संविधानभान : सहभागी लोकशाहीकडे वाटचाल

पंचायत राज व्यवस्थेची स्थापना करून सत्तेचे विकेंद्रीकरण झाले पाहिजे, ही अपेक्षा संविधानातील राज्यसंस्थेसाठीच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्येच (अनुच्छेद ४०) केलेली होती. त्यानुसार ७३ व्या घटनादुरुस्तीने १९९२ साली पंचायत राज व्यवस्थेची स्थापना झाली. या व्यवस्थेची काही मूलभूत वैशिष्ट्ये आहेत.

या दुरुस्तीने पंचायत राज व्यवस्थेला सांविधानिक दर्जा दिला. पंचायत राजची त्रिस्तरीय रचना निर्धारित झाली. त्यानुसार ग्रामपंचायत, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद अशी ही तीन स्तरांवरील रचना अधिकृतरीत्या मान्य झाली. त्यातून अनेक राज्यांमधील पंचायत राज व्यवस्थेत एकसमानता आली. या रचनेत गाव पातळीवरील रचनेला विशेष महत्त्व देण्यात आले. त्यानुसार ग्रामसभेची भूमिका निर्णायक ठरली. मतदारांची नावनोंदणी करण्यापासून ते राजकीय प्रक्रियेतील सहभाग वाढवण्यापर्यंत अनेक बाबींमध्ये गाव पातळीवरील राजकीय रचनेची भूमिका महत्त्वाची ठरली.

गाव, तालुका आणि जिल्हा या तीनही पातळ्यांवर असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील सदस्यांची थेट लोकांमधून निवड होऊ लागली. त्यातून स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अधिमान्यता मिळू लागली. या सदस्यांमध्येही अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती यांच्यासाठी राखीव जागांची तरतूदही केली गेली. एकूण सदस्यसंख्येच्या एक तृतीयांश जागा या स्त्रियांसाठी राखीव ठेवण्यात आल्या. सामाजिक परिवर्तनासाठी ही तरतूद अत्यंत मौलिक ठरली. या स्थानिक स्वराज्य संस्थांची मुदत पाच वर्षांची असेल, हे ठरवले गेले. सदस्यांची पात्रता/ अपात्रता या अनुषंगाने नियम, अटी मांडल्या गेल्या.

हेही वाचा >>> संविधानभान : पंचायत राज व्यवस्थेची स्थापना

या रचनेची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी, यासाठी राज्य निवडणूक आयोगावर मोठी जबाबदारी सोपवण्यात आली. स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर नियंत्रण ठेवणे, पर्यवेक्षण करणे आणि त्यांना दिशा देणे ही आयोगाची जबाबदारी आहे. या राज्य निवडणूक आयोगाच्या आयुक्तांची नेमणूक राज्यपालांमार्फत होते. या आयोगाने स्थानिक पातळीवरील निवडणुका वेळेवर आणि सुरळीतपणे पार पाडाव्यात, अशी अपेक्षा असते. या स्थानिक स्वराज्य संस्थांना कितपत अधिकार द्यायचे, हा अधिकार त्या त्या राज्याच्या विधिमंडळाला आहे. त्यानुसार सामाजिक न्याय आणि आर्थिक विकास याकरिता राज्याची विधिमंडळे तरतुदी करू शकतात. विधिमंडळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांची कर आकारणे, वसुली आदीबाबतची अधिकारकक्षा ठरवू शकतात. तसेच अकराव्या अनुसूचीमधील विषयांच्या अनुषंगाने नियम ठरवू शकतात. अकराव्या अनुसूचीमध्ये एकूण २९ विषय आहेत ते पंचायत राज संस्थांसाठी. त्यातील काही तरतुदी बंधनकारक आहेत, तर काही ऐच्छिक आहेत. उदाहरणार्थ, ग्रामसभेची स्थापना करणे, अनुसूचित जाती आणि जमातींसाठी आरक्षित जागा असणे या काही बंधनकारक तरतुदी आहेत, तर मागासवर्गीयांना आरक्षण देणे किंवा खासदार आणि आमदारांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये प्रतिनिधित्व देणे आदी बाबी या ऐच्छिक आहेत.

अशा विविध तरतुदींमुळे लोकांचा राजकारणातला सहभाग वाढला. याच अनुसूचीमुळे अखेरीस ‘पंचायत एक्स्टेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज अॅक्ट’ (पेसा कायदा) पारित झाला. या कायद्यामुळे आदिवासी भागांतील सुशासनास मदत झाली. आदिवासींना त्यांच्या हक्कांसाठी लढण्याचा अवकाश प्राप्त झाला. पंचायत राज व्यवस्थेमुळे स्त्रियांचा सहभाग वाढला. वंचित, शोषित समूहांना आपला आवाज मांडण्यासाठी संधी प्राप्त होऊ लागली. तळागाळापर्यंत लोकशाही रुजण्यासाठी मदत झाली. लोकशाहीला अर्थ प्राप्त होण्यासाठी प्रातिनिधिक लोकशाहीकडून सहभागी लोकशाहीकडे प्रवास होण्याची आवश्यकता असते. पंचायत राज व्यवस्थेमुळे सहभागी लोकशाहीकडे वाटचाल सुरू झाली. पंचायत राज व्यवस्थेमध्ये अनेक सुधारणा होण्याची आवश्यकता असली तरी २४३ व्या अनुच्छेदाने सहभागी लोकशाहीसाठीचा रस्ता अधिक प्रशस्त केला आहे, हे नि:संशय खरे आहे. लोकशाहीचे बळकटीकरण करण्याची सामूहिक जबाबदारी आपल्या सर्वांची आहे.

poetshriranjan@gmail.com