संविधानभान : आभाळाची आम्ही लेकरे…

अनेकदा विषमता नैसर्गिक आहे, असा युक्तिवाद केला जातो. असा मुद्दा मांडणारे अनेक जण विविधता आणि विषमता यात गल्लत करतात…

आणखी वाचा

राज्याच्या अर्थसंकल्पात ‘लाडक्या बहिणी’, सामान्य नागरिक केंद्रबिंदू; उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा दावा

Malasian Airlines: बेपत्ता MH370 चा शोध; पुण्यातील प्रल्हाद…

भाजपच्या केंद्रीय मंत्र्यांच्या विधानांमुळे वाद; विरोधकांच्या टीकेनंतर सुरेश गोपी यांची सारवासारव

अजित पवार हे धनंजय मुंडे यांना पाठिशी का घालत आहेत ?

अमेरिका, इटली, हंगेरी, जर्मनी, फ्रान्स, ऑस्ट्रिया… प्रगत देशांतही उजव्या विचारांचा प्रभाव… मतैक्य कशावर? मतभेद कशाविषयी?

विवाह-कायद्यांबाबत आजचा भारत बुरसटलेलाच…

तंत्रकारण: तांत्रिक श्रेष्ठतेतून वसाहती वर्चस्ववाद

मतदार वाढीकडे केलेले दुर्लक्ष विधानसभा निवडणुकीत भोवले; विशाल पाटील यांची कबुली

स्वातंत्र्याप्रमाणेच समानतेचे मूल्य महत्त्वाचे आहे. राजा राममोहन रॉय, सावित्रीबाई फुले, जोतिबा फुले, फातिमा शेख, महादेव गोविंद रानडे, धोंडो केशव कर्वे, वि. रा. शिंदे, पेरियार रामास्वामी, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर अशा अनेकांनी केलेल्या सामाजिक आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीतून समानतेचे मूल्य आकाराला आले. सर्वच सामाजिक सुधारकांनी त्या काळातील कर्मठ व्यवस्थेला प्रश्न विचारले. व्यक्तीला समान प्रतिष्ठा मिळावी, समाजाकडून सन्मानाची वागणूक मिळावी, यासाठी ही आंदोलने होती. समाजाकडून सर्वांना अशी वागणूक मिळणे ही दीर्घ पल्ल्याची लढाई आहे.

अनेकदा विषमता नैसर्गिक आहे, असा युक्तिवाद केला जातो. हाताची पाच बोटे एकाच आकाराची नसतात. पक्षी, प्राणी आणि इतर प्रजाती यांचे रंग, आकार, उंची सारे काही वेगवेगळे आहे, त्यामुळे विषमता ही नैसर्गिक आहे असा मुद्दा मांडला जातो. असा मुद्दा मांडणारे अनेक जण विविधता आणि विषमता यात गल्लत करतात. निसर्गात विविधता आहे, विषमता नाही. त्यामुळे विषमतेचे समर्थन चुकीचे ठरते.

निसर्गातील विविधतेप्रमाणेच जातव्यवस्थेचे समर्थनही केले जाते. त्यासाठी श्रमांचे विभाजन जरुरीचे आहे म्हणून जातव्यवस्था गरजेची आहे, असे सांगितले जाते. बाबासाहेब आंबेडकरांनी ‘ॲनिहिलेशन ऑफ कास्ट’ या पुस्तकात जात केवळ श्रमाचेच नाही तर श्रमिकांचेही विभाजन करते हे पटवून दिले आहे. थोडक्यात, जात, धर्म, वंश, लिंग अशा वेगवेगळ्या आधारांवर भेदभाव केला जातो. भारतासारख्या देशात शेकडो वर्षांपासून वेगवेगळ्या आधारांवर विषमता निर्माण झाली आहे. या विषमतेच्या समाजरचनेला विरोध करत संविधानाने सर्वांना सन्मानाची वागणूक मिळावी याची खबरदारी घेतली आहे, त्यामुळेच संविधानाच्या उद्देशिकेत ‘दर्जाची व संधीची समानता’ असा शब्दप्रयोग केला आहे.

दर्जाची समानता याचा अर्थ प्रत्येक व्यक्तीचे मोल समान असले पाहिजे. व्यक्तीला तिच्या जात, धर्म, लिंग, वंश आदी मुद्द्यांवरून कमी लेखता कामा नये. साधे उदाहरण पाहा. सकाळी सोसायटीमध्ये कचरा गोळा करण्यासाठी स्त्री येते तेव्हा गृहिणी आपल्या मुलीला म्हणते, “कचरावाली आली आहे, कचरापेटी नेऊन दे.” यावर कचरा गोळा करणारी स्त्री गृहिणीला उद्देशून म्हणते, “कचरावाले तुम्ही आहात, आम्ही सफाईवाले आहोत.” सफाई कर्मचारी असलेल्या स्त्रीचे हे बाणेदार उत्तर दर्जाची, प्रतिष्ठेची मागणी करणारे आहे.

संधीची समानता निर्माण करणे हे आणखी एक मोठे आव्हान आहे. जन्मजात ओळखीमुळे कोणालाही संधी नाकारली जाता कामा नये. सर्वांना समान संधी मिळेल, अशी भूमी तयार करण्याचा संविधानाचा निर्धार आहे. ही समान संधीची भूमी तयार करताना राज्यसंस्थेला विशेष योजना राबवत पावलं टाकावी लागतात. वंचित, पीडित आणि विकासाच्या प्रवाहात मागे राहिलेल्या समूहांसाठी सक्रियरीत्या काम करावे लागते. त्यासाठी ‘सकारात्मक भेदभाव’ करावा लागतो. तांत्रिकदृष्ट्या तो भेदभाव वाटू शकतो कारण विशिष्ट वर्गासाठी अधिक सवलती, संधी निर्माण केल्या जातात. मुळात हे लक्षात घेतले पाहिजे की, समानता हे मूल्य निव्वळ संख्यात्मक नाही, तर गुणात्मक आहे. त्यामुळेच संविधानमध्ये काही अपवाद करत स्त्रिया, बालके, अनुसूचित जाती, जमाती यांकरिता विशेष योजनांची तरतूद केलेली आहे.

स्वराज्य हा जन्मसिद्ध हक्क असेल तर समानतेचा हक्कही तितकाच नैसर्गिक आहे. त्यामुळे समतापूर्वक वागणुकीसाठी राज्यसंस्था आणि समाज सर्वच जबाबदार आहेत. मूलभूत हक्कांमध्ये आणि कर्तव्यांमध्येही समानतेच्या तत्त्वाचा समावेश आहे. ‘भेदाभेद भ्रम अमंगळ’ सांगणाऱ्या तुकोबांपासून ते निर्मिकाने कोणामध्येही भेदभाव केला नाही, असे सांगणाऱ्या महात्मा फुलेंपर्यंत सारेच समतेचा उद्घोष करतात म्हणून तर वसंत बापट समतेचे गाणे गाऊ शकतातः

“आभाळाची आम्ही लेकरे, काळी माती आई

जात वेगळी नाही आम्हा, धर्म वेगळा नाही !”

poetshriranjan@gmail.com