युरोपीय समुदायाचे संयुक्त कायदेमंडळ असलेल्या युरोपियन पार्लमेंटच्या निवडणुकीत सत्तारूढ मध्यममार्गी पक्षांनी वर्चस्व राखले असले, तरी अनेक मोठ्या देशांमध्ये उजव्या विचारसरणीच्या पक्षांची मुसंडी लक्षणीय ठरली. कडवा राष्ट्रवाद, स्थलांतरितांना विरोध आणि युरोप नामक एकत्रित, एकात्मिक संकल्पनेविषयी कमालीची अनास्था ही अशा विचारसरणीच्या पक्षांची काही ठळक लक्षणे. अद्याप या मंडळींनी युरोपियन पार्लमेंटमध्ये बहुमत मिळवलेले नाही. परंतु युरोपीय समुदायाचे दोन सर्वांत मोठे सदस्य देश जर्मनी आणि फ्रान्समध्ये त्यांनी मोठे विजय मिळवले. इटली या आणखी एका महत्त्वाच्या देशात तेथील सत्तारूढ ‘ब्रदर्स ऑफ इटली’ या पक्षाने मोठे यश प्राप्त केले. त्या देशाच्या पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी यांनी जवळपास २८ टक्के मते जिंकली आणि युरोपमधील राजकीय स्थान अधोरेखित केले. त्यामुळे हे सुरुवातीचे वारे भविष्यात वावटळ निर्माण करून २७ सदस्यीय युरोपियन पार्लमेंटचा ताबा घेऊ शकतात, या शक्यतेकडे डोळेझाक करता येत नाही.
सांस्कृतिक राष्ट्रवाद आणि वर्चस्ववाद हे गेली काही वर्षे जगभरातील राजकारणाचे चलनी नाणे ठरू लागले आहे. त्याचा प्रभाव असलेल्या नेत्यांना लोकशाही आणि धर्म- वर्ण- वंश- लिंग निरपेक्ष साधनांनी मतदारांना आकृष्ट करण्याचा शाश्वत, सर्वसमावेशक परंतु किचकट मार्ग अनुसरणे पसंत नाही. त्याऐवजी भडक, खपाऊ, भावनोद्दीपित आश्वासने देऊन आणि विभाजनवाद चुचकारून मोठ्या संख्येने मतदारांवर भुरळ पाडता येते. तशात आर्थिक परिस्थिती अस्थिर, अशाश्वत असेल तर हमखास यश मिळतेच, याचे पुरावे देशोदेशी आढळतात. युरोपमध्ये काही देशांमध्ये अशा राजकीय प्रवृत्ती सबळ होताना दिसतात. गतदशकात अशाच प्रवृत्तींच्या आश्वासनांना भुलून ब्रिटनने युरोपीय समुदायाशी काडीमोड घेतला होता.
हेही वाचा >>> संविधानभान : धर्मस्वातंत्र्य आणि धर्मांतर
जर्मनीमध्ये आल्टरनेटिव्ह फॉर जर्मनी (एएफडी) या उजव्या पक्षाने युरोपीय निवडणुकीत तेथील सत्तारूढ सोशल डेमोक्रॅट आघाडीची धूळधाण उडवली. एएफडीचे दोन शीर्षस्थ नेते भ्रष्टाचाराच्या आरोपांत अडकले असूनही या पक्षाला प्रमुख विरोधी आघाडी असलेल्या ख्रिाश्चन डेमोक्रॅटिक युनियनपाठोपाठ दुसऱ्या क्रमांकाची मते मिळाली. तर चॅन्सेलर ओलाफ शोल्त्झ यांची सोशल डेमोक्रॅट आघाडी तिसऱ्या क्रमांकावर फेकली गेली.
फ्रान्समध्ये तर या निवडणुकीने भलतीच गुंतागुंत निर्माण केली. तेथे उजव्या विचारसरणीच्या नेत्या मारी ला पेन यांच्या नॅशनल रॅली आघाडीला सर्वाधिक ३२ टक्क्यांच्या जवळपास मते मिळाली. तर अध्यक्ष इमानुएल माक्राँ यांच्या रेनेसाँ आघाडीला नॅशनल रॅलीच्या अर्ध्याहून कमी मते मिळाली. मारी ला पेन या गेली अनेक वर्षे फ्रान्सच्या राजकीय मुख्य प्रवाहात आपली ताकद दाखवू लागल्या आहेत. युरोपियन पार्लमेंट निवडणुकीत रविवारी त्यांच्या पक्षाने मिळवलेले यश पाहताच अध्यक्ष माक्राँ यांनी फ्रेंच नॅशनल असेम्ब्ली बरखास्त केली आणि मुदतीच्या तीन वर्षे आधीच निवडणुका जाहीर केल्या. ‘राष्ट्रवादी वावदुकांचा देशात आणि युरोपात वाढलेला प्रभाव घातक आहे,’ असे त्यांनी राष्ट्राला उद्देशून सांगितले. माक्राँ यांची अध्यक्षपदाची मुदत २०२७ पर्यंत आहे. फ्रान्समध्ये अमेरिकेप्रमाणेच अध्यक्षांना व्यापक अधिकार असतात, परंतु काही निर्णयांसाठी कायदेमंडळावर अवलंबून राहावे लागते. माक्राँ यांनी मोठीच जोखीम पत्करली असली, तरी यामागे त्यांची राजकीय गणिते नक्कीच आहेत. युरोपातील निवडणुकीपेक्षा भिन्न विचार फ्रेंच मतदार राष्ट्रीय निवडणुकीत करतील, असा विश्वास त्यांना वाटतो. युरोपियन पार्लमेंटमध्ये या निवडणुकीनंतरही युरोपियन पार्लमेंटरी पार्टी अर्थात ईपीपी या मध्यममार्गी पक्षाला ७२० सदस्यीय सभागृहात बहुमत मिळेल. तरीदेखील या संघटनेच्या दोन सर्वांत मोठ्या आणि प्रभावी सदस्यांमधील बदलते राजकीय वारे चिंतेचा विषय ठरू शकतात. २७ पैकी सात देशांमध्ये उजव्या विचारसरणीची सरकारे सत्तेवर आहेत. स्थलांतरितांबाबत धोरण, तसेच महिला आणि ‘एलजीबीटीक्यू’ समुदायाचे हक्क, हरित ऊर्जा अशा अनेक कळीच्या मुद्द्यांवर मतदानाच्या वेळी उजवे गट मध्यममार्गींना प्रतिकूल प्रभाव पाडू शकतात. या सहस्राकाच्या सुरुवातीस युरोपातील अनेक देशांमध्ये मध्यम-डाव्या विचारसरणीची सरकारे आली, त्यावेळी धोक्याची घंटा वाजवणारे कित्येक होते. आता तसेच धोक्याचे इशारे ‘उजव्या’ युरोपबाबत दिले जाऊ लागले आहेत. फ्रान्स, जर्मनी, इटली या देशांमधील युरोपियन पार्लमेंट निवडणूक निकालांची दखल घेणे त्यामुळे आवश्यक ठरते.
सांस्कृतिक राष्ट्रवाद आणि वर्चस्ववाद हे गेली काही वर्षे जगभरातील राजकारणाचे चलनी नाणे ठरू लागले आहे. त्याचा प्रभाव असलेल्या नेत्यांना लोकशाही आणि धर्म- वर्ण- वंश- लिंग निरपेक्ष साधनांनी मतदारांना आकृष्ट करण्याचा शाश्वत, सर्वसमावेशक परंतु किचकट मार्ग अनुसरणे पसंत नाही. त्याऐवजी भडक, खपाऊ, भावनोद्दीपित आश्वासने देऊन आणि विभाजनवाद चुचकारून मोठ्या संख्येने मतदारांवर भुरळ पाडता येते. तशात आर्थिक परिस्थिती अस्थिर, अशाश्वत असेल तर हमखास यश मिळतेच, याचे पुरावे देशोदेशी आढळतात. युरोपमध्ये काही देशांमध्ये अशा राजकीय प्रवृत्ती सबळ होताना दिसतात. गतदशकात अशाच प्रवृत्तींच्या आश्वासनांना भुलून ब्रिटनने युरोपीय समुदायाशी काडीमोड घेतला होता.
हेही वाचा >>> संविधानभान : धर्मस्वातंत्र्य आणि धर्मांतर
जर्मनीमध्ये आल्टरनेटिव्ह फॉर जर्मनी (एएफडी) या उजव्या पक्षाने युरोपीय निवडणुकीत तेथील सत्तारूढ सोशल डेमोक्रॅट आघाडीची धूळधाण उडवली. एएफडीचे दोन शीर्षस्थ नेते भ्रष्टाचाराच्या आरोपांत अडकले असूनही या पक्षाला प्रमुख विरोधी आघाडी असलेल्या ख्रिाश्चन डेमोक्रॅटिक युनियनपाठोपाठ दुसऱ्या क्रमांकाची मते मिळाली. तर चॅन्सेलर ओलाफ शोल्त्झ यांची सोशल डेमोक्रॅट आघाडी तिसऱ्या क्रमांकावर फेकली गेली.
फ्रान्समध्ये तर या निवडणुकीने भलतीच गुंतागुंत निर्माण केली. तेथे उजव्या विचारसरणीच्या नेत्या मारी ला पेन यांच्या नॅशनल रॅली आघाडीला सर्वाधिक ३२ टक्क्यांच्या जवळपास मते मिळाली. तर अध्यक्ष इमानुएल माक्राँ यांच्या रेनेसाँ आघाडीला नॅशनल रॅलीच्या अर्ध्याहून कमी मते मिळाली. मारी ला पेन या गेली अनेक वर्षे फ्रान्सच्या राजकीय मुख्य प्रवाहात आपली ताकद दाखवू लागल्या आहेत. युरोपियन पार्लमेंट निवडणुकीत रविवारी त्यांच्या पक्षाने मिळवलेले यश पाहताच अध्यक्ष माक्राँ यांनी फ्रेंच नॅशनल असेम्ब्ली बरखास्त केली आणि मुदतीच्या तीन वर्षे आधीच निवडणुका जाहीर केल्या. ‘राष्ट्रवादी वावदुकांचा देशात आणि युरोपात वाढलेला प्रभाव घातक आहे,’ असे त्यांनी राष्ट्राला उद्देशून सांगितले. माक्राँ यांची अध्यक्षपदाची मुदत २०२७ पर्यंत आहे. फ्रान्समध्ये अमेरिकेप्रमाणेच अध्यक्षांना व्यापक अधिकार असतात, परंतु काही निर्णयांसाठी कायदेमंडळावर अवलंबून राहावे लागते. माक्राँ यांनी मोठीच जोखीम पत्करली असली, तरी यामागे त्यांची राजकीय गणिते नक्कीच आहेत. युरोपातील निवडणुकीपेक्षा भिन्न विचार फ्रेंच मतदार राष्ट्रीय निवडणुकीत करतील, असा विश्वास त्यांना वाटतो. युरोपियन पार्लमेंटमध्ये या निवडणुकीनंतरही युरोपियन पार्लमेंटरी पार्टी अर्थात ईपीपी या मध्यममार्गी पक्षाला ७२० सदस्यीय सभागृहात बहुमत मिळेल. तरीदेखील या संघटनेच्या दोन सर्वांत मोठ्या आणि प्रभावी सदस्यांमधील बदलते राजकीय वारे चिंतेचा विषय ठरू शकतात. २७ पैकी सात देशांमध्ये उजव्या विचारसरणीची सरकारे सत्तेवर आहेत. स्थलांतरितांबाबत धोरण, तसेच महिला आणि ‘एलजीबीटीक्यू’ समुदायाचे हक्क, हरित ऊर्जा अशा अनेक कळीच्या मुद्द्यांवर मतदानाच्या वेळी उजवे गट मध्यममार्गींना प्रतिकूल प्रभाव पाडू शकतात. या सहस्राकाच्या सुरुवातीस युरोपातील अनेक देशांमध्ये मध्यम-डाव्या विचारसरणीची सरकारे आली, त्यावेळी धोक्याची घंटा वाजवणारे कित्येक होते. आता तसेच धोक्याचे इशारे ‘उजव्या’ युरोपबाबत दिले जाऊ लागले आहेत. फ्रान्स, जर्मनी, इटली या देशांमधील युरोपियन पार्लमेंट निवडणूक निकालांची दखल घेणे त्यामुळे आवश्यक ठरते.
