही थोडी अतिशयोक्ती असली तरी राखीव नसलेल्या मतदारसंघामध्ये प्रत्येक उमेदवार ५० कोटींपेक्षा जास्त खर्च करेल असे दिसते. मुनुगोडे हे भारतातील निवडणुकीच्या राजकारणाचे भविष्य असू शकते. व्यापार आणि राजकारण यांची हातमिळवणी आपल्याला आता निवडणुकीच्या स्पर्धेच्या तळच्या स्तरात दिसत नाही. राजकारण हा आता साइड बिझनेस राहिलेला नाही. तुम्ही खाणी, निर्यात, शैक्षणिक संस्था यांच्या माध्यमातून पैसे कमावता; आणि त्यानंतर तुमच्या मुख्य व्यावसायिक हितसंबंधांचे संरक्षण करण्यासाठी तुम्ही राजकारणात आणि माध्यमांच्या क्षेत्रात उतरता.
कोणी लक्ष ठेवून आहे का? हो, निवडणूक खर्चावर देखरेख ठेवण्यासाठी भारतीय निवडणूक आयोगाचा एक विभाग आहे. निवडणूक खर्च करताना ‘काय करावे’ आणि ‘काय करू नये’ यासंबंधी पक्ष आणि उमेदवारांसाठी एक जाडजूड पुस्तिका आहे. त्यामध्ये नियम आहेत, प्रपत्रे आहेत. त्यानुसार उमेदवाराने निवडणुकीमध्ये केलेल्या प्रत्येक खर्चाचा तपशील भरायचा असतो. अगदी प्रचारसभांमध्ये वापरलेले हार आणि फुले यांच्यासाठीही त्यात स्वतंत्र स्तंभ आहे. निवडणूक खर्च निरीक्षक म्हणून अनेक आयआरएस अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केलेली असते. प्रत्येक अधिकाऱ्याच्या मदतीसाठी स्वतंत्र स्थानिक कर्मचारी असतात. त्यानंतर छापे घालणारी पथके असतात. ती निवडणूक प्रलोभनाचा कोणताही प्रयत्न हाणून पाडण्यासाठी चेक-पोस्ट उभारतात आणि येणारे-जाणारे प्रत्येक वाहन तपासतात. बहुसंख्य राज्यांमध्ये प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघामध्ये जास्तीत जास्त ४० लाख रुपये इतक्या निवडणूक खर्चाची परवानगी आहे. परतावा भरण्यासाठी काटेकोर मुदती असतात. परतावा न भरणाऱ्यांना अपात्र ठरवले जाते.
मात्र, असे असले तरी काही गडबडी असतातच. आतापर्यंत कोणत्याही निवडून आलेल्या आमदाराला किंवा खासदाराला त्याच्या किंवा तिच्या कार्यकाळात खर्चाचे खोटे तपशील सादर केले या कारणासाठी अपात्र ठरवण्यात आलेले नाही. एका महिला आमदाराचा कार्यकाळ संपल्यानंतर तिला अपात्र ठरवण्यात आले होते. काही मोजके खटले न्यायालयात प्रलंबित आहेत. बस, इतकेच. निवडणूक खर्चावरील देखरेखीच्या संपूर्ण पोरखेळाचा एकंदर (एकूण) परिणाम हा असा आहे.
आणि लक्षात घ्या, मुनुगोडेमधील सगळ्या प्रमुख उमेदवारांनी त्यांच्या खर्चाचे हिशोब अगदी यथोचित सादर केले आहेत. सर्वाधिक खर्च करणाऱ्या उमेदवाराचा आकडा आहे रु. ३४.५ लाख! अगदी अलीकडेच निवडणूक आयोगाने आदर्श आचारसंहिता जाहीर केली आहे. प्रत्येक मतदारसंघामध्ये ४० लाख रुपये खर्चमर्यादा, त्यावर लक्ष ठेवणाऱ्या निरीक्षकांचीही नियुक्ती असे मुद्दे त्यात आहेत. निवडणूक खर्चाची कमाल मर्यादा आणि त्यावर देखरेख ठेवण्याचे हे नाटक रद्दच केले तर आपले काहीच पैसे वाचणार नाहीत, या कल्पनेने मला हसायलाच आले.
