अन्वयार्थ: अगतिकतेतून संधी

युरोपीय महासंघ आणि भारत या दोहोंसाठी ही बाब महत्त्वाची. याचे कारण तिकडे अटलांटिकच्या पल्याड ट्रम्प ‘नित्य नवा दिवस वेडपटपणाचा’ हे वचन सप्रमाण सिद्ध करत असताना आणि त्यामुळे भारत-अमेरिका व्यापारावर गहिरे सावट आलेले असताना आपणास नव्या जोडीदाराची गरज आहे. त्याच वेळी समग्र युरोपासही तशी ती आहे. याविषयी जाण आणि निकड उभयतांस आहे हेही उल्लेखनीय. एके काळी मुक्त व्यापाराची प्रमुख पुरस्कर्ती अशी ओळख असलेला अमेरिका आज ट्रम्प राजवटीत अधिकाधिक बंदिस्त, एकांगी आणि अरेरावी भूमिका घेताना दिसत आहे. अशा वेळी त्या देशाशी संलग्न असलेल्या साऱ्यांनाच नवी समीकरणे आणि भागीदाऱ्या शोधाव्या लागत आहेत. ‘जशास तसे शुल्क’ (रेसिप्रोकल टॅरिफ) असे अत्यंत भावनाधिष्ठित आणि तितकेच अर्थनिरक्षर धोरण राबवून ट्रम्प यांनी त्यांच्या व्यापारी भागीदारांइतकेच अमेरिकेच्या जनतेचेही नुकसान आरंभले आहे. ते काही असले, तरी यातून अमेरिकेची बाजारपेठ अडथळ्यांची ठरू लागल्यावर इतर बाजारपेठा शोधाव्या लागणार. या अगतिकतेतून संधी शोधण्यासाठीच जगभरात नव्या व्यापारी भागीदाऱ्यांची लगबग सुरू झाली आहे.

भारत आणि युरोपीय महासंघ यांदरम्यान येत्या वर्षअखेरपर्यंत मुक्त व्यापार करार (फ्री ट्रेड अॅग्रीमेंट) घडवून आणायचाच या निर्धाराविषयी मतैक्य आहे. मात्र काही बाबींचे भान राखणे क्रमप्राप्त ठरते. अशा प्रकारचे मुक्त व्यापार करार पूर्णत्वास नेण्याविषयी भारताचे प्रगतिपुस्तक भूषणास्पद नाही. ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटन, ओमान, संयुक्त अरब अमिराती आणि खुद्द युरोपीय महासंघ यांच्याशी आजवर झालेल्या मुक्त व्यापारासंबंधी वाटाघाटी शंभर टक्के यशस्वी झाल्या असे म्हणता येणार नाही.

भारत हा सर्वाधिक वेगाने विस्तारणाऱ्या अर्थव्यवस्थांपैकी एक आहे. तरीदेखील स्थानिक बाजारपेठ खुली करणे आणि इतर बाजारपेठा काबीज करणे ही प्रगत अर्थव्यवस्थांची गुणवैशिष्ट्ये आपण अपेक्षित वेगाने आचरलेली नाहीत हे ठळक वास्तव. विशेषत: कृषी मालाच्या बाबतीत भारत आजही जगभर बंदिस्त किंवा प्रोटेक्शनिस्ट म्हणूनच ओळखला जातो. याशिवाय आपले अनेक प्रथितयश उद्याोगपती आजही परदेशी उत्पादनांची चाहूल लागताच गर्भगळित होऊन सरकारकडे तक्रारसूर आळवण्यात धन्यता मानतात आणि मिळेल त्या मार्गाने स्थानिक बाजारपेठ ‘संरक्षित’ ठेवू इच्छितात. व्यापारी स्पर्धात्मकता हेच व्यापारी भागीदाऱ्या पूर्णत्वास नेण्याचे एकमेव साधन आहे हे आपण ओळखले पाहिजे.

मोटारी, व्हिस्की, वाइन आदी युरोपीय उत्पादनांवर भारतात १०० ते १५० टक्के शुल्क आकारले जाते. ते कमी करावे अशी युरोपिय समुदायाची मागणी आहे. भारताने त्यावर सकारात्मक विचार करण्याचे म्हटले असले, तरी कोणताही ठोस आश्वासन दिलेले नाही. तर पोलाद, अॅल्युमिनियम, सीमेंट अशा उच्च कर्ब उत्सर्जन उत्पादनांवर २० ते ३५ टक्के पर्यावरण शुल्क आकारण्याचे युरोपचे धोरण भारताला मान्य नाही. याशिवाय ३१ डिसेंबर २०२० नंतर जंगलतोड झालेल्या कोणत्याही भागातून आणि अशा देशातून वस्तूंची आयात करायची नाही, असा नियम युरोपीय समुदायाने बनवला आहे. त्यासही भारताचा विरोध आहे. युरोपीय समुदाय हा भारताचा सर्वांत मोठा भागीदार आहे. तर भारत हा या समुदायाचा नवव्या क्रमांकाचा मोठा भागीदार आहे. परंतु स्वयंबंदिस्त अमेरिका, बेभवरशाचा चीन, युद्धखोर रशिया यांच्या उपस्थितीत व्यापारवृद्धीसाठी भारताकडूनच युरोपला मोठी आशा वाटते. हेच तत्त्व भारतालाही लागू पडते. वाऱ्याच्या दिशेप्रमाणे भूमिका बदलणाऱ्या ‘मित्रां’पेक्षा कर्तव्यकठोर पण नियमाधिष्ठित युरोपशी भागीदारी आपल्यालाही फायदेशीर ठरू शकते.