भारत-इस्रायल मैत्रीसंबंधांतून साकारलेल्या कामगार भरती योजनेअंतर्गत इस्रायलला गेलेल्या भारतीय कामगारांकडे किमान कौशल्यही नसल्याचे आढळून आल्याचा वृत्तलेख नुकताच ‘दि इंडियन एक्स्प्रेस’ने प्रसिद्ध केला. गाझातील कारवाईमुळे इस्रायलमधील पॅलेस्टिनी कामगारांच्या संख्येवर विपरीत परिणाम झाला आहे. इस्रायली बांधकाम प्रकल्पांना आज मोठ्या प्रमाणावर कौशल्यसिद्ध कामगारांची गरज भासत आहे. पॅलेस्टिनी कामगारांनी पाठ फिरवल्यामुळे किंवा त्यांना सरसकट नाकारले जात असल्यामुळे या क्षेत्रात तुटवडा मोठ्या प्रमाणावर जाणवू लागला आहे. बांधकाम क्षेत्राबरोबरच आरोग्य क्षेत्रात सेवक म्हणून भारतीयांना मोठ्या प्रमाणावर मागणी आहे. सुमारे १० हजार बांधकाम कामगार आणि पाच हजार आरोग्यसेवक इस्रायलमध्ये पाठवण्याविषयी तेथील सरकारने भारताला पुन्हा एकदा विनंती केली आहे. परंतु आधीच्या भरतीतून आलेले अनुभव धक्कादायक आहेत. त्या वेळी उत्तर प्रदेश, हरयाणा आणि तेलंगणातून कौशल्य चाचणी घेऊन कामगार आणि सेवक पाठवण्यात आले. या बांधकाम कामगारांपैकी काहींच्या कहाण्या ‘दि इंडियन एक्स्प्रेस’ने प्रकाशात आणल्या. त्या भारतातील कामगारांच्या कौशल्य प्रशिक्षण आणि कौशल्य चाचणी प्रक्रियेविषयी शंका उपस्थित करणाऱ्या ठरतात. कुणी बांधकाम कामगार असतो, ज्यास बांधकामातील ओ की ठो कळत नाही. कुणी गवंडी म्हणून जातो, ज्याच्या कौशल्याविषयी तेथील कंपनी संशय व्यक्त करते. कुणी सुतार असतो, ज्याला नाइलाजास्तव सुतारकाम सोडून इतरत्र मार्गी लावावे लागते. या सर्व मंडळींना मग इतर कौशल्यबाह्य कामांमध्ये - सफाई कामगार म्हणून किंवा भारवाहक म्हणून - सामावून घेतले जात आहे. इस्रायल-भारत संबंध उत्तम असल्यामुळे आणि इस्रायलच्या विनंतीस प्रतिसाद देऊन भारत सरकारने हे कामगार पाठवलेले असल्यामुळे त्यांना निर्धारित कामावरून तडकाफडकी काढून टाकणे आणि भारतात परत पाठवणे तितकेसे सोपे नसल्याचे इस्रायलच्या परराष्ट्र विभागातील अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. सरकारी (गव्हर्न्मेंट टू गव्हर्न्मेंट) आणि खासगी (बिझनेस टू बिझनेस) अशा दोन माध्यमांनी हे कामगार इस्रायलमध्ये पाठवले गेले. पण तेथील खासगी आस्थापना भारतीय कामगारांच्या तुटपुंज्या कौशल्याबद्दल तक्रार करू लागल्या आहेत. यातील काहींनी चिनी, उझबेक किंवा मोल्डोवातील कामगारांना पाचारण केले आहे. हेही वाचा >>> व्यक्तिवेध : टिमथी हायमन भारतासाठी ही बाब धक्कादायक ठरते. जवळपास पाचेक हजार कामगारांपैकी बहुतेकांची ‘कौशल्य चाचणी’ घेण्यात आली. यांतील काहींना तर हातोडा कसा धरावा हेही ठाऊक नव्हते. अनेक जण शेती करत होते आणि कधीही बांधकामाच्या ठिकाणी गेलेलेच नव्हते. पण त्यांना भारत सरकारने तेथे पाठवले, तेव्हा प्रतिमा त्या कामगारांपेक्षाही अधिक भारत सरकारचीच मलिन होते. अशा छोट्या छोट्या बाबींविषयी जागरूक न राहण्याची सवय सरकारने सोडणे अत्यावश्यक आहे. भारत हा जगातील सर्वात मोठा कौशल्याधारित आणि अकुशल कामगार पुरवणारा देश बनू लागला आहे. पण इस्रायलसारखा अनुभव इतरत्रही येऊ लागल्यास, संख्या आटू लागेल आणि प्रतिमेला तडे जाऊ लागतील. कौशल्यसिद्ध म्हणून पाठवलेले कामगार कौशल्यशून्य निपजतात, हा भ्रष्टाचारच! तो कोणत्या पातळीवर आणि कसा झाला, हे सरकारने आणि कुशल कामगारांच्या परदेश पाठवणीची जबाबदारी असलेल्या राष्ट्रीय कौशल्य विकास महामंडळाने शोधून काढले पाहिजे. तशी ही नवी बाब नसली, तरी नित्याचीही नाही. पण अशा फसवेगिरीत आजवर भुरट्या कंपन्या गुंतलेल्या आढळून आल्या होत्या. सरकारी पातळीवर इतक्या मोठ्या प्रमाणात हा ‘भुरटेपणा’ झालाच कसा, याचा शोध घेऊन त्याबाबत वेळीच उपाययोजना केली नाही, तर उद्या युरोपला धडकणाऱ्या निर्वासितांच्या बोटींमध्ये आणि अमेरिकेत घुसू पाहणाऱ्या मालमोटारींमध्ये आफ्रिकी-मेक्सिकन अभागींबरोबरच भारतीय रोजगारार्थीही दिसू लागतील! इस्रायलने मोठ्या विश्वासाने भारताकडे मदतीचा हात मागितला आणि भारताने तो तत्परतेने पुरवला, इथवर ठीक. पण या प्रकाराने भारताची नाचक्की झाली हे नक्की. यापैकी प्रत्येक कामगाराला जवळपास एक लाख ९० हजार प्रतिमाह वेतन कबूल करण्यात आले होते. तितके ते येथील लाखोंना आयुष्यभर काम करूनही मिळत नाही. पण या संधीची आपण माती केली खास. येथून पुढील भरती महाराष्ट्रासारख्या उद्योगप्रधान राज्यातून होणे अपेक्षित आहे. झाल्या चुका टाळण्याची ही संधी आहे. इस्रायलला अजूनही मोठ्या प्रमाणावर कामगारांची गरज लागणार आहे. ते तसे न पुरवता, भलत्यांनाच तिकडे धाडून आपण मित्रदेशाची फसवणूक करत आहोत. आपले कामगार पश्चिम आशियातील इतर देशांमध्येही जात आहेत. त्यांच्याविषयी विनाकारण संशय निर्माण होईल. प्रत्येक वेळी राजनयिक पातळीवरून त्या समस्येचे निराकरण शक्य होणार नाही, हे लक्षात ठेवलेले बरे.
