लाल किल्ला : पहलगाममुळे प्रतिमासंवर्धनाचीही कोंडी?

यामुळेच, पहलगाममधील दहशतवादी हल्ल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना निदान आपल्या समर्थकांसाठी तरी ‘विश्वगुरू’ असल्याचे सिद्ध करावे लागणार आहे. मोदींवर सिद्ध करण्याचा दबाव प्रचंड असेल कारण पाकिस्तानने भारताला बेसावध क्षणी पकडले असा प्रचार केला जाऊ लागला आहे. त्यामुळे मोदींना लवकरात लवकर काही तरी करून दाखवावे लागणार आहे. उरी हल्ल्यानंतर लक्ष्यभेदी मारा करून झाला. पुलवामा हल्ल्यानंतर बालाकोटमध्ये हवाईहल्ला करून झाला. पहलगाम हल्ल्यानंतर आता असे हल्ले करून भागणार नाही असे दिसते. अशा मर्यादित हल्ल्यांतून देशवासींचे मन भरेल असे वाटत नाही. वास्तविक कुठल्याही अडचणीच्या प्रसंगात प्रचाराची दिशा (नॅरेटिव्ह) मोदी-शहा आणि भाजपची यंत्रणा निश्चित करत असते. नॅरेटिव्ह एकदा हातात घेतले की, देशवासींचा मूड हवा तसा ताब्यात घेता येतो आणि त्याचा योग्य रीतीने वापरही करता येतो. म्हणून तर पुलवामा हल्ल्यानंतर बालाकोटमध्ये हवाईहल्ले करून देशवासीयांच्या मनात वेगळा अभिमान निर्माण केला गेला होता. त्या अभिमानाच्या जिवावर तर २०१९ मधील लोकसभा निवडणूक भाजपने जिंकली होती. या वेळी पहलगाम हल्ल्यानंतर भाजपला असे ‘नॅरेटिव्ह’ तयारच करता आलेले नाही. तसा प्रयत्न जरूर झाला हे खरे. परंतु आत्ताच्या घडीला दिल्लीतून केंद्र सरकारची प्रतिमा जपण्याचे होत असलेले कुठलेही प्रयत्न यशस्वी होताना दिसत नाहीत हे मान्य करावे लागते.

दिल्लीतील प्रसारमाध्यमे भाजपच्या हुकमाबाहेर नाहीत, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. त्यांच्याकरवी मोदी-शहा आणि भाजपच्या प्रचारयंत्रणेने मोदींनी सूत्रे हातात घेतली आणि आता पाकिस्तानला कसा चांगला धडा शिकवला जाईल याच्या बातम्या पेरण्याचे काम केले. सौदी अरेबियाचा दौरा मध्येच सोडून आलेल्या मोदींनी पालम विमानतळावरच राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोभाल आणि कंपनीची आपत्कालीन चर्चा कशी केली हे सांगण्यासाठी त्या बैठकीची छायाचित्रे प्रसिद्ध केली गेली. सुरक्षाविषयक केंद्रीय समितीची तातडीने बैठक घेऊन पाकिस्तानविरोधातील निर्णयांची माहितीही जाहीर केली गेली. या निर्णयांचे स्वागत झाले, पण त्यातून मोदींच्या ‘विश्वगुरू’पणाला ताकद मिळाली नाही. लोकांची अपेक्षा होती की, मोदींकडून पाकव्याप्त काश्मीर ताब्यात घेण्याची घोषणा केली जाईल. तसे झाले नाही. उलट, ते विरोधी पक्षांनादेखील सामोरे गेले नाहीत याची चर्चा अधिक झाली. मोदी बिहारमध्ये गेले, तिथल्या भाषणात त्यांनी पाकिस्तानचे नावदेखील घेतले नाही. खरेतर काही दिवसांपूर्वी केंद्रीय संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह, अमित शहा आणि भाजपचे तमाम नेते आता फक्त पाकव्याप्त काश्मीर ताब्यात घेणे बाकी आहे, असे म्हणत होते. पहलगामवर हल्ला झाल्यानंतर ही हिंमत दाखवण्याची वेळ होती. मोदींनी पाकिस्तानचे नाव घेण्याचे टाळून जनमत स्वत:च्या बाजूने वळवण्याची संधी गमावली असे म्हणता येईल. हिंदूंना ठार मारले, दहशतवादाला धर्म असतो वगैरे ‘नॅरेटिव्ह’ एकीकडे भाजपच्या यंत्रणेने सुरू केले होते. पण, समाजमाध्यमांवरून लोकांनीच या भाजपवाल्यांना चपराक दिली. काश्मीरमध्ये येऊन बघा, काश्मिरी लोकांनी आमचा धर्म विचारलेला नाही, असे मोदींना मत देणारे भाजपचे सामान्य पाठीराखे म्हणू लागले. जनमत भाजपचे म्हणणे ऐकून घ्यायला तयार नसेल तर भाजपच्या समाजमाध्यम विभागाची हजारोंची फौज मोदींचे प्रतिमावर्धन करण्यात कमी पडणार, तर नवल नव्हे!

ऐकावे लागलेच असते…

खरेतर मोदींनी पंतप्रधान या नात्याने सर्वपक्षीय बैठकीला उपस्थित राहून विरोधी पक्षांना विश्वासात घ्यायला हवे होते. भारतावर ओढवलेला प्रसंग गंभीर होता, ही बैठक म्हणजे संसदेतील चर्चा नव्हे. राष्ट्रावर संकट आले असताना पंतप्रधान देशातील जबाबदार राजकीय नेत्यांना परिस्थितीचे आकलन करून देत असतील तर देशाचे नेतृत्व कणखर असल्याचे चित्र निर्माण होण्यास मदत झाली असती. मोदींच्या नेतृत्वावर सातत्याने टीका करणाऱ्या राहुल गांधींसारख्या नेत्यांनाही पंतप्रधानांचे ऐकावे लागले असते. या बैठकीमध्ये राजकीय नेत्यांनी केंद्र सरकारवर विश्वास जरूर व्यक्त केला; पण मोदींच्या अनुपस्थितीमुळे भाजपचे हात बांधले गेले. मोदी खरोखर बैठकीला हजर असते तर भाजपची संपूर्ण यंत्रणा कशी कामाला लागली असती याची कल्पना करता येईल. प्रसारमाध्यमांवरील नियंत्रण अशा वेळी फारसे उपयोगी पडत नाही. सर्वपक्षीय बैठकीमध्ये राहुल गांधींसह अनेक विरोधी पक्षनेत्यांनी सुरक्षा यंत्रणेतील त्रुटींवरून केंद्रीय नेत्यांना धारेवर धरले. बैसरनच्या पठारावर एक पोलीसदेखील नसावा ही बाब केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांना खजील करणारी होती. अनुच्छेद ३७० रद्द केल्यापासून मोदी-शहांनी जाहीर तसेच संसदेतील भाषणांमध्ये काश्मीरच्या कथित विकासाचा आणि शांततेचा उदोउदो केला नाही असे झाले नाही. ‘काश्मीरचे आम्हीच रक्षणकर्ते’, अशी प्रतिमा निर्माण केल्यानंतर सर्वपक्षीय बैठकीत, ‘आम्ही चुकलो’, अशी कबुली देणे अमित शहांसारख्या स्वाभिमानी भाजप नेत्याला जड गेले असेल. सुरक्षा यंत्रणेतील त्रुटींची सरकारकडून कबुली, ही बातमी मुख्य धारेतील प्रसारमाध्यमांनी एखादा अपवाद वगळता पहिल्या पानावर घेण्याचे धाडस दाखवले नाही. ही बातमी ‘लोकसत्ता’ने पहिल्या पानावर ठळकपणे घेतली होती, हे त्यासंदर्भात इथे प्रामुख्याने नमूद करायला हवे. सर्वपक्षीय बैठकीमध्ये केंद्र सरकारची कोंडी झाली हे वृत्त कितीही लपवण्याचा प्रयत्न झाला तरी समाजमाध्यमांवर व्हायरल झाले.

पाकिस्तानच्या हद्दीत घुसून लक्ष्यभेदी वा हवाई हल्ले करून झालेले आहेत. हा मार्ग आता निष्प्रभ झालेला आहे. असे हल्ले भारत करू शकतो, याची पाकिस्तानला कल्पना असणार. शिवाय, पहलगामनंतर सीमेवर दोन्ही बाजूंनी सैन्य तैनात केले गेले आहे. त्यामुळे मर्यादित हल्ल्यांतून केंद्र सरकारला अपेक्षित बदला घेता येणार नाही आणि लोकांचेही मानसिक समाधान होणार नाही याची मोदींना जाणीव नसेल असे नव्हे. ‘विश्वगुरू’पणावर विश्वास ठेवणारे लष्करी जाणकार आणि त्यांचे ऐकणारा नागरी समूह या सगळ्यांना आता पाकव्याप्त काश्मीर ताब्यात घेण्याची घाई झालेली आहे. मोदींनी तसे केले तर त्यांचे प्रतिमासंवर्धन निश्चितच होईल; पण अशा योजना प्रत्यक्षात आणण्याचे पर्याय आज तरी फारसे खुले नाहीत. म्हणूनच पहलगाममधील हल्ल्यानंतर भाजपला ‘नॅरेटिव्ह’ हातातून निसटू द्यायचे नव्हते. पण या वेळी भाजपला लोकभावना नियंत्रित करण्यात हवे तसे यश आलेले नाही असे म्हणता येईल.

mahesh.sarlashkar @expressindia.com