परराष्ट्रमंत्री सुब्रह्मण्यम जयशंकर यांनी नुकतेच भारत-चीन प्रत्यक्ष ताबा रेषेवरील स्थितीविषयी विधान करताना, ‘७५ टक्के सैन्यमाघारी समस्या संपुष्टात आल्या’चे म्हटले आहे. जयशंकर यांच्याव्यतिरिक्त गेल्या काही दिवसांत या विषयावर आणखीही वक्तव्ये आली आहेत. पण जयशंकर यांचे वक्तव्य अधिक लक्षवेधी, कारण ते परराष्ट्रमंत्री आहेत. म्हणजे सरकारातील उच्चपदस्थ आहेत. शिवाय संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांच्याप्रमाणे भावनिक बेटकुळ्यायुक्त वक्तव्ये करण्याचे टाळतात. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, समस्येचे निराकरण अमुक टक्के झाले आहे असे त्यांच्या स्वभावाशी आणि परराष्ट्र व्यवहार संकेतांशी काहीसे विपरीत वक्तव्य त्यांनी केले आहे. त्यामुळे त्याची दखल घेणे भाग पडते. ते घेण्यापूर्वी आणखी काही घडामोडींची नोंद घ्यावी लागेल. जयशंकर जीनिव्हात जे बोलले, त्यानंतर काही तासांतच रशियातील सेंट पीटर्सबर्ग येथे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोभाल आणि चीनचे परराष्ट्रमंत्री वँग यी यांच्यात चर्चा झाली. पूर्ण सैन्यमाघारीच्या दिशेने चर्चा आणि वाटाघाटी अधिक तातडीने करण्याबद्दल कटिबद्धता दोन्ही बाजूंनी व्यक्त केली. त्यानंतर काही तासांनी म्हणजे रविवारी चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने निवेदन प्रसृत केले. त्यात पूर्व लडाख सीमेवर गलवानसह चार भागांतून सैन्यमाघारी पूर्ण झाल्याचे म्हटले आहे. इतर तीन ठिकाणांचा थेट उल्लेख नाही. गेल्या चार दिवसांतील या सर्व घडामोडी आहेत. भारत आणि चीन पूर्व लडाख सीमेवरील सर्व वादांवर यशस्वी तोडगा काढण्याच्या समीप पोहोचले आहेत, असा याचा अर्थ काढता येऊ शकेल. परंतु एखाद्या समस्येचे पूर्ण निराकरण आणि त्या टप्प्याच्या समीप पोहोचणे यात फरक असतो. विशेषत: अशा समीकरणात चीनसारखा ताकदवान, बेभरवशाचा आणि वर्चस्वाकांक्षी देश असेल तर या घडामोडींकडे भिंग लावूनच पाहावे लागते. गलवान आणि पूर्व लडाख टापूतील भारत-चीन प्रत्यक्ष ताबारेषेवर सशस्त्र चकमक, त्यातून मनुष्यहानी झाल्याच्या लडाखमधील घटनेला दोन वर्षे, तर गलवानमधील घटनेला चार वर्षे उलटून गेली आहेत. त्यानंतर स्थानिक लष्करी कमांडर पातळीवर चर्चेच्या डझनावारी फेऱ्या आणि मुत्सद्दी पातळीवरील दोन डझनावारी फेऱ्या पार पडल्या आहेत. निर्लष्करी टापूमध्ये घुसखोरी करून त्या भूभागावर चीनने दावा सांगितल्यामुळे समस्या निर्माण झाली. या टापूंमध्ये वर्षानुवर्षे गस्तीबिंदू निश्चित करण्यात आले होते. दोन्ही बाजूंच्या सशस्त्र गस्तीपथकांनी या बिंदूंचे पावित्र्य राखणे अपेक्षित होते. हे टापू निर्लष्करी होते, कारण त्यांवर दोन्ही देशांकडून स्वामित्व सांगितले जाते. अशा परिस्थितीत वादग्रस्त भूभागांना निर्लष्करी निर्धारित करून तेथे गस्तीबिंदू उभारणे हा आंतरराष्ट्रीय संकेत आहे. गस्तीबिंदू बदलणे हे वाटाघाटींच्या टेबलावर ठरवले जाते. चीनने तो संकेत धुडकावला आणि एकतर्फीच या बिंदूंचे फेरआरेखन करण्याच्या नादात लष्करी तुकड्या घुसवल्या. त्यांना प्रतिबंध करण्याचा रास्त प्रयत्न भारताने केला आणि गलवान तसेच इतर ठिकाणी चकमकी झडल्या. हेही वाचा : कलाकारण : दिसण्यावरची दहशत दरम्यानच्या काळात काही ठिकाणांहून सैन्यमाघारी झालेली आहे. हे प्रमाण जवळपास ७५ टक्के असल्याचे जयशंकर म्हणतात. चीनकडूनही गलवानव्यतिरिक्त इतर ठिकाणांचा उल्लेख नाही. सैन्यमाघारीच्या वाटाघाटी सुरू आहेत, अशी ठिकाणे कोणती याविषयी अधिक तपशील किमान भारत सरकारने तरी पुरवला पाहिजे. तसेच, ७५ टक्के समस्यानिवारण झाले तेव्हा उर्वरित २५ टक्क्यांचे काय, हेही समजले तर उत्तमच. चीनने आक्रमक भूमिका घेतल्यामुळे सीमेवरील शांतता भंगली. त्यांनी प्रत्यक्ष ताबारेषेजवळ मोठ्या प्रमाणावर सैन्य आणल्यामुळे भारतालाही तसे करावे लागले. तत्पूर्वीच्या काही वर्षांमध्ये दोन्ही देशांदरम्यान निर्माण झालेला विश्वास आणि सामंजस्य फेरप्रस्थापित करण्याची जबाबदारी चीनची आहे, हे जयशंकर यांनी सांगितले. ते रास्तच. प्रत्यक्ष ताबारेषेबाबत दोन्ही बाजूंस मान्य असा तोडगा काढण्याची सुरुवात सैन्यमाघारीने होईल. २०२०मध्ये कोविड पसरू लागला, त्या काळातच चीनने त्यांच्या गस्तीबिंदूपासून विस्तारायला सुरुवात केली होती. त्यांना रोखण्यासाठी आपल्यालाही मग आक्रमक व्हावे लागले. २०२०पूर्वीच्या स्थितीपर्यंत दोन्ही देशांच्या सैनिकांनी माघारी जाणे पुढील चर्चेसाठी अनिवार्य बनते. भारताला ती समज उपजत आहे. चीन आता कुठे त्याविषयी बोलू लागला आहे हेही नसे थोडके. पण सद्या:स्थितीत सावधान भान सुटणे अपेक्षित नाही. कारण आंतरराष्ट्रीय संकेतांचा भंग करण्याची चीनची खोड जुनी आहे. कदाचित भारतामध्ये चिनी मालाची आयात अव्याहत सुरूच असल्यामुळे, चीनला बाजारपेठीय भानातून सामरिक शहाणपण सुचू लागल्याची शक्यताही नाकारता येत नाही. ते काही असले, तरी पूर्ण सैन्यमाघारीसाठी भारताने पाठपुरावा करत राहणे आवश्यकच ठरते.
