‘बडय़ा राष्ट्रांची मदत गरीब राष्ट्रांना नको- आम्हाला बडय़ा राष्ट्रांकडून भरपाई हवी आहे’ हे तत्त्व आग्रहीपणाने प्रत्येक आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर गेली ३० वर्षे मांडत राहणारे पर्यावरणतज्ज्ञ सलीमुल हक यांच्या निधनानंतर अमेरिकी, ब्रिटिश वृत्तपत्रांतील बातम्यांनी भर दिला तो ‘नेचर’ या प्रख्यात विज्ञान-पत्रिकेने २०२२ मध्ये हक यांचा समावेश ‘टॉप टेन’ वैज्ञानिकांमध्ये केला, यावर. पण बांगलादेशातील वृत्तपत्रांनी आधारच हरपल्याची भावना व्यक्त केली, ती अक्षरश: खरी. पूर तर येणारच, घरे तर बुडणारच, अशी खूणगाठ बांधलेल्या या देशाला हक यांनी, या आपत्ती वारंवार येण्यामागचे कारण समजावून सांगितले. बांगलादेशातील पूरप्रवण आणि बुडत्या किनारपट्टीच्या प्रदेशांत राहणाऱ्यांसाठी शाश्वत रोजगारसाधने मिळवून देण्याचे काम हक यांनी स्थापलेल्या ‘आयक्क्कॅड’ (इंटरनॅशनल सेंटर फॉर क्लायमेट चेंज अ‍ॅण्ड डेव्हलपमेंट, ढाका) या संस्थेने केले.
हेही वाचा >>> व्यक्तिवेध : डेव्हिड कर्क
एवढे काम केले नसते, तर ब्रिटनमधील वा अन्य कुठल्या युरोपीय देशातील एखाद्या विद्यापीठात वनस्पतीशास्त्राचे प्राध्यापक म्हणून डॉ. हक मजेत जगले असते. वडील झहूर-उल हक हे फाळणीनंतर पाकिस्तानच्या राजनैतिक सेवेत असल्यामुळे सलीम-उल (हे त्यांनी स्वत:चे नाव ‘सलीमुल’ असे सुटसुटीत करण्याच्या आधीचे रूप) हक यांचे पोरवय केनिया, इंडोनेशिया, जर्मनी आदी देशांमध्ये गेले. पदवी शिक्षणासाठी मात्र लंडनमधील इम्पीरिअल कॉलेज त्यांनी निवडले आणि तिथेच ते वनस्पतीशास्त्रात पीएच.डी. मिळवेपर्यंत शिकले. या संशोधनाने त्यांनी १९७८ मधल्या बांगलादेशात नेले, तेव्हा पाकिस्तानच्या कब्जातून मुक्त झालेला आपला मायदेश आता ‘निसर्गा’चे अत्याचार कसे मुकाटपणे सहन करतो आहे हे त्यांना दिसले. ब्रिटनमध्ये परत येऊन त्यांनी या प्रश्नाची पर्यावरणीय बाजू मांडली.
केवळ आपले संशोधन पुरेसे नाही, पर्यावरणाच्या दृष्टीने अधिकाधिक अभ्यास- तोही फक्त पर्यावरणीय घटकांचा नव्हे तर मानवी जीवनावरील परिणामांचा आणि शासकीय प्रतिसादाचाही अभ्यास झाला पाहिजे, म्हणून त्यांनी १९८४ मध्ये ‘बांगलादेश सेंटर फॉर अ‍ॅडव्हान्स्ड स्टडीज’ची स्थापना केली. यातून पुढे ‘आयक्क्कॅड’ आकाराला येईपर्यंतचा प्रवास हा ऱ्हासामुळे होणाऱ्या परिणामांच्या अभ्यासावर समाधान न मानता, ऱ्हास रोखण्याची जिद्द जागवणारा प्रवास होता. ही जिद्द हक यांनी आजवरच्या प्रत्येक ‘कॉन्फरन्स ऑफ पार्टीज (कॉप) समिट’मध्ये मांडली. जागतिक बँकेसाठी १९८० च्या दशकात विविध अभ्यास त्यांनी केले होते, तेथून या बँकेच्या पर्यावरणविषयक तज्ज्ञ मंडळावर त्यांची निवड झाली होती. क्योटो करारापासून ते इजिप्तमधल्या शर्म-एल-शेख येथे झालेल्या ‘कॉप-२७’पर्यंत, हक यांनी ‘मदत म्हणून नको- नुकसानभरपाई म्हणून निधी द्या’ या म्हणण्याचा विविध अभ्यासांचा, आकडेवारीचा आधार दिला. गेल्या दोन दशकांत त्यांचे काम जागतिक दर्जाची संस्था उभारण्याचेच असले तरी, त्या संस्थेमार्फत त्यांनी मांडलेल्या अभ्यासांतून त्यांना ‘क्रांतिकारी वैज्ञानिक’ अशी ख्याती (विशेषत: पाश्चात्त्य देशांत) मिळाली होती. २८ ऑक्टोबर रोजी ते निवर्तले.
