रंजन दाणी
जातीय जनगणना म्हणजे मूलभूत कल्याणकारी योजना असावी, असा काहीसा सार्वत्रिक समज आज पसरलेला दिसतो. असे करून आपण जातिनिर्मूलनाच्या लढ्याच्या आणि घटनेत नमूद समता या तत्त्वाच्या विरुद्ध दिशेने प्रवास तर सुरू केलेला नाही ना, असा प्रश्न उपस्थित करणाऱ्या पुस्तिकेविषयी…
बिहारमध्ये नितीशकुमार यांच्या सरकारने जातीय जनगणनेचा निर्णय घेतल्यानंतर आता संपूर्ण देशभर जातींची जनगणना करण्यात यावी, अशी मागणी संघटना करताना दिसत आहेत. काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी तर जातीय जनगणना म्हणजे समाजाचा एक्सरे असल्याचे मत व्यक्त केले आहे. संघाने सुरुवातीला मौन धारण केले असले तरी वातावरण बघून नुकताच अशा जनगणनेला पाठिंबा जाहीर केल्याचे वाचनात आले. विशेष म्हणजे जातीविहीन समाजनिर्मिती हे ज्यांचे ध्येय आहे अशी आंबेडकरवादी, साम्यवादी, समाजवादी मंडळीसुद्धा ही मागणी हिरिरीने करताना दिसतात. यामुळे जातीय जनगणना म्हणजे मूलभूत कल्याणकारी योजना असावी त्यातून वंचित समूहांना त्यांच्या उन्नतीची गुरुकिल्ली मिळणार असावी, असा काहीसा सार्वत्रिक समज आज पसरलेला पहावयास मिळतो. या परिस्थितीत, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी जातिव्यवस्थेचे निर्मूलन करण्याबाबत नि:संदिग्ध भूमिका घेऊन, जातीविहीन समाजनिर्मितीसाठी जो लढा उभारला आणि भारतीय राज्य घटनेच्या माध्यमातून जे समतेचे स्वप्न पाहिले त्याच्या उलट दिशेने तर आपण प्रवास करत नाही ना, असा जळजळीत प्रश्न विख्यात विधिज्ञ व सामाजिक विचारवंत विष्णू ढोबळे यांनी त्यांच्या ‘इरॅडिकेशन ऑफ कास्ट’ या पुस्तिकेत उपस्थित केला आहे.
भारतीय समाजात वर्ग बंदिस्त करून जातींची निर्मिती केली गेली आणि अन्याय व भेदभाव ज्या कुटिलतेने चिरस्थायी करण्याचा प्रयत्न केला गेला त्याला संपूर्ण जगात तोड नाही. या जातिव्यवस्थेने मूठभर लोकांना श्रेठत्व बहाल करून बहुसंख्य समाजाला आणि समस्त स्त्री वर्गाला गुलामगिरीत ढकलले हे वास्तव कुणीच नाकारू शकत नाही. अस्पृश्यतेची अमानुष प्रथा आणि विधवा स्त्रीला सती जाण्यास भाग पाडण्याची तथाकथित उच्च वर्गीय परंपरा याच जातिव्यवस्थेतून निर्माण झालेल्या आहेत. भारतीय समाजाला असंख्य जातींत विभागून एक प्रकारे त्यांचे कृत्रिम शिरकाणच या व्यवस्थेने केलेले दिसते. माणसामाणसांत दुरावा, मत्सर, द्वेष आणि फुकाचा अहंगंड निर्माण करून व्यक्तीचे स्वातंत्र्य, प्रतिष्ठा आणि सन्मान धुळीस मिळवण्याचे समाजविघातक कार्य जातिसंस्थेनेच घडवून आणले आहे. अनेक जातींत विभागला गेलेला हा देश परकीय आक्रमकांच्या स्वाऱ्यांना सहज बळी पडला याच्या मुळाशी असलेला सामाजिक ऐक्य भावनेचा अभाव ही जातिसंस्थेचीच देणगी होय. अशा प्रकारे आपल्या देशाचे आणि समाजाचे शक्य तेवढे वाटोळे करून माणुसकीला छिन्नभिन्न करणारी जात नावाची ओळख कोणत्याही शास्त्रीय कसोटीवर टिकणारी नाही. तरीही जातीय जनगणनेचा निर्णय घेऊन या अत्यंत हिणकस, दुष्ट आणि भेदभाव करणाऱ्या जातिसंस्थेला अधिकृत मान्यता देण्यात येत आहे, हे अत्यंत दुर्दैवी असून परिवर्तनवादी व समाज हितचिंतक मंडळींना पुन्हा एकदा अंतर्मुख होऊन विचार करण्यास प्रवृत्त करेल अशा आधुनिक दृष्टिकोनातून या प्रश्नाचा सम्यक आणि सडेतोड परामर्श ढोबळे यांनी त्यांच्या या छोट्याशा पुस्तिकेत घेतला आहे हे समजून घेण्याची गरज आहे. सामाजिक भेदभाव आणि अन्याय जोपासणाऱ्या जातिव्यवस्थेचे अनेक अंगांनी विश्लेषण करून ढोबळे यांनी यामध्ये अनेक मौलिक संदर्भ दिलेले असून विशेषत: तरुण नव शिक्षित वर्गाने हा विषय समजून घेण्यासाठी संग्रही ठेवावी अशी ही पुस्तिका आहे.
पहिल्याच प्रकरणात ते म्हणतात की धर्मनिरपेक्षता हा भारतीय राज्यघटनेच्या मूलभूत रचनेचा अविभाज्य भाग असताना सरकारने जाती मोजणे म्हणजे एखाद्या विशिष्ट धर्मातील समाज विभागणीस मान्यता दिल्यासारखेच होईल. समता, व्यक्तिस्वातंत्र्य आणि लोकशाही समाज निर्मिती ही राज्यघटनेची मुख्य उद्दिष्टे आहेत. परंतु मध्ययुगीन मानसिकतेतून तद्दन भंपक आणि अन्याय, विषमता व भेदभाव यांची जननी असलेली जातिसंस्था जमेस धरून जनगणना करणे म्हणजे या उद्दिष्टांना दुय्यम लेखून व्यवहार करणेच होय. हा मुद्दा पुढे अधिक स्पष्ट करताना ते आजच्या मानवाने आपल्या बुद्धी सामर्थ्याच्या जोरावर केलेल्या शास्त्रीय प्रगतीचा लेखाजोखा आपल्यासमोर मांडतात. आज दळणवळण आणि संचार सेवेमुळे संपूर्ण जग एका क्लिकवर उपलब्ध झाले आहे. चंद्रावरील वातावरणाचा अभ्यास करून मंगळावर वस्ती करण्याची कल्पना प्रत्यक्षात आणण्यासाठी विज्ञान सरसावले आहे. सूर्य, चंद्र, ग्रह, तारे यांचा वेध घेऊन अफाट नैसर्गिक शक्तींचे रहस्य आधुनिक विज्ञान उलगडून दाखवत आहे. मेडिकल सायन्स रोबोटिक सर्जरीचा पल्ला गाठून तंत्र वैज्ञानिक शोधांच्या आधारे विस्मयकारक रीतीने माणसाला जीवनदान देत आहे. माणसाच्या बौद्धिक सामर्थ्याची ही विलक्षण झेप स्तिमित करणारी आहे. एकूण वसुंधरेच्या रक्षणासाठी सुद्धा मनुष्यजात पुढाकार घेत आहे. कृत्रिम प्रज्ञा माणसाला एक प्रकारे अमरत्वाकडे घेऊन जात आहे. अशा विज्ञानाने भारलेल्या कालखंडात कोणताच शास्त्रीय आधार नसलेल्या जातिसंस्थेस अनुसरून मानवी कृती करणे म्हणजे माणसाने स्वत:शी केलेली वंचनाच ठरणार आहे, असे बुद्धीला पटणारे विवेकपूर्ण विवेचन या पुस्तिकेत केलेले दिसते. त्यामुळे ही अत्यंत अशास्त्रीय, दुष्ट, समाजविघातक, अन्याय व भेदभाव जोपासणारी, राष्ट्रीय ऐक्यास बाधा आणणारी जातजाणीव पूर्णपणे टाकून देणे हेच घटनात्मक नैतिकतेला अनुसरून योग्य होय यावर त्यांनी अधिक भर दिला आहे.
आरक्षण हेसुद्धा मागास व वंचित जाती-समूहांना संधी निर्माण करून देण्यासाठीच आणले गेले असून त्यातून जातीअंताचा मार्ग प्रशस्त करणे हेच उद्दिष्ट आहे, मात्र डॉ. आंबेडकरांच्या पश्चात हे उद्दिष्ट दुर्लक्षित राहिल्याचे दिसते. आरक्षण मिळवण्यासाठी आणि टिकवण्यासाठी जातीय अस्मिता, जातीय संघटन, जातीय पुढारपण, जातीय मतपेढी याद्वारे जात जाणीव अधिक मजबूत होत गेली आहे, हे कटू सत्य आहे. जातींचा फोलपणा, आंतरजातीय विवाहास प्रोत्साहन, नागरिक म्हणून लोकशाहीतील प्रगल्भ भूमिका, खाप पंचायतीस ठाम नकार, ऑनर किलिंगसारख्या हिंस्रा प्रवृत्तींचा बीमोड, जातीय अहंकाराचे विसर्जन या सर्व आघाड्यांवर एकूण निराशाजनक स्थिती असल्याचे स्पष्ट दिसते, हे त्याचेच द्याोतक आहे. आरक्षण हे जाती उन्नतीसाठी नसून जाती अंतासाठी आहे, याचा संपूर्ण विसर पडला आहे. साध्य विसरायला लावून, साधनांमध्ये समाजाला गुंतवून ठेवणे राज्यकर्त्यांना सोईस्कर वाटू लागले आहे.
असे पाहिले तर आरक्षणानेसुद्धा समाजातील खूपच थोड्या लोकांना संधी मिळालेली आहे. अनेक खात्यांतील सरकारी पदे भरली जात नाहीत, मोठा बॅकलॉग बाकी आहे, खासगीकरणाच्या धोरणामुळे सरकारी नोकऱ्या पर्यायाने आरक्षण संपुष्टात आले आहे. खासगी क्षेत्रात आरक्षण शक्य दिसत नाही. त्यामुळे केवळ आरक्षणाने आपले प्रश्न सुटतील अशी शक्यता नाही. उच्च शिक्षण महागडे झाले आहे, निवडणुका पैशांशिवाय जिंकता येत नाहीत, आरोग्य व्यवस्था सामान्य माणसाच्या आवाक्याबाहेर गेली आहे, सरकारी दवाखान्यांत औषधे, यंत्रसामग्री आणि डॉक्टर कर्मचारी यांच्या अभावामुळे मृत्यू झाल्याच्या घटना घडल्या आहेत. अनेक गावे, वस्त्या, तांडे, शहरे पिण्याच्या शुद्ध पाण्यापासून वंचित आहेत, भ्रष्टाचाराने आणि महागाईने कळस गाठला आहे, लाखोंच्या संख्येने शेतकरी आत्महत्या झाल्या आहेत, होत आहेत. एकूण काय तर दिवसरात्र काबाडकष्ट करूनसुद्धा सामान्य माणसाला रोजचे जगणे कठीण होत आहे. विधिमंडळात आणि संसदेत त्याचे दु:ख जाणणारे दिसत नाहीत. विशेषत: विविध सरकारांनी जागतिकीकरणाचे धोरण राबवल्याने परिस्थिती अधिकच बिकट झाल्याचे जाणवते.
मूठभर श्रीमंतांकडे संपत्तीचे अफाट केंद्रीकरण झाले आहे, दारिद्र्याची भीषणता विषण्ण करणारी आहे. कायम रोजगार नाहीसा झाला असून कंत्राटी कामगारांच्या रूपाने वेठबिगारी फोफावते आहे. केलेल्या कामाचा पुरेसा मोबदलाही मिळेनासा झाला आहे. कल्याणकारी राज्यव्यवस्था नष्टप्राय होत चालली आहे. सन्मानाने जीवन जगण्याचा हक्क कागदावरच राहिला आहे, स्त्रियांवरील अत्याचार दिवसागणिक वाढत आहेत, अस्वस्थ तरुण अंमलीपदार्थ, माफिया यांच्या आहारी जाताना दिसतो आहे, गुन्हेगारांना राजाश्रय मिळत आहे. ही सर्व परिस्थिती मन उद्विग्न करणारी आहे. बसता उठता छत्रपती शिवाजी महाराज आणि फुले- शाहू- आंबेडकर या महापुरुषांच्या नावाचा अखंड जप करून जनतेची अशी वाताहत कोणत्या धोरणामुळे होत आहे, कोण आणि कशासाठी करत आहे, याचा डोळसपणे विचार करण्याची वेळ आली आहे. विशिष्ट उद्याोगपतींना लाखो कोटींची कर्ज माफ करून, विदेशी बँकांमध्ये लाखो कोटी हस्तांतरित करून, दरवर्षीच्या बजेटमध्ये याच श्रीमंत ‘आहे रे’ वर्गाला करसवलती देऊन जनतेचे कोणते कल्याण साधले जाणार आहे? शिक्षण, आरोग्य, घरे, रोजगारनिर्मितीसाठी पैसा कुठून उपलब्ध होणार आहे, याचा विचार करण्याची गरज आहे.
हेही वाचा >>> बुकबातमी : इथं जाऊ की तिथं जाऊ?
राज्यघटनेच्या तत्त्वानुसार जनतेच्या वैज्ञानिक जाणिवा जोपासल्या जाव्यात, कायद्याच्या राज्याचे काटेकोर पालन व्हावे, रोजगाराचा हक्क मिळावा, मार्गदर्शक तत्त्वांत समाविष्ट केलेला कल्याणकारी कार्यक्रम अमलात यावा अशी अपेक्षा आहे. खरे तर राज्यकर्त्यांनी प्रामाणिकपणे ही भूमिका बजावली असती तर ज्याप्रमाणे १९५० साली अस्पृश्यता हा कायद्याने गुन्हा ठरवला गेला त्याचीच पुढची पायरी गाठून आज संपूर्ण जातिव्यवस्था ही कायदा करून राष्ट्रविरोधी घोषित केली जाणे गरजेचे होते, पण आरक्षणाच्या नावाखाली जातिव्यवस्थेला अभय देण्यात आले, लोकशाही समाजवादी प्रजासत्ताक निर्माण करण्याचे ध्येय मागे पडले. याला केवळ राज्यकर्तेच जबाबदार आहेत असे नव्हे तर नागरिक म्हणून आपण कोणती भूमिका घेत आहोत हेही तितकेच महत्त्वाचे आहे असा स्पष्ट संदेश देणारी ही पुस्तिका तरुणांना अभ्यास करण्यासाठीचे एक महत्त्वाचा संदर्भ आहे. आज जरी जवळपास सर्वच पक्ष-संघटना जातीय जनगणना करावी या मताच्या असल्या तरीही जाती निर्मूलनाच्या अंगाने या प्रश्नाकडे पाहणारे विष्णू ढोबळे यांच्यासारखे अपवादानेच दिसतात. संत तुकाराम महाराज यांनी म्हटल्याप्रमाणे, ‘सत्य असत्याशी मन केले ग्वाही, मानियले नाही बहुमता..!’
या तुकाराम महाराजांच्या सत्यनिष्ठेस अनुसरून व जातिअंताच्या अत्यंतिक तळमळीने प्रेरित होऊन योग्य मार्ग दाखवण्याचा प्रयत्न करत आहेत, त्याचे सजग नागरिक व नव्या पिढीतील तरुण वर्ग मनापासून स्वागत करील अशी खात्री आहे…! गांधी-नेहरू-आंबेडकर यांच्यासह हेगेल, मार्क्स इत्यादी प्रभृतींचे या विषयास अनुसरून असलेले मौलिक संदर्भ हे या पुस्तिकेचे उल्लेखनीय वैशिष्ट झाले आहे. या विषयावर शाळा-महाविद्यालयांत परिसंवाद किंवा कार्यशाळा घेतल्यास ते अधिक उपयुक्त आणि अर्थपूर्ण होईल असे वाटले. जातीयतेच्या मध्ययुगीन विषमतावादी मानसिकतेला सोडचिड्डी देऊन, घटनात्मक मूल्यांवर आधारित समतेच्या नव्या जाणिवा जागृत करण्यासाठी ही पुस्तिका मोलाची मदत करेल यात शंकाच नाही. शेकडो वर्षे भारतीय समाजातील समस्त स्त्री-पुरुष वर्गाला छळणारी जात नावाची कीड समूळ नष्ट करण्याची प्रेरणा या पुस्तिकेतून वाचकाला नक्की मिळेल, हेच या पुस्तिकेचे यश आहे. पुस्तिका भारदस्त आणि अलंकारिक तरीही सोप्या अशा इंग्रजीत भाषांतर करण्याचे महत्त्वाचे काम निष्णात विधिज्ञ आणि इंग्रजीचे उत्तम जाणकार चंद्रशेखर कोऱ्हाळकर यांनी अतिशय नजाकतीने केले आहे.
‘इरॅडिकेशन ऑफ कास्ट’
लेखक : विष्णू ढोबळे अनुवादक – चंद्रशेखर कोऱ्हाळकर
प्रकाशक : आयडिया पब्लिकेशन
पृष्ठे : ७२; किंमत : १०० रु.
rgdani14@gmail.com
