स्त्रियांवरील अत्याचार, विनयभंग ही प्रकरणे गंभीरच. पण या आरोपांनंतर जी राजकीय राळ उडवली जाते, त्यातून स्त्रीसन्मान आणि स्त्रियांचे हक्क यांचे गांभीर्य टिकते का, हा प्रश्न आहे. माजी पंतप्रधान एच. डी. देवेगौडा यांचे पुत्र रेवण्णा आणि नातू खासदार प्रज्ज्वल रेवण्णा यांच्यावरील लैंगिक शोषणाचे आरोप ताजे असतानाच पश्चिम बंगालचे राज्यपाल सी. व्ही. आनंद बोस यांच्या विरोधात राजभवनातील एका महिला कर्मचाऱ्याने विनयभंगाची तक्रार पोलिसात दाखल केली असून त्याबद्दलही आता निवडणुकीच्या तोंडावर राजकीय खडाष्टके सुरू झाली आहेत. बढतीसाठी आपल्याला दालनात बोलावून दोनदा गैरवर्तन केल्याची महिला कर्मचाऱ्याची राज्यपालांच्या विरोधात तक्रार आहे. पण राज्यपाल बोस यांनी सारे आरोप फेटाळून लावताना ‘राज्यातील दहशतवाद आणि भ्रष्टाचाराच्या विरोधात पावले उचलल्याने आपल्या विरोधात मोहीम सुरू झाली’ असा दावा करून सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेसवर खापर फोडले आहे. मूळचे केरळचे असलेले हे आनंद बोस भारतीय प्रशासकीय सेवेतील निवृत्त अधिकारी. अशी पार्श्वभूमी असलेल्या व्यक्तीविरोधात विनयभंगाची तक्रार दाखल होणे हा गंभीरच प्रकार.
हेही वाचा >>> संविधानभान – पारदर्शकता : लोकशाहीचा प्राण
राजकीय हेतूने ही तक्रार झाल्याचे राज्यपाल बोस यांचे म्हणणे असले, तरी त्यांनी या प्रकरणात चौकशीला सामोरे जाणे केव्हाही अपेक्षित आहे. तरच सत्य बाहेर येऊ शकेल. पण महिला कर्मचाऱ्याने तक्रार दाखल केल्यावर पश्चिम बंगाल पोलीस दलाला राजभवनात प्रवेशास बंदीच घालण्याचा आदेश राज्यपालांनी दिल्याने साहजिकच संशय बळावला. ‘राज्य पोलीस विभागाकडून कोणतेही समन्स अथवा नोटीस आल्यास त्याकडे दुर्लक्ष करा- दखल घेऊ नका’ असाही आदेश राजभवन कर्मचाऱ्यांना मिळाल्याचे वृत्त आहे. आपण ज्या राज्याचे राज्यपाल आहोत त्याच राज्याच्या पोलिसांना राजभवनात प्रवेशास बंदी घालायची हे राज्याच्या घटनात्मक प्रमुखांना शोभते का? तक्रार राजकीय हेतूने प्रेरित असल्यास राज्यपालांनी स्वत:हून चौकशीचा आदेश देऊन तृणमूल काँग्रेसवर प्रकरण उलटवू शकले असते. पण राजभवनात पोलिसांना बंदी करण्यावर न थांबता, तक्रार दाखल झाल्यावर राज्यपालांनी अचानक केरळमध्ये- कोची येथे जाणे हे विरोधकांनाच बळ देणारे ठरते. कोलकाता पोलिसांनी या चौकशीसाठी महिला पोलीस अधिकाऱ्याच्या नेतृत्वाखाली चौकशी पथक नेमले आहे. या पथकाने राजभवनातील सीसीटीव्ही चित्रीकरणाची मागणी राजभवनाकडे केली आहे. त्यास प्रतिसाद मिळण्याची शक्यता कमीच. संदेशखाली येथील महिलांवरील अत्याचारावरून भाजपने मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांची लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारात चांगलीच कोंडी केली. पण आता राज्यपालांच्या विरोधात गैरवर्तनाची तक्रार दाखल झाल्याने ममता बॅनर्जी यांना संधीच मिळाली. त्यांनी जाहीर सभेत केंद्राने नेमलेले राज्यपालांचे वर्तन कसे असते हे नमूद करीत संदेशखालीवरून अडचणीत आणणाऱ्या भाजपला प्रत्युत्तर दिले.
हेही वाचा >>> लालकिल्ला : भाजपची भाषा बदलू लागली!
राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था, विद्यापीठांच्या कारभारावरून बोस हे राज्य सरकारला नैतिकतेचे सल्ले देत आले आहेत. आता त्यांच्याच विरोधात तक्रार दाखल झाल्याने साधनशुचितेचे त्यांनीही पालन करणे अपेक्षित आहे. केंद्र सरकारला बोस हे धार्जिणे असल्याचा आरोप भाजपविरोधकांनी वारंवार केला आहे. राज्यपाल बोस यांना लोकसभा निवडणुकीच्या दिवशी कुचबिहार मतदारसंघात दौरा करायचा होता, पण निवडणूक आयोगाकडून आदेश आल्याने तो रद्द करण्यास भाग पडले. मतदानाच्याच दिवशी, नेमके केंद्रीय गृहराज्यमंत्री उमेदवार असलेल्याच मतदारसंघाचा दौरा करण्याचे प्रयोजन काय होते हेसुद्धा स्पष्ट झालेले नाही.
गैरवर्तन आणि विनयभंगाची तक्रार महिला कर्मचाऱ्याने राज्यपालांच्या विरोधात दाखल केली असली तरी घटनेच्या ३६१व्या अनुच्छेदानुसार भारताचे राष्ट्रपती किंवा राज्यपालांच्या विरोधात ते पदावर असेपर्यंत फौजदारी कारवाई वा अटक करता येत नाही. तसेच न्यायालय त्यांना आदेश देऊ शकत नाही. या तरतुदीमुळेच महिला कर्मचाऱ्याने गंभीर स्वरूपाची तक्रार दाखल केली तरी राज्यपाल बोस यांना घटनेतील तरतुदीनुसार संरक्षण मिळणारच आहे. अशा परिस्थितीत एक तर राज्यपालांनी चौकशीला सामोरे जाऊन निर्दोषत्व सिद्ध करावे किंवा चौकशी पूर्ण होईपर्यंत स्वत:हून पदावरून दूर व्हायला हवे. पोलिसांना राजभवनात प्रवेश नाकारल्याने संशय बळावला आहे. तक्रारीत तथ्य नसेलही, पण तसे सिद्ध व्हायला हवे की नाही? नारीशक्तीच्या सन्मानाचा भाजपच्या प्रचार यंत्रणेत सातत्याने उल्लेख केला जातो. मग पश्चिम बंगालमधील ‘त्या’ महिलेला न्याय मिळणार का, हा प्रश्न अधिक महत्त्वाचा आहे.
