पी. चिदम्बरम
केंद्रात आणि राज्यात एकाच पक्षाचे सरकार, थोडक्यात डबल इंजिन असतानाही मणिपूरमधला हाहाकार सरकारला रोखता आला नाही कारण..
केंद्रात आणि मणिपूरमध्ये भाजपचे सरकार आहे. पक्षांतर्गत संवादाची माध्यमे आहेत. राज्यपाल आणि गुप्तचर विभागापासून ते नागरी समाज संस्था आणि माध्यमांपर्यंत संवादाची प्रशासकीय माध्यमे उपलब्ध आहेत.
वांशिक शुद्धीकरण?
मणिपूरमध्ये जे काही सुरू आहे ते अधूनमधून होणारी भांडणे नाहीत; ते संधी मिळाली म्हणून केले गेलेले गुन्हे नाहीत; त्या हत्या किंवा बलात्काराच्या योगायोगाने घडलेल्या घटना नाहीत; ती वाटमारी तसेच फायद्यासाठी केलेली लूट नाही. शब्दच्छल न करता सांगायचे तर ती आहे वांशिक शुद्धीकरणाची सुरुवात.
वांशिक शुद्धीकरण या भयंकर वाक्प्रचाराची सध्या भारतात दहशत आहे. वांशिकदृष्टय़ा एकसंध भौगोलिक क्षेत्र निर्माण करण्यासाठी नकोशा असलेल्या वांशिक गटाच्या सदस्यांना तिथून घालवण्यासाठीचा प्रयत्न (हद्दपारी, विस्थापन किंवा अगदी सामूहिक हत्या करून) म्हणजे ‘वांशिक शुद्धीकरण’.
राज्यघटनेनुसार मणिपूरमध्ये तीन प्रमुख वांशिक आहेत. माझ्या या स्तंभात (डबल इंजिन.. तरीही मणिपूर जळते आहे, लोकसत्ता, २५ जून २०२३), मी लिहिले होते की, मैतेई मोठय़ा प्रमाणात खोऱ्यात राहतात (विधानसभेच्या ४० जागा), कुकी-झोमींचे वास्तव्य चार जिल्ह्यांमध्ये (१० जागा) आहे आणि नागा चार पहाडी जिल्ह्यांमध्ये (१० जागा) राहतात. राजकीय पक्ष कोणताही असो, आमदार आपापल्या जमातीनुसार ओळखला जातो. सर्वसाधारणपणे राज्यावर मैतेईंचे प्रभुत्व आहे.
असे दिसते की आजघडीला खोऱ्यात कुकी-झोमी राहात नाहीत आणि त्यांचे वर्चस्व असलेल्या भागात मैतेई राहात नाहीत. मणिपूरला भेट देणारे पत्रकार बाबू वर्गीस यांनी करण थापर यांना सांगितले की ‘डोंगराळ भागात मैतेई राहात नाहीत आणि खोऱ्यात कुकी राहात नाहीत आणि म्हणूनच, प्रभावी लोकसंख्येचे आणि भौगोलिक परिसराचे विलगीकरण यशस्वी झाले आहे.’’ हिंसाचारामुळे शेकडो कुटुंबांना सुरक्षित जिल्ह्यांमध्ये/स्थळी स्थलांतरित होण्यास भाग पडले आहे. मला असेही सांगितले गेले की मुख्यमंत्री आणि त्यांचे मंत्री त्यांच्या आपापल्या घरातील कार्यालयातून काम करतात आणि हिंसाचार सुरू असलेल्या भागात प्रवास करत नाहीत, किंवा करू शकत नाहीत. त्यांचे घर आणि कार्यालयांच्या पलीकडे त्यांची हुकूमत चालत नाही हे उघड आहे. कोणत्याही वांशिक गटाचा मणिपूर पोलिसांवर विश्वास नाही. केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलही अलीकडेपर्यंत काहीशा निर्बंधांखाली असल्याचे दिसत होते. लष्कराला मर्यादित कार्यादेश देण्यात आला आहे. परिणामी, ३ मेनंतर अनेक आठवडे होऊनही हत्या सुरूच आहेत. मृतांच्या अधिकृत आकडय़ांवर कोणीही विश्वास ठेवत नाही. या सगळय़ा परिस्थितीचा सर्वाधिक फटका बसला आहे तो महिलांना. बलात्कार तसेच सामूहिक बलात्कार ही शस्त्रे संघर्षमय परिसरातील असुरक्षित लोकांना अपमानित करण्यासाठी आणि घाबरवण्यासाठी वापरली जातात. शेकडो लोकांना असा हिंसाचार आणि अपमान सहन करावा लागला आहे. त्यापैकी एकतर एका कारगिल वीराची पत्नी होती.
वांशिक शुद्धीकरण ही अशी गोष्ट आहे की ती बघता बघता पसरत जाते, हा सर्वात मोठा धोका आहे. शेजारच्या मिझोराममध्ये राहणाऱ्या मैतेईंना राज्य सोडण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. ६०० मैतेई एव्हाना निघूनही गेले असतील.
अज्ञान की निष्क्रियता?
४ मे रोजीच्या दोन महिलांच्या कथित विनयभंगाच्या प्रकरणातून मणिपूरची भीषण परिस्थिती स्पष्ट होते. जमाव महिलांना घेऊन जात असताना पोलीस उभे राहून पाहत होते, असा आरोप एका महिलेने केला आहे. ४ जूनला घटना घडली आणि पीडित महिला तक्रार दाखल करू शकल्या ते १८ मे रोजी. २१ जून रोजी आणखी एक तक्रार दाखल करण्यात आली. संबंधित महिलेने पोलिसांना सांगितले की ‘तिच्या भावाच्या मित्रासह’ जमावातील काही जणांना ती ओळखते. तब्बल ७५ दिवस कोणतीही कारवाई झाली नाही. पोलीस अधीक्षक, महासंचालक, तसेच मुख्य सचिवांनी काहीही केले नाही. ४ मे च्या घटनेबद्दल अमेरिकन मणिपूर असोसिएशनकडून पत्र मिळाल्यावर, राष्ट्रीय महिला आयोगाने १९ जून रोजी मुख्य सचिव तसेच पोलीस महासंचालकांना ‘माहिती’ दिली, पण त्यापलीकडे काहीच केले नाही. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगानेही दखल घेतली नाही. संवादाची अनेक माध्यमे असूनही या घटनेची माहिती नसल्याचा मुख्यमंत्र्यांचा दावा आहे! १९ जुलैच्या दरम्यान या भीषण गुन्ह्याचा व्हिडीओ व्हायरल झाल्यावर सर्वाची झोप उडाली. मणिपूरमधील राज्य सरकारचे हे पतन पुरेसे नसेल तर आपल्याला राज्यघटनेच्या ३५५ आणि ३५६ या अनुच्छेदांचा वापर करण्याची गरज नसती असे म्हणता आले असते.
२० जुलैपासून, मणिपूर संकटावर कोणत्या नियमांतर्गत चर्चा करायची यावर कोषागार खंडपीठ आणि संसदेतील विरोधी पक्ष यांच्यामध्ये सहमत होऊ शकलेले नाही. पंतप्रधान संसदेत वक्तव्य करणार नाहीत, अशी सरकारची ठाम भूमिका आहे. संसद निष्क्रिय झाली आहे आणि तिने देशातील जनतेला निराश केले आहे, हेच या गंभीर पेचप्रसंगातून अधोरेखित होत आहे.
अवशेषांचा ढीग
अकार्यक्षम संसद, राज्य सरकारचे पतन, अनुच्छेद ३५६ वापरण्याची इच्छा नसणे, वांशिक निर्मूलन, सततचा हिंसाचार.. या देशाने आणखी काय काय सहन करायचे? जिथे स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता असेल, अशा बहुवांशिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक आणि बहुभाषिक देशाची उभारणी करण्याची या देशाच्या स्थापनेसाठी झटलेल्या आपल्या पूर्वजांची आशा उद्ध्वस्त होते आहे.
केंद्रात आणि राज्यात एकाच पक्षाचे सरकार, थोडक्यात डबल इंजिन असतानाही मणिपूरमधला हाहाकार सरकारला रोखता आला नाही कारण..
केंद्रात आणि मणिपूरमध्ये भाजपचे सरकार आहे. पक्षांतर्गत संवादाची माध्यमे आहेत. राज्यपाल आणि गुप्तचर विभागापासून ते नागरी समाज संस्था आणि माध्यमांपर्यंत संवादाची प्रशासकीय माध्यमे उपलब्ध आहेत.
वांशिक शुद्धीकरण?
मणिपूरमध्ये जे काही सुरू आहे ते अधूनमधून होणारी भांडणे नाहीत; ते संधी मिळाली म्हणून केले गेलेले गुन्हे नाहीत; त्या हत्या किंवा बलात्काराच्या योगायोगाने घडलेल्या घटना नाहीत; ती वाटमारी तसेच फायद्यासाठी केलेली लूट नाही. शब्दच्छल न करता सांगायचे तर ती आहे वांशिक शुद्धीकरणाची सुरुवात.
वांशिक शुद्धीकरण या भयंकर वाक्प्रचाराची सध्या भारतात दहशत आहे. वांशिकदृष्टय़ा एकसंध भौगोलिक क्षेत्र निर्माण करण्यासाठी नकोशा असलेल्या वांशिक गटाच्या सदस्यांना तिथून घालवण्यासाठीचा प्रयत्न (हद्दपारी, विस्थापन किंवा अगदी सामूहिक हत्या करून) म्हणजे ‘वांशिक शुद्धीकरण’.
राज्यघटनेनुसार मणिपूरमध्ये तीन प्रमुख वांशिक आहेत. माझ्या या स्तंभात (डबल इंजिन.. तरीही मणिपूर जळते आहे, लोकसत्ता, २५ जून २०२३), मी लिहिले होते की, मैतेई मोठय़ा प्रमाणात खोऱ्यात राहतात (विधानसभेच्या ४० जागा), कुकी-झोमींचे वास्तव्य चार जिल्ह्यांमध्ये (१० जागा) आहे आणि नागा चार पहाडी जिल्ह्यांमध्ये (१० जागा) राहतात. राजकीय पक्ष कोणताही असो, आमदार आपापल्या जमातीनुसार ओळखला जातो. सर्वसाधारणपणे राज्यावर मैतेईंचे प्रभुत्व आहे.
असे दिसते की आजघडीला खोऱ्यात कुकी-झोमी राहात नाहीत आणि त्यांचे वर्चस्व असलेल्या भागात मैतेई राहात नाहीत. मणिपूरला भेट देणारे पत्रकार बाबू वर्गीस यांनी करण थापर यांना सांगितले की ‘डोंगराळ भागात मैतेई राहात नाहीत आणि खोऱ्यात कुकी राहात नाहीत आणि म्हणूनच, प्रभावी लोकसंख्येचे आणि भौगोलिक परिसराचे विलगीकरण यशस्वी झाले आहे.’’ हिंसाचारामुळे शेकडो कुटुंबांना सुरक्षित जिल्ह्यांमध्ये/स्थळी स्थलांतरित होण्यास भाग पडले आहे. मला असेही सांगितले गेले की मुख्यमंत्री आणि त्यांचे मंत्री त्यांच्या आपापल्या घरातील कार्यालयातून काम करतात आणि हिंसाचार सुरू असलेल्या भागात प्रवास करत नाहीत, किंवा करू शकत नाहीत. त्यांचे घर आणि कार्यालयांच्या पलीकडे त्यांची हुकूमत चालत नाही हे उघड आहे. कोणत्याही वांशिक गटाचा मणिपूर पोलिसांवर विश्वास नाही. केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलही अलीकडेपर्यंत काहीशा निर्बंधांखाली असल्याचे दिसत होते. लष्कराला मर्यादित कार्यादेश देण्यात आला आहे. परिणामी, ३ मेनंतर अनेक आठवडे होऊनही हत्या सुरूच आहेत. मृतांच्या अधिकृत आकडय़ांवर कोणीही विश्वास ठेवत नाही. या सगळय़ा परिस्थितीचा सर्वाधिक फटका बसला आहे तो महिलांना. बलात्कार तसेच सामूहिक बलात्कार ही शस्त्रे संघर्षमय परिसरातील असुरक्षित लोकांना अपमानित करण्यासाठी आणि घाबरवण्यासाठी वापरली जातात. शेकडो लोकांना असा हिंसाचार आणि अपमान सहन करावा लागला आहे. त्यापैकी एकतर एका कारगिल वीराची पत्नी होती.
वांशिक शुद्धीकरण ही अशी गोष्ट आहे की ती बघता बघता पसरत जाते, हा सर्वात मोठा धोका आहे. शेजारच्या मिझोराममध्ये राहणाऱ्या मैतेईंना राज्य सोडण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. ६०० मैतेई एव्हाना निघूनही गेले असतील.
अज्ञान की निष्क्रियता?
४ मे रोजीच्या दोन महिलांच्या कथित विनयभंगाच्या प्रकरणातून मणिपूरची भीषण परिस्थिती स्पष्ट होते. जमाव महिलांना घेऊन जात असताना पोलीस उभे राहून पाहत होते, असा आरोप एका महिलेने केला आहे. ४ जूनला घटना घडली आणि पीडित महिला तक्रार दाखल करू शकल्या ते १८ मे रोजी. २१ जून रोजी आणखी एक तक्रार दाखल करण्यात आली. संबंधित महिलेने पोलिसांना सांगितले की ‘तिच्या भावाच्या मित्रासह’ जमावातील काही जणांना ती ओळखते. तब्बल ७५ दिवस कोणतीही कारवाई झाली नाही. पोलीस अधीक्षक, महासंचालक, तसेच मुख्य सचिवांनी काहीही केले नाही. ४ मे च्या घटनेबद्दल अमेरिकन मणिपूर असोसिएशनकडून पत्र मिळाल्यावर, राष्ट्रीय महिला आयोगाने १९ जून रोजी मुख्य सचिव तसेच पोलीस महासंचालकांना ‘माहिती’ दिली, पण त्यापलीकडे काहीच केले नाही. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगानेही दखल घेतली नाही. संवादाची अनेक माध्यमे असूनही या घटनेची माहिती नसल्याचा मुख्यमंत्र्यांचा दावा आहे! १९ जुलैच्या दरम्यान या भीषण गुन्ह्याचा व्हिडीओ व्हायरल झाल्यावर सर्वाची झोप उडाली. मणिपूरमधील राज्य सरकारचे हे पतन पुरेसे नसेल तर आपल्याला राज्यघटनेच्या ३५५ आणि ३५६ या अनुच्छेदांचा वापर करण्याची गरज नसती असे म्हणता आले असते.
२० जुलैपासून, मणिपूर संकटावर कोणत्या नियमांतर्गत चर्चा करायची यावर कोषागार खंडपीठ आणि संसदेतील विरोधी पक्ष यांच्यामध्ये सहमत होऊ शकलेले नाही. पंतप्रधान संसदेत वक्तव्य करणार नाहीत, अशी सरकारची ठाम भूमिका आहे. संसद निष्क्रिय झाली आहे आणि तिने देशातील जनतेला निराश केले आहे, हेच या गंभीर पेचप्रसंगातून अधोरेखित होत आहे.
अवशेषांचा ढीग
अकार्यक्षम संसद, राज्य सरकारचे पतन, अनुच्छेद ३५६ वापरण्याची इच्छा नसणे, वांशिक निर्मूलन, सततचा हिंसाचार.. या देशाने आणखी काय काय सहन करायचे? जिथे स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता असेल, अशा बहुवांशिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक आणि बहुभाषिक देशाची उभारणी करण्याची या देशाच्या स्थापनेसाठी झटलेल्या आपल्या पूर्वजांची आशा उद्ध्वस्त होते आहे.
